चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा में आज बजट सत्र की शुरूआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। हरियाणा के राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। उन्होंने 127 बिन्दुओं पर फोकस किया है। सीएम मनोहर लाल व पूर्व सीएम भूप्रंद्र सिंह हुड्डा ने सदन में शोक प्रस्ताव रखे। वहीं बजट सत्र में कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त होते ही विपक्ष ने संदीप सिंह का इस्तीफा मांगना शुरू किया। आपको बता दें कि मंत्री पर जूनियर महिला कोच के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। विपक्ष के हंगामे के बीच खुद सीएम ने अपनी सीट पर खड़े होकर कहा कि अभी इसकी जांच चल रही है। विपक्ष के कहने पर नहीं लेंगे इस्तीफा।

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कांग्रेसी विधायकों ने किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया

• नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम बोले, खाद्य पदार्थ में प्रदेश में मिलावट खेल जारी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। चार दिन के अवकाश के बाद सोमवार को हरियाणा विधानसभा बजट सत्र (Haryana Budget Session) की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने मनोहर सरकार को दोबारा समर्थन दे दिया। सांगवान ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार से समर्थन वापस लिया था। नारनौल से विधायक राम कुमार गौतम ने खाद्य पदार्थ में मिलावट का मामला उठाया। विधायक ने मांग की कि कानून में संशोधन करके इसे सख्त बनाया जाए।

मिलावट करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान हो। इस पर मंत्री कमल गुप्ता ने जवाब दिया कि हर जिले में टेस्टिंग लैब खोलने का प्रस्ताव है। गिरदावरी को लेकर सदन में हंगामा हो गया। कांग्रेसी विधायकों ने अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया। डिप्टी सीएम ने जवाब दिया कि पूरे प्रदेश में विशेष गिरदावरी कराई जा रही है। पीड़ित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं, बजट प्रस्तावों पर चर्चा पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना जवाब देंगे। इस पर भी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति तैयार की है।

कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंंशन योजना लागू नहीं होगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि राज्?य में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget Session) के दौरान मनोहर लाल ने कहा कि राज्?य में नई पेशन योजना ही लागू रहेगी और पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने का कोई विचार नहीं है। मनोहर लाल ने साफ कहा कि राज्?य सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंंशन योजना को लागू करने पर कोई विचार नहीं कर रही है।

कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं रहेंगी बरकरार

विधानसभा सत्र में सीएम ने बताया कि सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर पढ़ा रहे 2200 कंप्यूटर शिक्षकों की सेवाएं बरकरार रहेंगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिये परिवार पहचान पत्र के आधार पर इन कंप्यूटरों शिक्षकों का अनुबंध नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि पूर्व में हटाए जा चुके 3900 शिक्षा प्रेरकों को पुन:नियुक्ति देने की कोई योजना नहीं है।

कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध बढ़ाएगी सरकार

विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget Session) में पूछे गए सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में अनुबंध के आधार पर नियुक्त कंप्यूटर शिक्षकों का अनुबंध 31 मार्च 2022 के बाद भी बढ़ाया जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के आधार पर नए शैक्षणिक सत्र की शुरूआत से पहले की यह कार्य क्रियान्वित किए जाने की संभावना है। उक्त शिक्षकों के हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।

परीक्षाओं में अनियमितता के खिलाफ की गई बड़ी कार्रवाई: दुष्यंत

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अनियमितता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ परीक्षाओं के पेपर लीक करने व अन्य गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई हैं। राज्य सरकार के उक्त आयोगों द्वारा नौकरियों के लिए ली जाने वाली परीक्षा में अनियमितता मिलने पर पहली बार किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है।

गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं: मूलचंद

हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि वैसे तो सफीदों विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव गांगुली में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इस गांव की 20 किलोमीटर की परिधि में पहले से ही संस्थान खुले हुए हैं। फिर भी अगर आवश्यकता हुई तो जांच करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू कर देंगे।

20 रुपये में करवा सकेंगे खाद्य पदार्थों की जांच: विज

हरियाणा के हर जिले में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए टेस्टिंग लैब खोली जाएंगी और मात्र 20 रुपये के शुल्क पर टेस्टिंग की जाएगी और खाद्य पदार्थों का परिणाम तुरंत प्राप्त किया जाएगा जिससे टेस्टिंग सुविधा आसान होगी। इस संबंध में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की ओर से शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता हरियाणा विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान लगाए गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।

उन्होंने बताया कि अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले से कुल 16023 खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं। हरियाणा राज्य में अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक कुल 12159 खाद्य नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए हैं जबकि कुल 3864 खाद्य नमूने अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक राज्य में मिलावटी पाए गए। उन्होंने बताया कि अप्रैल, 2016 से दिसंबर, 2021 तक मिलावटी खाद्य पदार्थों के कुल 3864 नमूनों में से कुल 2653 मामले दर्ज किए गए।

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भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने की सर्वदलीय मीटिंग बुलाने की मांग

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में हरियाणा का प्रतिनिधित्व खत्म कर दिए जाने का मुद्दा जोरदार ढंग से उठने की संभावना है। विधानसभा में विपक्ष के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बीबीएमबी में हरियाणा (Haryana Budget Session) के प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने के लिए ध्यानाकर्षण और काम रोको प्रस्ताव भी लाएगी। यदि मुख्यमंत्री चाहें तो उनके नेतृत्व में समस्त कांग्रेस विधायक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलकर अपना हक मांगने जाने को तैयार हैं।

विधानसभा के बजट सत्र (Haryana Budget Session) से एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। दो मार्च को भी कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। इससे पहले दो बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने, बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने, प्रापर्टी टैक्स लगाने में बरती अनियमितताएं दूर करने, नौकरियों में भ्रष्टाचार दूर करने और पुरानी पेंशन नीति को लागू करने समेत करीब दो दर्जन मुद्दों पर विधानसभा में सवाल लगाए हैं। कांग्रेस विधायकों की ओर से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और काम रोको प्रस्ताव भी दिए गए हैं।

भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि जनहित का बजट पेश करेगी तो कांग्रेस विधायक उसकी सराहना करेंगे। जनविरोधी बजट पेश होने की स्थिति में उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि जब हरियाणा और पंजाब का विभाजन हुआ था, तब बीबीएमबी में दोनों राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। अभी तक यह व्यवस्था है कि सिंचाई विंग के लिए सदस्य हरियाणा का होगा और बिजली विंग के लिए सदस्य पंजाब का होगा। यह कारपोरेट बाडी नहीं है।

1966 में तमाम पार्टनर स्टेट ने बीबीएमबी बनाया था। इसका सारा खर्चा स्टेट वहन करते हैं। यदि पंजाब व हरियाणा (Haryana Budget Session) अलग राज्य नहीं बनते तो बीबीएमबी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि राजस्थान के साथ मात्र एग्रीमेंट से काम चल जाता। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी में हरियाणा का प्रतिनिधित्व खत्म करना उचित नहीं है। इससे हरियाणा के सिंचाई के हित प्रभावित होंगे। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री को सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए। हम यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे।

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41 घंटे 27 मिनट चले सत्र में 18 बिल हुए पास

(Haryana Budget Session)

•  राज्यपाल अभिभाषण पर 555 मिनट, सामान्य बजट पर 559 मिनट चर्चा

•  भाजपा विधायकों को 169 मिनट, जेजेपी विधायकों को 63 मिनट, कांग्रेस के 11 विधायकों ने 163 मिनट, 7 आजाद विधायकों को 40 मिनट का वक्त

अश्वनी चावला/सच कहूँ  चंडीगढ़। मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल में सर्वाधिक लंबा बजट सत्र चला है। बजट सत्र के दौरान न सिर्फ पक्ष बल्कि विपक्ष के विधायकों को भी अपनी बात रखने के लिए पूरा वक्त मिला। सत्र के दौरान कुल 5 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाये गए। बजट सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें हुर्इं। इन बैठकों में 41 घंटे 27 मिनट का समय सत्र की कार्यवाही के लिए दिया गया। (Haryana Budget Session) बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर 4 दिन तक चर्चा हुई।

• इस चर्चा में 16 भाजपा, 8 जेजेपी के विधायकों ने भाग लिया।
• इस चर्चा में भाजपा विधायकों ने 169 मिनट, जेजेपी विधायकों ने 63 मिनट व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 101 मिनट का समय लिया।
• सत्ता पक्ष के 24 विधायकों व मुख्यमंत्री ने 333 मिनट (5 घंटे 33 मिनट) का समय लिया।
• राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कांग्रेस के 11 विधायकों ने 163 मिनट, सात आजाद विधायकों ने 40 मिनट, इनेलो विधायक ने 19 मिनट का समय लिया।
• यानि विपक्ष व आजाद विधायकों को कुल 3 घंटे 42 मिनट का समय दिया गया।

विपक्ष सहित अन्य को कुल 4 घंटे 2 मिनट का समय दिया गया

बजट पर सामान्य चर्चा के लिए 559 मिनट (9 घंटे 19 मिनट) का समय दिया गया। इसमें भाजपा के 21 विधायकों ने 180 मिनट, जेजेपी के 5 विधायकों ने 69 मिनट एवं मुख्यमंत्री ने जवाब के लिए 72 मिनट का समय लिया। जबकि विपक्षी दल कांग्रेस के 12 विधायकों ने 184 मिनट व तीन आजाद विधायकों ने 32 मिनट एवं इनेलो विधायक ने 22 मिनट का समय लिया। विपक्ष सहित अन्य को कुल 4 घंटे 2 मिनट का समय दिया गया, जबकि भाजपा+जेजेपी के 26 विधायक व मुख्यमंत्री ने 5 घंटे 21 मिनट का समय लिया। सामान्य चर्चा के लिए कुल समय 559 मिनट का लिया गया यानी 9 घंटे 19 मिनट तक का समय विधानसभा कार्यवाही के लिए गया।

बजट सत्र में 24 फरवरी 2020 को 13 तारांकित, 17 अतारांकित, 24 अनुपूरक प्रश्न पूछे गए

25 फरवरी को 12 तारांकित, 15 अतारांकित व 20 अनुपूरक, 26 फरवरी को 10 तारांकित, 14 अतारांकित व 20 अनुपूरक, 27 फरवरी को 11 तारांकित, 12 अतारांकित, 23 अनुपूरक, 28 फरवरी को 11 तारांकित, 10 अतारांकित व 25 अनुपूरक, 2 मार्च को 12 तारांकित, 13 अतारांकित व 26 अनुपूरक, 3 मार्च को 8 तारांकित, 7 अतारांकित व 17 अनुपूरक, 4 मार्च को 16 तारांकित, 33 अनुपूरक प्रश्न विधायकों द्वारा पूछे गए। इस दिन 4 मार्च को कोई भी अतारांकित प्रश्न नहीं पूछा गया।

26 फरवरी 2020 को इनेलो व 27 फरवरी 2020 को कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया

कुल 180 प्रश्नों में 93 तारांकित, 88 अतारांकित व 188 अनुपूरक प्रश्न विधायकों द्वारा सत्र के दौरान जबकि 6 प्रश्न विधायकों के उस समय मौजूद न होने कारण नहीं पूछे गए। 20 व 28 फरवरी तथा 4 मार्च की बैठकों को छोड़कर सभी बैठकों में शून्य काल रखा गया। 26 फरवरी 2020 को इनेलो व 27 फरवरी 2020 को कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट किया। सत्र के दौरान 18 बिल पास किए गए।

सदन की बैठकों, जिनमें 20 जनवरी को 29 मिनट, 20 फरवरी को 20 मिनट, 24 फरवरी को 4 घंटे 31 मिनट, 25 फरवरी को 3 घंटे 36 मिनट, 26 फरवरी को 4 घंटे 27 मिनट, 27 फरवरी को 5 घंटे 43 मिनट, 28 फरवरी को 3 घंटे 44 मिनट, 2 मार्च को 4 घंटे 37 मिनट, 3 मार्च को 6 घंटे 23 मिनट 4 मार्च को सबसे अधिक समय 8 घंटे 4 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली।

• 2019-20 के विधानसभा बजट सत्र में 8 बैठकें की गई थी।
• तब 31 घंटे 49 मिनट तक सदन की कार्यवाही चली थी।
• इस बार गत वर्ष का रिकोर्ड तोड़ते हुए 10 बैठकें हुई और 41 घंटे 27 मिनट तक विधानसभा की कार्यवाही चली।

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उप मुख्यमंत्री दुष्यंत को विधानसभा में ही देना होगा जवाब

(Haryana Budget Session)

• दादरी जिले के बाढड़ा से विधायक हैं नैना चौटाला

अश्वनी चावला/सच कहूँ  चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा में आज अजब नजारा देखने को मिलेगा, जब एक माँ अपने ही बेटे को विधानसभा के अंदर सवालों से घेरती नजर आएंगी। हम बात कर रहे हैं नैना चौटाला और दुष्यंत चौटाला। नैना चौटाला सोमवार को विधानसभा में 5 सवाल दागने जा रही हैं, जिसमें से 2 सवालों का जवाब उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देना पड़ेगा। दिलचस्प बात तो यहां पर यह है कि विधानसभा की शुरूआत होने के तुरंत बाद सबसे पहला सवाल नैना चौटाला का ही लगने वाला है और उस सवाल का जवाब भी उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला देने वाले हैं। हरियाणा विधान सभा में यह पहला मौका है, जब विधायक माँ अपने बेटे को घेरते हुए उससे सवाल पूछने जा रही हैं।

• नैना चौटाला ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया है।
• दुष्यंत चौटाला उनके बेटे जरूर हैं।
• यह रिश्ता विधानसभा के सदन व सरकार के दायरे के बाहर का रिश्ता है।
• विधानसभा में वह उपमुख्यमंत्री हैं और उपमुख्यमंत्री को वह हर उस बात पर घेरेंगी।
• उनके विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात आएगी।

15 स्टार रहित सवालों में 4 सवाल नैना चौटाला के लगने वाले हैं

जानकारी अनुसार बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कामकाज की शुरूआत प्रश्नकाल से की जाएगी। इसमें यह बात भी खास है कि प्रश्नकाल के दौरान लगने वाले 20 स्टार प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न नैना चौटाला का ही लगने जा रहा है और इस पहले प्रश्न का जवाब भी खुद दुष्यंत चौटाला को ही देना पड़ेगा। (Haryana Budget Session) हालांकि बाकी चार सवाल स्टार रहित प्रश्नों की कैटेगरी में आने वाले हैं, जिसका जवाब सदन में संबंधित मंत्री की तरफ से दिया तो जाएगा, लेकिन उन सवालों पर न हीं सप्लीमेंट्री सवाल हो पाएंगे और न ही उन सवालों के जवाब को खड़े होकर पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यहीं पर 15 स्टार रहित सवालों में 4 सवाल नैना चौटाला के लगने वाले हैं। इसमें भी एक सवाल उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से पूछा जाने वाला है।

गब्बर व दलाल भी रहेंगे निशाने पर

नैना चौटाला के निशाने पर आज सिर्फ उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ही नहीं, बल्कि मनोहर लाल खट्टर सरकार में तेज तर्रार मंत्री अनिल विज भी निशाने पर रहने वाले हैं। अनिल विज को गब्बर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही कृषि व पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल भी विधायक नैना चौटाला के निशाने पर रहेंगे। (Haryana Budget Session) नैना चौटाला की तरफ से मंत्री अनिल विज से एक सवाल जबकि जयप्रकाश दलाल से 2 सवाल पूछे जाएंगे।

• तीनों सवाल भी स्टार रहित कैटेगरी में आएंगे।
• इन दोनों मंत्रियों का नैना चौटाला से सदन के अंदर आमना-सामना तो नहीं होगा।
• उनकी तरफ से पूछे जाने वाले सवालों का जवाब जरूर सदर की पटल पर रखा जाएगा।

दुष्यंत घर में बेटा और घर बाहर उपमुख्यमंत्री : नैना चौटाला

बाढड़ा विधानसभा से विधायक नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत उनके बेटे हैं, लेकिन यह माँ-बेटे का रिश्ता घर तक ही सीमित रहता है। घर के बाहर दुष्यंत चौटाला राज्य सरकार के उपमुख्यमंत्री हैं और मैं बाढड़ा विधानसभा से विधायक हैं। मुझे विधायक के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभानी है, इसलिए इस जिम्मेवारी के सामने माँ-बेटे का रिश्ता बाद में आएगा, जबकि विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मामले पहले आएंगे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब विधानसभा में वह अपने बेटे दुष्यंत चौटाला से सवाल पूछते नजर आएंगी, क्योंकि यह सवाल उनकी विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और अगर वह अपनी सरकार से ही सवाल नहीं करेंगे तो उनकी विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे होगा और वहां के लोगों की परेशानियां कैसे दूर होंगी।

सवाल लगाते समय नहीं सोचा था कि जवाब बेटा ही देगा

नैना चौटाला ने बताया कि जब उन्होंने अपनी विधानसभा के लिए सवाल लगाया था तो उन्हें कभी इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसका जवाब उनका बेटा ही विधानसभा में खड़ा हो कर देगा। उन्होंने कहा कि अगर इस बारे में उन्हें जानकारी भी होती, तब भी वह सवाल लगाने से पीछे नहीं हटती। क्योंकि उन्होंने विधायक के तौर पर अपनी भूमिका को अच्छे ढंग से निभाना है, जिससे कि उनके विधानसभा क्षेत्र का अच्छे ढंग से विकास हो सके।

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