चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विधानसभा में पेश किए गए 2023-24 को ‘द‍िशाहीन’ करार दिया है। उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि इस बजट ने किसानों, युवाओं, व्यापारियों, गरीबों, महिलाओं समेत तमाम वर्गों को निराश किया है। सरकार सिर्फ हरियाणा प्रदेश को कर्ज में धकेलने का कार्य कर रही है।

कुमारी सैलजा ने कहा कि पिछले आठ वर्षों में किए गए वायदे ही आज तक पूरे नहीं किए गए हैं। हरियाणा सरकार में शामिल लोगों ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि उनकी सरकार आने पर बुजुर्गों की पेंशन 51 सौ रुपए प्रतिमाह की जाएगी। सरकार को साढ़े तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ बुजुर्गों की पेंशन 2750 की गई जो बुजुर्गों के साथ बड़ा विश्वासघात है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रदेश का कर्ज लागतार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री यह बताएं कि यह पैसा आखिर कहां-कहां पर खर्च हुआ है। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक 48 वर्षों में प्रदेश पर जो कर्ज 70 हजार करोड़ रुपयं था, वह वर्ष 2014 के बाद से इस सरकार में सवा तीन लाख करोड़ रुपये तक जा रहा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों से यह किसान बर्बाद हो चुका है। किसानों की फसलों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। इस बजट से उम्मीद थी कि किसानों को कुछ राहत मिलेगी।

मगर इस सरकार ने एक बार फिर अपनी किसान विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चौपट हो चुके उद्योगों और युवाओं के रोजगार लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है। हमारे प्रदेश की बेरोजगारी दर पिछले लंबे समय से पूरे देश में सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि आज आसमान छू रही महंगाई से इस बजट में कुछ हद तक उन्हें राहत मिलेगी। सरकार पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम कर उन्हें कुछ राहत देगी लेकिन बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुमारी सैलजा ने कहा कि बजट में कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

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सत्ता पक्ष ने गिनवाई बजट की खूबियां तो विपक्ष ने उखेड़ी बखियां (Haryana Budget)

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। हरियाणा प्रदेश के बजट 2020-21 पर सोमवार को विधानसभा में (Haryana Budget) सातवें दिन चर्चा हुई। जिसमें सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीएम मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में कसीदे पढ़े और वहीं विपक्ष ने छोटे बिंदुओं से लेकर बड़े एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को बगले झांकने के लिए मजबूर कर दिया।

सोमवार को सदन में प्रश्न काल से शुरूआत हुई, जिसमें 12 सवालों पर सरकार से जवाब-तलबी हुई। जिसके बाद बजट पर चर्चा शुरू कर दी गई। चर्चा की शुरुआत अंबाला सिटी से विधायक असीम गोयल ने की। गोयल ने बजट में कसीदे गढ़े। उन्होंने बजट को चहुंमुखी विकास के लक्ष्य पर आधारित बताया। असीम ने मुख्यतौर पर कृषि व शिक्षा के क्षेत्र पर बजट के फोकस का उल्लेख किया।

कांग्रेस ने किया जनहित की योजनाओं का गर्भपात

अपने विवादित ब्यानों के लिए जाने जाने वाले असीम गोयल ने विपक्षी नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन काल में जनहित की योजनाओं का गर्भपात ही कर दिया था। जिससे प्रदेश के विकास पहिया न केवल ट्रैक से उतरा बल्कि दम ही तोड़ गया।(Haryana Budget) असीम की इस टिप्पणी पर विपक्षी नेताओं ने जोरदार हमला बोला और सरकार पर कई सवाल दाग दिए। विपक्ष ने कांग्रेस के समय शुरू की गई योजनाओं को अभी तक अधर में लटके होने के उदाहरण दिए। वहीं असीम ने कहा कि कांग्रेस के समय नज़राना, जबराना और शुक्राना चलता था, जो मौजूदा मनोहर सरकार ने बंद कर दिया है।

सीएम भोले, लेकिन बजट में दिखी अनुभवहीनता: कादियान

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक डॉ. रघुवीर सिंह कादियान ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने भोलेपन में कोशिश की और प्री-बजट जैसा प्रोग्राम लाए। लेकिन असल में यह प्रोग्राम एक तमाशा बन गया। सीएम ने इसी चक्कर में प्रदेश के दो महीने खराब कर दिए। वहीं उन्होंने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को साधुवाद दिया कि इतने तमाशे के बीच उन्होंने दिन-रात एक कर बजट बना दिया। कादियान ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस बजट में सीएम का भोलापन तो नजर आया लेकिन बजट में गंभीरता की कमी और अनुभवहीनता साफ नजर आई।

15-16 विभागों का जिक्र करना ही भूली सरकार

कादियान ने आरोप लगाया कि सरकार की बजट को लेकर गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बजट में मुख्यमंत्री ने 15-16 मुख्य विभागों का जिक्र तक नहीं किया। प्रदेश की जनता को पता ही नहीं कि 15-16 विभाग जिनका मुख्यमंत्री ने जिक्र नहीं किया उन्हें कितना बजट दिया गया है। वहीं कादियान ने कहा कि यह एक गठबंधन की सरकार है और सरकार ने गठबंधन करते हुए कॉमन मिनीमम प्रोग्राम का जनता से वायदा किया था लेकिन इस बजट में जजपा की की गई घोषणाओं में से एक घोषणा के लिए पैसा नहीं दिया गया।

बजट में 28.3 फीसदी नहीं, मात्र 0.6 फीसदी ही वृद्धि

कादियान ने आंकड़ों के साथ अपनी बात रखते हुए कहा कि मौजूदा सरकार कह रही है कि 2019-20 का बजट 1 लाख 32 हजार करोड़ का था और अब का बजट 1 लाख 42 हजार करोड़ का है, इसलिए 10 हजार करोड़ रुपए ज्यादा आवंटित इस बार किए गए हैं। और (Haryana Budget)यह बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है। लेकिन सच्चाई यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस बजट में केवल 0.6 फीसदी ही वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है।

कादियान ने इस बाबत कई आंकड़े गिनवाए। जिसका जवाब देने के लिए सीएम को उठना पड़ा। सीएम ने कहा कि कादियान ओवर आॅल नहीं देख रहे जबकि सरकार ने हर विभाग के लिए बजट बढ़ाया है। कादियान ने कहा कि सबसे ज्यादा बजट ऐलोकेशन 2015-16 में 16.20 फीसदी हुई थी। और 2017-18 में 14.24 फीसदी और 2020-21 में 13.2 फीसदी बजट ऐलोकेशन हुई है। कादियान ने कहा कि सीएम ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि इस दफे शिक्षा विभाग को 15 फीसदी बजट ऐलोकेट किया गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुल बजट का प्रतिशत निकालें तो 13.9 फीसदी शिक्षा के लिए बजट निकलता है।

कुछ पैसा भाईचारा बनाने में भी खर्चना चाहिए था

कादियान ने आरोप लगाया कि इस सरकार में प्रदेश के भाइचारे को काफी नुकसान हुआ था। नफरतें दिलों में फैली, जिसके लिए सरकार को चाहिए था कि इस बजट में कुछ पैसा भाइचारे को कायम करने के लिए, कुछ ऐसे प्रयास करने के लिए जिससे फिर से प्रदेश में प्रेम-प्यार बढ़ता, के लिए देना चाहिए था। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बजट में बेरोजगारी भत्ते बढ़ाने की बात नहीं की। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात नहीं की व भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए कोई योजना की बात नहीं की। कादियान ने कहा कि जीएसटी, नोटबंदी से अब तक बहुत से उद्योग उभर नहीं पाए हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं है। वहीं पुरानी पैंशन, दादुपुर नलवी नहर, एसवाईएल और पंजाब समान वेतन पर कोई बात नहीं की गई।

हरियाणा को 48 साल से ज्यादा भाजपा ने छह साल में कर्जवान बना दिया

कादियान ने आरोप लगाया कि सरकार कर्जा लो और घी खाओ, की तर्ज पर चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के गठन से लेकर अब तक 48 साल 98 हजार करोड़ रुपए राज्य पर कर्ज था।(Haryana Budget) लेकिन खट्टर सरकार ने अब तक छह सालों में 1 लाख 98 हजार करोड़ तक कर्जा पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार अब तक कोई बड़ी योजना जैसे कि मैट्रो, रेल, बड़े उद्योग, पीजीआई, एम्स इत्यादि कुछ नहीं लेकर आई तो कर्ज का पैसा कहां गया? इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि सत्ता में आने के बाद मौजूदा सरकार ने पुरानी पैंडिंग पड़ी पॉवर यूटीलिटी का घाटा पूरा किया है, जो कि कुल 27 हजार करोड़ रुपए था।

सीएम ने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों का भुगतान मौजूदा सरकार ने किया है। वहीं सीएम ने कहा कि मंगलवार को वे अपने जवाब में सभी सवालों का उत्तर देंगे। वहीं कादियान ने आरोप लगाया कि 2018-19 में सरकार की देनदारी 31,442 करोड़ रुपए थी, जो कि 2019-20 में बढ़ कर 31,879 करोड़ रुपए हो गई। वहीं 2020-21 में यह बढ़ कर 40,749 करोड़ रुपए तक आ पहुंची है जो कि कुल बजट का 28 फीसदी है।

यह सरकार आॅफ द आरएसएस, बाय द आरएसएस और फॉर द आरएसएस है : कांग्रेस

कांग्रेस के नेता डॉ. रघुवीर कादियान ने कहा कि संविधान में लोकतंत्र में चुनी जाने वाली सरकारों के लिए जॉन विकलिफ की लाइनें आॅफ द पीपल, बाय द पीपल एवं फॉर द पीपल इस सरकार पर सही नहीं बैठती। क्योंकि यह सरकार आॅफ द आरएसएस, बाय द आरएसएस और फॉर द आरएसएस है। कादियान की इस टिप्पणी से भाजपा के तमाम नेताओं ने विरोध शुरू कर दिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवीं एक नारा भी आरएसएस का है और आरएसएस देशहित में सोचती है।

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खेल एवं युवा कल्याण विभाग से 29% आवंटित राशि खर्च नहीं की

(Haryana Budget )

5वीं से 8 वीं तक के 80 फ़ीसदी अंक लेने वाले विद्यार्थियों को मिलेंगे 1500 से छह हज़ार रुपए

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। हरियाणा की भाजपा-जजपा सरकार शुक्रवार को अपना 2020-21 का अनुमानित बजट विधानसभा में मुख्यमंत्री ने पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बजट से पहले सभी विधायकों से सलाह मशविरा किया, ऐसा पूरे भारत में पहली बार हुआ, हमने विपक्ष के सदस्यों से भी बजट पर सुझाव लिए है। विभिन्न क्षेत्रों के माहिरों ने मुझे सुझाव दिए है। मैंने हर सुझाव को ध्यान से समझा, इस बजट में मैं 70 फीसदी सुझाव शामिल कर पाया हूँ। (Haryana Budget )

सीएम मनोहर लाल ने बजट पढ़ना शुरू किया

•  कुल मिला कर 300 से अधिक सुझाव बजट पर मुझे मिले: सीएम ।
•  मैंने हर सुझाव को ध्यान से समझा, इस बजट में मैं 70 फीसदी सुझाव शामिल कर पाया हूँ: सीएम।
•  मैंने कोशिश की है कि बजट में हर व्यक्ति का ध्यान रखा जाए ।
•  अब सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजने पर कोई चिंता नहीं होगा ।
•  स्वस्थ्य के क्षेत्र में सरकारी अस्पताल नए आयाम स्थापित करेंगे ।
•  सैनिक-अर्धसैनिक बलों के जवानों को अब पीछे उनके परिवारों को लेकर चिंतत नहीं होंगे।
•  आर्थिक सर्वेक्षण के आँकड़े पटल पर रखे गए।
•  हरियाणा देश की जीडीपी में 4.7 योगदान डाल रहा है।
•  प्रदेश की विकास दर 7.7 रहेगी ।
•  हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2018-19 में 1.72 लाख थी इस साल 2020-21 में 1.80 लाख होने की उम्मीद।
•  राजकोषीय घाटे को सीमा के अंदर रखने में कामयाब हुए ।
•  कुल ऋण 2018-19 में 17.82 फीसदी था 2020-21 में 18.80 तक रहने की उम्मीद है ।
•  2018-19 में पूँजीगत व्यय 16353 करोड़ रहा ।
•  2019-20 में पूँजीगत व्यय 33206 करोड़ रहा ।
•  राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का घाटा 2213 करोड़ रुपए से घट कर 52 करोड़ रह गया है ।
• किन्नू, अमरूद व आम के बाग़ों की स्थापना के लिए मिलने वाली 16 हज़ार ग्रांट को बढ़ा कर 20 हज़ार किया गया ।
• विशेष कृषि आधारित गतिविधियों के नाम पर 7.5 रुपए प्रति यूनिट की जगह 4.75/- रुपए प्रति यूनिट मिलेगी बिजली ।
• गाय के सहकारी दूध उत्पादकों को 4 रुपए प्रति लीटर की जगह पाँच रुपए मिलेगी सब्सिडी ।
• शिक्षा के लिए कुल 19639.18 करोड़ रुपए मंज़ूर ।
• उच्च शिक्षा के लिए 2936.20 करोड़ ।
•  तकनीकी शिक्षा के लिए 705.04 करोड़ रुपए ।
•  कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मामले विभाग के लिए 847.97 करोड़ रुपए मंज़ूर ।
• गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए 50 करोड़ रुपए ।
•  कृषि-किसान कल्याण के लिए 6481.48 करोड़ रुपए मंज़ूर ।
•  सहकारिता विभाग के लिए 1343.94 करोड़ रुपए ।
• खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 394.09 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ।
•  स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 6533.75 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ।
• राजस्व विभाग के लिए 1522.35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ।
•  लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए मिले 3541.32 करोड़ रुपए ।
•  जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए मिले 3591.27 करोड़ रुपए ।
•  सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 4960.48 रुपए ।
• आठवीं कक्षा के लिए फिर शुरू होगी बोर्ड परीक्षा ।
•  मिड दे मील में बच्चों को रोज़ाना मिलेगा दूध ।
• सभी सरकारी स्कूलों में मिलेगा आरओ पानी ।
• इस साल शुरू होंगे 4 नए कालेज ।
• सरकारी कालेज में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को निशुल्क मिलेगा पासपोर्ट ।
• सभी कालेजों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे ।
• कुल 2000 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ।
• पन्नीवाला मोटा इंजिनीयरिंग कालेज में बनेगा अति आधुनिक आदर्श कौशल केंद्र ।
• खिलाड़ियों के लिए दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ा कर 250 रुपए प्रति दिन हुआ ।
• सभी जिला अस्पतालों में मिलेगी सीटी स्केन, एमआरआई, कैथ लैब की सुविधा ।
• सभी जिला अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए कीमो थेरेपी की सुविधा मिलेगी
• इस साल सिरसा, यमुनानगर और कैथल में बनेगा मेडिकल कालेज
• जींद-हाँसी नई रेल, करनाल-यमुनानगर पर फ़ाइनल रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपी
• पेयजल कनेक्शन का लक्ष्य

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