नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या उसके लिए सक्रिय संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत ‘विधिविरुद्ध संगठन’ घोषित कर दिया है। इन संगठनों में रिहैब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट आॅफ इंडिया (सीएफआई), आॅल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कॉन्फेडरेशन आॅफ ह्यूमन राइट्स आगेर्नाइजेशन (एनसीएचआरओ), नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं। वहीं अब ट्विटर ने भी पीएफआई को बैन कर दिया है। ट्विटर ने कहा कि कानूनी मांग के जवाब में भारत में पीएफआई आॅफिशियल खाते को रोक दिया गया है।

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पीएफआई पर प्रतिबंध भेदभावपूर्ण: जमात-ए-इस्लामी हिन्द

जमात-ए-इस्लामी हिन्द के अध्यक्ष सआदतुल्लाह हुसैनी ने पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) पर बुधवार को लगाये गये प्रतिबंध को ‘भेदभावऔर पक्षपातपूर्ण’ बताते हुए सरकार से इसे उठाने की मांग की है। हुसैनी ने एक बयान में कहा,‘हमने हाल ही में कई छोटे और कट्टरपंथी समूहों को खुले तौर पर द्वेष फैलाने और हिंसा का आह्वान करते हुए देखा है। ये समूह बेखौफ होकर काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसलिए (पीएफआई पर) प्रतिबंध चयनात्मक, भेदभावपूर्ण और पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, ‘इससे लोगों और सरकार के बीच विश्वास की कमी बढ़ेगी और देश में गलत संदेश जाएगा। हम मांग करते हैं कि प्रतिबंध को जल्द से जल्द हटाया जाए।ह
हुसैनी ने कहा कि किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना न तो कोई समाधान है और न ही यह किसी लोकतांत्रिक समाज के अनुकूल है। संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की संस्कृति अपने आप में संविधान द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है तथा लोकतांत्रिक भावना और बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता के खिलाफ है।

क्या है मामला

गौरतलब है कि केंद्रीय गृहमंत्रालय ने पीएफआई पर पाबंदी लगाने की घोषणा करते हुए हुए एक बयान में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया है जिनमें आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।

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गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को गैर कानूनी संगठन घोषित किया | PFI

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) तथा उससे संबद्ध संगठनों को गैर कानूनी क्रियाकलापों में लिप्त पाए जाने पर गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। मंत्रालय ने संगठन पर तत्काल तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार देर रात जारी अधिसूचना में कहा है कि पीएफआई युवाओं, छात्रों, महिलाओं इमामो, वकीलों और समाज के कमजोर वर्गों में पहुंच बढ़ाकर गुप्त एजेंडे के तहत एक वर्ग विशेष को कट्टर बना रहा है। संगठन का उद्देश्य लोकतंत्र की अवधारणा को कमजोर करना और संविधान के खिलाफ कार्य करना है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएफआई को जांच में गैर कानूनी क्रियाकलापों में संलिप्त पाए जाने के बाद इस पर तथा इससे संबंधित संगठनों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पिछले सप्ताह पीएफआई के देश भर में 100 से भी अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर उसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेतृत्व की राजस्थान सरकार के संरक्षण में पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया ( पीएफआई) जैसा चरमपंथी संगठन राज्य में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। राजस्थान भाजपा इकाई के अध्यक्ष सतीश पुनिया ने सोमवार को यहां पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की और उन्हें राजस्थान के करौली शहर में भड़की साम्प्रदायिक हिंसा की घटना के संबंध में जानकारी दी।

पुनिया ने संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान जैसे शांतिपूर्ण राज्य में जब जब कांग्रेस की सरकार आती है तब-तब प्रदेश में अमन चैन का माहौल बिगड़ जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संरक्षण में पहले प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट आॅफ इंडिया (सिमी) की गतिविधियां चलती थीं लेकिन अब उसका स्थान पीएफआई ने ले लिया है। पुनिया ने आरोप लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह राज्य की कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करे लेकिन वह पीएफआई जैसी देहशगर्द संगठन को संरक्षण देने में लगे हैं, इसलिए पीएफआई के हौसले बुलंद हैं।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि राजस्थान के करौली में बीते शनिवार को हिन्दू नववर्ष के मौके पर आयोजित एक जुलूस के दौरान पथराव हो गया और टकराव की स्थिति पैदा हो गयी। इस टकराव ने साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा टीम ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लोगों को भड़काने के आरोप में (PFI President Arrested) पॉपुलर फ्रंट आॅफ इंडिया (पीएफआई) के अध्यक्ष परवेज और सचिव इलियास को गिरफ्तार (PFI President Arrested) किया है। दिल्ली पुलिस इस संबंध में आज संवाददाता सम्मेलन कर विस्तृ जानकारी देगी।

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के एक सदस्य को पूर्वी दिल्ली के त्रिलोक पुरी से गिरफ्तार किया था जिसकी पहचान मोहम्मद दानिश के रूप में हुयी थी। इसके अलावा स्पेशल सेल की टीम ने रविवार को जामिया नगर इलाके के ओखला विहार से एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया था जिस पर आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) खुरासान मॉडल के जुड़े होने के आरोप हैं।

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