भोपाल। राज्यसभा सांसद एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के अंतर्गत आदिवासी बहुल ग्राम सगौर में कुएं में डूबने से तीन नाबालिग आदिवासी बालिकाओं की हुई दर्दनाक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने इस घटना को प्रशासनिक लापरवाही एवं पेयजल व्यवस्था की विफलता का गंभीर उदाहरण बताते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।  Raisen News

दिग्विजय सिंह को नगर पालिका रायसेन में नेता प्रतिपक्ष प्रभात चावला के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ग्राम सगौर में वर्ष 2022 से नल जल योजना कागजों में संचालित दिखाई जा रही है, जबकि वास्तविकता में ग्रामीणों को आज भी पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, ग्राम सगौर निवासी राधा गौंड (14 वर्ष), तनु गौंड (11 वर्ष) एवं अम्रता गौंड (11 वर्ष) पानी भरने के लिए कुएं पर गई थीं, जहां पैर फिसलने से तीनों बालिकाओं की डूबकर मौत हो गई। यह घटना क्षेत्र में व्याप्त पेयजल संकट और नल-जल योजनाओं की जमीनी हकीकत को उजागर करती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यह समस्या केवल ग्राम सगौर तक सीमित नहीं है, बल्कि रायसेन जिले के अनेक दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट गंभीर रूप धारण कर चुका है। Raisen News

करोड़ों रुपए खर्च कर संचालित की जा रही नल-जल योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, जिससे ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को राज्य शासन की ओर से पर्याप्त आर्थिक सहायता एवं अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि तीन मासूम बेटियों की असमय मृत्यु ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता का परिणाम है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रदेशभर में नल-जल योजनाओं एवं पेयजल व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जानी चाहिए। Raisen News

भोपाल। मध्यप्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों के लिए प्रचार अभियान में और गति आने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि उन्हें केंद्रीय चुनाव आयोग पर विश्वास है, लेकिन पूरी निष्पक्षता दिखना भी चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिंह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि कोविड के कारण पोस्टल बेलट (डाक मतपत्र) डालने वालों की सूची उम्मीदवारों को नहीं देने का निर्णय समझ से परे है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि चुनाव आयोग को कहीं भी, किसी को भी, किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहिए।

निष्पक्ष चुनाव आयोग ही हर लोकतंत्र की सफलता है। इसके पहले कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि उपचुनावों के दौरान अनेक जगहों पर पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद कर रहे हैं। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से अनुरोध किया है कि वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

बेंगलुरू (एजेंसी)। बेंगलुरू पुलिस ने बुधवार को यहां एक रिसोर्ट के समीप धरना दे रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम की शुरूआत उस समय हुई , जब सिंह ने रामाना रिसोर्ट में प्रवेश करने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसी दौरान पुलिस से उनकी तकरार हो गयी और उन्होंने वहां से लौटने से इंकार कर दिया। कांग्रेसी नेता उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ धरने पर बैठ गये, जिन्होंने बताया कि कोई भी कांग्रेसी विधायक उनसे (सिंह) नहीं मिलेंगे। बाद में पुलिस ने सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

• प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक के एक विधायक और बहुत से स्थानीय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।
• शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है।
• बीजेपी नेता ने अदालत में गुहार लगाकर कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण जल्द करवाने की मांग की है।

सिंधिया के समर्थक 21 विधायक यहां रिसोर्ट में ठहरे हुए है

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के पूर्व कांग्रेसी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक 21 विधायक यहां रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं , जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन विधानसभा अध्यक्ष पी एन प्रजापति ने अभी तक इस्तीफे मंजूर नहीं किए हैं। बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद राज्य में श्री कमलनाथ की अगुवाई वाली सरकार खतरे में है और राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर श्री प्रजापति ने एहतियात के तौर पर सदन की कार्यवाही 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। अध्यक्ष के इस निर्णय के खिलाफ और सदन में बहुमत परीक्षण तत्काल कराये जाने की मांग को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।