आज के समय में खेती-किसानी के बढ़ते खर्च किसानों के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं, लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC) ने इस परेशानी को काफी हद तक आसान बना दिया है। यह योजना किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से कर्ज उपलब्ध कराती है, जिससे वे अपनी खेती से जुड़ी जरूरतों को बिना किसी आर्थिक दबाव के पूरा कर सकें।

💰 अब 5 लाख रुपये तक का लोन

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी बढ़ी हुई लोन लिमिट है।
पहले जहां किसानों को अधिकतम 3 लाख रुपये तक का ही कर्ज मिलता था, वहीं अब यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने और बड़े स्तर पर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

🔓 बिना गारंटी भी मिल सकता है कर्ज

किसान बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं।
अगर ज्यादा राशि की जरूरत हो, तो जमीन के दस्तावेज दिखाकर 5 लाख रुपये तक का कर्ज हासिल किया जा सकता है।

इससे छोटे और मध्यम किसानों को भी बड़ी राहत मिलती है।

📉 ब्याज दर में जबरदस्त छूट

KCC की सबसे आकर्षक बात इसकी कम ब्याज दर है:

सामान्य ब्याज दर: लगभग 9%
सरकार की सब्सिडी: 2% छूट
समय पर भुगतान करने पर: 3% अतिरिक्त छूट

👉 यानी अगर किसान समय पर कर्ज चुका देते हैं, तो उन्हें सिर्फ 4% सालाना ब्याज देना पड़ता है, जो बाजार में सबसे सस्ता विकल्प माना जाता है।

🐄 खेती के साथ पशुपालन भी शामिल

अब KCC का दायरा सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहा। इसमें शामिल हैं:

पशुपालन (गाय, भैंस आदि)
इससे किसान अपनी आमदनी के नए स्रोत भी विकसित कर सकते हैं।

🏦 आसान आवेदन प्रक्रिया

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बेहद आसान है:

आधार कार्ड
पैन कार्ड
जमीन के दस्तावेज

इनके साथ नजदीकी बैंक शाखा में आवेदन किया जा सकता है।

👉 एक बार कार्ड बन जाने के बाद यह 5 साल तक वैध रहता है और हर साल बैंक आपकी जरूरत के अनुसार क्रेडिट लिमिट की समीक्षा करता है।

✅ क्यों है KCC किसानों के लिए वरदान?

कम ब्याज दर पर कर्ज
आसान और तेज प्रक्रिया
बिना गारंटी लोन की सुविधा
खेती के साथ अन्य कृषि गतिविधियों को भी समर्थन

यह भी पढ़ें:– समय पर पहचान ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार: डॉ. तरुण तोमर

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। Crop Loan: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी पर देशभर में 10 हजार नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरआईसी में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। इस अभियान के तहत देश भर में 10 हजार नवगठित एम-पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया गया। Jaipur News

चयनित समितियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस अवसर पर शाह ने राजस्थान के अलवर जिले से घेवर पैक्स के अध्यक्ष रमेशचंद शर्मा को पंजीकरण का प्रमाण पत्र वितरित किया। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और आगामी पांच साल में 2 लाख नए पैक्स बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया। हमारा विश्वास है कि पांच वर्ष से पहले ही हम 2 लाख पैक्स बनाने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

15 हजार गांवों में खुल सकेंगे पैक्स | Jaipur News

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज पैक्स के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का अनावरण किया गया है। पैक्स को 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ा गया है जिससे यह बहु-आयामी बन सकें। उन्होंने कहा कि निष्क्रिय पैक्स के लिक्विडेशन के लिए भी एसओपी जारी की गई है। जिसके माध्यम से 15 हजार गांवों में नए पैक्स खोलने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

सहकार से समृद्धि लाने के लिए राज्य सरकार समर्पित

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वाजपेयी की जन्म शताब्दी दिवस के उपलक्ष्य पर हम सुशासन दिवस बना रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों के माध्यम से हमें यह सिखाया है कि सुशासन का अर्थ आमजन को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने से है और सहकारिता उसका सबसे बड़ा माध्यम है। वाजपेयी ने ही किसानों को ऋण उपलब्धता में सुगमता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का नवाचार किया था।

भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर सहकार से समृद्धि अभियान शुरू किया है जिसके माध्यम से बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियों, डेयरी समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को सशक्त किया जा रहा है। राज्य सरकार सहकार आंदोलन को और अधिक सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश में नए को-ऑपरेटिव कोड ला रही है। इन नए कोड को अमलीजामा पहनाने के लिए समिति भी बनाई गई है। Jaipur News

8 हजार समितियां कर रही किसानों की सेवा

उन्होंने कहा कि राजस्थान में करीब 8000 ग्राम सेवा सहकारी समितियां ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि इन समितियों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हों। प्रदेश में डेयरी समितियों एवं इनके सदस्यों को सहकारी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा। इन समितियों के माध्यम से हमारी सरकार बिना ब्याज फसली ऋण उपलब्ध करवा रही है। इस वर्ष हमने 35 लाख किसानों को 23 हजार करोड़ रूपये के फसली ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

नई एम-पैक्स और डेयरी समिति के गठन में अग्रणी राजस्थान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान नई एम-पैक्स और डेयरी समिति के गठन में देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि आज एम-पैक्स, डेयरी और मत्स्य समितियों को पंजीयन प्रमाण पत्र, रूपे केसीसी कार्ड और माइक्रो एटीएम दिए गए हैं। राज्य सरकार युवाओं को समय पर सरकारी नौकरियां देने के लिए भर्ती कैलेण्डर जारी कर पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित कर रही है। Jaipur News

इसी दिशा में हमारी सरकार ने हाल ही में 1 लाख से अधिक नियुक्तियां दी हैं। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक और डेयरी राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में हुई प्रगति के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर शासन सचिव सहकारिता मंजू राजपाल उपस्थित रहे।

Lowest interest rates on personal loan: नई दिल्ली (एजेंसी)। कई बार घर के खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि आप थोड़ी सी बचत भी नहीं कर पाते हैं, जिससे परेशानियां आपको घेर लेती हैं और आप इधर-उधर पैसे का प्रबंध करने के लिए दौड़ते फिरते हैं लेकिन कहीं से कोई इंतजाम नहीं हो पाता है। ऐसे में आप सोचते हैं कि कहीं से पैसे का कोई जुगाड़ हो जाए। Personal Loans Offering

ऐसे समय में पर्सनल लोन लेना ही आपके लिए हितकारी हो सकता है और उसके लिए आपको बैंकों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं तथा आपको ये भी नहीं पता होगा कि वो आपके द्वारा लिए गए लोन पर कितना ब्याज लगाएंगे। इसलिए, इस लेख के माध्यम से आपको उच्च-ब्याज दरों से बचने के लिए सही ऋणदाता का चयन करना महत्वपूर्ण होगा, जिससे आप पर लोन का अत्याधिक भार भी न पड़े और आप उस लोन को आसानी से चुका सकें।

जिनका क्रेडिट स्कोर उच्च होगा वो ही कम ब्याज दरों का आनंद ले पाते हैं

ऐसे समय में आपके लिए अच्छी खबर ये है कि काफी घूमने फिरने के बाद आप अपने लोन पर ब्याज की दर बचा सकते हैं। खासकर तब, जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो। जिनका क्रेडिट स्कोर उच्च होगा वो ही व्यक्ति अक्सर कम ब्याज दरों का आनंद ले पाते हैं, जिससे विभिन्न बैंकों के प्रस्तावों की तुलना करना अनिवार्य हो जाता है।

इसी संबंध में आज हम आपको व्यक्तिगत ऋण पर सबसे कम ब्याज दर लेने वाले शीर्ष बैंकों की जानकारी प्रदान करेंगे, जो आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और सर्वोत्तम लोन लेने में मदद करेंगे। इसके लिए चाहे आप एक बड़ी खरीदारी करना चाह रहे हों, कर्ज को संगठित कर रहे हों, या किसी परेशानी का सामना कर रहे हों, आपके लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि सबसे कम ब्याज दरें कौन सा बैंक दे रहा है या किस बैंक से लोन सबसे कम ब्याज दरों में मिल सकता है, जिससे आपकी समस्या भी हल हो जाए और आपकी चिंताएं भी ज्यादा न बढ़ें। Personal Loans Offering

देखें, वो बैंक जो कम ब्याज दरों पर पर्सनल लोन देते हैं

आप खराब क्रेडिट स्कोर के साथ व्यक्तिगत ऋण कैसे सुरक्षित कर सकते हैं?
यहां आपको बता दें कि यदि आपका क्रेडिट स्कोर खराब भी है और आप पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं तो वो है तो चुनौतीपूर्ण लेकिन जानें कि कैसे वो लोन लेना सुरक्षित हो सकता है? ऐसे में क्या रणनीतिक उपाय हैं जिनसे ये सब संभव हो सकता है। Personal Loans Offering

अपनी लोन लेने की पात्रता एवं आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कितनी ब्याज दरों पर आपको लोन मिल सकता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। अपने लोन से अपनी आय के अनुपात पर विचार करें और छोटे-छोटे लोन लेकर उनका भुगतान करके इसे कम करने का प्रयास करें। अपनी आय और व्यय का एक चार्ट बनाकर यह सुनिश्चित करें कि आप एक माह में अपने लोन का कितना भुगतान कर सकते हैं।

उन बैंकों से दूसरे बैंकों की तुलना करें, जो खराब क्रेडिट में विशेषज्ञ हैं

शुरूआत में लोन लेते समय, उन बैंकों से दूसरे बैंकों की तुलना करें, जो खराब क्रेडिट में विशेषज्ञ हैं और शिकारी प्रथाओं से सावधान रहें। अपने क्रेडिट स्कोर को प्रभावित किए बिना संभावित ऋण शर्तों को समझने के लिए पहले उस लोन को लेने के लिए अपनी योग्यता निर्धारित करें। Personal Loans Offering

यदि आप अपने साथ अच्छे क्रेडिट वाले सह-हस्ताक्षरकर्ता को जोड़ लोगे तो आपके लोन लेने की संभावना में काफी सुधार हो सकता है और आपको कम से कम ब्याज दरों पर लोन मिल सकता है। इन चरणों का पालन करके और आप लोन लेकर, आप अपने क्रेडिट स्कोर खराब होने के बावजूद भी पर्सनल लोन लेने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं।

अस्वीकरण : लेख में दी गई जानकारी आपकी सामान्य जानकारी के लिए प्रदान की गई है, सच कहूँ इसकी पुष्टि नहीं करता है, ज्यादा जानकारी के लिए अपने नजदीकी बैंक से जानकारी हासिल करें या किसी एक्सपर्ट से सलाह लें।

Personal Loan Benefits: नई दिल्ली। पर्सनल लोन की ईएमआई का स्वयं भुगतान होना आपके धन को सरल बनाने और अपने लोन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का एक उत्कृष्ट तरीका है। आपके पर्सनल लोन के लिए स्वयं ईएमआई भुगतान होने के विभिन्न फायदे हैं:- Personal Loan

पहला लाभ

सबसे पहले तो बता दें कि आपके पर्सनल लोन की ईएमआई आपके बैंक अकाउंट से स्वयं कटने से आपकी एक चिंता खत्म हो जाती है! यदि आप ईएमआई डालना भूल जाते हैं या व्यस्त कार्यक्रम के कारण आपको याद नहीं रहती तो आप अपनी ईएमआई भुगतान से चूकने का जोखिम नहीं उठाएंगे। विभिन्न लोन की कई देय तिथियों और न्यूनतम भुगतानों पर नजर रखने या याद करने की तुलना में एक समेकित भुगतान का जुगाड़ करना बहुत आसान है। लोन देने वाली कई कंपनिया या बैंक आपके ऋण की स्वयं कटने वाली ईएमआई का विकल्प प्रदान करते हैं। वो यह गारंटी देते हैं कि आपका भुगतान लगातार हर महीने समय पर कट जाएगा, जिससे छूटे हुए भुगतान और संभावित विलंब शुल्क के बारे में चिंताएं कम हो जाती हैं।

दूसरा लाभ, समय पर भुगतान | Personal Loan

स्वयं भुगतान अर्थात आपके लोन की स्वयं कटने वाली ईएमआई का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि आपके लोन की किस्त का भुगतान हर महीने तुरंत कट जाता है, जिससे आप लेट फीस और जुर्माने से भी बच जाते हैं। आपके पर्सनल लोन का भुगतान न करने पर आपको भारी लेट फीस लग सकती है, जिससे आपकी पुनर्भुगतान जिम्मेदारियों पर बड़ा बोझ बढ़ सकता है। स्वयं कटने वाली ईएमआई आपके भुगतान को हर महीने समय पर किए जाने की गारंटी देकर इस जोखिम को कम करती है। समय पर भुगतान आपके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तीसरा लाभ, उच्च क्रेडिट स्कोर

यदि आपके लोन का समय पर भुगतान होता है तो आपके क्रेडिट स्कोर में महत्वपूर्ण इजाफा होता है। स्वयं कटने वाले भुगतान का उपयोग सकारात्मक क्रेडिट इतिहास स्थापित करने में मदद करता है। स्वयं कटने वाला भुगतान यह सुनिश्चित करता है कि आपका समेकित लोन का भुगतान हर महीने समय पर किया जाए, जिससे समय पर भुगतान का एक सुसंगत ट्रैक रिकॉर्ड बनता है जो आपके क्रेडिट स्कोर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे संभावित रूप से समय के साथ पर्याप्त सुधार होता है।

लोन समेकन आपके क्रेडिट उपयोग अनुपात पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जो आपके क्रेडिट स्कोर को निर्धारित करने में एक और महत्वपूर्ण कारक है। यह अनुपात आपके कुल परिक्रामी ऋण की तुलना आपकी क्रेडिट सीमा से करता है। पर्सनल लोन के साथ उच्च-ब्याज क्रेडिट कार्ड शेष का भुगतान करके, आप अपने समग्र क्रेडिट उपयोग को कम करने की संभावना रखते हैं, जिससे संभवत: आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ावा मिलता है।

चौथा लाभ आपके मन की शांति | Personal Loan

आपके लोन का भुगतान स्वयं कटने से आपका तनाव कम हो सकता है और आपकी वित्तीय स्थिति के संबंध में सुरक्षा की भावना मिल सकती है। एकाधिक लोन का प्रबंधन करना और देय तिथियों का ध्यान रखना चिंता का एक निरंतर स्रोत हो सकता है। ऋण समेकन इस प्रक्रिया को सरल बनाता है और स्वयं कटने वाला भुगतान आपको भुगतान करने के लिए याद रखने के बोझ से छुटकारा दिलाता है। यह कम तनाव और नियंत्रण की बढ़ी हुई भावना आपके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को काफी बढ़ावा दे सकती है। आपके पास अन्य वित्तीय उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने की मानसिक क्षमता होगी और आप अपनी वित्तीय संभावनाओं के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे।

आपके अकाउंट में हो पर्याप्त धनराशि | Personal Loan

सबसे पहले आप यह सुनिश्चित करें कि आपके खाते में हर महीने स्वयं कटने वाली ईएमआई के भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त धनराशि हो। अपर्याप्त धनराशि के परिणामस्वरूप बैंक शुल्क और आपके लोन पर संभावित डिफॉल्ट हो सकता है।

अपने अकाउंट का ध्यान रखेंं: स्वयं कटने वाले भुगतान के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है, नियमित रूप से अपने लोन की जांच करना महत्वपूर्ण है।

जब आप ऐसा कर लेने हैं तो एक संरचित बजट और एक मजबूत आपातकालीन निधि के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो आप वित्तीय सुरक्षा की एक उच्च भावना को प्राप्त कर सकते हैं।

अस्वीकरण: लेख में दी गई जानकारी आपकी सामान्य जानकारी के लिए प्रदान की गई हैं, सच कहूँ इसकी पुष्टि नहीं करता है। ज्यादा जानकारी के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। Personal Loan

कलियुगी माँ की दिल दहला देने वाली करतूत!

कुरुक्षेत्र (सच कहूँ न्यूज)। जिला पुलिस ने लोन रिकवरी (Loan Recovery) के रुपये बैंक में जमा नहीं करवाने वाले बैंक कर्मी को गिरफ्तार किया है। थाना कृष्णा गेट थानसेर की टीम ने लोन रिकवरी के रुपये बैंक में जमा नहीं करवाने के आरोप में रजत चौहान निवासी अमीन थाना केयूके जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया है। तरसेम शर्मा व विजेन्द्र शर्मा मैनेजर चोला मंडलम फाईनन्स कम्पनी कुरुक्षेत्र ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह चोला मंडलम फाईनन्स कम्पनी में बतौर मैनेजर कार्यरत हैं। Kurukshetra News

उक्त कम्पनी में रजत बतौर रिकवरी एजेन्ट कार्यरत है और दिनांक 15 जून को रजत ने बैंक कस्टमर के लोन की किस्तों की रसीदें काटी थी। जिसकी कुल राशि 2 लाख 54 हजार 101 रुपए है, जो कि 10 किस्तो में काटा गया था । बैंक या कम्पनी के प्रोसेस के हिसाब से 24 घंटो के अन्दर रसीदों का काटा गया पैसा बैंक में जमा करवाना होता है। परन्तु रजत द्वारा उक्त कैश को बैंक में जमा नहीं करवाया गया है। जब उनके द्वारा उक्त रजत से पूछा गया तो वो उक्त कैश जमा करवाने में आनाकानी करने लगा और धमकी दी कि मुझे परेशान मत करो नही तो मैं तुम्हारा नाम लिखकर कुछ कर लूंगा। रजत से बैंक का पैसा वसूल करवाया जाये और दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

जिनकी शिकायत पर थाना कृष्णा गेट थानेसर में मामला दर्ज करके जांच पुलिस चौंकी सुभाष मण्डी थानेसर के सहायक उप निरीक्षक जसबीर सिंह को सौंपी गई। 23 अगस्त को पुलिस चौंकी सुभाष मण्डी थानेसर के सहायक उप निरीक्षक जसबीर सिंह की टीम ने लोन रिकवरी के रुपये बैंक में जमा नहीं करवाने के आरोप में रजत चौहान पुत्र ईश्वर सिंह वासी अमीन थाना केयूके जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत के जारीशुदा निदेर्शों के अनुसार जमानत पर रिहा किया गया। Kurukshetra News

यह भी पढ़ें:– फ्रेंचाइजी दिलवाने के नाम पर ठगे 39 लाख

श्रीगंगानगर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड जयपुर की अनुपालना में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा) द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के ऑनलाइन ऋण आवेदन (online loan application) करने हेतु पोर्टल 25 जुलाई 2023 से प्रारम्भ है। Shri Ganga Nagar News

परियोजना प्रबन्धक नरेश बारोठिया ने बताया कि जिले के अनुसूचित जाति, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजनों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को राष्ट्रीय निगमों से रियायती ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए विभिन्न योजनाओं (यथा महिला समृद्धि, लघु ऋण योजना, डेयरी, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, लघु व्यवसाय योजना, जीप टैक्सी वाहन, ट्रैक्टर मय ट्रॉली आदि) में ऋण उपलब्ध करवाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र 31 अगस्त 2023 तक भरे जायेंगे। Rajasthan News

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऋण लेने के इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र ई-मित्र के माध्यम से अथवा स्वयं की एसएसओ आई.डी. के माध्यम से जनआधार कार्ड के जरिए ऑनलाईन भर सकते हैं तथा ऋण से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालय परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) कमरा नं. 45 कलैक्ट्रेट परिसर, श्रीगंगानगर से प्राप्त कर सकते हैं। Shri Ganga Nagar News

यह भी पढ़ें:– ऑनस्पॉट होगी खाद्य सामग्री की नि:शुल्क जांच, अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

ऋण आवेदन को अनुजा निगम का ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ | Loan

• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने किया शुभारम्भ | Jaipur News

जयपुर। नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में मंगलवार को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (अनुजा निगम) के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इस सम्बंध में सम्बंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये। Jaipur News

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50 हजार रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12 हजार से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि आज से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सफाई कर्मचारी, विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति ऋण हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। पोर्टल पर अब सारा डाटा जनाधार से फेच किया जाता है।

जूली ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। आज सूचना तकनीक के युग में वंचित एवं जरूरतमंद वर्ग को पेंशन, छात्रवृति आदि सुविधाएं सीधे उनके खाते में मिल रही है। राज्य सरकार लगभग 94 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महज 2 मिनट में पेंशन स्वीकृत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रत्येक वर्ग के विकास एवं उत्थान हेतु विभिन्न कोषों का भी गठन किया गया है। विभाग द्वारा लगभग सवा करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा ने कहा कि अनुजा निगम एक चौनेलाइजिंग एजेंसी है जिसका प्रमुख कार्य राजस्थान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निःशक्तजन एवं सफाई कर्मचारी, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों का आर्थिक विकास एवं उनकी उन्नति में सहायता करना है ताकि इन वर्गों के सदस्यों का जीविकोपार्जन सही ढंग से हो सके तथा उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार हो सके। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष, शंकर यादव ने कहा कि योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अभिनव प्रयास किये गये है।

इस अवसर पर राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के उपाध्यक्ष, अवधेश दिवाकर बैरवां, सदस्य ओम प्रकाश जैदिया और सांगी लाल वर्मा, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित व विकास आयोग के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर, सदस्य हरिशंकर जांगिड़ सहित महाप्रबंधक, राजेश वर्मा, प्रबंध निदेशक, अनुजा निगम, शीशराम चावला, महाप्रबंधक अनुजा निगम तथा निगम के अन्य उच्च अधिकारी व कर्मचारीगण उपस्थित थे।

यह भी पढ़ें:– Chittorgarh News: थाने में गोली लगने से सिपाही की संदिग्ध मौत

जयपुर। राजस्थान केक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना की स्थिति के मद्देनजर किसानों को राहत देते हुए फसल सीजन रबी 2020-21 की अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 अगस्त करने का निर्णय लिया है। गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। पहले अल्पकालीन फसली ऋणों के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून थी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी तथा इसके मद्देनजर आवागमन पर कई तरह के प्रतिबंधों के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ा है। ऎसे में किसानों को फसली ऋण की अदायगी के लिए अतिरिक्त समय देने से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।

गहलोत ने कहा कि कॉनफेड एवं जिला उपभोक्ता भंडारों द्वारा चलाए जा रहे 410 दवा विक्रय केंद्रों पर ऑनलाइन सोफ्टवेयर स्थापित करने के साथ ही लाभार्थी पेंशनर्स को दवाओं की ‘डोर-स्टेप’ डिलीवरी की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता की गाढी कमाई हडपने वाली मल्टीस्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के द्वारा की गई अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए राज्य में विजिलेंस अथोरिटी को शीघ्र क्रियाशील करते हुए राज्य में कार्यरत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटीज के लेखों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। गहलोत ने जयपुर शहर में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आमजन के साथ धोखाधड़ी को रोकने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नगरीय विकास, सहकारिता एवं गृह विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश भी दिए।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (एजेंसी)। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनियों तथा अन्य इकाइयों और कोविड के इलाज के लिए आम लोगों को सस्ता ऋण मुहैया कराने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है, जो रेपो दर पर उपलब्ध होगा। आरबीआई के अध्यक्ष शक्तिकांता दास ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि बैंक टीका बनाने वाली कंपनियों, दवा बनाने वाली कंपनियों, कोविड के इलाज के लिए जरूरी उपकरणों, आॅक्सीजन और वेंटीलेटर बनाने वाली कंपनियों, इनके आयाताकों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को रेपो दर पर ऋण दे सकेंगे। इनसे जुड़ी लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं के लिए भी यह ऋण उपलब्ध होगा। इसके अलावा आम लोगों को कोविड के इलाज के लिए भी इसी श्रेणी में ऋण मिलेगा। यह ऋण ‘प्राथमिकता’ श्रेणी में दिया जाएगा और ऋण चुकता होने या इसकी अवधि समाप्त होने तक इसी श्रेणी में बना रहेगा। बैंक 31 मार्च 2022 तक यह ऋण दे सकेंगे। इसकी अधिकतम अवधि तीन साल होगी।

यह भी पढ़े – अस्पतालों में आग की घटना रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करें राज्य: गृह मंत्रालय

केवाईसी के नियम बनाए आसान

रिजर्व बैंक ने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) अनुपालना को आसान बनाने के लिए नये उपायों की घोषणा की और कहा कि बैंक किसी भी खाते से लेनदेन पर केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण 31 दिसंबर तक रोक नहीं लगा सकेंगे।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अब प्रॉपराइटरशिप फर्म, आॅथराइज्ड सिग्नेटरी और वैधानिक इकाइयों के लाभार्थी मालिक भी वीडियो केवाईसी सुविधा के पात्र होंगे। साथ ही केवाईसी के पीरियॉडिक अपडेशन के लिए भी वीडियो केवाईसी सुविधा की अनुमति दी गई है। इसके अलावा बैंक इस साल 31 दिसंबर तक सिर्फ केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण किसी भी खाते से लेनदेन पर रोक नहीं लगा सकेंगे। दास ने ग्राहकों से अपील की कि वे इस दौरान अपना केवाईसी अपडेट करा लें। साथ ही केवाईसी अपडेट करने के लिए सभी प्रकार के डिजिटल चैनलों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आधार कार्ड के आधार पर खोले गये ऐसे बैंक खाते जिनमें ग्राहक और बैंक कर्मचारी आमने-सामने नहीं थे उन्हें अब तक सीमित केवाईसी खातों की श्रेणी में रखा गया था। अब ऐसे सभी खाते पूर्ण केवाईसी अनुपालित श्रेणी में आयेंगे। केवाईसी के लिए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी मान्य होंगे। डिजिलॉकर से जारी पहचान के दस्तावेजों को भी वैध पहचान पत्र माना जायेगा।

कोरोना के दूसरी लहर से जुड़ी स्थितियों पर आरबीआई की नजर

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने आज कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर केंद्रीय बैंक की नजर है लेकिन इस लहर से अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई है। आरबीआई गर्वनर ने कोरोना और उससे जुड़ी स्थितियों पर संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से इकोनॉमी काफी बड़े स्तर पर प्रभावित हुई है। इससे जुड़ी स्थितियों पर आरबीआई की नजर है। दूसरी लहर के खिलाफ बड़े कदम की जरुरत है। उन्होंने कहा कि आरबीआई पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोरोना की पहली लहर के बाद अर्थव्यवस्था में रिकवरी दिखनी शुरू हुई थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि निचले स्तर से मजबूत आर्थिक सुधार की स्थिति अब पलट गई है और ताजा संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण में तेजी ला रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत है। भारत की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था भी दबाव से उबरती दिख रही है। आगे अच्छे मॉनसून से ग्रामीण मांग में तेजी की संभावना है। विनिर्माण इकाइयों में भी धीमापन थमता नजर आ रहा है। ट्रैक्टर सेगमेंट में तेजी बरकरार दिख रही है हालांकि अप्रैल में आॅटो रजिस्ट्रेशन में कमी दिखी है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

आरबीआई ने यथावत रखी नीतिगत दरें

मुंबई (एजेंसी)। यदि आपने घर के लिए लोन, ऑटो लोन या किसी भी तरह का अन्य ऋण लिया है तो फिलहाल यह सस्ता नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने महंगाई को लक्षित दायरे में आने का हवाला देते हुए कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने शुक्रवार को बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि नीतिगत दरों को यथावत रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद पहली बार दिसंबर 2020 में खुदरा महंगाई आरबीआई के लक्षित दायरे छह प्रतिशत के नीचे आ गई है।

उन्होंने कहा कि कोरोना की कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था को तीव्र विकास के पथ पर लाने के उद्देश्य से नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि रेपो दर चार प्रतिशत, रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत पर यथावत है। इसके साथ ही एमएसएफ 4.25 प्रतिशत और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर स्थिर है। ये दरें अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि समिति ने कोरोना के कारण सीआरआर में की गई कमी को 27 मार्च 2021 से चरणबद्ध तरीके से वृद्धि कर चार प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। अभी यह दर तीन प्रतिशत पर है। पिछले वर्ष 26 मार्च को सीआरआर को कम कर तीन प्रतिशत किया गया था। अब 27 मार्च 2021 को इसमें आधी फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद मई 2021 में फिर से आधी फीसदी की बढ़ोतरी होगी और यह फिर से चार प्रतिशत पर पहुंच जाएगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

उदयपुर। राजस्थान सरकार की ओर से महिलाओं एवं स्वयं सहायता को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए शुरू की इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिलाओं को ऋण सुविधा मिलेगी। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक ने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में संचालित इस योजना के तहत एकल महिला को 50 लाख एवं समूह रूप में एक करोड़ का ऋण मुहैया कराया जाएगा। बैंकों के माध्यम से महिलाओं को विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार आधारित उद्यम के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।

प्रावधान योजना के तहत ऋण राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जा सकेगा, जिसके लिए ऋण, स्वीकृत किया गया। ऋण अनुदान की अधिकतम सीमा 15 लाख होगी। भूमि भवन का मूल्य परियोजना प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा। व्यापार ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए होगी। साथ ही अनुसूचित जाति, अनु.जनजाति, विधवा, परित्यक्ता, हिंसा से पीडि़त तथा दिव्यांग श्रेणी की महिलाओं के प्रकरण में ऋण अनुदान स्वीकृत ऋण राशि का 30 प्रतिशत होगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।

अजमेर। राजस्थान अजमेर शहर में रोजगार के लिए निजी बैंकों से लिए गए ऋण की किस्ते माफ करने या उसे कोरोना काल तक आगे बढ़ाने को लेकर आज प्रदर्शन किया। शहर के पहाड़गंज जटिया कॉलोनी की महिलाओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्वरोजगार प्राप्त इन महिलाओं के समूह ने जिला कलेक्टर से मांग की कि उनके द्वारा रोजगार के लिए निजी बैंकों से लिए गए लोन की किश्तें माफ कराई जाए। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आशा जटिया ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते शहर का पहाड़गंज क्षेत्र में गत छह महीने स्वरोजगार प्राप्त सभी महिलाएं बेरोजगार है। लोग काम पर नहीं आ रहे। खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। व्यापार पूरी तरह ठप्प है।

समूह के रुप में निजी बैंकों से लिए गए लोन की किस्ते चुकाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई हैे कि लोन की किस्ते को माफ कराया जाए अथवा इनकी अवधि को कोरोना समाप्त होने तक आगे बढ़ाया जाए। उल्लेखनीय है कि पहाड़गंज जटिया क्षेत्र में स्वरोजगार के तहत महिला समूह चप्पल निर्माण के व्यवसाय से बड़ी संख्या में जुड़ी हुई है। साथ ही अन्य घरेलू उपयोग की वस्तुएं आदि के निर्माण से भी जुड़ी हुई है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।