अनु सैनी। EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने नियमों में एक बड़ा सुधार करने की तैयारी में है, जिससे देश के करोड़ों वेतनभोगी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, EPFO अनिवार्य भविष्य निधि (PF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत शामिल होने के लिए वेतन सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि पर विचार कर रहा है। अभी तक PF और EPS के लिए सैलरी सीमा ₹15,000 प्रति माह तय है, लेकिन इसे बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

यह बदलाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कई वर्षों में इस न्यूनतम सीमा को समय-समय पर बढ़ाया गया है। एक समय यह सीमा केवल ₹6,500 थी, जिसे अब बदलने की जरूरत बढ़ती महंगाई और बदलते रोजगार मानकों को देखते हुए महसूस की जा रही है।

कौन होगा लाभान्वित?

EPFO की इस संभावित बढ़ोतरी का सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी सैलरी ₹15,000 से थोड़ी ज्यादा है। वर्तमान नियमों के कारण ये कर्मचारी PF और EPS की अनिवार्य कवरेज से बाहर हो जाते हैं। ऐसे में वे नियोक्ता पर निर्भर रहते हैं कि वे उन्हें PF के तहत रजिस्टर करें या नहीं।

इस प्रस्ताव के लागू होने पर अनुमानित 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट लाभों के दायरे में आ जाएंगे। इससे देश के करोड़ों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार मिलेगा।

सचिव एम. नागराजू ने उठाया मुद्दा | EPFO News

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने हाल ही में मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि ये चिंता की बात है कि ₹15,000 से थोड़ी अधिक कमाने वाले कई कर्मचारी पेंशन सुरक्षा से वंचित हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कम आय में लोगों के पास कोई सुनिश्चित पेंशन नहीं रहती, और उन्हें बुजुर्गावस्था में अपने परिवार पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए इस सीमा को आधुनिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार अपडेट करना बेहद जरूरी है।

मौजूदा नियम क्या कहते हैं?

वर्तमान में EPF और EPS के नियमों के अनुसार:-
केवल वही कर्मचारी अनिवार्य रूप से PF और पेंशन योजना के तहत आते हैं जिनकी बेसिक सैलरी ₹15,000 या उससे कम होती है। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹15,000 से थोड़ी भी ज्यादा है, तो वह इस अनिवार्य प्रावधान से बाहर हो सकता है। ऐसे में नियोक्ता के लिए उसका PF काटना अनिवार्य नहीं होता। इसी वजह से लाखों कर्मचारी, विशेषकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले, औपचारिक रिटायरमेंट प्लानिंग और सामाजिक सुरक्षा से दूर रह जाते हैं।

सीमा बढ़ने पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर क्या असर पड़ेगा?

कर्मचारियों पर असर:-
बेसिक सैलरी बढ़ने पर PF का हिस्सा भी बढ़ेगा।
अधिक PF कटने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एकमुश्त राशि (लम्प सम) में वृद्धि होगी। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में भी अधिक योगदान जाएगा, जिससे भविष्य में मिलने वाली पेंशन राशि बढ़ सकती है। PF एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, इसलिए कर्मचारियों की बचत की राशि मजबूत होगी।

नियोक्ताओं पर असर:-
नियोक्ताओं की प्रति कर्मचारी लागत बढ़ेगी।
उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए अधिक PF योगदान देना होगा।
हालांकि, लंबे समय से ट्रेड यूनियनों का तर्क है कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए यह कदम आवश्यक है और उनके हित में है।

क्यों किया जा रहा है बदलाव का प्रस्ताव?
ट्रेड यूनियनें कई वर्षों से इस सीमा में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई, बदलती आर्थिक परिस्थिति और निजी क्षेत्र के वेतन ढांचे के मुकाबले ₹15,000 की सीमा बहुत कम है। इसके साथ ही, देश में अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोगों की बड़ी संख्या के कारण सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा बढ़ाना आवश्यक है। इस बदलाव से लाखों कर्मचारियों को वह सुरक्षा मिलेगी जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता है।

आगे क्या?

जानकारी के अनुसार, इस प्रस्ताव पर चर्चा अगले साल की शुरुआत में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में की जा सकती है। यदि CBT इस पर अपनी मंजूरी देता है, तो यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के जीवन में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है।

EPFO द्वारा PF और पेंशन की अनिवार्य सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव, कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे न केवल अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा बल्कि भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित होगी। यह बदलाव श्रमिक हितों को मजबूत करने, रिटायरमेंट बचत को बढ़ाने और देश में सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। वर्तमान में EPFO में योगदान करने के लिए वेज लिमिट 15 हजार रुपये तय की गई है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

EPF और EPS के नियमों में होगा बदलाव | EPFO

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ी जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान करना होता है। इस 12 प्रतिशत में से एक हिस्सा EPS में जाता है। अब तक, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये या उससे कम थी, तो उन्हें EPF और EPS का लाभ मिलता था। इस व्यवस्था के तहत, नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS को जाता था, लेकिन यह राशि अधिकतम 1,250 रुपये तक ही सीमित थी।

क्या बदलाव हो सकते हैं?

अगर सरकार EPFO की वेज लिमिट को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करती है, तो इसके प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। इस बदलाव के तहत, यदि आपकी बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये तक हो जाती है, तो आपको EPF और EPS का ज्यादा फायदा मिलेगा। खासकर EPS में योगदान बढ़ेगा। फिलहाल जहां EPS में नियोक्ता की ओर से अधिकतम 1,250 रुपये योगदान किया जाता है, वहीं बढ़ी हुई वेज लिमिट के बाद यह राशि 1,749 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

EPFO में बढ़ी हुई वेज लिमिट का कर्मचारियों की सैलरी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जब बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान किया जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की नेट इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इस बढ़े हुए योगदान के कारण उनकी सैलरी से थोड़ी ज्यादा कटौती की जाएगी। हालांकि, यह कटौती कर्मचारी के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद EPF और EPS से मिलने वाली राशि अधिक होगी, जिससे भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।

बदलाव कब से लागू हो सकता है? EPFO

वर्तमान में सरकार या EPFO की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। लेबर यूनियन और पेंशनर्स लंबे समय से इस वेज लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिससे उनके पेंशन और भविष्य निधि का लाभ बढ़ सके। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे कर्मचारियों के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है।

कुल मिलाकर सरकार की ओर से EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने का कदम कर्मचारियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय अधिक पेंशन मिल सकती है, और भविष्य में उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस बदलाव के कारण कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक फायदा होगा। अब सभी की नजरें सरकार द्वारा इस पर जल्दी लिए जाने वाले फैसले पर हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव जल्द ही लागू होगा। यह खबर EPFO के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका प्रदान करती है।

अनु सैनी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। सरकार जल्द ही EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों कर्मचारियों और नियोक्ताओं पर इसका असर पड़ेगा। वर्तमान में EPFO में योगदान करने के लिए वेज लिमिट 15 हजार रुपये तय की गई है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की संभावना जताई जा रही है। अगर यह बदलाव लागू होता है, तो कर्मचारियों को इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

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EPF और EPS के नियमों में होगा बदलाव

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से जुड़ी जो मौजूदा व्यवस्था है, उसके तहत कर्मचारियों और नियोक्ताओं को बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान करना होता है। इस 12 प्रतिशत में से एक हिस्सा EPS में जाता है। अब तक, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15 हजार रुपये या उससे कम थी, तो उन्हें EPF और EPS का लाभ मिलता था। इस व्यवस्था के तहत, नियोक्ता का 12 प्रतिशत योगदान, जिसमें से 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS को जाता था, लेकिन यह राशि अधिकतम 1,250 रुपये तक ही सीमित थी।

क्या बदलाव हो सकते हैं?

अगर सरकार EPFO की वेज लिमिट को 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करती है, तो इसके प्रभाव सीधे तौर पर कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों पर पड़ेगा। इस बदलाव के तहत, यदि आपकी बेसिक सैलरी 21 हजार रुपये तक हो जाती है, तो आपको EPF और EPS का ज्यादा फायदा मिलेगा। खासकर EPS में योगदान बढ़ेगा। फिलहाल जहां EPS में नियोक्ता की ओर से अधिकतम 1,250 रुपये योगदान किया जाता है, वहीं बढ़ी हुई वेज लिमिट के बाद यह राशि 1,749 रुपये तक हो सकती है। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अधिक पेंशन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

सैलरी पर क्या असर पड़ेगा?

EPFO में बढ़ी हुई वेज लिमिट का कर्मचारियों की सैलरी पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा। जब बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत EPF में योगदान किया जाएगा, तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों की नेट इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि इस बढ़े हुए योगदान के कारण उनकी सैलरी से थोड़ी ज्यादा कटौती की जाएगी। हालांकि, यह कटौती कर्मचारी के भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद EPF और EPS से मिलने वाली राशि अधिक होगी, जिससे भविष्य में बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सकती है।

बदलाव कब से लागू हो सकता है?

वर्तमान में सरकार या EPFO की ओर से इस बदलाव को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही लागू किया जा सकता है। लेबर यूनियन और पेंशनर्स लंबे समय से इस वेज लिमिट को बढ़ाने की मांग कर रहे थे, जिससे उनके पेंशन और भविष्य निधि का लाभ बढ़ सके। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे कर्मचारियों के भविष्य को एक नई दिशा मिल सकती है।

कुल मिलाकर सरकार की ओर से EPFO की वेज लिमिट को बढ़ाने का कदम कर्मचारियों के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के समय अधिक पेंशन मिल सकती है, और भविष्य में उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत हो सकती है। हालांकि, इस बदलाव के कारण कर्मचारियों की सैलरी में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह एक दीर्घकालिक फायदा होगा। अब सभी की नजरें सरकार द्वारा इस पर जल्दी लिए जाने वाले फैसले पर हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यह बदलाव जल्द ही लागू होगा। यह खबर EPFO के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, क्योंकि यह उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक मौका प्रदान करती है।

नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मई के अंत या जून 2025 की शुरूआत तक कर्मचारियों को एक बड़ी सुविधा देने जा रहा है। क्योंकि ईपीएफओ बड़ा बदलाव करने जा रहा है। इस नए बदलाव के तहत ईपीएफओ के सदस्य UPI और ATM के जरिए तत्काल अपना भविष्य निधि (PF) निकाल सकेंगे। EPFO News

कर्मचारियों के लिए ये एक बड़ी अपडेट है और इस अपडेटसे कर्मचारियों को अब अपना पीएफ निकालने के लिए लंबी और समय लेने वाली प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस सुविधा को श्रम और रोजगार मंत्रालय के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) से मंजूरी मिल गई है। इस कदम से देशभर के लाखों ईपीएफओ सदस्यों को पहले से बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारियों के लिए जरूरत के समय अपने पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी

एक मीडिया रिपोर्ट में श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा के हवाले से बताया गया कि कर्मचारी तत्काल 1 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य सीधे यूपीआई प्लेटफॉर्म पर अपना पीएफ बैलेंस भी देख सकेंगे और बिना किसी देरी के अपने पसंदीदा बैंक खातों में फंड ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों के लिए जरूरत के समय अपने पैसे तक पहुंच आसान हो जाएगी। EPFO News

बता दें कि वर्तमान में, पीएफ फंड निकालने के लिए ऑनलाइन क्लेम जमा करने और अप्रूवल की प्रतीक्षा करने की जरूरत होती है, जिसमें कई दिन या सप्ताह भी लग सकते हैं। हालांकि, यूपीआई इंटीग्रेशन के साथ, निकासी तत्काल और परेशानी मुक्त हो जाएगी। कर्मचारी न केवल जल्दी से धन निकालने में सक्षम होंगे, बल्कि अपने शेष राशि की जांच भी कर सकेंगे और तुरंत लेनदेन भी कर सकेंगे। इसके अलावा, ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए पीएफ बचत निकालने के कारणों में भी विस्तार कर रहा है।

कर्मचारी अब आवास, शिक्षा और विवाह के लिए धन निकाल सकेंगे | EPFO News

चिकित्सा आपात स्थितियों के अलावा, कर्मचारी अब आवास, शिक्षा और विवाह के लिए धन निकाल सकेंगे। डावरा ने कहा कि ईपीएफओ ने 120 से अधिक डेटाबेस को इंटीग्रेट कर अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा सुधार किया है। इन प्रयासों ने क्लेम प्रोसेसिंग समय को केवल तीन दिनों तक कम कर दिया है, अब 95 प्रतिशत क्लेम आॅटोमेटिकली प्रोसेस हो रहे हैं। सिस्टम को अधिक कुशल बनाने के लिए आगे के अपग्रेड पर काम चल रहा है।

पेंशनभोगियों को भी ईपीएफओ ​​की डिजिटल पहलों से लाभ हुआ है। दिसंबर 2024 से करीब 78 लाख पेंशनभोगी बिना किसी प्रतिबंध के किसी भी बैंक शाखा से अपने फंड का उपयोग करने में सक्षम हो गए हैं। इससे पहले, केवल विशिष्ट बैंक शाखाओं से ही निकासी की अनुमति थी। EPFO News

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EPFO Pension Rules: भारत में जितनें भी लोग नौकरी करते हैं उन सबके पीएफ अकाउंट होते हैं, जिन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ऑपरेट करता हैं, कर्मचारी का पीएफ अकाउंट एक तरह से बचत योजना के तौर पर काम करता हैं। हर महीने कर्मचारी के वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा इस अकाउंट में जमा होता हैं और इतनी ही हिस्सा यानी उतनी ही रकम कंपनी भी कर्मचारियों के पीए अकाउंट में जमा करती हैं। EPFO Pension Rules

बता दें कि एम्प्लॉई के पीएफ अकाउंट में जमा रकम का कुछ हिस्सा उसकी पेंशन के लिए भी रिजर्व होता हैं। EPFO के नियमों के मुताबित अगर कोई एम्प्लॉई 10 साल से ज्यादा समय तक लगातार पीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करता रहता हैं, तो वह पेंशन पाने का हकदार बन जाता हैं, पीएफ खाते में जमा रकम को आप कुछ स्थितियों में निकाल भी सकते है, लेकिन अगर आप पूरा पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल लेते हैं, तो फिर आपको पेंशन नहीं मिलेगी। आइए आपको पेंशन को लेकर EPFO के नियमों के बारे में विस्तार से समझाते हैं।

अकाउंट से पूरा पैसा निकालने पर नहीं मिलती हैं पेंशन

ऊपर बताया गया हैं कि पीए अकाउंट में एम्पलॉई और कंपनी दोनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, कर्मचारी की सैलरी का 12 प्रतिशित पीएफ अकाउंट में जाता हैं और कंपनी भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में 12 प्रतिशत का योगदान करती हैं। कंपनी के 12 प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा सीधे ईपीएस में जाता हैं, और बाकी का 3.67 प्रतिशत हिस्सा पीएफ अकाउंट में जाता हैं।

पेंशन पाने के लिए जरूरी शर्तें | EPFO Pension Rules

अगर कोई भी पीएफ अकाउंट होल्डर 10 साल तक पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूट करता हैं, तो वह पेंशन का हकदार हो जाता हैं, यानी अगर एम्प्लॉई ने 10 साल तक अपने पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो उसे पेंशन मिलने का हकदार हैं, भले ही इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी हो या फिर नौकरी बदल ली हों। पेंशन क्लेम करने के लिए कर्मचारी द्वारा कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी हैं जैसेः-

EPS फंड का एक्टिव रहना जरूरी

अगर किसी एम्प्लॉई ने 10 साल तक पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट किया और बाद में नौकरी छोड़ दी, तो पेंशन का बेनिफिट पाने के लिए एम्प्लॉई को अपना ईपीएस फंड एक्टिव रखना होगा, अगर कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पीएफ अकाउंट में मौजूद पूरे पैसे निकाल लेता है, लेकिन उसका ईपीएस फंड बरकरार हैं, तो उसे पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर वह अपने ईपीएस फंड का भी पूरा पैसा निकाल लेता हैं, तो फिर उसे पेंशन नहीं मिलेगी, इसलिए यह समझना बहुत जरूरी हैं कि अगर आपको पेंशन का बेनिफिट चाहिए, तो ईपीएश फंड को नहीं निकालना चाहिए।

किस उम्र से पेंशन कर सकते हैं क्लेम करें?

EPFO के तय किए गए नियमों के अनुसार जो एम्प्लॉई 10 साल तक लगातार पीए अकाउंट में कॉन्ट्रीब्यूट करता हैं, वह 50 साल की उम्र के बाद पेंशन क्लेम कर सकता हैं, बशर्ते कि उसने अपने ईपीएस फंड को न निकाला हों।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। EPFO News: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने नवंबर 2024 में 14.63 लाख से अधिक सदस्य जोड़े हैं। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को यहां जारी आंकड़ों में बताया कि नवंबर 2024 में नये सदस्यों की संख्या में नवंबर 2023 की तुलना में 4.88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। नवंबर 2024 में 3.13 लाख महिलाएं भी जोड़ी गयी हैं। EPFO

यह नवंबर 2023 की तुलना में 11.75 प्रतिशत की वृद्धि दशार्ता है। आंकड़ों के अनुसार शीर्ष पांच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नये सदस्यों की हिस्सेदारी लगभग 59.42 प्रतिशत है। इनमें महाराष्ट्र 20.86 प्रतिशत के साथ अग्रणी है। इसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने अधिक सदस्यों को जोड़ा। EPFO

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नई दिल्ली (एजेंसी)। EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाल ही में कहा है कि 26 नवंबर तक क्लेम की वापसी और रद्द करने की संयुक्त दर 21.59 फीसदी थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर ईपीएफो ने बताया कि त्रुटियों के सुधार के लिए कम से कम 7.82 फीसदी दावों को वापस भेजा गया है और अयोग्य मिले 13.77 फीसदी दावों को रद्द कर दिया गया। अंतिम निकासी दावों के लिए अस्वीकृति दर 11.92 फीसदी और वापसी दर 13.44 फीसदी रही।

आमतौर पर इन दो कारणों से दावे रद्द किए जाते हैं | EPFO

निकासी अथवा ऋण के लिए अयोग्यता: संगठन ऐसे दावों को रद्द कर देता है जो ईपीएफओ द्वारा उल्लिखित निकासी या ऋण के विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

दिशानिर्देश का अनुपालन न होने पर: जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं होने वाले दावे और आवश्यक दस्तावेज जमा किए बगैर वाले दावों को भी अयोग्य माना जाता है।

क्लेम वापिसी के कारण | EPFO

1. गलत बैंक विवरण, जैसे गलत खाता संख्या अथवा आईएफएस कोड।

2. अधूरी केवाईसी जानकारी, जैसे आधार अथवा पैन की जानकारी नहीं देना और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) में बैंक विवरण का नहीं जुड़ना।

3. गलत नाम अथवा जन्म तिथि जैसी निजी जानकारी में त्रुटि होने पर भी क्लेम वापस कर दिए जाते हैं।

दावे रद्द अथवा वापस आने पर क्या करें

कारण जानें: आमतौर पर ईपीएफओ स्टेटस अपडेट में दावों को रद्द करने और वापस करने के बारे में बताता है। मामले को सुलझाने के लिए कारण जानना महत्त्वपूर्ण होता है।

पात्रता सत्यापित करें: अगर आपके दावे को रद्द कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस विशिष्ट दावे के लिए आवेदन किया है, उसके लिए आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि पेंशन या निकासी के लिए पात्रता पूरी होनी चाहिए। EPFO

कमियां ठीक करें: वापस किए गए दावों के लिए ईपीएफओ त्रुटियों या अधूरी जानकारी के बारे में बताता है। इनमें गलत विवरण, अधूरे दस्तावेज या व्यक्तिगत जानकारी में विसंगतियां शामिल हो सकती हैं। ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपने विवरण, दस्तावेज या किसी भी आवश्यक जानकारी को अपडेट करके आवश्यक सुधार करें।

दोबारा क्लेम करें: मामले को सुलझाने के बाद आप ईपीएफओ सदस्य पोर्ट अथवा उमंग ऐप के जरिये दोबारा क्लेम करें। मगर यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जरूरी अपडेट और सुधार कर लिया है। EPFO

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नई दिल्ली (एजेंसी)। EPFO News: 2025 की शरुआत में ही पेंशनधारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानि ईपीएफओ (EPFO) ने 1 जनवरी 2025 से पेंशन लेने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ईपीएफओ (EPFO) ने केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली लागू कर दी हैं, सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम के लागू होने से पेंशन की राशि निकालना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुविधाजनक भी हो गया हैं।

78 लाख से अधिक ईपीए पेंशनर्स को मिलेगा लाभ | EPFO News

वहीं सीपीपीएस के तहत अब से ईपीएस पेंशनर्स देश के किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से अपनी पेंशन की राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए किसी एडिशनल वेरिफिकेशन की जरूरत नही होगी। इस बदलाव से 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशनधारियों को लाभ होने की उम्मीद हैं, पेंशन नियमों में इस बदलाव के बाद लाखों लोगों के लिए पेंशन राशि की निकासी बेहद आसान हो गई हैं।

क्या हैं ईपीएस पेंशन?

EPS (कर्मचारी पेंशन स्कीम) पेंशन उन कर्मचारियों को मिलती हैं, जो ईपीएफओ के तहत काम करते हैं। जब कोई कर्मचारी अपने कामकाजी जीवन के बाद रिटायर होता है, या काम करते हुए किसी कारणवंश अपंग हो जाता है, तो उसे ईपीएस के तहत पेंशन मिलती हैं, यह पेंशन कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा दी जाती हैं।

कैसे बनेंगे इसके पात्र?

किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता हैं और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता हैं, इसके बाद जब कर्मचारी 58 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसे पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी किसी कारणवश अपंग हो जाता हैं तो उसे भी पेशन का लाभ मिलता है।

कब-कब निकाल सकते हैं पेंशन?

पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि हर महीने निकाल सकते हैं, और इस नए नियम के बाद वे अपनी पेंशन की राशि किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। पहले इसके लिए पेंशनधारी को केवल एक निर्धारित बैंक से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलत थी, लेकिन अ यह विकल्प खोल दिया गया हैं।

पेंशनधारियों के लिए बड़ी राहत | EPFO News

इस नए बदलाव से पेंशनधारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें अपनी पेंशन राशि प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस कदम से ईपीएफ सदस्यों को बहुत सुविधा होगी और उनका काफी समय भी बचेगा क्योंकि वो किसी भी बैक से अपनी पेंशन निकाल सकते है।

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EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारी पीएफ खातों को लेकर नए नियम पेश किए हैं। यह बदलाव सभी पीएफ खाताधारकों के लिए है। अगर आप भी पीएफ खाताधारक हैं तो यह नियम आपके लिए पेश किया गया है। ईपीएफओ ने पीएफ खातों के विवरण को सही करने और अपडेट करने के लिए कुछ नए नियम पेश किए हैं। आइए जानते हैं ईपीएफओ ने क्या नियम लागू किए हैं? Rule Change

ईपीएफओ ने नाम, जन्मतिथि जैसी निजी जानकारी में सुधार के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) गाइडलाइन जारी की है। जिसके तहत सदस्यों की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3.0 को मंजूरी दी गई है. अब इस नए नियम के बाद यूएएन प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। आप एक घोषणा पत्र देकर भी आवेदन कर सकते हैं।

ईपीएफओ ने अपने दिशानिदेर्शों में कहा कि अक्सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां हो जाती हैं, जिन्हें ठीक करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डाटा अपडेट न होने के कारण यह समस्या आई। ऐसे में यह गाइडलाइन पेश की गई है।

दो कैटेगरी में बदलाव होंगे ईपीएफओ | Rule Change

नई गाइडलाइंस के मुताबिक ईपीएफओ ने नई गाइडलाइंस के तहत प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को बड़ी और छोटी श्रेणियों में बांटा है। छोटे बदलावों के लिए संयुक्त घोषणा अनुरोध के साथ कम से कम दो आवश्यक दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता होगी। जबकि बड़े सुधार के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। इसने क्षेत्रीय कार्यालयों को सदस्यों के प्रोफाइल को अपडेट करने में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा, ताकि कोई अनियमितता या धोखाधड़ी न हो।

वहीं, बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आधार से संबंधित परिवर्तनों के मामले में, सक्रिय मोबाइल नंबर से जुड़ा आधार कार्ड या ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के रूप में पर्याप्त होगा।

किस बदलाव के लिए कितने दस्तावेज? Rule Change

छोटे बदलावों के लिए दस्तावेजों की सूची से कम से कम दो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
बड़े बदलावों के लिए दस्तावेजों की सूची से कम से कम तीन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

आपको बता दें कि ईपीएफ सदस्यों के पास सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए संयुक्त घोषणा जमा करने का विकल्प है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सुधार केवल वर्तमान नियोक्ता द्वारा प्रबंधित ईपीएफ खाते से संबंधित डेटा में ही किया जा सकता है। नियोक्ता पिछले या अन्य संस्थानों के ईपीएफ खातों में कोई भी बदलाव करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। ईपीएफओ ने कहा कि यह सदस्य की जिम्मेदारी होगी कि वह अपने पंजीकृत पोर्टल लॉगिन के माध्यम से जेडी आवेदन जमा करे। Rule Change

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EPFO: कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद भविष्य को सिक्योर करने के लिए नौकरीपेशा और ईपीएफ अकाउंट की सुविधा दी जाती हैं, इसमें हर महीने कर्मचारियों के मूल वेतन में से 12 प्रतिशत राशि पीएफ अकाउंट में जमा की जाती है और इतनी ही राशि कंपनी की ओर से भी जमा की जाती हैं। आपको बता दें कि पीएफ अकाउंट में जमा होने वाली राशि में से कर्मचारियों को भविष्य में पेंशन मिलती हैं, वह चाहें तो इमरजेंसी के दौरान इस अकाउंट से बीच में भी कुछ पैसा निकाल सकते हैं।

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ये सुविधा दी जाती हैं |  EPFO

ईपीएफओ द्वारा कर्मचारियों को ईपीएफ अकाउंट में कई सुविधाएं दी जाती हैं, ईपीएफओ की ऐसी ही एक सुविधा का नाम लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट हैं, इससे कर्मचारी को 50 हजार रुपये तक का लाभ हो सकता हैं, हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा।

कितना मिलता हैं पैसा?

इस सुविधा के तहत 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का लाभ मिलता हैं, ऐसे पीएफ खाताधारक जिनकी बेसिक सैलरी 5 हजार रुपये तक हैं, उन्हें 20 हजार रुपये, 5001 से 10 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी वालों को 40 हजार रुपये और 10 हजार रुपये से अधिक बेसिक सैलरी वालों को 50 हजार रुपये तक का फायदा मिलता हैं।

क्या है …

इस सुविधा का लाभ केवल उन्हें पीएफ खाताधारकों को दिया जाएगा, जो 20 साल तक लगातार हर महीने अपने पीएफ अकाउंट में पैसा जमा करते रहे हैं, यदि आपने 20 साल तक अनियमित तौरा पर इसमें राशि जमा की हैं, तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं दिया जाएगा।

कब मिलता हैं पैसा?

लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद यह राशि बोनस के रूप में मिलती हैं।

ऐसे चेक किया जाएगा पीएफ बैलेंस

पीएफ खाताधारक उमंग एप के जरिए पीएफ अकाउंट में बैलेंस चेक कर सकते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से उमंग एफ को डाउनलोड करना होगा, इसके बाद अपनी डिटेल दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहां आपको ईपीएफओ का ऑप्शन दिखाई देगा, यहां जाकर आप व्यू पासबुक ऑप्शन को टैप कर अपने पीएफ बैलेंस देख सकते हैं।

EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है, ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है, इससे 6 करोड़ से ज्यादा पीएम मेंबर को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है, इसके तहत अब 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है, इसमें इमरजेंसी बीमारी के इलाज, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना आदि शामिल है। इसमें से किसी एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

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ऑटो मोड सिस्टम से होगा क्लेम सेटलमेंट | EPFO

इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, अब आप आप बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

कितने रुपये तक निकाल सकते हैं फंड?

ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है पहले यह लिमिट ₹50000 थी जो अब ₹1 लाख कर दी गई है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में तीन दिन के अंदर आ जाता है हालांकि आपको कुछ दस्तावेज समिट करना आवश्यक होगा, इसमें केवाईसी, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल शामिल है।

एडवांस रकम निकालने का क्या प्रोसेस है?

सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, इसके लिए यूएएन और पासवर्ड जरूरी है, लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा।

अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं। अब आगे के कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगा, 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।

EPFO Rule Change: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान बना दिया है, ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है, इससे 6 करोड़ से ज्यादा पीएम मेंबर को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी सुविधा है जो इमरजेंसी में पीएफ सदस्यों को फंड प्रोवाइड कराती है, इसके तहत अब 3 दिन में ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ऑटो मोड सेटलमेंट के तहत इमरजेंसी के समय कर्मचारी अपने ईपीएफ से एडवांस पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कुछ तरह की इमरजेंसी के लिए अपने सब्सक्राइबर्स को फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है, इसमें इमरजेंसी बीमारी के इलाज, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना आदि शामिल है। इसमें से किसी एक इमरजेंसी के लिए आप पीएफ अकाउंट से एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

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ऑटो मोड सिस्टम से होगा क्लेम सेटलमेंट | EPFO Rule Change

इमरजेंसी में इस फंड के क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में ही हो गई थी, लेकिन तब सिर्फ बीमारी के समय में ही पैसा निकाल सकते थे, अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है, अब आप आप बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए भी ईपीएफ से पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही अब सब्सक्राइबर्स बहन या भाई की शादी के लिए भी एडवांस फंड निकाल सकते हैं।

कितने रुपये तक निकाल सकते हैं फंड? EPFO Rule Change

ईपीएफ अकाउंट से एडवांस फंड की लिमिट बढ़ा दी गई है पहले यह लिमिट ₹50000 थी जो अब ₹1 लाख कर दी गई है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा। किसी से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। पैसा आपके अकाउंट में तीन दिन के अंदर आ जाता है हालांकि आपको कुछ दस्तावेज समिट करना आवश्यक होगा, इसमें केवाईसी, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल शामिल है।

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एडवांस रकम निकालने का क्या प्रोसेस है?

सबसे पहले आपको ईपीएफओ के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, इसके लिए यूएएन और पासवर्ड जरूरी है, लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना होगा और फिर क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करना होगा फिर आपको बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। इसी बैंक अकाउंट में एडवांस का पैसा आएगा। अब आपको अपने बैंक अकाउंट के चेक की कॉपी या पासबुक अपलोड करनी होगी फिर उस कारण के बारे में बताना होगा, जिस वजह से आप पैसा निकालना चाहते हैं। अब आगे के कुछ प्रॉसेस को फॉलो करके अप्लाई कर देना होगा, 3 से 4 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा।