Wheat Procurement: डबवाली/गोरीवाला (सच कहूँ/सुभाष-अनिल)। इस बार का गेहूं खरीद सीजन डबवाली के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ। नई खरीद प्रणाली, बढ़ती आवक और व्यवस्थागत चुनौतियों के बावजूद मार्केट कमेटी ने रिकॉर्ड 23,93,333 क्विंटल गेहूं की खरीद दर्ज कर नया इतिहास रच दिया। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4,18,220 क्विंटल अधिक है। Dabwali News

मार्केट कमेटी सदस्य कमलकांत दुरेजा और संदीप चावला ने बताया कि चेयरमैन सतीश जग्गा के नेतृत्व में पूरे खरीद सीजन की पहले से रणनीति तैयार की गई थी। मंडियों और ग्रामीण खरीद केंद्रों पर बेहतर प्रबंधन के लिए पहली बार 105 कर्मचारियों की विशेष टीम बनाई गई। प्रत्येक खरीद केंद्र पर मार्केट कमेटी सुपरवाइजर की निगरानी में कम से कम चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई।

इस बार खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए सभी खरीद केंद्रों पर जीपीएस गेटपास व्यवस्था लागू की गई। साथ ही बायोमेट्रिक मशीनें और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। अधिकारियों का दावा है कि इससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और किसानों को भी राहत मिली। खरीद केंद्रवार स्थिति खरीद केंद्रवार स्थिति के अनुसार प्रिंसिपल यार्ड डबवाली में 6,01,702 क्विंटल खरीद दर्ज की गई है। इसके बाद गंगा खरीद केंद्र पर 2,23,591 क्विंटल, अबूबशहर में 1,98,630 क्विंटल और चौटाला में 1,96,219 क्विंटल खरीद हुई है।

वहीं मौजगढ़ केंद्र पर 1,38,397 क्विंटल, मलिकपुरा में 1,38,243 क्विंटल तथा लोहगढ़ में 1,25,529 क्विंटल खरीद दर्ज की गई है। अतिरिक्त खरीद केंद्रों से मिली बड़ी राहत चेयरमैन सतीश जग्गा के प्रयासों से शहर में अतिरिक्त खरीद स्थलों की अनुमति भी ली गई। इन अतिरिक्त केंद्रों पर 2,73,696 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई। इससे मुख्य अनाज मंडी पर दबाव कम हुआ और किसानों, आढ़तियों तथा मजदूरों को सुविधा मिली। पूरे सीजन में मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति भी नहीं बनी। Dabwali News

खरीद सीजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। आईपीएस जैसलीन कौर के नेतृत्व में करीब 70 पुलिसकर्मियों की तैनाती विभिन्न खरीद केंद्रों पर की गई। इससे खरीद कार्य शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ।  पिछले साल से 4 लाख क्विंटल ज्यादा खरीद:वर्ष 2025 में डबवाली क्षेत्र में 19,75,113 क्विंटल गेहूं की खरीद हुई थी, जबकि इस बार यह आंकड़ा बढ़कर 23,93,333 क्विंटल तक पहुंच गया।

अधिकारियों ने इसे किसानों के बढ़ते विश्वास, बेहतर प्रबंधन और प्रशासनिक सहयोग का परिणाम बताया। - एजेंसियों ने इतनी की खरीद: इस रबी सीजन में हैफेड ने 19,47,623 क्विंटल, हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉपोर्रेशन ने 3,40,896 क्विंटल और डीएफएससी ने 1,01,586 क्विंटल गेहूं की खरीद की। कमलकांत दुरेजा और संदीप चावला ने बताया कि चेयरमैन सतीश जग्गा ने पूरे सीजन के दौरान लगातार खरीद केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं की निगरानी की। किसानों, आढ़तियों, मुनीमों और मजदूरों से सुझाव लेकर खरीद प्रक्रिया को और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। Dabwali News

Center Govt record in wheat procurement: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 के रबी विपणन सत्र (अप्रैल से जून) के अंतर्गत अब तक 297 लाख टन से अधिक गेहूं की रिकॉर्डतोड़ खरीद की है। यह आंकड़ा वर्ष 2021-22 के बाद से अब तक का सर्वाधिक है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, यह खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत अधिक है और देश के अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में यह प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। Wheat Procurement

केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अनुमान व्यक्त किया है कि इस वर्ष गेहूं खरीद का कुल आंकड़ा 320 से 325 लाख टन तक पहुंच सकता है। गौरतलब है कि 2024-25 में गेहूं की कुल खरीद 265.9 लाख टन पर रही थी। आगामी विपणन सत्र के लिए सरकार ने 312 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है।

पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में खरीदारी की

एफसीआई के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों ने इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में खरीदारी की है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें उपज का उचित मूल्य प्राप्त हुआ है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार ने लगभग ₹62,346 करोड़ रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भुगतान किया है, जिससे 22.7 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में जानकारी दी कि वर्ष 2024-25 में देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 1,663.91 लाख टन हो गया है, जो कि पिछले वर्ष के 1,557.6 लाख टन की तुलना में 6.83 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि रबी फसलों का उत्पादन 1,600.06 लाख टन से बढ़कर 1,645.27 लाख टन तक पहुंच गया है। मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि मंत्रालय का उद्देश्य सिर्फ देश की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि भारत को विश्व का ‘अन्न भंडार’ (Food Basket of the World) बनाना है। Wheat Procurement

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मुख्य सचिव ने खरीद एजेंसियों के अधिकारियों व डिप्टी कमिशनरों से की मीटिंग

• खरीद के सुचारू प्रबंधों व तुरंत भुगतान को यकीनी बनाने के निर्देश | Chandigarh News

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। रबी के सीजन की फसल (Wheat Crop) की कटाई शुरू होने से पहले ही पंजाब सरकार द्वारा सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और साथ ही इस सबंधी पंजाब भर के अधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी हालत में पंजाब के किसानों को परेशानी न आए। पंजाब में इन तैयारियों को देखने व गेहूं के खरीद प्रंबंधों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने बुधवार को संबंधित खरीद एजेंसियों के

अधिकारियों को साथ लेकर वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग के जरिये सभी जिलों के डिप्टी कमिशनरों के साथ मीटिंग करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं। वर्मा ने एक अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होने पर किसी भी जिले में कोई कमी नहीं रहने देने के लिए कहा है। इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों को अब से ही ड्यूटी शुरु करने के लिए कहा गया है ताकि इसे सुचारू तरीके से करने के लिए सभी प्रबंध मुकम्मल कर लिए जाएं।

वर्मा ने कहा कि पंजाब में 35.07 लाख हैक्टेयर रकबे में गेहूं की बिजाई की गई है व 161.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार की उम्मीद है। खरीद के लिए 30,776.36 करोड़ रुपये नगद कर्ज हद्द (सीसीएल) की जरूरत है और इसमें 27077.91 करोड़ रूपये अप्रैल माह के मिल गए हैं और मई महीने के लिए बाकी बचती रकम ले ली जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1908 रेगूलर खरीद केन्द्र घोषित किए गए हैं व जिनकी खरीद एजेंसियों की तजवीज अनुसार विभिन्न एजेंसियों को अलॉटमैंट कर दी जाएगी। Chandigarh News

किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी: मुख्य सचिव | Chandigarh News

मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिशनरों को कहा कि खरीद दौरान किसानोंं को किसी किस्म की कोई परेशानी पेश न आए व मंडियों में खरीद के सुचारू प्रबंधों के साथ बुनियादी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा जाए। किसानों को खरीद उपरांत तुरंत भुगतान किया जाए ताकि किसी भी किसान को परेशानी न आए। उन्होंने मीटिंग में मौके पर ही डिप्टी कमिशनरों को कहा कि जिस भी खरीद एजेंसी से संबंधित कोई मामला लम्बित पड़ा है, वह अभी ही ध्यान में ला दिया जाए, ताकि खरीद दौरान कोई परेशानी न हो।

मीटिंग में प्रमुख सचिव खाद्य व सिविल सप्लाई विकास गर्ग, सचिव वित्त गुरप्रीत कौर सपरा, पंजाब स्टेट वेयरहाऊस कार्पोरेशन के एमडी कंवलप्रीत कौर बराड़, पनसप की एमडी सोनाली गिरि, डायरैक्टर खाद्य व सिविल सप्लाई पुनीत गोयल, पंजाब मंडीकरण बोर्ड की सचिव अमृत कौर गिल, एफसीआई के जनरल मैनेजर बी. श्रीनिवासन, मार्कफैड के एमडी गिरिश, अतिरिक्त सचिव खाद्य व सिविल सप्लाई कमल गर्ग उपस्थित थे। Chandigarh News

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फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। जिला में गेहूं खरीद (Wheat Procurement) के बाद 23208 किसानों को उनके बैंक खाते में 374 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि वितरित की जा चुकी है। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, उनकी गेहूं फसल का एक-एक दाना सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा।

उन्होंने बताया कि फूड सप्लाई ने 5865 किसानों को 90 करोड़ 87 लाख रुपये, हैफेड ने 12128 किसानों को 186 करोड़ 77 लाख रुपये, एचडब्ल्यूसी ने 3189 किसानों को 61 करोड़ 99 लाख रुपये तथा एफसीआई ने 2026 किसानों को 34 करोड़ 69 लाख रुपये वितरित की है। उपायुक्त ने बताया कि जिला में अब तक 375625 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है, जिसमें से फूड सप्लाई द्वारा 95837 मीट्रिक टन, हैफेड ने 193781 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 57635 मीट्रिक टन व एफसीआई ने 28372 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है।

इसके साथ ही जिला में अब तक 211863 मीट्रिक टन गेहूं की फसल का उठान किया जा चुका है, जोकि आवक का 56.40 प्रतिशत है। फूड सप्लाई द्वारा 53035 मीट्रिक टन, हैफेड ने 105882 मीट्रिक टन, एचडब्ल्यूसी ने 35203 मीट्रिक टन तथा एफसीआई ने 17743 मीट्रिक टन गेहूं (Wheat Procurement) की फसल का उठान किया है। उपायुक्त ने जिला के किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को सूखाकर अनाज मंडी व खरीद केंद्रों में लाए, ताकि फसल बेचने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

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चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में गेहूं खरीद के प्रबंधों को लेकर सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर तलब किए हैं। मुख्यमंत्री मान सभी डीसी से पंजाब भवन, चंडीगढ़ में मीटिंग करेंगे। इस दौरान खरीद प्रबंधों का जायजा लिया जाएगा। मीटिंग में पंजाब सरकार के मंत्री भी शिरकत करेंगे। वहीं कई जिलों में इस वक्त अनाज खरीद को लेकर प्रबंधों पर भी किसानों ने नाराजगी जाहिर की। किसानों का कहना है कि कुछ मुख्य मंडियों को छोड़कर बाकी जगह पर हालात बुरे हैं।

जिससे किसानों को परेशानी उठानी पड़ रही है। पंजाब में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए अधिकारियों ने अनाज मंडियों में पूरे इंतजाम का दावा भी किया है। हालांकि अभी तक मंडियों में फसल पूरी तरह से नहीं आ रही है। मान सरकार का दावा है कि किसानों को 24 घंटे के भीतर ही भुगतान कर दिया जाएगा। 10 अप्रैल के बाद मंडियों में गेहूं की आवक में तेजी होने की संभावना है।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पहली अप्रैल से शुरू होने वाली गेहूं (Wheat Procurement) , चना और जौ की खरीद की रकम फसल खरीद के 72 घंटे के भीतर किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर करने के अधिकारियों को निर्देश दिये हैं। उन्होंने मंडियों से फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने तथा किसानों के लिए मंडी में सभी आवश्यक प्रबंध करने के भी निर्देश दिए। चौटाला के पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है। चौटाला आज वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों,जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर एक अप्रैल से राज्य की मंडियों में आरंभ होने वाली गेंहू, चना एवं जौ के खरीद प्रबंधों की समीक्षा कर रहे थे।

सभी उपायुक्तों को खरीदी गई फसल

उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने जिले में कल एक अप्रैल से शुरू होने वाली रबी फसलों की खरीद (Wheat Procurement) के लिए सभी तैयारियां कर लें ताकि किसानों को अपनी फसल की बिक्री में कोई परेशानी न हो। उन्होंने सभी उपायुक्तों को खरीदी गई फसल का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए परिवहन का प्रबंध करने को कहा ताकि खरीद कार्य तेज गति से चलता रहे।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपलोड किए गए फसलों के ब्यौरे के अनुसार किसानों के बैंक खातों को अपडेट करके फसल की राशि 72 घंटे के अंदर-अंदर सीधा उनके खाते में भिजवाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने मंडियों में किसानों के लिए पेयजल एवं अन्य सुविधाओं को भी अप-टू-डेट करने के निर्देश दिए। पायुक्तों ने बताया कि उन्होंने मंडियों का दौरा करके फसल-खरीद की तैयारियों का जायजा ले लिया है।

सरसों की खरीद 93 मंडियों में की जाएगी

चौटाला की उपस्थिति में अधिकारियों ने जानकारी दी कि सरसों की खरीद 93 मंडियों में की जाएगी, जबकि गेहूं के लिए 397 मंडियां,चना के लिए 11, जौ की खरीद के लिए 25 मंडियां तैयार की जा रही हैं। इन फसलों में सरसों को 5,050 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं को 2,015 रुपये प्रति क्विंटल, चना को 5,230 रुपये प्रति क्विंटल तथा जौ को 1,635 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभिन्न खरीद एजेसिंयों द्वारा खरीदा जाएगा।

उन्होंने बताया कि गेहूं की खरीद (Wheat Procurement) खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड,हरियाणा राज्य भंडारण निगम और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, चना की खरीद हैफेड, सरसों की खरीद हैफेड और हरियाणा राज्य भंडारण निगम तथा जौ की खरीद खाद्य,आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हैफेड एवं हरियाणा राज्य भंडारण निगम एजेंसी द्वारा की जाएगी।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में रबी खरीद सीजन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद एक अप्रैल से शुरू हो रही है। सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि किसानों की सुविधा के लिए मण्डियों में फसल लाने के लिए समय स्वयं निर्धारित करने की व्यवस्था ई-खरीद साफ्टवेयर में की गई है। किसान अपने समय के अनुसार ही मण्डियों में गेहूं लेकर आएं ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में आगामी एक अप्रैल से गेहूं की खरीद (Wheat Procurement) का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा चना व जौ की खरीद भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया हरियाणा में रबी खरीद सीजन के दौरान गेहूं, चना व जौ की खरीद एक अप्रैल से आरम्भ होगी, जबकि सरसों की खरीद का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार के निर्णय अनुसार गेहूं की खरीद एक अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक चलेगी।

रबी खरीद सीजन 2022-23 के दौरान प्रदेश में गेहूं, चना, जौ व सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने के लिए मंडियां व खरीद केंद्र खोले गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा इस बार के रबी सीजन के लिए गेहूं (Wheat Procurement) का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति क्विंटल, चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5230 रुपए प्रति क्विंटल, जौ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1635 रुपए प्रति क्विंटल और सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

गेहूं की खरीद (Wheat Procurement) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाएगी। चने की खरीद हैफड, सरसों की खरीद हैफड व हरियाणा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन और जौ की खरीद भारतीय खाद्य विभाग, हैफड तथा हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी।

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उकलाना (कुलदीप स्वतंत्र)। मंडी के आढ़तियों की एक आवश्यक बैठक उकलाना अनाज मंडी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष व अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अनाज खरीद के बारे में विचार व जायजा लिया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार को गेहूं खरीद, बारदाना, बोरी सिलाई, उठान व फसल का भुगतान के लिए पुख्ता से पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। सरकारी अधिकारी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और सर्वर डाउन का बहाना बनाकर किसानों को नाजायज परेशान अभी से कर रहे हैं, जबकि जो भी किसान मंडी में गेहूं लेकर आए उसका गेट पास काटकर उसकी गेहूं तुरंत खरीदी जाए।

जबकि सरकार 1 अप्रैल से प्रदेश की सभी मंडियों में गेहूं खरीद शुरू करने का दावा कर रही है मगर अधिकतर मंडियों में किसान परेशानी झेलते हुए धक्के खा रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि सरकार ने गेहूं की नमी में जो‌ 14 प्रतिशत की छूट थी उसे घटाकर 12 प्रतिशत करके किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर अन्याय किया है। हरियाणा व देश का किसान पहले ही बबार्दी के कगार पर है ऊपर से यह सरकार किसान व आढ़तियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है, जो देश हित में नहीं है।

सरकार गेहूं नमी की छूट पहले की तरह 14 प्रतिशत करनी चाहिए। इस बैठक अनाज मंडी प्रधान धूप सिंह, पूर्व प्रधान धर्मपाल घायल, पूर्व प्रधान सुभाष फरीदपुरी, नगर पालिका चेयरमैन सुशील सिंगला साहू, प्रदेश प्रचार सचिव सतीश दनौदा, अग्रोहा धाम ईकाई प्रधान सुरेश गर्ग, युवा व्यापार मंडल प्रधान विनोद मित्तल, उप प्रधान रमेश जैन, विक्रम बोलान, चरण सिंह भाकर, मनोज गर्ग, संजय घायल, तरसेम बरवाला आदि व्यापारी प्रतिनिधि भारी संख्या में मौजूद रहें।

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चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में बुधवार से शुरू हो रही गेहूं की खरीद के लिये व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। उपरोक्त जानकारी खाद्य एवं सिविल सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशु ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस सीजन में केन्द्र सरकार की ओर से गेहूं की खरीद के लिए निश्चित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपये और सभी खरीद एजेंसियों सहित एफसीआई के द्वारा गेहूं की खरीद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने राज्य की मंडियों में 135 लाख टन गेहूं आने की संभावना जताई गई है, जिसके मद्देनजर पनग्रेन 26 प्रतिशत (35.10), मार्कफै ड 23.50 प्रतिशत (31.72), पनसप 21.50 प्रतिशत (29.02), वेयर हाऊस 14 प्रतिशत (18.90) और एफसीआई 15 प्रतिशत (20.25) के बीच गेहूं की खरीद के शेयर /लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा कोविड-19 की महामारी के मद्देनजरÞ किसानों की स्वास्थ्य सुरक्षा को यकीनी बनाने के मकसद से राज्य सरकार द्वारा गेहूं की खरीद के लिए 1867 खरीद केंद्र और 1824 राइस मिलों को मंडी यार्ड घोषित किया है, जिनकी ंिलंिकग प्लान के अनुसार खरीद एजेंसियों के बीच अलॉटमैंट किया जा चुका है।

ठेकेदारों द्वारा लेबर को जरूरी मास्क मुहैया करवाए जाएंगे

आशु ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा रबी सीजन 2020-21 के दौरान सैंट्रल पूल के लिए गेहूं की खरीद करने सम्बन्धी एजेंसियों द्वारा 50 किलो की नई जूट /एच.डी.पी.ई/पी.पी बोरियों का अपेक्षित प्रबंध किया गया है और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत बांंटी जाने वाली गेहूं की भराई के लिए जरूरी 30 किलो क्षमता की बोरियों का प्रबंध पनग्रेन द्वारा किया गया है। इस प्रबंध के अंतर्गत हर एक जिले में जरूरत के अनुसार बारदाना सप्लाई किया जा रहा है। मंडी बोर्ड की ओर से जारी किए गए टोकन के अनुसार ही बारदाना मंडी में भेजते हुए सम्बन्धित आढतियों को जारी किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार की हिदायतों के अनुसार गेहूं की बोरियाँ और नीले रंग की छाप, नीले रंग के धागों से सिलाई करने सम्बन्धी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए लेबर/ढुलाई के ठेकेदारों द्वारा लेबर को जरूरी मास्क मुहैया करवाए जाएंगे। खरीद एजेंसियां /मंडी बोर्ड के नुमायंदों द्वारा मंडियों में काम कर रही लेबर पर ध्यान रखा जाएगा, कि किसी लेबर को खांसी, जकाम और बुख़ार आदि न हो। एक मंडी से एक स्टोरेज प्वाइंट के बीच ही एक रूट पर गेहूँ की ढुलाई और समय-समय पर सैनेटाईज करवाने, ट्रक चालक /हैल्पर को भी मुँह ढकने के लिए मास्क मुहैया करवाने के लिए हिदायतें जारी की गई हैं।

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