लखनऊ (सच कहूँ न्यूज)। बहुजन समाज पार्टी(बसपा) अध्यक्ष मायावती ने व्यापक जनहित में केन्द्र व राज्य सरकारों से अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी तथा प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के दौर में लॉकडाउन से संक्रमित देश में आर्थिक मंदी से भीषण बेरोजगारी एवं जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा करने की समस्या बेहद गंभीर है। जिसके कारण लोगों को कई जगह अब धरना-प्रदर्शन आदि के रूप में सामने आना पड़ रहा है। इस दौरान लोगों को पुलिस के डण्डे खाने पड़ रहे हैं, जो अति-दु:खद है।

मायावती ने शनिवार को ट्वीटकर कहा, ‘कोरोना लॉकडाउन से संक्रमित देश की आर्थिक मन्दी से भीषण बेरोजगारी व जीवन में अभूतपूर्व संकट झेल रहे करोड़ों लोगों के सामने बच्चों के फीस जमा करने की समस्या संगीन होकर अब धरना-प्रदर्शन आदि के रूप में सामने आयी है व उन्हें पुलिस के डण्डे खाने पड़ रहे हैं, जो अति-दु:खद। उन्होंने कहा, ‘ऐसे ‘एक्ट आफ गॉड’ के समय में संवैधानिक मंशा के अनुरूप सरकार को कल्याणकारी राज्य होने की भूमिका खास तौर से काफी बढ़ जाती है। केन्द्र व राज्य सरकारें अपने शाही खर्चे में कटौती करके सरकारी व प्राइवेट स्कूल फीस की प्रतिपूर्ति करें अर्थात व्यापक जनहित में बच्चों की स्कूलफीस माफ करें।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों द्वारा तीन महीने की फीस एक साथ लिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और स्कूलों से ऐसा न करने की अपील की है। डॉ निशंक ने ट्वीट करके कहा, ‘देश भर से कई अभिभावकों द्वारा मेरे संज्ञान में यह बात लाई गई है कि इस संकट के समय में भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में वृद्धि और तीन महीने की वर्तमान फीस एक साथ ले रहें हैं। उन्होंने कहा,‘इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है की सालाना स्कूल फीस वृद्धि और तीन महीने की फीस एक साथ न लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें।

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस महामारी के समय मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है, इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर और पूरे स्टाफ को समय पर वेतन उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे होंगे। डॉ निशंक ने कहा, ‘मैं राज्यों के शिक्षा विभागों से यह आशा करता हूं कि वे संतोषजनक तरीके से अभिभावकों और स्कूलों के हितों के संरक्षण की दिशा में बेहतर सामंजस्य स्थापित कर रहे होंगे। उन्होंने यह भी कहा,‘मुझे खुशी है कुछ राज्यों ने इस पर सकारात्मक कदम उठाए हैं, मैं उनकी इस पहल की सराहना करता हूं एवं आशा करता हूँ कि सभी राज्य उपरोक्त अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

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