मीरापुर (सच कहूँ/कोमल कुमार)। Mirapur News: मुझेडा टोल प्लाजा पर तेज गति से बाइक चला रहे युवक की मोटरसाइकिल बैरियर से टकरा गई, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गया। हादसे के बाद टोलकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। जानकारी के अनुसार सहारनपुर निवासी अनुज मोटरसाइकिल से बिजनौर से अपने घर सहारनपुर जा रहा था। मुझेडा टोल प्लाजा पहुंचने पर वह बाइक के लिए निर्धारित लेन में जाने के बजाय कार और ट्रकों के लिए निर्धारित नंबर-12 लेन से टोल पार करने लगा। बताया गया कि बाइक की गति तेज होने के कारण उसे बैरियर दिखाई नहीं दिया और मोटरसाइकिल सीधे बैरियर से जा टकराई।

टक्कर लगते ही अनुज सड़क पर गिर गया, जबकि मोटरसाइकिल करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरी। हादसा देखकर टोलकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और टोल मैनेजर आकाश चौधरी को सूचना दी। मैनेजर ने तत्काल 1033 एंबुलेंस की सहायता से घायल को सीएचसी जानसठ भिजवाया। चिकित्सकों के अनुसार अनुज की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। टोल मैनेजर आकाश चौधरी ने बाइक चालकों से अपील की कि टोल पार करते समय निर्धारित मोटरसाइकिल लेन का ही इस्तेमाल करें और गति नियंत्रित रखें, ताकि हादसों से बचा जा सके।

घरौंडा (सच कहूँ न्यूज़)। Gharaunda News: बसताड़ा टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम लागू होने के बाद अब बिना रुके गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। टोल नहीं भरने या फास्टैग में बैलेंस कम होने पर सीधे ई-नोटिस भेजे जा रहे हैं। रोजाना हजारों वाहन चालकों को नोटिस मिल रहे हैं, जिन्हें 72 घंटे के भीतर भुगतान करना अनिवार्य है। तय समय में टोल जमा नहीं करने पर शुल्क दोगुना कर दिया जाता है और फास्टैग भी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। इसके साथ ही टोल पर सुरक्षा की दृष्टि से कंक्रीट बैरियर्स हटाने का काम भी शुरू हो चुका है, ताकि वाहनों की रफ्तार में किसी तरह की कोई रूकावट न आए।

बसताड़ा टोल पर 22 जून दोपहर 2 बजे से यह हाईटेक सिस्टम लागू किया गया है। अब टोल कटने की पूरी प्रक्रिया कैमरों और सेंसर के जरिए अपने आप हो रही है। जैसे ही वाहन गैंट्री के नीचे से गुजरता है, फास्टैग स्कैन होकर टोल अपने आप कट जाता है और मोबाइल पर मैसेज आ जाता है। इससे वाहन चालकों को रुकने की जरूरत नहीं पड़ रही और समय के साथ ईंधन की भी बचत हो रही है। ऑपरेशन मैनेजर प्रदीप मलिक के अनुसार, इस टोल से हर दिन करीब 60 से 70 हजार वाहन गुजरते हैं। इनमें से करीब 6 से 7 हजार वाहनों को रोज ई-नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये नोटिस उन वाहन चालकों को भेजे जाते हैं, जिनके फास्टैग में बैलेंस कम होता है या फास्टैग ब्लॉक होता है।

ई-नोटिस मिलने के बाद वाहन चालक को 72 घंटे के अंदर टोल शुल्क जमा करना होता है। अगर तय समय में भुगतान नहीं किया गया तो टोल राशि दोगुनी हो जाती है। इसके साथ ही संबंधित वाहन का फास्टैग ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है, जो पूरा बकाया चुकाने के बाद ही दोबारा चालू होता है।

हाईटेक सिस्टम से खत्म हुआ जाम

इस नई व्यवस्था के बाद बसताड़ा टोल की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। पहले जहां लंबी कतारें और जाम लगता था, अब वाहन बिना रुके तेज रफ्तार से गुजर रहे हैं। दुर्घटनाओं की आशंका कम करने और ट्रैफिक को सुचारु रखने के लिए लेन में लगे कंक्रीट बैरियर भी हटाए जा रहे हैं। हाइड्रा मशीन की मदद से इन्हें हटाकर एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। टोल का पूरा ढांचा हटाने का काम करीब 6 महीने बाद शुरू हो सकता है।

लोकल चालकों पर बढ़ा आर्थिक बोझ

नई व्यवस्था में लोकल वाहन चालकों को भी अब टोल देना पड़ रहा है। पहले स्थानीय आईडी पर छूट मिलती थी, लेकिन अब 20 किलोमीटर दायरे में रहने वालों के लिए 350 रुपए मासिक पास जरूरी कर दिया गया है। इससे सालाना करीब 4200 रुपए का खर्च आता है, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी है।

सरकार से राहत की मांग

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में लोकल चालकों के लिए करीब 2000 रुपए सालाना का पास लागू किया जा सकता है। हालांकि लोगों का कहना है कि इससे भी पूरी राहत नहीं मिलेगी। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि लोकल पास पूरी तरह मुफ्त किया जाए, ताकि रोजमर्रा के सफर पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

करनाल/घरौंडा (सच कहूँ न्यूज़)। Karnal News: बसताड़ा टोल प्लाजा पर लोकल वाहन चालकों को राहत देने की कवायद शुरू हो गई है। सरकार मासिक 350 रुपए के पास की जगह सालाना 2 हजार रुपए का पास लाने की तैयारी में है। इस पास में अनलिमिटेड ट्रिप की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद स्थानीय लोगों को बार-बार टोल देने की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है और आवाजाही आसान होगी।

रविवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का काफिला बसताड़ा टोल प्लाजा से गुजर रहा था। इसी दौरान उन्होंने काफिला रुकवाया और मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। यहां युवा बोलेगा मंच, यूथ कांग्रेस और किसान यूनियन के पदाधिकारी लोकल पास और नई टोल व्यवस्था के खिलाफ विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं। मंत्री ने उन्हें समझाया कि सरकार व्यवस्थाओं में सुधार कर रही है और लोकल चालकों के लिए नई पॉलिसी पर काम चल रहा है।

टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ सिस्टम लागू होने के बाद हालात बदल गए हैं। पहले 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अपनी पहचान दिखाकर टोल पार कर लेते थे, लेकिन अब हर वाहन के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। इससे स्थानीय चालकों में नाराजगी बढ़ी है। इसी वजह से सामाजिक संगठनों ने टोल पर एकत्र होकर विरोध जताया और पुरानी व्यवस्था बहाल करने या नई राहत देने की मांग उठाई।

मंत्री बोले- सालाना पास पर चल रहा विचार, जल्द मिलेगा समाधान

मनोहर लाल ने मौके पर कहा कि लोकल वाहन चालकों की समस्या को समझते हुए सरकार सालाना पास योजना पर विचार कर रही है। इस पास की कीमत करीब 2 हजार रुपए सालाना हो सकती है और इसमें अनलिमिटेड ट्रिप की सुविधा मिलेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और किसी को अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

टोल कर्मचारियों ने भी रखी नौकरी की मांग

टोल प्लाजा पर काम करने वाली लड़कियों ने भी मंत्री के सामने अपनी समस्या रखी। उन्होंने बताया कि एमएलएफएफ सिस्टम लागू होने के बाद उन्हें काम से हटा दिया गया है। उन्होंने रोजगार दिलाने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि सभी के रोजगार की चिंता की जा रही है और संबंधित विभाग इस दिशा में काम करेगा, ताकि उन्हें कहीं न कहीं रोजगार मिल सके।

नई दिल्ली। New Toll Rules: केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर (SOP) जारी की है, जिसके तहत अब देश में बनने वाले नए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हर 60 किलोमीटर से पहले नया टोल प्लाजा नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले का उद्देश्य यात्रियों पर बार-बार टोल शुल्क का बोझ कम करना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है।

60 किलोमीटर से पहले टोल बनाने पर लगेगी रोक

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब किसी भी नए हाईवे या एक्सप्रेसवे पर 60 किलोमीटर से कम दूरी पर टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में कम दूरी पर टोल प्लाजा बनाना जरूरी हो, तो संबंधित एजेंसी या ठेकेदार को निर्माण से पहले टोल कमेटी से लिखित अनुमति लेनी होगी।

शहरों के पास भी लागू होगा नियम

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी शहर की सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में टोल प्लाजा बनाने के लिए भी विशेष मंजूरी आवश्यक होगी। इससे शहरों के आसपास रहने वाले लोगों और रोजाना यात्रा करने वाले वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार के अनुसार, वर्तमान में देशभर में करीब 130 ऐसे स्थान हैं, जहां 60 किलोमीटर के भीतर ही वाहन चालकों को दो बार टोल टैक्स देना पड़ता है। वहीं 22 टोल प्लाजा ऐसे हैं, जहां लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही दोबारा टोल देना पड़ता है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने यह नया नियम लागू करने का फैसला किया है।

नियमों की निगरानी के लिए बनी हाई-लेवल कमेटी

नई नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नेतृत्व में एक हाई-लेवल टोल कमेटी का गठन किया गया है। यह समिति नए टोल प्लाजा के प्रस्तावों की समीक्षा करेगी और जरूरत पड़ने पर विशेष अनुमति प्रदान करेगी।

वाहन चालकों को होगा बड़ा फायदा

इस नए नियम के लागू होने से लंबी दूरी तय करने वाले वाहन चालकों को बार-बार टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे यात्रा का खर्च कम होगा, समय की बचत होगी और हाईवे पर सफर पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक बनेगा।

दिल्ली-NCR में नियम तोड़ने पर मिलेगा ई-नोटिस

दिल्ली-एनसीआर में टोल नियमों के उल्लंघन पर अब ई-नोटिस जारी किया जाएगा। इसके लिए एमसीडी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर डिजिटल माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Toll Plaza News: भारत सरकार के निर्बाध, बाधा-रहित और प्रौद्योगिकी-संचालित राजमार्ग यात्रा के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के पानीपत-जालंधर खंड पर घरौंडा टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग प्रणाली का पूर्ण पैमाने पर रोलआउट (शुरुआत) कर दिया है।

एमएलएफएफ (MLFF) टोलिंग प्रणाली का औपचारिक उद्घाटन एनएचएआई और इंडियन हाईवेज मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL), NHAI का तकनीकी अंग, द्वारा श्री राकेश कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, एनएचएआई चंडीगढ़, और श्री ए. आर. चित्रांशी, मुख्य परिचालन अधिकारी, आईएचएमसीएल की उपस्थिति में किया गया। यह रोलआउट भारत के अगली पीढ़ी के टोलिंग बुनियादी ढांचे और बुद्धिमान परिवहन प्रणालियों (इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम) की ओर संक्रमण में एक बड़ा मील का पत्थर है।

एमएलएफएफ प्रणाली पारंपरिक टोल प्लाजा से एक परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है, जो वाहनों को रुकने या धीमा होने की आवश्यकता के बिना टोल संग्रह को सक्षम बनाती है। उन्नत इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ETC) तकनीक का लाभ उठाते हुए, ओवरहेड गैंट्री पर लगे उच्च-प्रदर्शन वाले सेंसर और कैमरे स्वचालित रूप से वाहनों की पहचान करते हैं और फास्टैग (FASTag) के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क काट लेते हैं, जिससे राजमार्ग की गति पर निर्बाध यात्रा की अनुमति मिलती है।

- राजमार्ग उपयोगकर्ता अनुभव को बदलना
एमएलएफएफ टोलिंग की शुरुआत से यात्रा दक्षता और यात्रियों की सुविधा में उल्लेखनीय सुधार होने की उम्मीद है:
- शून्य प्रतीक्षा समय (Zero Waiting Time)

भौतिक टोल बाधाओं (बैरियर्स) के हटने से वाहनों की सुचारू और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है, जिससे यात्रा में देरी और टोल बिंदुओं पर भीड़भाड़ कम होती है।

ईंधन और यात्रा समय की बचत

टोल प्लाजा पर बार-बार ब्रेक लगाने, इंजन चालू रखकर खड़े रहने (आइडलिंग) और गति बढ़ाने की आवश्यकता को समाप्त करके, यह प्रणाली ईंधन की खपत को कम करने में मदद करती है और यात्रा के समय को तेज करती है।

उन्नत सड़क सुरक्षा

समर्पित एमएलएफएफ जोन को व्यापक सुरक्षा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है, जिसमें सुरक्षित आवाजाही की सुविधा के लिए उन्नत चेतावनी संकेत, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव बैरिकेडिंग, क्रैश बैरियर और हाई-मास्ट लाइटिंग शामिल हैं, विशेष रूप से रात की यात्रा के दौरान।
एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं

गैंट्री-आधारित टोल संग्रह

राजमार्ग कॉरिडोर में स्थापित ओवरहेड गैंट्री के माध्यम से उपयोगकर्ता शुल्क स्वचालित रूप से एकत्र किया जाता है। ये संरचनाएं लगभग 5.5 से 6.0 मीटर की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर निकासी (वर्टिकल क्लीयरेंस) प्रदान करती हैं, जिससे सभी स्वीकृत वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होती है।

भीड़भाड़ मुक्त टोलिंग जोन

सुचारू यातायात प्रवाह और परिचालन दक्षता बनाए रखने के लिए, एमएलएफएफ टोलिंग जोन के दोनों ओर 200 मीटर के भीतर पार्किंग, अतिक्रमण और अनधिकृत ठहराव को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन उपाय लागू किए गए हैं।

मजबूत प्रवर्तन तंत्र (Enforcement Mechanism)

रूट पेट्रोल वाहन (RPVs) और स्थानीय प्रवर्तन एजेंसियां गलत दिशा में ड्राइविंग, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और टोल चोरी जैसे उल्लंघनों को रोकने के लिए एमएलएफएफ क्षेत्रों की सक्रिय रूप से निगरानी करेंगी।

असफल टोल भुगतान के लिए ई-नोटिस तंत्र

सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करते हुए राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए, एनएचएआई ने उन मामलों के लिए एक संरचित ई-नोटिस तंत्र पेश किया है जहां फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान सफलतापूर्वक संसाधित नहीं होता है, जिसमें अपर्याप्त शेष राशि (इनसफिशिएंट बैलेंस), निष्क्रिय टैग या टैग से संबंधित समस्याएं शामिल हैं।

उपयोगकर्ता ई-नोटिस की जांच कैसे कर सकते हैं

सड़क उपयोगकर्ता निर्दिष्ट एनआईसी (NIC) पोर्टल के माध्यम से ई-नोटिस को सत्यापित और प्रबंधित कर सकते हैं: ⁠nhfeenotice.parivahan.gov.in⁠

उपयोगकर्ता अपने वाहन पंजीकरण संख्या को दर्ज करके और वाहन (VAHAN) डेटाबेस में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से प्रमाणित करके पोर्टल तक पहुंच सकते हैं।

भुगतान की समयसीमा

- 72 घंटे के भीतर भुगतान: सामान्य लागू टोल दर (1x) पर देय उपयोगकर्ता शुल्क।
- 72 घंटे के बाद भुगतान: निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, लागू टोल दर से दोगुनी दर (2x) पर देय उपयोगकर्ता शुल्क।

शिकायत निवारण

ऐसे मामलों में जहां वाहन मालिक को लगता है कि ई-नोटिस गलत तरीके से जारी किया गया है, समीक्षा और समाधान के लिए जारी होने के 72 घंटों के भीतर एनआईसी पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए सलाह

एनएचएआई सभी राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को सलाह देता है कि वे:

- अपने फास्टैग खातों में हर समय पर्याप्त शेष राशि बनाए रखें।
- सुनिश्चित करें कि फास्टैग सक्रिय रहें और वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से लगे हों।
- स्पष्ट और अनुपालन वाली उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) का उपयोग करें।
- यातायात अनुशासन का पालन करें और एमएलएफएफ जोन के भीतर संकेतों का पालन करें।

घरौंडा टोल प्लाजा पर एमएलएफएफ टोलिंग का कार्यान्वयन भारत की एक आधुनिक, कुशल और बुद्धिमान राजमार्ग नेटवर्क की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। बाधा-रहित टोल संग्रह के लिए उन्नत तकनीक का लाभ उठाकर, एनएचएआई का उद्देश्य यात्रियों की सुविधा बढ़ाना, यात्रा के समय को कम करना, ईंधन दक्षता में सुधार करना और एक सुरक्षित व अधिक टिकाऊ सड़क परिवहन पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है।

हिसार (सच कहूँ/मुकेश)। Hisar News: हिसार के बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर टोल शुल्क को लेकर हुए विवाद में टोल मैनेजर संजय शुक्ला की हत्या कर दी गई। आरोप है कि स्कॉर्पियो सवार चार युवकों ने खुद को स्थानीय निवासी बताते हुए टोल देने से इनकार कर दिया। आईडी मांगने पर विवाद बढ़ गया। जानकारी के अनुसार, रात करीब 1:45 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचे युवकों की टोलकर्मियों से कहासुनी हो गई। इसी दौरान ड्यूटी मैनेजर संजय शुक्ला ने गाड़ी रोकने का प्रयास किया। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने पहले उन्हें टक्कर मारकर गिराया और फिर गाड़ी बैक कर दोबारा उनके ऊपर चढ़ा दी।

इसके बाद आरोपी हिसार की ओर फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल संजय शुक्ला को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही बरवाला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद की। घटना से पहले टोलकर्मियों और युवकों के बीच हुई बहस का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक खुद को बहबलपुर गांव का निवासी बताते हुए टोलकर्मियों को आईडी दिखाने से इनकार करते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

सूरत (एजेंसी)। Barrier-Free Toll Plaza; भारत में सड़क यात्रा को और तेज, आसान और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुंबई-दिल्ली नेशनल हाईवे (एनएच48) पर सूरत के पास स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा देश का पहला ऐसा टोल प्लाजा बन गया है, जहां वाहनों को रुकना नहीं पड़ेगा। यानी अब गाड़ियों को टोल पर ब्रेक लगाने या लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं होगी। 

यह टोल प्लाजा सूरत और भरूच के बीच कामरेज–चोर्यासी सेक्शन पर स्थित है और करीब दो महीने के ट्रायल के बाद इसे पूरी तरह शुरू किया गया है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि यह पूरी तरह बैरियर-फ्री है, यानी यहां कोई फिजिकल बैरियर या गेट नहीं है जो गाड़ियों को रोक सके।

इस नई व्यवस्था में मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने लागू किया है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधुनिक टोलिंग योजना का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक देश के 1,050 से ज्यादा टोल प्लाजा को इसी तरह के स्मार्ट और ऑटोमेटेड सिस्टम में बदल दिया जाए।

इस सिस्टम में टोल वसूली पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, ओवरहेड गैन्ट्री पर लगे हाई-रेजोल्यूशन कैमरे उसकी नंबर प्लेट को स्कैन कर लेते हैं। साथ ही फास्टैग से जुड़े आरएफआईडी सेंसर भी वाहन की जानकारी पढ़ लेते हैं। इसके बाद टोल राशि सीधे वाहन मालिक के बैंक खाते से कट जाती है। इसमें न तो किसी कर्मचारी को पैसे देने की जरूरत होती है और न ही वाहन को रुकना पड़ता है।

अगर किसी वाहन में फास्टैग नहीं है, तो भी सिस्टम उसकी नंबर प्लेट से पहचान कर लेता है और वाहन मालिक के रजिस्टर्ड नंबर पर ई-नोटिस भेज दिया जाता है, जिसमें भुगतान की जानकारी होती है।

एनएचएआई के मुख्य परिचालन अधिकारी, एआर चित्रांसी ने बताया कि यह सिस्टम पूरी तरह से बाधारहित है। इसमें वाहन को रोकने की कोई जरूरत नहीं है। वाहन सीधे टोल गैन्ट्री के नीचे से गुजर जाएगा और टोल अपने आप कट जाएगा। इस तकनीक से गाड़ियों की आवाजाही काफी तेज हो गई है। अब वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी बिना रुके टोल पार कर सकते हैं। इससे हाईवे पर लगने वाले लंबे जाम और ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी, खासकर उन रूट्स पर जहां पहले टोल पर भारी भीड़ लगती थी।

इस सिस्टम से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। अनुमान है कि हर साल करीब 1,500 करोड़ रुपये का फ्यूल बचाया जा सकता है क्योंकि अब गाड़ियों को रुक-रुककर चलना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही टोल वसूली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने से करीब 6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी मिल सकता है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत 2026 के अंत तक पूरी तरह बैरियर-फ्री टोलिंग सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। सूरत का यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक पायलट मॉडल माना जा रहा है, जिसे आगे देशभर में लागू किया जाएगा।

मीरापुर।(सच कहूं/कोमल प्रजापति) मुझेड़ा टोल प्लाजा पर शुक्रवार को उस समय हंगामा हो गया, जब भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश चौधरी और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखलाक कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और क्षेत्रीय लोग टोल पर पहुंचे और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों की मांग थी कि टोल के दायरे में आने वाले गांवों के स्थानीय लोगों को टोल शुल्क से मुक्त किया जाए।

पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत यूनियन के कार्यकर्ता मुझेड़ा टोल प्लाजा पहुंचे और दरी बिछाकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना शुरू किया। उनका कहना था कि आसपास के ग्रामीण व कस्बा निवासी अपने निजी वाहनों से आए दिन काम से आते-जाते रहते हैं। ऐसे में टोल शुल्क देना उनके लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ेगा। इस दौरान किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा ने टोल प्लाजा पर वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही शुरू करवा दी, जिससे कुछ समय तक वहां बिना टोल शुल्क दिए ही वाहन गुजरते रहे। धरने के दौरान यूनियन कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक टोल क्षेत्र में आने वाले स्थानीय गांवों और कस्बों के लोगों को टोल से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक धरना समाप्त नहीं होगा।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए टोल मैनेजर आकाश चौधरी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों से बातचीत कर घोषणा की कि टोल प्लाजा से 6 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों व कस्बों के निवासियों को टोल शुल्क से छूट दी जाएगी, लेकिन यह सुविधा केवल निजी वाहनों पर लागू होगी। साथ ही यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास उक्त 6 किलोमीटर के दायरे में है ये सभी आधार कार्ड दिखाकर निकल सकते हैं। इस निर्णय के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। अध्यक्ष अखिलेश चौधरी ने कहा कि यह केवल किसान यूनियन की नहीं, पूरे क्षेत्र की जीत है। उन्होंने सरकार से अपील की कि किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुना और सुलझाया जाए। धरने में प्रमुख रूप से नगर पंचायत मीरापुर अध्यक्ष जमील अहमद, इश्तियाक प्रधान, कादिर राव पूर्व प्रधान, रिहान अंसारी प्रधान, अजीम जैदी, निक्की चौधरी, वसी सिद्दीकी,आशु, बबली, मुस्तकीम, फरमान, अरशद आदि उपस्थित रहे।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज़)। Toll Plaza News: हाल ही में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल शुल्क के भुगतान को लेकर एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत, सैटेलाइट आधारित टोलिंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई गई है, जिससे वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सिस्टम स्वचालित रूप से वाहन के टोल को कट कर देगा। इस नई प्रणाली को कुछ टोल प्लाजा पर ट्रायल के रूप में लागू किया गया है और यह आने वाले समय में और भी अधिक क्षेत्रों में लागू किया जाएगा।

नई पॉलिसी और छूट की संभावना | Toll Plaza News

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में ऐलान किया है कि सरकार नेशनल हाइवे पर टोल चार्ज के लिए एक नई पॉलिसी लेकर आएगी, जिसका उद्देश्य नियमित रूप से यात्रा करने वाले लोगों को टोल शुल्क में छूट देना होगा। इसके तहत, उपयोगकर्ताओं को एक साल के लिए 3000 रुपये और 15 साल के लिए एकमुश्त 30,000 रुपये का शुल्क दिया जाएगा।

गडकरी ने यह भी बताया कि मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एनुअल और लाइफटाइम टोल चार्ज पर विचार किया है, जो नियमित यात्री और दीर्घकालिक उपयोगकर्ताओं के लिए किफायती हो। इससे लंबे समय तक टोल भुगतान के बजाय एकमुश्त शुल्क प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा और छूट दोनों मिलेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश और टोल शुल्क की जरूरत

गडकरी ने राज्यसभा में यह स्पष्ट किया कि टोल शुल्क एक आवश्यक उपाय है, ताकि देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकें। उनका कहना था कि बेहतर सड़कें और यातायात सुविधाओं के लिए टोल शुल्क लिया जाना अनिवार्य है। यह सिस्टम उन क्षेत्रों में भी लागू होगा, जहां बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण और विस्तार के लिए निवेश की आवश्यकता है। Toll Plaza News

उन्होंने यह भी कहा कि यह टोल चार्ज जनता को उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि हम सड़क नेटवर्क में सुधार चाहते हैं, तो उसे बेहतर बनाने के लिए कुछ निवेश करना होगा। Toll Plaza News

सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग की प्रणाली

सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग एक नई तकनीकी पहल है, जिसका उद्देश्य टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को खत्म करना है। इस प्रणाली के तहत वाहन के गुजरने पर टोल स्वचालित रूप से कट जाएगा, जिससे वाहन चालक को रुकने या कैश या डिजिटल भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली को लेकर गडकरी ने यह भी बताया कि इसके सही कामकाजी के लिए भारत के सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, NavIC की मदद ली जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए सटीक स्थान का निर्धारण करने के लिए NavIC में और अधिक सैटेलाइट नेटवर्क और रिसीवर विकसित करने की आवश्यकता है।

टोल प्लाजा के बीच दूरी और नई नीति

2008 में बने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार, किसी भी नेशनल हाइवे पर एक ही दिशा और हिस्से में स्थित दो टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किमी की दूरी होनी चाहिए। यह नियम इसलिए बनाया गया था, ताकि यात्री को बार-बार टोल प्लाजा पर रुकने की परेशानी न हो। Toll Plaza News

गडकरी ने इस बात की भी जानकारी दी कि सैटेलाइट आधारित टोलिंग के प्रायोगिक चरण के बाद, सरकार नई टोल नीति को पेश करेगी। इसमें विभिन्न विवादों को सुलझाने और उपयोगकर्ताओं को उचित छूट प्रदान करने के उपाय शामिल होंगे।

2023-24 में टोल कलेक्शन

2023-24 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल कलेक्शन में काफी वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर टोल कलेक्शन 64,809.86 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35% अधिक है। यह वृद्धि सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण योजनाओं की सफलता का संकेत है।

भविष्य की दिशा और चुनौतियां

भारत में बढ़ते यातायात और यात्री संख्या को देखते हुए, सैटेलाइट बेस्‍ड टोलिंग का सिस्टम महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि, इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी होंगी, जिनमें सुरक्षा, गोपनीयता, ऑपरेशनल कंट्रोल और तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई पॉलिसी का लागू करना शामिल है। गडकरी ने इस पर चर्चा की आवश्यकता को स्वीकार किया और कहा कि टोलिंग प्रणाली को पूरी तरह से निष्कलंक और पारदर्शी बनाने के लिए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। Toll Plaza News

इस नई नीति और सैटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से न केवल यात्रा को सुगम बनाया जाएगा, बल्कि इससे भारत के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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अनाज मंडियों में हो रही धान की बेकद्री के खिलाफ

• आप के विधायकों, सांसदों व मंत्रियों व भाजपा के बड़े नेताओं के घरों के आगे लगाए जाएंगे पक्के मोर्चे

पटियाला (सच कहूँ/खुशवीर सिंह तूर)। Punjab Toll Plaza Free: धान की मंडियों में हो रही बेकद्री के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने वीरवार को पंजाब के 14 जिलों में 25 टोल प्लाजे फ्री करने के लगातार मोर्चे शुरू कर दिए। इसी दौरान ही कल से भाजपा नेताओं, आप विधायकों व मंत्रियों के घरोंं के आगे भी पक्के मोर्चे लगाने का कार्यक्रम बनाया है। आज पटियाला में धरेड़ी व पातड़ां में दो टोल प्लाजा फ्री किए गए। किसान नेताओं ने कहा कि केन्द्र सरकार व आप सरकार द्वारा धान के सीजन दौरान किसानों को परेशान किया जा रहा है। Patiala News

वहीं संगठन के प्रधान जोगिन्द्र सिंह उगराहां व जनरल सचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा कि अगर मंडियों में धान की निर्विघ्न खरीद व साथ के साथ लिफ्टिंग शुरु नहीं की जाती तो कल से भाजपा के बडेÞ नेताओं सहित आप पार्टी के विधायकों, सांसदों व मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। यह दोनों मोर्चे मांगें माने जाने तक जारी रहेंगे। वहीं किसान नेताओं झंडा सिंह जेठूके, शिंगारा सिंह मान, रूप सिंह छन्नां, हरदीप सिंह टल्लेवाल व जगतार सिंह कालाझाड़ ने कहा कि धान की पूरे एमएसपी पर निर्विघ्न खरीद चालू करने के अलावा अब तक कम मुल्य पर बिके धान की कमी पूर्ति की जाए। Patiala News

सरकारी सिफारश अनुसार पानी की बचत के लिए बीजी गई पीआर 126 किस्म के पूसा 44 से कम उत्पादन की व एमएसपी से कम मिले मूल्य की कमी पूर्ति की जाए। बासमती का लाभकारी एमएसपी तय किया जाए व धान की अधिक से अधिक नमी 22% की जाए सहित अन्य मांगें शामिल हैं। पटियाला में किसान नेताओं जसविन्द्र सिंह बरास व बलराज सिंह जोशी ने कहा कि मंडियों में धान की बोली लगाने दौरान कमियां निकाली जा रही हैं व किसान पिछले 10 दिनों से खरीद के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि अगर खरीद व्यवस्था निर्विघ्न तौर पर शुरू न हुई तो किसानों द्वारा इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेेंगे।

इन टोल प्लाजा को किया फ्री | Patiala News

जिला        –    टोल प्लाजा

• मोगा       –    दारापुर
• जालंधर    –   बाहमणियां
• अमृतसर   –   कत्थूनंगल, छिड्डन, निज्जरपुरा
• गुरदासपुर  –   दीनानगर
• बठिंडा      –   बल्लूआणा, जीदा, लहराबेगा, शेखपुरा
• संगरूर     –   कालाझाड़, चोटियांवाला
• पटियाला   –  पातड़ां, धरेड़ी जट्टां
• फाजिल्का   –  गिद्दड़ांवाला
• श्रीमुक्तसर साहिब – अबुलखुराणा
• लुधियाना   –  चौकीमान
• मोहाली     –  दप्पर
• फिरोजपुर   –   फिरोजशाह, कोटकरोड़
• बरनाला     –   बडबर, मल्लियां
• तरनतारन  –  मन्नन, भग्गूपुर, उसमां

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टोल प्लाजा वर्कर यूनियन के आह्वान पर टोल प्लाजा कर्मियों ने दिया धरना

• कंपनी के भरोसे मुताबिक दीवाली बोनस, मिनीमम बेसिस अनुसार मिलेगा वेतन, नेशनल छुट्टियां भी कर सकेंगे कर्मचारी | Ludhiana News

लुधियाना (सच कहूँ/जसवीर सिंह गहल)। Toll Plaza: टोल प्लाजा वर्कर यूनियन पंजाब द्वारा दिए गए आह्वान पर टोल प्लाजा दो घंटे के लिए फ्री किया गया। जिसके बाद फिर वाहन चालकों से पर्ची ली जाने लगी। क्योंकि कंपनी ने कर्मचारियों के संघर्ष के आगे घुटने टेकते उनकी मांगों को तुरंत फोन पर ही मान लिया। अपनी मांगों को लेकर वीरवार को किए गए ऐलान के मुताबक कर्मचारियों ने शुक्रवार को लाडोवाल टोल प्लाजा को सुबह 11 बजे बन्द कर फ्री कर दिया था व चेतावनी दी थी कि जितने समय तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, तब तक समूह कर्मचारी संघर्ष के तहत ही टोल प्लाजा को फ्री रखेंगे। Ludhiana News

मांगों को लेकर कई बार कम्पनी से मीटिंग कर चुके: पंकज

कर्मियों की दी चेतावनी के बाद संबंधित ‘सहकार ग्लोबल’ कम्पनी द्वारा टोल प्लाजा को फिर से शुरु करवाने के प्रयास किए गए। प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से कम्पनी व कर्मचारियों के बीच बात हुई, जिस दौरान कम्पनी ने तुरंत कर्मियों की मांगें मान ली, जिसके बाद डेढ़ बजे के करीब लाडोवाल टोल प्लाजा फिर से शुरु कर दिया गया। टोल प्लाजा वर्कर यूनियन के प्रधान दर्शन सिंह लाडी व जनरल सचिव पंकज ने बताया कि वह अपनी मांगों को लेकर कई बार कम्पनी से मीटिंग कर चुके थे लेकिन हर बार उनको सिर्फ बहानेबाजी में ही रखा गया, जिसके बाद थक-हार कर उन्होंने

टोल प्लाजा को अनिश्चित समय के लिए फ्री करने के फैसले के तहत शुक्रवार सुबह 11 बजे टोल प्लाजा को फ्री कर दिया। क्योंकि उनको उनका वेतन मिनीमम बेसिस अनुसार नहीं मिल रही था व न ही उनका पीएफ काटा जा रहा था और न ही उनको वैल्फेयर मिल रहा था। इसके अलावा नेशनल छुट्टियां भी उनको नहीं मिल रही थी। इसके साथ ही उनको दीवाली बोनस भी नहीं दिया जा रहा था। जबकि उन्होंने कई बार अपनी उक्त मांगों के हल के लिए कंपनी से बात की। Ludhiana News

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चार नामजद सहित 10-15 अन्य के खिलाफ राजगढ थाने में मामला दर्ज

सादुलपुर (सच कहूँ/ओमप्रकाश)। Toll Plaza: राजगढ थाना पुलिस ने धोलिया टॉल प्जाला के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, टोल प्लाजा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व कर्मचारियों में दहशत फैलाने के आरोप में चार नामजद सहित 10-15 अन्य आरोपियों के खिलाफ रविवार को मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी पुष्पेन्द्र झाझडिय़ां ने बताया कि सूर्यवीर सिंह पुत्र सुमेर ङ्क्षसंह राजपूत निवासी लीलकी पुलिस थाना राजगढ हाल धोलिया टोल प्लाजा ईंचार्ज ने दर्ज मामले में बताया है कि फर्म सर्व श्री देव दशरथ एसोसिएट्स, जिसका कार्य सरकारी टोल से कर राशि संग्रहण कर सरकार को देने का है और यह कार्य वे सुचारू रूप से तारानगर से सादुलपुर के स्टेट हाइवे एसएच 06 पर कर रहे हैं। Sadulpur News

सूर्यवीर सिंह ने बताया कि मैं यहां का इंचार्ज हूं। तथा हर कार्य के लिए, कंपनी की तरफ से और यह टोल प्लाजा आपके अधिकार क्षेत्र के अधीन है। उन्होंने दर्ज मामले में आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में बताया है कि आपके संज्ञान में लाया जा रहा है कि पिछले काफी समय से टॉल पर हर दूसरे तीसरे दिन आपधारिक प्रवृति के लोग सरकारी टोल राशि न देने के लिए अपना बाहुबल और रौब के चलते दहशत फैलाते हैं और टोल कर्मचारियों से बदसुलूकी करते हैं, जिसका निपटारा वे अपने स्तर पर सामर्थ्य और स्थिती अनुरूप करते आ रहे थे। Sadulpur News

आरोप लगाया है कि अब इस कृत्य में अति करते हुए कल रात तकरीबन ढाई बजे आरोपी नैपू सिंह निवासी न्यांगली, महिपाल निवासी नेठवा, प्रताप निवासी धारवाला, उपेन्द्र उर्फ मुन्ना निवासी चंगोई अपने दस पंद्रह साथियों के साथ अपनी गाडिय़ों और हाथों में जोखिम भरे चोट पहुंचाने वाले हथिायारों के साथ धोलिया टोल बूथ पर आए और वहां आपत्तिजनक शब्दों से कर्मचारियों का मान मर्दन करते हुए मारपीट की और टॉल प्लाजा संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और अपनी दहशत फैलाने, गाडिय़ों को हमेशा कर रहित निकालने बाबत स्टाफ को धमकाया और पुन: यही कृत्य दोहराने की चेतावनी देकर गए हैं। दर्ज में बताया कि आपराधिक प्रवृति के लोग हर आए दिन अपने गिरोह के साथ आते व अपनी गाडिय़ा बदमाशी के चलते निकलवाते, और सरकारी कर राशि में अत्यधिक हानि पहुंचाते और इन्हीं के चलते अन्य लोग भी ऐसा करने को प्रोत्साहित होते है जो कि खुले रूप से कानून व प्रशासन की अवमानना है। Sadulpur News

साथ ही बताया है कि इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही की जावे अन्यथा स्टाफ व लॉकल कर्मचारियों में जो भय का माहौल आपके अधिकार क्षेत्र में बन रहा है वो अत्यधिक खराब है तथा कल रात की जोखिम भरी गंभीर मारपीट का वीडियो टोल प्लाजा पर रिकॉर्डेड है, जो आप द्वारा मांगे जाने पर साक्ष्य रूप में उपलब्ध करवा दिया जावेगा। इसलिए मान्यवर से पुन: निवेदन कि इस कृत्य व इन आरोपियों पर सख्त से सख्त न्यायोचित कार्यवाही कर न्याय व शांति व्यवस्था बनाए रखने की माँग की है। राजगढ थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू करदी है। Sadulpur News

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