Rural Employment Scheme: नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आधारभूत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पहल की घोषणा की है। सरकार ने विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना आगामी 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में प्रभावी होगी। VB G Ram G Yojana

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण श्रमिकों को अब वर्ष में 100 दिनों की बजाय 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ स्थायी विकास कार्यों को गति देना है। उन्होंने जानकारी दी कि नई योजना पूरी तरह लागू होने तक वर्तमान व्यवस्थाएं जारी रहेंगी और पहले से चल रहे कार्यों को पुराने प्रावधानों के तहत पूरा किया जाएगा।

राज्यों के साथ मिलकर नियमों और प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि बदलाव के दौरान किसी भी श्रमिक को परेशानी न हो। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, योजना के लिए केंद्र सरकार ने अपने बजट में 95 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि निर्धारित की है। राज्यों की भागीदारी को मिलाकर यह कुल राशि 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे गांवों में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। VB G Ram G Yojana

योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक या डाकघर खातों में डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने समयबद्ध भुगतान पर विशेष जोर दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरी की राशि निर्धारित अवधि के भीतर खातों में पहुंचाई जाए। देरी होने पर अतिरिक्त भुगतान की व्यवस्था भी रखी गई है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को मांग के बावजूद रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे श्रमिक हितों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

नई योजना के तहत जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, पुल-पुलिया, स्कूल भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, खेतों से जुड़े विकास कार्य और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए संरचनात्मक निर्माण किए जाएंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए कार्यस्थल और अन्य सुविधाओं का निर्माण भी योजना में शामिल रहेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह योजना विकसित गांव और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मजबूत करेगी। उनके अनुसार, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आधारभूत संरचना और आजीविका के नए अवसर तैयार होंगे। VB G Ram G Yojana

पराली प्रबंधन की बारीकियों को समझा

मोगा (सच कहूँ/विक्की कुमार)। Moga News: पंजाब के मोगा जिले के अंतर्गत आने वाला रणसिंह कलां गांव पराली प्रबंधन में एक आदर्श मॉडल बना है। गांव के किसानों ने पिछले 6 साल से पराली नहीं जलाई है। वीरवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद गांव में जाकर जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की, ताकि वे सीधी बुवाई, कम खाद का इस्तेमाल और पराली मैनेजमेंट के उनके तरीकों को समझ सकें।  केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रणसिंह कलां गांव पहुंचने पर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने गांव के गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और बाद में पंचायत सदस्यों और निवासियों के साथ बैठकर पारंपरिक पंजाबी खाना खाया।

शिवराज सिंह चौहान ने रणसिंह कलां गांव में पौधारोपण भी किया। गांवों के किसानों की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यहां के लोगों का प्यार और स्नेह सच में कमाल का है। मक्के की रोटी और सरसों का साग खाकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं लोगों का सेवक हूँ और मैं उन्हें आदर के साथ नमन करता हूं। इसके बाद कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ शिवराज सिंह चौहान खेतों में पहुंचे और फसल के साथ-साथ पराली प्रबंधन की बारीकियों को समझा। इस दौरान, एक किसान गोपाल ने कृषि मंत्री को बताया कि जहां वे डीएपी पहले डेढ़ बोरी डालते थे, अब एक बोरी डाला जाता है और यूरिया भी पहले 3 बोरी डलता था, वो घटकर 2 बोरी हो गया।

शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद करते हुए घोषणा की कि रणसिंह कलां गांव को मशीनीकरण का केन्द्र बनाने की भी जरूरत है, इसके लिए हम पूरी योजना बनाएंगे। उन्होंने जानकारी दी कि कृषि क्षेत्र में क्या-क्या किया जा सकता है, इसके लिए योजनाएं बन रही हैं। लगातार चिंतन-बैठकें हो रही हैं और उसके बाद सभी चीजों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा।  Moga News

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.09 लाख किसानों के खातों में 222 करोड़ किए हस्तांतरित

लुधियाना (सच कहूँ न्यूज)। Ludhiana News: केन्द्रीय कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र सरकार ने पंजाब में फसल के नुकसान की भरपाई के लिए गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति के लिए 74 करोड़ रुपये जारी किए हैं और सरसों तथा अन्य बीजों के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.09 लाख किसानों के खातों में 222 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से हस्तांतरित किए जा चुके हैं। Ludhiana News

बागवानी क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी एमआईडीएच योजना के माध्यम से सहायता भेजी जाएगी। केन्द्रीय मंत्री ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) लुधियाना के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और मक्का हितधारकों, किसानों, ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभार्थियों और महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों से बातचीत भी की।

केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार की प्रमुख कृषि और ग्रामीण विकास पहलों और योजनाओं की जानकारी साझा की। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां भी उपस्थित थे। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत कम करना और किसान की आय बढ़ाना हमारा मुख्य लक्ष्य है। Ludhiana News

गेहूं और चावल की खेती के मामले में हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कृषि में विविधता लाना बेहद जरूरी है। गेहूं और धान के बाद तीसरी सबसे बड़ी फसल मक्का है, जिसका उपयोग भोजन के अलावा कई अन्य कार्यों में भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि धान का मुकाबला केवल मक्का ही कर सकता है, जिससे पानी की भी बचत होगी और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। इस दृष्टि से मक्का अनुसंधान संस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां किए जा रहे अनुसंधान मक्का के उत्पादन को बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं।

केन्द्र सरकार पंजाब की मदद के लिए हमेशा तैयार: चौहान

चौहान ने कहा कि केन्द्र सरकार पंजाब की मदद के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने पंजाब को 1600 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है ताकि बाढ़ प्रभावित परिवारों का जीवन पटरी पर लौट सके।

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सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर अब सवा चार हजार रुपए : शिवराज

भोपाल (सच कहूं न्यूज)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर सवा चार हजार रुपए किए जाने की घोषणा की। चौहान आज यहां नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया एसओआर बनाया जाएगा। कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति सरपंचों को दी जाएगी। खेतों की सुदूर सड़क सम्पन्न योजना फिर से प्रारंभ हो रही है। नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आएं, ऐसा प्रयास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि सरपंचों की ओर से सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था होगी। उन्होंने सरपंचों से कहा कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में अगर छूट गया हो, तो उसे भेजें, वो सभी नाम जोड़ेंगे। चौहान ने सरपंचों का मानदेय एक हजार 750 रुपये से बढ़ाकर चार हजार 250 रुपये करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि रु. एक हजार 472 करोड़ जारी कर दी गई है।

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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण कर दिया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार चौहान ने जनसंपर्क, सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमाानन एवं ऐसे अन्य विभाग, जो किसी अन्य मंत्री को नहीं सौंपे हैं, अपने पास रखे हैं। डॉ नरोत्तम मिश्रा गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग संभालेंगे। गोपाल भार्गव लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग देखेंगे। तुलसीराम सिलावट जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी निभाएंगे।

वन विभाग विजय शाह को सौंपा गया है, जबकि वित्त, वाणिज्यिक कर और योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग  जगदीश देवड़ा के हवाले किया गया है। बिसाहूलाल सिंह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग देखेंगे।  यशोधराराजे सिंधिया खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग संभालेंगी। भूपेंद्र सिंह नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मीना सिंह आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का नेतृत्व करेंगे। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग कमल पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एदल सिंह कंसाना, राजस्व एवं परिवहन गोविंद सिंह राजपूत, खनिज साधन एवं श्रम बृजेंद्र प्रताप सिंह और चिकित्सा शिक्षा एवं भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विश्वास सारंग को आवंटित किया गया है।

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भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हुए रेल हादसे पर मृत श्रमिकों के प्रति दुख जताते हुए आज कहा कि मध्यप्रदेश सरकार की ओर से मृत श्रमिकों के परिजनों को पांच लाख रुपए की आर्थिक मदद देने के साथ घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी। चौहान ने ट्वीट कर कहा कि औरंगाबाद में हुए रेल हादसे से हृदय पर ऐसा कुठाराघात हुआ है की वे उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। संवेदना से मन भर जाता है। उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की है और उनसे त्वरित जाँच और उचित व्यवस्था की माँग की है। उसके अलावा प्रदेश सरकार की तरफ़ से हर एक मृतक श्रमिक के परिजनों को पाँच लाख दिए जाएंगे और घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे कहा वे विशेष विमान से उच्च अधिकारियों की एक टीम भेज रहे हैं, जो वहां पर मृतकों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करेगी और घायलों को हर सम्भव मदद करेगी। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी लगातार बात कर रहे हैं और घायल श्रमिकों के उपचार में कोई भी कमी न रहे उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और परिजनों को यह गहन दु:ख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

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