गंगवार ने युवाओं के रोजगार की प्रतिबद्धता दोहराई

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सरकार महिलाओं और कमजोर वर्ग सहित देश के सभी युवाओं के लिए रोजगार में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। गंगवार ने कहा कि सरकार शिक्षा और रोजगार के बीच सेतु को बेहतर बनाने और युवाओं को काम के भविष्य के लिए तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कौशल विकास, रोजगार सृजन और उद्यमिता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं के उत्थान के लिए कई नीतियां और योजनाएं शुरू की गई हैं। गंगवार ने गुरुवार को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की।

भारत में हर पांचवां व्यक्ति है युवा

इस अवसर पर श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्रा और यूनिसेफ के देश प्रतिनिधि डॉ. यास्मीन अली हक मौजूद थे। गंगवार ने कहा कि भारत युवाओं का देश है। भारत में हर पांचवां व्यक्ति युवा है। उन्होंने कहा कि 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) युवाओं के रोजगार और करियर की जरूरतों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि एनसीएस ने कोविड-19 के कारण श्रम बाजार में चुनौतियों को कम करने और अर्थव्यवस्था के परिणामी लॉकडाउन के लिए कई पहल की हैं। नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं के बीच की खाई को पाटने के लिए आॅनलाइन नौकरी मेलों का आयोजन किया जा रहा है। केन्द्रीय मंत्री ने आशा व्यक्त की कि अगले तीन वर्षों में, यूनिसेफ और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दोनों भारतीय युवाओं के सहयोग और सशक्तिकरण के क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे ताकि भविष्य का आत्मविश्वास से सामना किया जा सके।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उद्योग एवं प्रतिष्ठानों के संगठन एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टिट्यूट्स ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ ) का अंशदान जमा कराने में कामगारों का आधार अनिवार्य करने का विरोध करते हुए कहा है कि इससे कर्मचारियों का अहित होगा इसलिए इसे जल्दी से जल्दी वापस लिया जाना चाहिए। संगठन ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार को लिखे एक पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान समस्त कामकाज अस्त व्यस्त है। ऐसे में ईपीएफ जमा कराने के लिए आधार नंबर का अनिवार्य बनाना कर्मचारियों के हित में नहीं है।

इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। संगठन का कहना है कि ईपीएफ का अंशदान जमा कराने में आधार कार्ड का जुड़ा होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। आधार को भविष्य निधि से जोड़ने में बहुत सारी तकनीकी खामियों का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान के लिए कामगारों को कई विशेषज्ञों की मदद लेनी पड़ती है। कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए आधार की अनिवार्यता खत्म करनी चाहिए।

क्या है पूरा मामला:

गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक जून 2021 से भविष्य निधि में अंशदान जमा कराने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य बना दिया है। ऐसा नहीं करने पर नियोक्ता भविष्य निधि में कामगार का अंशदान जमा नहीं करा सकेंगें। उद्योग संगठन का कहना है कि इस प्रावधान से कर्मचारी को भी नुकसान होगा।

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नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सरकार उद्योगों को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार है। गंगवार ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियोक्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार रोजगार सुरक्षा और रोजगार बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार उद्योगों के साथ पूरा सहयोग करेगी और उनको हर संभव मदद देगी।

• यह बैठक कोरोना महामारी के प्रभाव से निपटने के प्रयासों पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाई गई थी।
• इसी कड़ी में गंगवार मजदूर संगठनों और सरकारी संस्थानों से बात चुके हैं।

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