Sach Kahoon Hindi RSS Feed Generator Economic Package - Sach Kahoon Hindi https://www.sachkahoon.com/tag/16933/rss Economic Package RSS Feed सरकार का आर्थिक पैकेज भी जुमला साबित हुआ : राहुल

नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान सरकार ने जो 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया वह जमीन पर नहीं उतरा और घोषणा करने में माहिर सरकार का यह पैकेज भी जुमला साबित हुआ। गांधी ने ट्वीट किया, “ चुनावी जुमला- 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला- 20 लाख करोड़ का पैकेज। ” इसके साथ ही उन्होंने एक खबर पोस्ट की है जिसमें सूचना के अधिकार-आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी में सरकार ने बताया है कि इस साल मई में जो 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा कोरोनो से निपटने के लिए की गई थी उसका महज 10 फ़ीसदी पैसा ही वितरित हुआ है। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह से 15 लाख रुपए खाते में डालने के चुनावी जुमले की तरह मोदी सरकार का 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी कोरोना जुमला साबित हुआ है।

 

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न विषम आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और संकट को एक अवसर के तौर पर भुनाने के लिए शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब तक कुल मिलाकर 20 लाख97 हजार 53 करोड़ रुपए के पैकेज घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 12 मई को इस अभियान की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस संबंध में लगातार पांच दिनों में संवाददाताओं को जानकारी दी है। श्रीमती सीतारमण ने आज इस अभियान के अंतिम चरण चरण के पैकेजों की घोषणा करते हुए कहा कि अब तक कुल 2097053 करोड़ रुपए के पैकेज घोषित किए गए हैं।

22 मार्च से दिए गए कर छूट से भी 7800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है

उन्होंने कहा कि मार्च के अंतिम चरण में घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपए के पैकेज और रिजर्व बैंक द्वारा किए घोषित 801603 करोड़ रुपए की मौद्रिक सहायता भी आत्मनिर्भर भारत अभियान में शामिल है। गत 22 मार्च से दिए गए कर छूट से भी 7800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इस तरह इसमें गत 12 मई को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज में रिजर्व बैंक और 22 मार्च के बाद घोषित कुल 994403 करोड़ रुपए शामिल है।

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान की पहली किश्त 594550 करोड़ रुपए, दूसरी किश्त 3.10 लाख करोड़ रुपए, तीसरी किश्त 1.50 लाख करोड़ रुपए और चौथी एवं पांचवीं किश्त मिलाकर 48100 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। इस तरह कुल मिलाकर 1102650 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज 12 मई के प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद घोषित किए गए हैं। इस दौरान कई प्रशासनिक और विधियी संशोधनों को भी मंजूरी दी गयी है।

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नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से जुड़ी रही जिसमें कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दिया गया है और इस क्षेत्र के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं घोषित की गयी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान पर शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन संवाददाताओं से चर्चा में ए घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि किसानों की मदद के लिए कुछ घोषणाएं की गयी थी। पिछले दो महीने में कुछ अतिरिक्त उपाय किए गए हैं।

लॉकडाउन के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 74300 करोड़ रुपए की खरीद की जा चुकी है। पीएम किसान के तहत 18700 करोड़ रुपए हस्तातंरित किया जा चुके हैं। पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6400 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कोल्ड चेन और उत्पादन के बाद प्रबंधन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विकास के वास्ते फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक लाख करोड़ रुपए का एग्रि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फार्म गेट और एग्रिगेशन केन्द्र पर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर यह राशि व्यय की जाएगी। इस फंड की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी।

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नई दिल्ली (एजेंसी) सरकार ने कृषि क्षेत्र पर कोरोना संकट के असर को कम करने के लिए किसानों के फसल ऋण लौटाने की सीमा तीन माह बढ़ाने की गुरुवार को घोषणा करते हुए कहा कि छोटे किसानों को खेती के लिए रिण उपलब्ध कराने के वास्ते 25 लाख नये किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी किये जायेंगे। (Economic package) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की दूसरी किश्त की आज यहां संवाददाता सम्मेलन में घोषणा करते हुये कहा कि किसानों को जो फसली रिण एक मार्च तक लौटाना था उसे बढाकर 31 मई तक कर दिया गया है ।

तीन करोड़ किसानों को चार लाख 21 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण दिये गये थे जिन पर ब्याज सहायता भी दी जाती है। उन्होंने कहा कि लघु और सीमांत किसानों को 25 लाख नये केसीसी जारी किये जायेंगे जिसके माध्सम से उन्हें 25 हजार करोड़ रुपये की रिण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी । मार्च और अप्रैल के दौरान 63 लाख किसानों को 86600 करोड़ रुपये का कृषि रिण दिया गया है।

सरकार ने इस वर्ष मार्च के बाद सहकारिता बैंकों को ग्रामीण क्षेत्र में ऋण सुविधा बढाने के लिए 29500 करोड़ रुपये का पुन: वित्त पोषण करने का निर्णय लिया है । इसके अलावा नाबार्ड के माध्यम से 30 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराये जायेंगे जिससे सहकारिता बैंकों के माध्यम से तीन करोड़ लघु और सीमांत किसानों को रिण उपलब्ध हो सकेंगे। यह राशि नाबार्ड द्वारा वार्षिक आधार पर दिये जाने वाले 90 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी।  केन्द्र सरकार ने किसानों से फसलों की खरीद के लिए राज्यों को 6600 करोड़ रुपये की पूंजी उपलब्ध करायी है।

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]]> देश कृषि https://www.sachkahoon.com/agriculture/nirmala-sitharaman-important-announcement-for-farmers/article-15305 https://www.sachkahoon.com/agriculture/nirmala-sitharaman-important-announcement-for-farmers/article-15305 Thu, 14 May 2020 19:05:27 +0530 आर्थिक पैकेज से पटरी पर दौडेंगी अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण

नई दिल्ली (एजेंसी)। कोरोना वायरस के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से तीन लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण एमएसएमई को दिया जाएगा। इसके साथ ही एमएसएमई के परिभाषा में बदलाव करते हुए मध्यम उद्यम के कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा की जा रही है। इसमें सबसे पहले एमएसएमई के लिए यह घोषणा की गयी है। अन्य क्षेत्रों पर अगले कुछ दिनों में घोषणाएं होंगी।

बैंकों और एनबीएफसी के लिए शतप्रतिशत गारंटी कवर मिलेगा

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस अभियान के तहत एमएसएमई के लिए तीन लाख्र करोड़ रुपए का कोलेट्रल फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया है। यह ऋण चार वर्ष के लिए होगी और पहले एक वर्ष मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमई को 25 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। बैंकों और एनबीएफसी के लिए शतप्रतिशत गारंटी कवर मिलेगा। यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध होगी।

मध्यम उद्योग:

वित्त मंत्री ने कहा कि इसके साथ ही एमएसएमई के परिभाषा में बदलाव किया गया है। एमएसएमई की नयी परिभाषा में माइक्रो उद्यम में एक करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा और इसके कारोबार की सीमा पांच करोड़ रुपए होगी। इसी तरह से लघु उद्यम में 10 करोड़ रुपए का निवेश किया जा सकेगा और इसका कुल वार्षिक कारोबार 50 करोड़ रुपए का होगा। मध्यम उद्यम में 20 करोड़ रुपए तक निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक का होगा।

एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद मिलेगी

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही तनावग्रस्त एमएसएमई की मदद के लिए 20 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे एमएसएमई को लाभ होगा जो एनपीए या नतावग्रस्त है। इससे दो लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ होगा। एमएसएमई में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जो बेहतर कारोबार कर रहे हैं। उनके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड आॅफ फंड की स्थापना की जाएगी। इससे एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने में मदद मिलेगी।

भविष्य निधि अंशदान में चार प्रतिशत की कटौती

सरकार ने निजी उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगले तीन महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में दिये जाने वाले अंशदान में कमी की है। कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत ईपीएफ में जमा होता है। साथ ही नियोक्ता भी इतनी ही राशि ईपीएफ में जमा कराता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यहाँ संवाददाताओं को बताया कि अब निजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों का अंशदान 12-12 प्रतिशत से घटाकर 10-10 प्रतिशत कर दिया गया है। कर्मचारी के ईपीएफ खाते में उसके वेतन के 24 प्रतिशत की बजाय 20 प्रतिशत के बराबर राशि ही जमा करानी होगी।

प्रधानमंत्री द्वारा मंगलवार को घोषित ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ की घोषणा करते हुये उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों के हाथों में ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा। यह व्यवस्था फिलहाल जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगी। इससे 6,750 करोड़ रुपये की अतिरिक्त तरलता उपलब्ध होगी। इसके अलावा 100 कर्मचारियों तक के ऐसे संगठन जिनमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों का वेतन 15 हजार रुपये से कम है उन्हें पूर्व में दी गयी छूट की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी गयी है। पहले सरकार ने कहा था कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की तरफ से दिया जाने वाला मार्च, अप्रैल और मई का अंशदान सरकार जमा करायेगी। इसकी अवधि भी अब अगस्त तक बढ़ा दी गयी है। इससे 3.67 लाख उद्यमों में काम करने वाले 72.22 लाख कर्मचारी लाभांवित होंगे और अर्थव्यवस्था में 2,500 करोड़ रुपये की तरलता बढ़ेगी।

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