वॉशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसकी मदद से राष्ट्रपति जो बिडेन युद्धग्रस्त यूक्रेन की मदद के लिए हथियार खरीदने को कर्ज मुहैया करा सकते हैं। विधेयक के सारांश में बताया गया कि यह विधेयक अस्थायी रूप से राष्ट्रपति को रक्षा संबंधी उपकरण खरीदने के लिए कर्ज देने के कुछ उपाय करता है यदि यह यूक्रेनी सरकार के लिए नियत है और रूसी हमले का सामना कर रहे यूक्रेन में नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी हो तो।

सीनेट के अनुसार राष्ट्रपति को यूक्रेन को लीज और कर्ज पर सैन्यसाजोसामान की आपूर्ति समय से किए जाने को लेकर प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करनी चाहिए। इस विधेयक को अभी हाउस आॅफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अनुमति मिलने की दरकार है। गौरतलब है कि रूस से यूक्रेन के खिलाफ यह कहते हुए युद्ध छेड़ा था कि डोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों में यूक्रेनी सेना के अत्याचारों से बचाने की गुहार लगाते इस क्षेत्र में लोगों की मदद के लिए वह सैन्य अभियान शुरू कर रहा है। रूस के यूक्रेन के खिलाफ इस सैन्य अभियान की पश्चिमी देशों ने कड़े शब्दों में आलोचना की थी और इसे यूक्रेन पर हमला बताते हुए रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी।

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वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन पर सैन्य अभियान को लेकर रूस और रूसी राष्ट्रपति व्लादीमीर पुतिन निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। सीनेट ने मंगलवार को ध्वनिमत से इस प्रस्ताव पारित किया। उल्लेखनीय है कि रूस ने डोनेट्स्क और लुहान्स्क स्वतंत्र गणराज्य घोषित करने के बाद 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरु कर दिया था।

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वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर चीन की कम्युनिस्ट सरकार से वहां उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ हो रहे मानवाधिकार उल्लंघन पर जवाब मांगा है। सीनेट ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया है और यह अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास विचार के लिए जाएगा। यह विधेयक चीन के शिनजियांग शहर में तुर्क मुस्लिमों के मानवाधिकारों के उल्लंघन की निंदा करता है और इन समुदायों के साथ चीन में हो रही मनमानी और उत्पीड़न को समाप्त करने का आह्वान करता है।

उइगरों ने 1930 से लेकर 1940 तक चीन से स्वतंत्र होने की मांग की थी। हालिया वर्षों में चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में कड़े प्रतिबंध लगाते हुए चरमपंथियों के खिलाफ अपनी लड़ाई का हवाला देते हुए इसे सही ठहराया है। चीन ने पिछले वर्ष की तरह आतंकवाद और धार्मिक चरमपंथ से लड़ने के बहाने दस लाख जातीय उइगर और अन्य तुर्क मुस्लिमों को ‘पुन:शिक्षा शिविरों’ में रखा जिसके लिए उसकी आलोचना की जा रही है।

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