MSME Loan Scheme 2024 : जयपुर (सच कहूं न्यूज)। केप्री लोन (Capri Loan) ने उद्यम आधार वाले व्यवसाय मालिकों के लिए एक सस्ती गोल्ड लोन योजना (MSME Gold Loan Scheme) शुरू की है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह योजना प्रति 100 रुपये पर केवल 99 पैसे प्रति माह की आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है, जो प्रभावी रूप से 11.88% वार्षिक हो जाती है। यह ब्याज दर उद्योग में सबसे प्रतिस्पर्धात्मक है और इसमें कोई छुपे हुए शुल्क नहीं हैं। MSME Loan

Capri Loan देगा 30 मिनट के भीतर ऋण स्वीकृति : MSME Loan

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से टियर 2 और टियर 3 शहरों में वंचित क्षेत्रों में ऋण पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से, इस योजना में व्यवसाय मालिकों की सुविधा और लचीलापन को ध्यान में रखते हुए कई विशेषताएं शामिल हैं। न्यूनतम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता के साथ, व्यक्तिगत और एकल स्वामित्व वाले उद्यम केवल अपने केवाईसी दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं।

ऋण राशि 30 मिनट के भीतर वितरित की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना में टॉप-अप सुविधा और ना के बराबर प्रोसेसिंग फीस शामिल है। केप्री लोन्स के गोल्ड लोन, बिजनेस हेड रवीश गुप्ता ने बताया कि “केप्री लोन में, हम एमएसएमई को सुलभ वित्तीय समाधानों के साथ सशक्त बनाने में विश्वास करते हैं जो उनकी वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। MSME Loan

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के मौके पर वाधवानी फाउंडेशन ने एमएसएमई के सशक्तिकरण की अपील करते हुए कहा है कि जिनकी क्षमता है उन्हें अपने विकास को गति देनी चाहिए। इसके अलावा, कोविड महामारी के कारण संघर्ष कर रहे एमएसएमई को भी मजबूत किया जाना चाहिए। फाउंडेशन ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस 2021 एक ऐसा समय है जब हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और एमएसएमई क्षेत्र को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसका ख्याल रखना चाहिए। हालांकि, एमएसएमई देश के आर्थिक और सामाजिक ताना-बाना का अहम हिस्सा है और पूरी रीकवरी उच्च सघनता और रणनीतिक ढंग से तैयार सहायता से ही संभव होगी और बेहद उत्साह वाले क्षेत्र को इसकी जरूरत है।

इसलिए, यह आवश्यक है कि इस क्षेत्र को स्थिर किया जाए और इसके लिए तात्कालिक चुनौतियों का मुकाबला किया जाए। इनमें नकद प्रवाह, वेतन, दबाव डाल रहे कर्जदाताओं का ख्याल रखने के साथ शायद ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती यह पता लगाने की है कि विकास कहां है और यह इसकी सच्ची संभावना को हासिल करने के लिए आवश्यक है। वाधवानी एडवांटेज के कार्यकारी उपाध्यक्ष समीर साठे ने कहा, ‘महामारी ने जब सारी दुनिया को परेशान कर रखा है खासकर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को तो इत तथ्य को नए सिरे से स्वीकार किया जा रहा है कि एमएसएमई को सहायता की जरूरत है। उनपर ध्यान दिया जाना चाहिए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो कारोबार, वाणिज्य, अर्थव्यवस्था और आजीविका की विश्व व्यवस्था भरभरा कर गिर जाएगा और समय नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगी।

देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 30 फीसदी

उन्होनें कहा कि एमएसएमई पंजीकरण में हाल में आई तेजी और उनके कारोबारों में डिजिटल नवीनता का निगमन एमएसएमई के लचीलेपन का एक उत्साहवर्धक संकेत है और यह महामारी के बावजूद है। वाधवानी एडवांटेज उनके कारोबारी बुनियाद को गति देने और मजबूत करने के साथ उन्हें स्थिर करने पर फोकस करता है। इस तरह, दीर्घ अवधि में द्रुत विकास को संभव करता है।

हम कारोबारों का सशक्तिकरण करते हैं और उन्हें अपनी विकास संभावना को अधिकत्तम करने की क्षमता से लैस करते हैं। इसके लिए आॅटोमेटेड बिजनेस डिसकवरी और ट्रांसफॉर्मेशन टूल्स मुहैया करवाते हैं। हम चाहते हैं कि उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपने सलाहकार बन सकें। एमएसएमई क्षेत्र को आम तौर पर देश के विकास के इंजन के रूप में जाना जाता है और देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान 30 फीसदी से ज्यादा है और यह जीडीपी के साथ-साथ रोजगार भी पैदा करते है। कोविड महामारी का पूरे एमएसएमई क्षेत्र में गंभीर प्रभाव पड़ा था।

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नयी दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों (एमएसएमई) की सेहत में सुधार के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करने वाली सरकार के दो कैबिनेट मंत्रियों नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण को पहले इन उद्योगों को लेकर उनके बीच छिड़े विवाद को सुलझाना चाहिए। चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा “कैबिनेट मंत्री गडकरी का कहना है कि सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों पर एमएसएमई का पांच लाख करोड़ रुपये बकाया है।

कैबिनेट मंत्री सीतारमण का कहना है कि वह एमएसएमई (45 लाख की संख्या) को तीन लाख करोड़ रुपये का जमानत मुक्त ऋण देगी।” उन्होंने कहा कि असलियत क्या है। इनमें ऋणदाता कौन है और उधारकर्ता कौन है। दोनों मंत्रियों को इस विवाद का निपटारा करना चाहिए और एमएसएमई को सरकार की मदद के बिना खुद अपने बचाव का उपाय करने देना चाहिए।

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