सांसद ने एक दिन पहले बैठक में दिए थे जांच के आदेश

कैथल (सच कहूँ/कुलदीप नैन)। Kaithal News: जिले में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा कार्यों में घोटाले के अंदेशे की जांच के आदेश सांसद नवीन जिंदल द्वारा दिए गए थे। जिसका असर एक दिन बाद ही देखने को मिल गया। मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 मनरेगा मेट्स को निलंबित कर दिया है। तीनों मेट्स क्केहड़ी गांव के है जिनके नाम रणधीर सिंह, अनुज और सतपाल है। वहीं चार जेई पर भी तलवार लटकती दिखाई दे रही है क्योंकि मामले की जांच दौरान इन 4 जूनियर इंजीनियर (जेई) के कार्यों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। प्रशासन और विभाग द्वारा इन पर कार्रवाई की तैयारी है। Kaithal News

सरस्वती हैरिटेज डिवीजन 3 कैथल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (एक्सईएन) दिग्विजय शर्मा ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा- सिंतबर के महीने में एक शिकायत मिली थी जिसमें बताया गया था कि मस्टर रोल में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। इस मामले को हमने तुरंत बीडीओ ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया। उनकी जांच रिपोर्ट के अनुसार इसमें चार जेई शामिल हैं। इस मामले पर विभाग द्वारा जांच जारी है। जेई से इस मामले पर बात की जाएगी। दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

दो लोग मिले जो अब गांव में नहीं | Kaithal News

कैथल में सीवन की बीडीपीओ नेहा शर्मा ने बताया है कि उनके पास मनरेगा में मजदूरों को लेकर शिकायत आई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि ककराला इनायत गांव में करीब 40 लोग ऐसे हैं, जो विदेश चले गए हैं, लेकिन मनरेगा में उनके नाम पर अब भी मजदूरी आ रही है। उसे अधिकारी खा रहे हैं। विभाग द्वारा एक कमेटी बनाई गई है जिसने जांच में पाया कि गांव में 2 लोग ऐसे मिले हैं, जो अब गांव में नहीं हैं। बाकियों को लेकर भी सरपंच की सहायता से जांच की जा रही है।

जेई के कार्यों में गुणवत्ता की हुई अनदेखी

इसके अलावा इरिगेशन डिपार्टमेंट के 4 जेई के कार्यों में बड़ी चूक पाई गई है। जिनमें सोनू, शुभम धीमान, सलींद्र कुमार और मुनीष कुमार शामिल है। ये सभी जेई सरस्वती हेरिटेज डिवीजन न. 3 कैथल से है। इन चारों के अंडर में हुए कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया है। कार्यों में गुणवत्ता की अनदेखी की गई है। इन पर कार्रवाई के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को पत्र लिखा गया है। आगे की कार्रवाई उनकी ओर से ही अमल में लाई जाएगी। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी ने भी कहा है कि आरोपी चारों जेई से मामले में जवाब मांगा जाएगा। जांच के दौरान यदि अनियमितताएं पाई जाती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। Kaithal News

सांसद ने एक दिन पहले ही दिए थे जांच के आदेश

बता दे कि मंगलवार को हुई बैठक के दौरान सांसद नवीन जिंदल ने मनरेगा में भ्रष्टाचार की जांच करवाने के लिए डीसी प्रीति को आदेश दिए थे। बैठक में गुहला से कांग्रेसी विधायक देवेंद्र हंस और पूंडरी से भाजपा विधायक सतपाल जांबा ने कहा था कि विदेश में बैठे लोगों के नाम से मस्ट्रोल बनाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सांसद ने संबंधित अधिकारी से पूछा तो अधिकारी ने कहा कि तालाबों की खुदाई इस योजना में की जाती है।

सांसद बोले कि आजकल कौन कस्सी से तालाब की खोदाई करता है। मनरेगा के संदर्भ में बैठक में बताया गया कि नवंबर 2024 तक सौ दिन का रोजगार पूरा करने की एवज में शून्य भुगतान हुआ है। इस पर डीसी ने भी सवाल खड़े किए, जबकि अधिकारी ने कुल 24 करोड़ रुपये के बजट में से 18 करोड़ रुपये खर्च देने की रिपोर्ट प्रस्तुत की। सांसद ने कहा कि सबसे ज्यादा गड़बड़ी मनरेगा में ही होती है। Kaithal News

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Mgnrega: नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने मनरेगा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा है कि मनरेगा को बढ़ाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे और हर गांव में इसके तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि 100 दिन का रोजगार देना सरकार की प्रतिबद्धता है। मनरेगा के लिए मोदी सरकार ने तीन गुना प्रावधान किया है और जरूरत पड़ी तो इसे और बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह रोजगार की योजना है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसे हर हाल में जारी रखा जाएगा।

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने एक अन्य प्रश्न के जवाब में कहा कि मोदी सरकार ने मनरेगा का फंड कई गुना बढ़ाया है। सरकार मनरेगा के तहत हर गांव में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है और यह काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा का कार्य दिवस बढ़ा रही है और इसे 100 दिन का कर रही है। उनका कहना था कि राज्य सरकार मनरेगा को लेकर जो भी मांग करती है उसे पूरा किया जाता है।

जाखल (सच कहूँ/तरसेम सिंह)। Jakhal News: खंड जाखल के गांव चांदपुरा की ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत साफ सफाई करवाकर गांव को चकाचक बना दिया है। गांव सरपंच अमरिक सिंह ग्रेवाल ने बताया कि गांव में साफ सफाई को लेकर मनरेगा मजदूरों को मेट देसराज, मेट गग्गू , मेट अन्नु, मेट कमल, मेट रामचंद्र इत्यादि के सैंकड़ों मजदूरों को 10 दिन का काम दिया गया। जो गांव की फिरनी सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई करेंगे। Fatehabad News

सरपंच अमरीक सिंह ग्रेवाल व ने बताया की हरियाणा के गांवों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता की एक नई लहर उठने लगी है। जो काम गांव में अब तक नहीं हुए थे, वो अब हो रहे हैं। बड़ी तादाद में देश के लाखों गांव शौचालयों से युक्त हो रहे हैं, इसी तरह पानी की स्वच्छता को लेकर नई समझ विकसित हो रही है। उन्होंने बताया की मनरेगा के तहत ग्राम चांदपुरा में श्मशान घाट, सभी सरकारी बिल्डिंग, प्राइमरी स्कूल, पशुओं के हस्पताल, अनाज मंडी, सरकारी हॉस्पिटल, बस स्टैंड, व्यायामशाला सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई करवाई जा रही है। Fatehabad News

इसके अलावा फिरनी के चारों ओर बने नालों के टूटे हुए किनारे भी सीसी युक्त बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 25 वर्षो पहले बनी नीची गलियों को ऊंचा उठवाकर ब्लॉक लगाए जा रहे है। गांव सरपंच अमरीक ग्रेवाल और ब्लॉक समिति रामचंद्र ने कहां कि सीएम नायब सैनी की सरकार के नेतृत्व में गांव को सुंदर रूप देने का काम किया जा रहा है। इस अवसर पर पंच चमकोर सिंह, पंच पाल सिंह, पंच बावा सिंह, टेक राज, जोगिंद्र सिंह, देशराज अमरीक, तरसेम मिस्त्री, पोला सिंह इत्यादि मौजुद रहे। Fatehabad News

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MGNREGA Urban Employment Scheme : हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। शहर का सौंदर्यकरण करने की दृष्टि से नगर परिषद की ओर से मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत सरकारी कार्यालयों की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जा रही है। इस कार्य से जहां सरकारी कार्यालयों का सौंदर्यकरण हो रहा है वहीं चित्रकारी करने वाले व्यक्तियों को भी रोजगार मिल रहा है। बुधवार को चित्रकार जंक्शन में कलक्ट्रेट के नजदीक स्थित सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी कार्यालय की दीवार पर चित्रकारी करते नजर आए। आगामी दिनों में नगर परिषद की ओर से जिला कलक्ट्रेट व जिला परिषद कार्यालय की दीवारों पर चित्रकारी करवाई जाएगी। MGNREGA Scheme

मनरेगा शहरी रोजगार योजना के तहत करवाया जा रहा सौंदर्यकरण

शहर के सभी अण्डरपास में भी चित्रकारी करवाई जाएगी। नगर परिषद का यह कार्य नागरिकों को पसंद आ रहा है। वे इसके लिए नगर परिषद की सराहना कर रहे हैं। नगर परिषद सभापति सुमित रणवां ने बताया कि अण्डरपास व दीवारों पर चित्रकारी करने से जहां शहर सुंदर दिखेगा वहीं अनावश्यक पोस्टर-बैनर आदि नहीं लगने से साफ-सफाई नजर आएगी। नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक होंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा शहर को हरा-भरा करने के लिए नगर परिषद की ओर से पौधे लगाए जा रहे हैं।

सरकारी कार्यालयों के आगे खाली पड़ी जगहों पर पौधे लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के सघन वृक्षारोपण महाअभियान के तहत नगर परिषद तत्परता से कार्य कर रही है। इसके अभियान के तहत शहर में 50 से 60 हजार पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि अपने घर का कचरा नगर परिषद की कचरा संग्रहण करने वाली गाड़ी में ही डालें। सडक़ों पर कचरा न फेंके। निराश्रित पशु कचरे में मुंह मारते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इसका असर स्वच्छता सर्वेक्षण पर पड़ता है।

उन्होंने बताया कि नगर परिषद की ओर से शहर में आठ अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाने की पहल की है। जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड, सरकारी अस्पताल के नजदीक, बस स्टैंड के नजदीक, टाउन में पुलिस थाना के नजदीक सब्जी मंडी में, हिसारिया मार्केट, बस स्टैंड के सामने हाई स्कूल की तरफ जाने वाली गली सहित अन्य मुख्य जगहों पर अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। शुरुआत में आठ अद्र्धभूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। यह प्रयास सफल रहने पर इनमें आगामी दिनों में बढ़ोतरी की जाएगी। MGNREGA Scheme

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खरखौदा (सच कहूँ/हेमंत कुमार)। केन्द्र सरकार देश के गरीब लोगों को अनेक योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करती है ताकि उनको भी समाज की मुख्यधारा के साथ आगे बढ़ाया जा सके। सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि अनेक कल्याणकारी योजनाओं में से मनरेगा भी एक महत्वपूर्ण योजना। हाल ही में केन्द्र सरकार ने मनरेगा (MGNREGA) में काम करने वाले श्रमिकों के उत्थान के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनकों प्रतिदिन मिलने वाले दैनिक वेतन में ₹26 की बढ़ोतरी की है।

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सांसद ने कहा कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यवार की गई दैनिक वेतन में बढ़ोतरी के तहत हरियाणा के मनरेगा श्रमिकों को दैनिक वेतन में 26 रुपये बढक़ 357 रुपये मिलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मजदूरों व कामगारों के हक के लिए सदैव प्रयासरत है। मनरेगा मजदूरों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इससे ग्रामीण विकास में तेजी आएगी।

सांसद कौशिक ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में मनरेगा के तहत काम करने वाले श्रमिकों को अब एक अप्रैल, 2023 से प्रतिदिन के हिसाब से 357 रुपये मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा हरियाणा प्रदेश के मनरेगा में काम करने वाले श्रमिकों के लिए दैनिक वेतन में 26 रुपये के हिसाब से बढ़ोतरी की है। इससे पहले मनरेगा मजदूरों को हरियाणा में 331 रुपये प्रतिदिन दिए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गरीब परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाते हुए मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास से संबंधित अनेक विकास कार्य करवाए जाते हैं।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार मनरेगा के बजट में लगातार कटौतियां कर रही हैं। श्रीमती गांधी ने लोकसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए कहा कि मनरेगा के बजट में कटौती की वजह से वक्त पर भुगतान और नौकरियों की कानूनी गारंटी कमजोर हो रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, तब भी मनरेगा का बजट 2020 की तुलना में इस वर्ष 35 फीसदी कम है। बजट में कटौती के कारण श्रमिकों के भुगतान में देरी हो रही है।

सोनिया गांधी के सवाल का सरकार ने दिया जवाब

उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा का कुछ लोगों ने कुछ वर्ष पहले मजाक उड़ाया था, उसने कोविड काल और लॉकडाउन में करोड़ों गरीब परिवारों को समय से सहायता दी और लोगों की जान बचाने में सकारात्मक भूमिका निभाई। श्रीमती गांधी ने मांग की कि सरकार मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी करे, 15 दिन के भीतर श्रमिकों को उनके काम के बदले भुगतान सुनिश्चित करे और समय पर भुगतान न होने की सूरत में मुआवजे का प्रावधान करे। श्रीमती गांधी के आरोपों के जवाब में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय मनरेगा के बजट मात्र 33 हजार करोड़ रुपये था जिसे मौजूदा सरकार ने बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा किया है।

सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्रीमती गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सरकार ने मनरेगा के बजट में कटौती नहीं की है, बल्कि इसमें बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में मनरेगा में भ्रष्टाचार होता था जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की मौजूदा सरकार ने मनरेगा के भुगतान को सीधे जनधन खातों के जरिए श्रमिकों तक पहुंचाने का कार्य किया।

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हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मनरेगा कनवरजेंस में वन विभाग ने बजट की 40 फीसदी धनराशि खर्च कर ली है मगर आठ माह व्यतीत हो जाने के बावजूद लक्ष्य से पांच फीसदी काम हो पाया है। विभाग द्वारा प्रस्तावित 73 कार्यो में 49 की तो शुरुआत नहीं हुई है। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) के परियोजना निदेशक (पीडी) चित्रसेन सिंह ने बताया कि वन विभाग ने 73 कामो का प्रस्ताव दिया था और श्रमांश में 360.65 लाख और सामग्री में 65.51 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। इसके लिये शासन ने 1,96,729 मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा था यानी इतने दिन काम बजट के अनुसार कराना है ताकि स्थानीय मजदूरो को लाभ मिल सके।

मजदूर इधर उधर भटकने को मजबूर

विभाग ने 24 कार्यो की शुरुआत की है जिसमें बंधी बांधना, चेकडैम बनाना, वृक्षो कों लगाना आदि कई काम प्रस्ताव में शामिल किये गये है। पीडी ने बताया कि विभाग ने कई काम ऐसे काम शामिल किये है जो पहले कराये जा चुके है। शासन के आदेश है कि सभी काम की शुरुआत की जाये मगर विभाग ने 49 कामो की शुरुआत नहीं की है जिससे मजदूरो को काम नही मिल पा रहा है। वनाधिकारी नरेंद्र सिंह का कहना है कि धीरे धीरे कामो की शुरूआत की जा रही है।

विभाग ने 80.25 लाख रुपये खर्च कर दिये है मगर मानव दिवस यानी कामो की संख्या बहुत ही कम हुयी है। इसी प्रकार विभाग ने सामग्री में 65.51 लाख खर्च करना था मगर इस मद में एक भी धेला नही खर्च किया गया है जिससे विभाग की कार्यप्रणाली में प्रश्नचिन्ह लगता जा रहा है। विभाग ने दावा किया है कि अभी तक कुल मिलाकर 250 श्रमिकों को काम मे लगाया गया है जबकि रोजाना एक हजार से अधिक श्रमिको को काम मे लग जाना चाहिये मगर ऐसा नही हो रहा है जिससे मजदूर इधर उधर भटकने को मजबूर है।

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नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने तथा कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार होकर गांव लौटे लोगों के लिए मनरेगा योजना को जारी रखना जरूरी बताया और कहा कि इससे बेरोजगारी का दंश झेल रहे लोगों को राहत मिलेगी। गांधी ने मंगलवार को कहा कि ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए मनरेगा योजना को लागू रखने के साथ ही ‘न्याय’ व्यवस्था को भी लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारों को पर्याप्त मदद मिल सके।

गांधी ने कहा, “शहर में बेरोज़गारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देशभर के ग़रीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक हैं। ये अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्या सूट-बूट-लूट की सरकार ग़रीबों का दर्द समझ पाएगी।” इसके साथ ही उन्होंने एक ग्राफ भी पोस्ट किया है जिसके अनुसार मनरेगा के माध्यम से रोजगार पाने की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

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बाडमेर। राजस्थान के बाडमेर जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय राजेगार गारंटी योजना .मनरेगा. के तहत छह लाख पन्द्रह हजार जाॅब कार्ड पर एक लाख 52 हजार श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है। सूत्रों के अनुसार मनरेगा के तहत अब इन श्रमिकों को दो सौ दो रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में इस कोरोना संकट में मनरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्र के उन गरीब लोगों के लिए वरदान बनी हुई है, जो काम नहीं मिलने से घर पर बैठे थे। पंचायतीराज विभाग ने ऐसे प्रवासी मजदूरों से भी अपील की है कि जिन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, वे ग्राम पंचायत स्तर पर जाकर रोजगार के लिए आवेदन करें, उन्हें मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

बाड़मेर जिले में वर्तमान में 17 पंचायत समिति क्षेत्रों के 489 ग्राम पंचायतों में 23414 काम चल रहे है। नवीन ग्राम पंचायतों में मेपिंग नहीं होने से काम उपलब्ध नहीं करवाया गया है, लेकिन नवीन ग्राम पंचायतों को के रेवन्यू ग्राम वार उन्हें पूर्व की ग्राम पंचायत के हिसाब से रोजगार दिया जा रहा है। फिलहाल पूर्व की ग्राम पंचायत अनुसार ही नरेगा, आवास योजना, व्यक्तिगत टांका निर्माण, नाड़ी खुदाई, ग्रेवल सड़क सहित अन्य सार्वजनिक काम हो रहे है। ऐसे में उन्हें रोजगार भी पूर्व पंचायत ही देगी। जिला परिषद बाड़मेर द्वारा 45 प्रवासी परिवारों को उनकी मांग पर रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं ,अब तक 1350 प्रवासी परिवारों ने रोजगार के लिए पंजीयन कराया ,इसके विपरीत 1280 परिवारों को जॉबकार्ड उपलब्ध कराये गए हैं।

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नयी दिल्ली। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर प्रवासी श्रमिकों के अपने अपने घर लाैटने के कारण उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज लगातार पांचवे दिन संवाददाताओं से चर्चा में यह जानकारी देते हुये कहा कि चालू वित्त वर्ष के बजट में मनरेगा के लिए 61 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है लेकिन काेरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर अब 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रवासी और गरीबों को त्वरित मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जान है तो जहान है’ का नारा दिया था और इसकी के मद्देनजर जीवन को प्राथमिकता दी जा रही है। गरीबों को तुरंत आर्थिक मदद दी जा रही है।न्होंने कहा कि 40 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन से 300 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित होंगे। कोरोना के कारण घर लौट रहे मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और इससे जल संरक्षण संपदा के साथ ही अन्य कार्य कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इससे उच्च उत्पादकता के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

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नयी दिल्ली। ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के पाँचवें और अंतिम चरण में सरकार ने आज सभी क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने, लोकउपक्रमों की संख्या कम करने, मनरेगा के लिए आवंटन और स्वास्थ्य पर निवेश बढ़ाने तथा कंपनी कानून और दिवालिया कानूनों में बड़े बदलावों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार नयी लोक उपक्रम नीति लायेगी जिसमें सभी सेक्टरों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खोला जायेगा। लोक उपक्रम चुनिंदा रणनीतिक क्षेत्रों में ही कारोबार कर सकेंगे। इन सेक्टरों को नोटिफाई किया जायेगा।

इन सेक्टरों में भी कम से कम एक और अधिक से अधिक चार लोक उपक्रमों की ही मौजूदगी होगी। इन क्षेत्रों में भी निजी कंपनियाँ कारोबार कर सेकेंगी। अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोक उपक्रमों का निजीकरण किया जायेगा। यदि किसी रणनीतिक क्षेत्र में चार से अधिक सार्वजनिक कंपनी होगी तो उनका विलय या निजीकरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य पर सरकारी निवेश बढ़ाया जायेगा। बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा ढाँचों को मजबूत बनाया जायेगा। हर जिला अस्पताल में संक्रामक रोगों के लिए विशेष ब्लॉक बनाये जायेंगे। प्रखंड स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रयोगशालायें बनाई जायेंगी। अनुसंधान के प्रोत्साहित किया जायेगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जायेगा।

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