दर्जनों ग्रामीण डॉ पर करवाई की मांग को लेकर डीसी और एसपी से मिले

कैथल(सच कहूं/ कुलदीप नैन)। कैथल के एक प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर पर 13 वर्षीय बच्चे के इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। परिजनों द्वारा डॉक्टर पर लगाए गए आरोपों में बताया गया कि डॉक्टर ने बिना कोई टेस्ट किए ही उनके बच्चे के पेट का ऑपरेशन किया है, जबकि दूसरी जगह से इलाज करवाने के बाद उनको पता चला कि बच्चे के पेट में कैंसर था। अब परिजनों द्वारा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गांव दयोरा के दर्जनों ग्रामीण डीसी और एसपी से मिले तथा डॉक्टर के खिलाफ इलाज में लापरवाही वर्तनी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। वहीं ऑपरेशन करने वाले डॉ ने कहा कि बच्चे की दोनो आंत आपस में फसी हुई थी जिसे ऑपरेशन के बिना अलग नहीं किया जा सकता था।

पीड़ित बच्चे के पिता बलविंदर सिंह ने बताया कि उसके 13 वर्षीय बेटे जतिन कुमार को कुछ दिन पहले पेट में दर्द हुआ था, जिसके बाद वह बच्चे को लेकर एक प्राइवेट डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने इलाज के दौरान बच्चे के ऑपरेशन करने की बात कही। डॉक्टर द्वारा बच्चे का ऑपरेशन करने के बाद भी जब उसे आराम नहीं मिला तो वह बच्चे को पटियाला के एक निजी अस्पताल में लेकर गए। पटियाला के डॉक्टरो ने बताया कि उनके बच्चे को पेट में कैंसर है और इसका ऑपरेशन नहीं किया जाना चाहिए था। वह बच्चे को लेकर और भी कई अस्पतालों में गए वहां से भी उनको यही जवाब मिला।

डीसी और एसपी से मिले ग्रामीण

डॉक्टर की लापरवाही के कारण अब बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसको लेकर आज बच्चों के परिजन व दर्जनों ग्रामीण डॉक्टर पर कार्रवाई करवाने के लिए कैथल डीसी व एसपी से मिले थे, जिन्होंने जल्द ही मेडिकल बोर्ड बनवाकर इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है

बच्चे की दोनो आंत आपस में फंसी थी, कैंसर के लक्षण नहीं दिखे

वही इस मामले पर अपना पक्ष रखते हुए प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि डेढ़ महीने पहले दयोरा गांव से एक बच्चे को लेकर परिजन उसके पास आए थे। इलाज के दौरान उन्होंने देखा कि बच्चे की छोटी आंत बड़ी आंत में फसी हुई थी जिसका ऑपरेशन कर उसे ठीक कर दिया था।. उन्होंने कहा कि जहां बच्चे के पेट में कैंसर की गांठ बनी हुई थी। उन्होंने उसे सोजीश की गांठ समझा और बच्चे का इलाज कर दिया, उसे समय उन्हें कैंसर के लक्षण नहीं दिखे।

रेवाड़ी में मालिक के घर खड़ी कार का गुरुग्राम में कटा चालान

• मोबाइल पर मैसेज आने पर प्रोफेसर को पता चला

रेवाड़ी। (सच कहूँ न्यूज) ट्रैफिक विभाग की एक लापरवाही उजागर हो रही है। रेवाड़ी निवासी एक प्रोफेसर की कार जो कि कई दिनों से (Rewari News) घर में खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी उसका चालान गुरुग्राम के हाइप्रोफाइल इलाके एमजी रोड पर कट गया। चालान भी ऐसा कि प्रोफेसर भी जानकार दंग रह गया। बता दें कि चालान शराब पीकर गाड़ी चलाने के आरोप में काटा गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोफेसर के मोबाइल पर एक मैसेज चालान कटने का आया। मैसेज आने के बाद तुरंत ही प्रोफेसर ने इससे संबंधित शिकायत ई-मेल के जरिए गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर और रेवाड़ी एसपी को भेजी है। बता दें कि कुछ दिन पहले सीआईएसएफ के डिप्टी कमांडेंट की दिल्ली में खड़ी कार का रेवाड़ी में चालान कट गया था। जिसके बाद कसौला थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी।

मैसेज के जरिए मिली चालान की सूचना

शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित गुरुटेक सोसाइटी के रहने वाले आनंद प्रकाश ने बताया कि वह शहर के सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है। पिछल्ले काफी समय से उनकी कार सोसाइटी में उनके घर खड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि 15 अप्रैल की रात को उनके पास कार का चालान कटने का मैसेज आया। मैसेज में आए लिंक के जरिए चालान की कॉपी डाउनलोड की तो पाया कि 15 अप्रैल की रात करीब 11 बजे गुरुग्राम के एमजी रोड पर उनका चालान काटा गया है। काटे गए चालान में नाम भी किसी अन्य व्यक्ति का दिखाया गया और कारण शराब पीकर वाहन चलाना दशार्या गया था, लेकिन जुमार्ना की राशि चालान में नहीं दी गई है।

ई-मेल के जरिए भेजी गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर व रेवाड़ी एसपी को शिकायत

प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने बताया कि वह कॉलेज आने-जाने के लिए स्कूटी का प्रयोग करते हैं। उनकी कार लंबे समय से उनके आवास पर खड़ी हुई है। कार घर में खड़ी होने के बावजूद उनकी कार का चालान गुरुग्राम में कैसे कटा इस बारे में उन्हें भी समझ नहीं आ रहा है। उन्हें किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का फर्जी तरीके से प्रयोग करने का अंदेशा है। प्रोफेसर आनंद प्रकाश ने सोमवार को मामले की शिकायत ई-मेल के जरिए गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर व रेवाड़ी एसपी को भेजी है।

डिप्टी कमांडेंट भी हो चुके हैं ऐसी घटना के शिकार

कुछ दिन पहले इसी तरह की घटना रेवाड़ी के रहने वाले डिप्टी कमांडेंट के साथ हुई थी। वह लंबे समय से दिल्ली में रहते आ रहे हैं। उनकी कार भी दिल्ली में उनका बेटा चला रहा था, जबकि कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर कसौला थाना एरिया में चालान हो गया। (Rewari News) बाद में पता चला कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर किसी स्विफ्ट कार पर लगा हुआ था, जिसके बाद डिप्टी कमांडेंट ने कसौला थाना पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई थी।

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ग्रामीणों ने पूर्व मंत्री को की शिकायत, पूर्व मंत्री ने मौके पर जेई को बुला लगाई लताड़

• बोले मुख्यमंत्री से करेंगे अधिकारियों की शिकायत, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने की भी करेंगे मांग

रादौर (लाजपतराय)। रादौर के गांव बापौली में लाखों रुपए की लागत से पंचायत विभाग द्वारा करवाए गए कार्य में ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पूर्व राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज को की, जिसके बाद पूर्व मंत्री मौके पर पहुंचे तो कच्चे रास्ते को पक्का करने के कार्य में हुई धांधली को देख वे भड़क गए। ग्रामीणों ने उन्हें दिखाया कि किस प्रकार इस कार्य में घटियां स्तर की ईंटे लगाकर धांधली की गई है।

निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री ने विभाग के जेई तरसेम पाल को मौके पर बुलाया और इस कार्य को लेकर जवाब मांगा तो जेई के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वह ठीक से उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पूर्व मंत्री ने उन्हें लताड़ लगाते हुए इस कार्य की जांच कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि वह इस कार्य की देखरेख करने वाले अधिकारियों की शिकायत भी मुख्यमंत्री से कर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगें।

क्या है मामला

भाजपा सरकार भले ही प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त कार्य के दावे कर रही है, लेकिन अधिकारी किस कदर सरकारी कार्यो में लापरवाही बरत रहे है, इसकी एक बानगी रादौर के गाँव बापौली में देखने को मिली जहाँ, लाखों रुपए की लागत से कच्चे रास्ते को पक्का किये जाने के कार्य में ठेकेदार ने न केवल घटिया स्तर की ईंटे लगाई गई, बल्कि कार्य में भी लापरवाही बरती गई। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि इस बारे उन्होंने कई बार पंचायत विभाग को भी सूचित किया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आँखे मूंद कर बैठे रहे। एक स्थानीय ग्रामीण बलबीर हुड्डा ने बताया कि पंचायती राज विभाग की ओर से उनके गांव के खेतों से होकर जाने वाले रास्ते को ईंटो के माध्यम से पक्का करवाया गया था। जिसका करीब 19 से 20 लाख रुपए का खर्च बताया जा रहा है। ठेकेदार ने इस कार्य में बड़े स्तर पर धांधली की है।

निर्माण कार्य में प्रयोग की गई सभी ईंटे घटिया स्तर की है, जो थोड़ा सा वजन भी सहन नहीं कर सकती। इतना ही नहीं आधे अधूरे इस कार्य में ठेकेदार ने बरम बनाने का कार्य भी नहीं किया। जिससे अब यह ईंटें भी साइड से उखड़ना शुरू हो गई है। घटिया ईंटो की शिकायत उन्होंने कई बार स्थानीय व जिले के अधिकारियों से की लेकिन मिलीभगत के चलते ग्रामीणों के विरोध के बाद भी इस कार्य को इन्हीं ईंटो से पूरा कर दिया गया। ईंटे इतनी घटिया है कि देखने मात्र से ही कार्य में हुई धांधली साफ तौर पर नजर आ जाती है।जांच के बाद दोषी ठेकेदार व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ताकि भविष्य में अन्य जगहों पर इस प्रकार सरकार के पैसे का दुरुपयोग न हो।

ग्रामीणों ने की शिकायत

वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि ग्रामीणों की शिकायत पर वह इस कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां उन्होंने देखा कि ग्रामीणों की शिकायत जायज है। इस कार्य में प्रयोग की गई ईंटे बहुत ही घटियां स्तर की है। वह इस मामले को विभाग के उच्चाधिकारियों के समक्ष रखेगें। वहीं कार्य की देखरेख का जिम्मा जिन अधिकारियों के पास था उनकी शिकायत मुख्यमंत्री से करेगें।

वही पंचायत राज विभाग के जेई तरसेम ने बताया कि फिलहाल ठेकेदार को इस कार्य की पेमेंट नहीं की गई है। साथ ही उसे नोटिस भी दिए गए है। जिसमें इन ईंटो को बदलने बारे कहा गया है। अगर ठेकेदार ने अपने कार्य को ठीक नहीं किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और उसकी पेमेंट भी नहीं की जाएगी।

जिस प्रकार ग्रामीण ये आरोप लगा रहे है की उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से इस कार्य में धांधली की शिकायत किये जाने के बाद भी अधिकारियों की देखरेख में हुआ यह कार्य पूरी तरह से भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। जिसके लिए ठेकेदार के साथ साथ अधिकारी भी दोषी है। इसलिए इस कार्य की जांच होनी चाहिए और इस कार्य को दोबारा से करवाया जाना चाहिए।

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• मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान की कार्रवाई

• पुलिस आयुक्त कार्यालय में नियुक्त डीडीए पर भी गलत राय देने पर गिरेगी गांज

गुरुग्राम। (सच कहूँ/संजय मेहरा) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को केन्द्र सरकार में ग्रुप-डी की नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी से पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने इस मामले में पुलिस को गलत राय देने के लिए डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी पर भी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। पुलिस आयुक्त कार्यालय के डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी ने भ्रष्टाचार के मामले को रूपयों के लेन देन का दीवानी मामला बताया था। मुख्यमंत्री गुरूग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

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बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। बैठक में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पैसे ऐंठने के मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए सीएम ने कहा कि हमने राज्य में ऐसी व्यवस्था कायम की है, जिसमें कोई भी व्यक्ति पैसे देकर नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इस मामले में आरोपित व्यक्ति की पहले भी धोखाधड़ी की हिस्ट्री है, इसलिए उसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करेगी।

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विभाग ने 2021 में रोकी थी पेंशन, अभी तक नहीं हुआ समाधान

टोहाना (सुरेन्द्र समैण)। जिस प्रकार रोहतक में एक व्यक्ति को रथयात्रा निकाल कर बताना पड़ा था कि वह जिंदा है। इसी प्रकार टोहाना में भी एक दिव्यांग व्यक्ति अपने आप को जिंदा साबित करने में जुटा हुआ है। टोहाना के वार्ड-2 निवासी बलिंन्द्र को विभाग ने कागजों में मृत दिखाया हुआ है, जिसके चलते 2021 से उसकी दिव्यांग पेंशन काट चुकी है। तब से अब तक दिव्यांग बलिन्द्र न्याय के लिए भटक रहा है।

माता के मृत्यु प्रमाण पत्र में जोड़ दिया उसका नाम

बलिंद्र ने बताया कि वह 75 प्रतिशत दिव्यांग है, 2021 में उसकी माता का निधन हो गया तो उसने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया, लेकिन उस प्रमाण पत्र में बलिंदर का आधार कार्ड जोड़ दिया गया, जिसके चलते मृत्यु प्रमाण पत्र में उसका नाम जुड़ गया और उसकी पेंशन कट गई। इतना ही नहीं उसने मृत्यु प्रमाण पत्र से अपना नाम काटने के लिए कागजात भी जमा करवा दिए, लेकिन विभाग अभी तक सोया हुआ है।

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सरकार से गुहार

पीड़ित ने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसका गुजरा पेंशन से ही हो रहा था, लेकिन अब उसे दाने-दाने को मोहताज होना पड़ रहा है। मैं विभाग के चक्कर काट-काट कर थक चुका है। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर अपील है मेरी समस्या का समाधान करवाया जाए।

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• अभिभावकों ने लगाए निजी स्कूल पर लापरवाही बरतने के आरोप

• स्कूल के साथ स्कूल वैन चालक की लापरवाही भी आई सामने : डीएसपी नाभा

नाभा। (सच कहूँ/तरूण कुमार शर्मा) स्थानीय शहर में उस समय बीते दिन सनसनी फैल गई, जब पांचवीं कक्षा के दो बच्चे स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर नहीं लौटे। मामला क्षेत्र के नामी निजी स्कूल जीबी इंटरनैशनल स्कूल के साथ जुड़ा हुआ है। बच्चों के घर न लौटने पर जब बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल में जाकर स्कूली स्टाफ के साथ इस घटना संबंधी बात की तो स्कूल की महिला प्रिंसीपल और स्टाफ ने उनकी एक नहीं सुनी। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल की प्रिंसीपल ने उनके कहने पर सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाए बल्कि प्रिंसीपल यह भी दोहराती रही कि वैन चालक ने उनके बच्चों को घर पहुंचा दिया है।

मामला गंभीर रूप में उलझता देख नाभा पुलिस के डीएसपी दविन्दर अत्तरी सहित पुलिस पार्टी मौके पर स्कूल में पहुंची और स्कूल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। इस दौरान कुछ समय बाद बच्चे स्थानीय मैजिस्ट्रैट की नहरी पुल के नजदीक बरामद हुए, जिससे बच्चों के अभिभावकों, निजी स्कूल के प्रबंधकों सहित पुलिस पारटी ने राहत की सांस ली। इस मौके अभिभावकों ने आरोप लगाया कि न ही निजी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे अच्छी तरह चलते पाए गए और न ही निजी स्कूल के प्रबंधकों द्वारा अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाया गया।

वहीं दूसरी तरफ जानकारी देते स्कूल की महिला प्रिंसीपल ने बताया कि क्लास इंचार्ज की ड्यूटी बच्चों को स्कूल वैन तक पहुंचाने की होती है, जिसे निभाया गया था परंतु बच्चे सकूल वैन में सवार नहीं हुए और पैदल ही बाहर निकल गए। महिला प्रिंसीपल ने बच्चों के अभिभावकों को सलाह दी कि वह अपने बच्चों की अच्छी काऊंसलिंग करें और उनका विश्वास जीतें।

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रोहतक टेड्रर्स एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने उठाए सवाल, बोले-

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक)। शहर में अलग-अलग स्थानों पर सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। कई स्थानों पर तो सड़कों की मरम्मत सही प्रकार से न होने के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन इस और न तो नगर निगम ध्यान दे रहा है और न ही पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी। बार-बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, सिर्फ अधिकारी बजट न होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं।

शिकायत करने पर बजट न होने का बना देते हैं बहाना

सोनीपत रोड़ मुख्य मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बना खड्डा आने जाने वाले राहगीरों के लिए पिछले लगभग एक महीने से जी का जंजाल बना हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पी डब्ल्यू डी व निगम अधिकारी सड़क को तोड़ इस खड्डे को भरना या इसकी मरम्मत करना भूल चुके हैं। सड़क के बीचों बीच बने खड्डे के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अभी तक नींद नहीं खुली है।

सड़क हादसों के शिकार हो चुके हैं कई लोग

रोहतक टेड्रर्स एसोसिएशन के प्रधान हेमंत बख्शी ने सरकार व शहर में निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा के यह कोई एक खड्डा नहीं बल्कि शहर की ऐसी अनगिनत सड़कें और गालियां है, जिन्हें खोद कर निगम या पीडब्लूडी उनकी मुरम्मत करना भूल चुका है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा के पिछले डेढ़-दो वर्ष से शहर की जनता बजरंग भवन व सोनीपत रोड़ फाटक के बीच बने गड्ढों को झेल रही है, जहां कई हादसे हो चुके हैं। इसके इलावा शहर के अतिव्यस्त रहने वाले सर्कुलर रोड़ पर टूटी हुई सड़कें भी जीता जागता उदाहरण है, जिनमें बड़े-बडे खड्डे हो चुके हैं और आला अधिकारियों द्वारा इस और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से शहर की सड़कों की सुध लेने की अपील की, ताकि राहगीरों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाया जा सके।

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घट रहा कोविड-19 संक्रमण, बढ़ रही आधिकारिक, नेतागिरी लापरवाही

सच कहूँ/संदीप सिंहमार। हिसार। एक देशी लोकोक्ति आप …बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, हरियाणा में विशेष तौर सुनी जा सकती है। हालांकि बैंगन खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, परंतु इस लोकोक्ति का आशय यह होता है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को किसी विशेष नियम के पालन करने के उपदेश जारी करता है, जबकि खुद नियम तोड़ता रहता है। फिलहाल यह कहावत वैश्विक महामारी कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में अधिकारियों व सत्तासीन नेताओं पर स्टीक बैठती है। शुरुआती लॉकडाउन के दौरान चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में मास्क लगाना जरुरी करार दिया हो।

इतना ही नहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय व स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों में भी वैक्सीन ना आने तक मास्क लगाना अनिवार्य किया गया हो, ऐसी स्थिति में भी देश की विधान पालिका व कार्यपालिका में शामिल जिम्मेदार ही इस नियम को तोड़ते नजर आए तो ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले अनपढ़ लोगों को मास्क लगाने के प्रति कैसे जागरुक किया जा सकता है? कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को यदि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार देखा जाए तो संक्रमण लगातार घटता जा रहा है, लेकिन जैसे-जैसे संक्रमण घटकर रिकवरी रेट बढ़ने लगी है ,वैसे ही आधिकारिक वन नेतागिरी लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है।

जिला प्रशासन की तरफ से आयोजित होने वाले आधिकारिक समारोह व बैठकों में शामिल होने वाले अधिकारी जहां मास्क लगाने से कतराते नजर आते हैं तो वही सत्तासीन नेता भी कम नहीं है। सरकार में शामिल विधायक व सांसद तक के चेहरे पर या तो मास्क नजर नहीं आता या फिर फोटो खिंचवाने के शौक में मास्क उतार दिया जाता है।

लापरवाही का पहला मामला

शुक्रवार को हिसार में ऐसे कई नजारे देखने को मिले। पूर्व आईएएस अधिकारी एवं हिसार लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजेंद्र सिंह जिला सभागार में जब जिला विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे तो इन पढ़े लिखे नेताजी के मुंह पर भी मास्क नजर नहीं आया। इतना ही नहीं इनके साथ विराजमान राज्यसभा सांसद डीपी वत्स, हांसी के विधायक विनोद भयाना व बरवाला के विधायक जोगीराम सिहाग के मुंह पर भी सही तरीके से मास्क नजर नहीं आया। इस दौरान हिसार की उपायुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने मास्क लगाए रखा।

लापरवाही का दूसरा मामला

अधिकारियों द्वारा मास्क न लगाने के नियम का दूसरा उल्लंघन मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी योजना के परियोजना निदेशक डॉ राकेश गुप्ता की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी देखने को मिला। इस दौरान भी एक अधिकारी के चेहरे पर तो मास्क ही नहीं था तो दूसरे अधिकारी कभी प्रॉपर तरीके से मास्क लगाते ही नहीं। उन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भी ऐसा ही किया।

 लापरवाही का तीसरा मामला

ऐसा ही लापरवाही का तीसरा मामला देश को शिक्षित करने की जिम्मेदारी का भार ढो रहे शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल में देखने को मिला। वो भी ऐसे वक्त जब उनका बॉस यानी जिला शिक्षा अधिकारी भी उनके पास मौजूद हो। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला शिक्षा अधिकारी कुलदीप सिहाग से उनके कार्यालय में मिलने आया। इस प्रतिनिधिमंडल में खुद जिला शिक्षा अधिकारी ने नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाए रखा। लेकिन प्रतिनिधिमंडल में शामिल लगभग सभी प्राध्यापक बिना मास्क के ही मिलते रहे।

 सुलगते सवाल :

वैश्विक महामारी पर नियंत्रण के लिए जब मास्क लगाना जरुरी किया गया है तो इन अधिकारियों व नेताओं को मास्क लगाने की छूट किसने प्रदान की? यदि नहीं तो जब आम जनता का चालान किया जा रहा है तो इन महानुभावों का चालान करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनका चालान क्यों नहीं काटा जा रहा? ये सबसे बड़े सुलगते हुए सवाल सबके मन को जरुर कचोटते हैं। इससे भी बड़ी चिंता की बात तो यह है कि जो उच्च शिखर के नेता कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, वह नेता जी भी लापरवाही का जिम्मा संभाल कर मास्क लगाने से बचते रहते हैं। वर्तमान परिदृश्य में इन अधिकारियों व नेताओं को भी नियमों का पालन करना चाहिए, नहीं तो संक्रमण फैलने का कारण अब यही लापरवाही बनती नजर आ सकती है।

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कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार | Safety Grill

संगरूर/लहरागागा(तरसेम सिंह बबली)। सरकार की ओर से लोगों को पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन देने के किए जा रहे दावे और वायदों की पोल खुल रही है। अंडरब्रिज के ड्रेलेज सिस्टम पर लगी सेफ्टी ग्रिल जोकि प्रशासन की कथित लापरवाही के चलते उक्त ग्रिल इस कद्र खतरनाक रूप धारण कर चुकी है कि वह कभी भी जानलेवा साबित हो सकती है। शहर निवासियों के कहने पर जब उक्त मामले पर तहकिकात की गई तो मौके पर देख कर हैरानी हुई कि रेलवे विभाग की ओर से अंडरब्रिज के बीच पानी की निकासी के लिए बनाए गए ड्रेलेज सिस्टम पर लगाए गए ड्रेलेज कवर भाव सेफ्टी ग्रिल की हालत इस कद्र दयनीय बनी हुई है कि वहां किसी समय भी कोई बड़ा हादसा होने से इन्कार नहीं किया जा सकता।

एक-दूसरे पर डाल रहे जिम्मेवारियां | Safety Grill

उक्त ग्रिल लोगों के जी का जंजाल बनी हुई है क्योंकि लोगों की सुरक्षा के लिए लगाई गई सेफ्टी ग्रिल के ऊपर से हर रोज हजारों वाहन गुजरते हैं, रात के समय और धुंध के मौसम में पुल में से गुजरना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि पुल के दोनों तरफ से वाहन बहुत तेजी के साथ आते हैं और ड्रेलेज सिस्टम व सेफ्टी कवर की दयनीय हालत के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, पुल में से स्कूटर, मोटरसाईकल, कार और बसों का आना जाना निरंतर बना रहता है। बावजूद इसके प्रशासन कुंभकरनी की नींद सो रहा है।

उक्त समस्या संबंधी सहर निवासियों की ओर से सोशल मीडिया पर भी डाला गया और नगर कौंसिल के ध्यान में भी कई बारी लाया जा चुका है, परंतु लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है, शायद प्रशासन किसी बड़े हादसा के इंतजार में है, अब देखना ही है यह है नगर कौंसिल, रेलवे विभाग या प्रशासन लोगों की उक्त गंभीर समस्या को गंभीरता से लेता है या नहीं या फिर लोगों को इसी तरीके से अपनी जान हथेली और रख कर अंडरब्रिज में से गुजरते रहना पड़ेगा।

जिम्मेदारी नगर कौंसिल की है: स्टेशन सुपरडैंट | Safety Grill

स्टेशन सुपरडैंट राजीव शर्मा के साथ जब बातचीत की गई तो उन्होंने उक्त मामले के लिए सीधे तौर पर नगर कौंसिल को जिम्मेवार ठहराते कहा कि उक्त काम नगर कौंसिल के अधिकार क्षेत्र में आता है, इस संबंधी रेलवे विभाग की तरफ से कुछ महीने पहले नगर कौंसिल को सर्कुलर भी भेज दिया गया था, बावजूद इसके नगर कौंसिल अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है।

रेलवे विभाग का है काम: नगर कौंसिल | Safety Grill

• उक्त मामले और जब नगर कौंसिल के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त काम रेलवे विभाग का है।
• सिस्टम को ठीक करवाना रेलवे विभाग की ही जिम्मेदारी है।
• नगर कौंसिल ने उक्त मामला रेलवे विभाग और फैंक कर अपनी किसी भी तरह की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया।
• साथ ही यह भी कह दिया कि यदि रेलवे विभाग कुछ दिनों में उक्त मसला हल नहीं करेगा।
• उसके बाद नगर कौंसिल ठीक करने पर विचार करेगी।
• जिससे स्पस्ट है कि नगर कौंसिल को शहर निवासियों की समस्याएं व जान माल की कोई परवाह नहीं ।
• उक्त समस्या को कई महीने हो चुके हैं।

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एक सप्ताह से जारी लीकेज को रोकने के लिए विभाग नहीं ले रहा कोई सुध

(Drinking water line leakage)

ऐलनाबाद (सच कहूँ न्यूज)। डबवाली से सरसा रोड को मिलाने वाली बाईपास पर जल (Drinking water line leakage) विभाग द्वारा डाली गई पेयजल लाइन से हो रही लीकेज समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। करीब एक सप्ताह से इस लीकेज को रोकने के लिए विभाग कोई सुध नहीं ले रहा है, जिससे सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढ़े बन गये हंै और वाहनों को आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी जरनेल सिंह, बलविंद्र सिंह, विक्रम सिंह, हरप्रित सिंह, कुशाल कुमार,श्रवण कुमार,नंदराम, मलकित सिंह, बंटी सिंह व नवजोत सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए बताया एक तरफ तो सरकार जल बचाने के लिए करोड़ो रुपए खर्च कर रही है जबकि दूसरी तरफ उनके अधिकारी व कर्मचारी इन आदेशो की सरेआम अवहेलना करते हुए नजर आते हैं।

  इस स्थान पर करीब एक सप्ताह से पानी की लीकेज जारी है

• इस बारे विभाग को कई बार अवगत भी करवाया गया है ।
• लेकिन समस्या अभी तक जस की तस बनी हुई है।
• लीकेज के चलते बाईपास पर बने गड्ढ़ों के कारण वाहन चालकों को हादसें का डर भी सताने लगा है।
• दो पहिया वाहन चालको के लिए यहां से गुजरने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
• लोगों का कहना है लीकेज का पानी सीधा बाईपास पर आ रहा है।
• यदि समय रहते इस लीकेज को नहीं रोका गया तो बाईपास क्षतिग्रस्त हो सकती है।

क्या कहते हं कनिष्ठ अभियंता

जब कनिष्ठ अभियंता सुरेंद्र कुमार भाटिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस समस्या का मुझे अब पता चला है। लोगों की इस समस्या को सोमवार तक दुरुस्त करवा दिया जाएगा।

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दिल्ली की अनाज मंडी क्षेत्र में घटित भयानक अग्निकांड ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि सरकारों ने पुरानी घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली में हुए हादसे में 43 जानें चली गई हैं। अब मुआवजा देने की बात चलेगी फिर जांच होगी, ये ड्रामा हर दुर्घटना होने के बाद होता है और फिर इन घटनाओं को भुला दिया जाता है।

2017 में बटाला (पंजाब) में एक गैर-कानूनी तरीके से चल रही आतिशबाजी की फैक्ट्री में आग लगी थी और एक कर्मचारी की मौत हो गई। यदि उस घटना से सबक लिया होता तो बटाला में दो साल बाद एक फैक्ट्री में दोबारा हादसा न होता। जब 23 जानें चलीं गई, फिर भी जांच और कार्रवाई इतनी पेचीदा रही कि घटना से 75 दिनों बाद तीन कर्मचारियों को निलंबित किया गया।

रिहायशी क्षेत्र में गैर-कानूनी तरीके से फैक्ट्रियां लगाने से बड़े हादसे होते हैं। दिल्ली में अनाज मंडी के अलावा भीड़भाड़ के इलाकों में हजारों फैक्ट्रियां लगी हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। विदेशों और हमारे देश में सरकारों की कार्यशैली में बुनियादी अंतर यही है कि वहां कानून कायदे लागू होते हैं और जरा सी भनक लगने पर कार्रवाई होती है। हमारे देश में लोग पुलिस या सबंधित विभाग को शिकायतें दे देकर थक जाते हैं। मीडिया में खबरें भी प्रकाशित होती है, फिर भी कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता और हादसा हो जाता है।

फिर खानापूर्ति के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं होती हैं। सरकारों को कार्यशैली बदलने की आवश्यकता है। इसी प्रकार जनता या फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारियों व मजदूरों को भी सुरक्षा के नियमों के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। नियमों का पालन हमारी मानसिकता का अंग होना चाहिए। कई बार नियमों का उल्लंघन करने को ही लोग अपनी शान समझने लगते हैं। सरकारें मुआवजा देकर संतुष्ट होने की बजाय इस मामले का स्थायी समाधान निकाले। फैक्ट्रियों को रिहायशी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाई जाए। इस हादसे को बीते समय में हुए हादसों की भांति भूलना खतरनाक होगा, क्योंकि जनसंख्या ने भी बढ़ना है और फैक्ट्रियां भी जरूरी हैं।

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हर सरकारी विभाग जानकारी देने से कर रहा साफ इन्कार

चंडीगढ़(अशवनी चावला)। पंजाब के सरकारी आधिकारियों की तंग दिली का शिकार आरटीआई एक्ट हो रहा है, पंजाब के सभी विभाग पहली बार में जानकारी देने की जगह पर कोई न कोई बहाना लगाते हुए जानकारी देने से साफ इन्कार करने में लगे हुए हैं, जिस कारण पंजाबियों को एक्ट के अंतर्गत जानकारी लेने के लिए चंडीगढ़ में स्थित सूचना आयोग के पास जाना पड़ रहा है।

एक्ट के अंतर्गत जानकारी नहीं देने के कारण रोजमर्रा की
हो रही 20 से 22 शिकायतें

पिछले 2-3 सालों से सरकारी विभागों द्वारा जानकारी नहीं देने की रिवायत चलाने के कारण आयोग के पास शिकायतों का अंबार लग गया है। सूचना अधिकार आयोग के पास रोजमर्रा की 20 से 22 शिकायतें आ रही हैं और साल में यह संख्या 7 हजार तक पहुंच रही है। जानकारी अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 2005 में सूचना अधिकार एक्ट पास करते हुए देश के हर नागरिक को सूचना लेने का अधिकार तो दे दिया गया था परंतु इस एक्ट के अंतर्गत आज भी पंजाब के लोगों को सरकारी बाबूओं द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है।

आयोग के पास लगा शिकायतों का अंबार, 2-2 माह
बाद आता है नम्बर

पंजाब में कोई भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है, जिसके खिलाफ सूचना नहीं देने के कारण चंडीगढ़ में स्थित पंजाब राज सूचना अधिकार आयोग के पास शिकायत न की गई हो। पिछले दो सालों से सरकारी बाबूओं द्वारा जानकारी नहीं देने के कारण रोजमर्रा की ही आयोग को 20 से 22 शिकायतें मिल रही हैं। जो कि साल के अंत तक शिकायतों की संख्या 7हजार से भी अधिक पहुंच रही है। सूचना आयोग में शिकायतों के लग रहे अंबार के कारण शिकायतकर्त्ता को भी मामले की सुनवाई के लिए तारीख भी 2-2 महीने तक की मिल रही है।

जुर्माना लगने के बावजूद भी अड़ियल रवैया अपना रहे अधिकारी

पंजाब राज सूचना आयोग द्वारा सरकारी बाबूओं के खिलाफ सख़्ती करते हुए 25 -25 हजार तक का जुर्माना लगाया गया है परन्तु सरकारी बाबूओं पर जूंतक नहीं सरक रही है व उनकी तरफ से जानकारी नहीं देने वाला अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। सूचना आयोग द्वारा पिछले साल 2017-18 दौरान सूचना आयोग द्वारा 30 के लगभग सरकारी बाबूओं को 4 लाख 90 हजार रुपए का जुर्माना किया जा चुका है।

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