पिछले दशकों में जितने डॉक्टर भर्ती हुए, उतने ‘आप’ सरकार ने चार वर्षों में भर्ती किए, पंजाब की लंबे समय से उपेक्षित स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

• पांच करोड़ से अधिक ओपीडी के साथ आम आदमी क्लीनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बन रहे हैं: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• आम आदमी क्लीनिकों से 94 प्रतिशत मरीज संतुष्ट, ‘आप’ सरकार के स्वास्थ्य मॉडल ने लोगों का विश्वास जीता: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• 883 आम आदमी क्लीनिक पहले से कार्यरत, मुफ्त इलाज की पहुंच बढ़ाने के लिए 400 और क्लीनिक बनाए जाएंगे: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान
• मिशन अमृत 23 जिलों में दिल के दौरे के हजारों मरीजों की जान बचाने में मदद कर रहा है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Chandigarh News: ‘शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ’ श्रृंखला को जारी रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र का चार वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इससे पहले कृषि और सिंचाई क्षेत्रों में ‘आप’ सरकार के कार्यों का विवरण दिया गया था। ‘शर्तों वाली’ आयुष्मान भारत योजना और ‘आप’ सरकार की मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना को एक सार्वभौमिक और सुलभ स्वास्थ्य मॉडल बताया और जोर देकर कहा कि फर्क इरादे और क्रियान्वयन में है।

डेटा-आधारित परिणाम प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘आप’ सरकार घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीनी स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है। बिना किसी पाबंदी के 10 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की गारंटी से लेकर एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा रही है, जिस पर लोग भरोसा करते हैं और सक्रिय रूप से उसका उपयोग कर रहे हैं। गलत जानकारी फैलाने वालों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब को स्वस्थ नहीं देखना चाहते। Chandigarh News

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी के कल्याण के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है और इसके बारे में अफवाह फैलाने वाले पंजाब के हित में नहीं हैं।” उन्होंने कहा कि ‘आप’ सरकार ने यह योजना खासकर कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण इलाज तक सीधी पहुंच देने के उद्देश्य से शुरू की है। उन्होंने आगे कहा, “यह देश की अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है।”

इसे गर्व की बात बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब ऐसा पहला भारतीय राज्य है जो व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान कर रहा है, जिससे गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित होने के साथ-साथ जनता पर आर्थिक बोझ काफी हद तक कम हो रहा है।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और सभी नागरिकों को सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या आधार अथवा वोटर कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर स्वास्थ्य कार्ड जारी करते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा, “इस योजना को व्यापक समर्थन मिला है और बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं, जिससे उन परिवारों को काफी राहत मिली है जिन्हें इलाज पर भारी खर्च करना पड़ता था।”

अफवाहों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “कुछ पंजाब विरोधी ताकतें, जो नहीं चाहतीं कि लोग ऐसी सुविधाओं का लाभ उठाएं, इस योजना के बारे में गलत जानकारी फैला रही हैं। ऐसे तत्वों का उद्देश्य लोगों को इसके लाभ से वंचित करना है, जो अनुचित है।” उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने इस योजना के तहत अधिकांश निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है, जहां सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर लगभग 2600 बीमारियों का इलाज किया जा रहा है।

केंद्र की आयुष्मान योजना से तुलना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मुख्यमंत्री सेहत योजना लोगों के लिए वरदान है, जबकि आयुष्मान केवल दिखावा है।” उन्होंने स्पष्ट किया कि “केंद्र ने 140 करोड़ की आबादी के लिए केवल 9300 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जबकि पंजाब ने मात्र 3 करोड़ लोगों के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। इसका अर्थ है कि पंजाब प्रति व्यक्ति लगभग दस गुना अधिक खर्च कर रहा है। आयुष्मान के विपरीत हमारी योजना में कोई शर्त नहीं है।”

इस योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “पंजाब और चंडीगढ़ के लगभग 900 सरकारी और निजी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और 25 लाख लाभार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.6 लाख से अधिक लोग इलाज प्राप्त कर चुके हैं।” उन्होंने आगे बताया, “वर्ष 2025-26 के लिए 1200 करोड़ रुपए और 2026-27 के लिए 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। यह योजना 2,356 चिकित्सा एवं सर्जिकल प्रक्रियाओं को कवर करती है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, हृदय, फेफड़े, गुर्दे की बीमारियां, कैंसर उपचार सहित कई अन्य सेवाएं शामिल हैं।”

स्वास्थ्य विभाग का चार वर्ष का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “पंजाब भर में 883 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं और 28 मार्च को 100 और क्लीनिक समर्पित किए जाएंगे। इसके अलावा 400 क्लीनिक निर्माणाधीन हैं। इन क्लीनिकों में 47 जांच और 107 दवाएं मुफ्त उपलब्ध हैं तथा मरीज संतुष्टि दर 94 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “ओपीडी संख्या 5 करोड़ को पार कर चुकी है और 1.69 करोड़ मरीजों का इलाज किया जा चुका है। यह मॉडल अब पूरे भारत में लोकप्रिय हो रहा है।”

मानव संसाधनों में अधिक निवेश की वकालत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब ने 2022 के बाद अपने इतिहास में डॉक्टरों की सबसे बड़ी भर्ती देखी है, जिसमें 948 जनरल डॉक्टर और 627 विशेषज्ञ शामिल हैं। यह पिछले 75 वर्षों में कुल सरकारी डॉक्टरों की भर्ती का लगभग 35 प्रतिशत है।” उन्होंने आगे कहा, “300 नर्सिंग स्टाफ और 250 फार्मासिस्ट भर्ती किए गए हैं तथा 672 नर्सों की भर्ती प्रक्रिया जारी है।” Chandigarh News

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्होंने कहा, “250 बिस्तरों की क्षमता वाले सात मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र निर्माणाधीन हैं और 17 मार्च को 30 बिस्तरों वाले धूरी केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब सभी अस्पतालों में मुफ्त दवाएं उपलब्ध हैं।” उन्होंने आगे कहा कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करना प्राथमिकता है और सभी जिला अस्पतालों तथा 42 में से 33 सब-डिविजनल अस्पतालों में हॉटलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा, “शेष अस्पताल अप्रैल-मई 2026 तक हॉटलाइन सेवाओं से जुड़ जाएंगे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों पर 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं।”

मुख्यमंत्री ने आगे कहा, “50-50 बिस्तरों वाले 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक निर्माणाधीन हैं और डायग्नोस्टिक सेवाओं का महत्वपूर्ण विस्तार किया जा रहा है। अक्टूबर 2026 तक सभी जिला अस्पतालों में एमआरआई सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे 500 प्रतिशत वृद्धि होगी, जबकि सीटी स्कैन सेवाओं में 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “अमृतसर, फरीदकोट, मोहाली और पटियाला में पीईटी स्कैन सुविधाएं शुरू की जाएंगी और 200 से अधिक सूचीबद्ध निजी डायग्नोस्टिक केंद्र मुफ्त एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।”

तकनीक के उपयोग पर उन्होंने कहा, “डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है और क्षमता बढ़ाकर 4800 कर दी गई है, जिससे प्रतीक्षा समय कम हुआ है। देश में पहली बार सितंबर 2025 से मार्च 2026 के बीच एआई आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 9,294 महिलाओं की स्तन कैंसर के लिए जांच की गई।” उन्होंने आगे कहा, “1.07 लाख लोगों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 21,660 लोगों में समस्या पाई गई।”

क्रिटिकल केयर पहलों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मिशन अमृत के तहत पंजाब स्टेमी प्रोजेक्ट को दिल के दौरे के मरीजों की देखभाल के लिए 23 जिलों में लागू किया गया है। इसमें 29,000 मरीज दर्ज किए गए हैं और 1700 से अधिक मामलों की पहचान की गई है।” उन्होंने आगे कहा, “सीएमसी लुधियाना और मेडट्रॉनिक के सहयोग से ‘समर्थ पंजाब स्ट्रोक प्रोजेक्ट’ पहले ही 100 से अधिक मरीजों को लाभ पहुंचा चुका है।”

उन्होंने आगे कहा, “अपनी तरह का पहला पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बायलेरी साइंसेज लोगों को बड़ी राहत दे रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री की योगशाला अभियान के तहत प्रतिदिन 8000 योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं।”

चिकित्सा शिक्षा के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, “सात नए मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं, जिनसे 600 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी और पंजाब को चिकित्सा शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।” उन्होंने निष्कर्ष में कहा, “पंजाब सरकार आने वाले समय में राज्य को स्वस्थ और प्रगतिशील बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी।” Chandigarh News

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. बलबीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

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16 मेडिकल-सर्जिकल पैकेज होंगे उपलब्ध

Ayushman Bharat Yojana: फरीदाबाद (सच कहूँ/सागर दहिया)। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक अहम् फैसले के तहत मरीज के उपचार एवं आपरेशन संबंधी कुल 16 मेडिकल-सर्जिकल पैकेज अब केवल सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से ही लाभार्थियों को उपलब्ध होंगे। फरीदाबाद नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉ. जयंत आहूजा ने बताया कि विभाग ने आयुष्मान भारत और चिरायु योजना के अंतर्गत प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। Haryana News

सरकार ने 5 अतिरिक्त मेडिकल एवं सर्जिकल सेवाओं को, जो पहले निजी एवं सरकारी दोनों अस्पतालों में उपलब्ध थीं, वह अब केवल सूचीबद्ध सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में मिलेगी। इनमें फेको इमल्सिफिकेशन आईओएल, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टॉमी, सीओपीडी का तीव्र प्रकोप उपचार, गंभीर निर्जलीकरण के साथ तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस तथा बिना सीबीडी एक्सप्लोरेशन के लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेकटॉमी शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने 11 सर्जिकल, आथोर्पेडिक एवं ईएनटी पैकेजों को भी केवल सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों के लिए सुरक्षित किया है। इनमें टोटल नी एवं हिप रिप्लेसमेंट (प्राइमरी और रिवीजन), टिम्पेनोप्लास्टी, विभिन्न प्रकार की हर्निया सर्जरी (खुली एवं लैप्रोस्कोपिक), अपेंडेक्टोमी, एडेनॉइडेक्टॉमी, टॉन्सिल्लेक्टोमी, से 8 अकेले हरियाणा के हैं।

हरियाणा के धारूहेड़ा में सबसे खराब स्थिति

हरियाणा के धारूहेड़ा में सबसे खराब स्थिति बनी हुई है, जहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 434 तक पहुँच गया। यह स्तर अति खतरनाक श्रेणी में आता है और सामान्य व्यक्ति के लिए भी सांस लेना दूभर करता है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अधिकांश शहरों की हवा भी जहरीली हो चुकी है। मेरठ का एक्यूआई 381,भिवाड़ी 376, दिल्ली 366 और गुरुग्राम 357 दर्ज किया गया। इसके अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा, हापुड़ और बागपत में भी वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है।

हरियाणा के करनाल, कुरूक्षेत्र, कैथल, यमुनानगर, जींद और बहादुरगढ़ जैसे औद्योगिक और शहरी क्षेत्र लगातार धुंध की परत में ढके हुए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्थिति फसल अवशेष जलाने, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम में ठहराव के कारण और खतरनाक बन गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्रदूषण स्तर फेफड़ों के रोग, सिरदर्द, आंखों में जलन, सांस की तकलीफ व हृदय संबंधी जोखिम बढ़ा सकता है। बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर से यथासंभव बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। Haryana News

बठिंडा (सच कहूँ न्यूज)। Bone Cancer Surgery: आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली हार्ट इंस्टीट्यूट एंड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. दीपक गर्ग ने 69 वर्षीय तरलोक सिंह की बोन कैंसर सर्जरी कर उन्हें फिर से चलने-फिरने में सक्षम बनाया। मरीज की कूल्हे की हड्डी कैंसर के कारण टूट चुकी थी और वह दैनिक कार्य भी नहीं कर पा रहे थे। डॉ. गर्ग ने कैंसर प्रभावित हड्डी हटाकर धातु प्रत्यारोपण (मेगाप्रोस्थेसिस) किया। सर्जरी के अगले ही दिन मरीज चलने लगे। डॉ. गर्ग ने कहा, हमें मरीज को पुन: चलने का मौका देना था। परिवार ने खुशी व्यक्त की। यह साबित करता है कि बठिंडा जैसे छोटे शहरों में भी उच्च-गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा संभव है। Bathinda News

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने मंगलवार को आयुष्मान भारत योजना के सात वर्षों पूरे होने पर शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर अपने संदेश में इस योजना की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना ने भविष्य की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त किया। Ayushman Yojana

उन्होंने कहा, “इस पहल के जरिए भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में नई क्रांति देखने को मिली है। इसने वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक देखभाल सुनिश्चित की है। भारत ने यह दिखाया है कि बड़े पैमाने, करुणा और तकनीक का सम्मिलन मानव सशक्तीकरण को और आगे बढ़ा सकता है।”

केंद्र सरकार ने अपने ‘माई गव इंडिया’ सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इस योजना का जिक्र किया। सरकार ने कहा कि आयुष्मान भारत ने 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, सार्वभौमिक पहुंच और सम्मानजनक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराई है। यह योजना यह स्पष्ट करती है कि दूरदर्शी नीतियाँ किस प्रकार जन स्वास्थ्य के स्वरूप को नया आकार दे सकती हैं।

आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो गरीब और कमजोर वर्ग के 50 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है। योजना में प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का वार्षिक कवरेज शामिल है, जो अस्पताल में भर्ती होने पर लागू होता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता, सुलभ और समान रूप से उपलब्ध कराना है। Ayushman Yojana

 अब तक सूचीबद्ध अस्पतालों को 2,900 करोड़ रुपये का किया जा चुका है भुगतान

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Ayushman Bharat Yojana: हरियाणा की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) ने कहा है कि राज्य सरकार से 4 अगस्त,2025 को बजट प्राप्त हो गया है और तदनुसार, पैनलबद्ध अस्पतालों को “पहले आओ, पहले पाओ” (एफआईएफओ) के आधार पर “आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के तहत बकाया रुपयों का भुगतान शुरू कर दिया गया है। Ayushman Bharat

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा 28 जुलाई, 2025 को एक पत्र जारी किया गया था जिसमें “आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना” के बकाया भुगतानों का हवाला देते हुए 7 अगस्त, 2025 से इस योजना के तहत सेवाओं को रोकने की बात कही गई थी। इस संदर्भ में, एसएचए ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से कल 4 अगस्त को बजट प्राप्त हो गया है और उसी के अनुसार अब पैनलबद्ध अस्पतालों को “पहले आओ, पहले पाओ” (एफआईएफओ) के आधार पर भुगतान करना शुरू कर दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मई 2025 के पहले सप्ताह तक पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान और भुगतान कर दिया है। योजना की शुरूआत से अब तक अस्पतालों को कुल 2,900 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 16 जुलाई 2025 तक राज्य और केंद्र सरकारों से 240.63 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो चुकी है और पात्र दावों के निपटान के लिए इसका पूर्ण उपयोग किया जा चुका है। Ayushman Bharat

पैनलबद्ध अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत दावों का निपटान एनएचए के आॅनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाता है। सभी कटौतियाँ एनएचए के दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती हैं और कटौती केवल तभी की जाती है जब पर्याप्त नैदानिक औचित्य या दस्तावेजीकरण का अभाव हो।

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योजना लागू करने की तैयारी पूरी, आठ समितियां गठित | Ayushman Yojana

Delhi Ayushman Yojana: नई दिल्ली। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) अब राजधानी दिल्ली में भी लागू होने की दिशा में बड़ा कदम उठा लिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इस योजना के प्रभावी और सुचारू क्रियान्वयन के लिए आठ विशेष समितियों का गठन किया है। इन समितियों का उद्देश्य योजना से जुड़े प्रत्येक कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से लागू करना और लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना है। Delhi Ayushman Yojana

इन आठ समितियों में मुख्य राज्य एम्पैनलमेंट समिति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसकी अध्यक्षता आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) करेंगे। यह समिति दिल्ली के अस्पतालों के पंजीकरण, अनुशासन और गुणवत्ता मानकों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालेगी।

इसके अतिरिक्त, अन्य समितियां भी योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगी:

जिला एम्पैनलमेंट समिति : अस्पतालों का समयबद्ध पंजीकरण, दस्तावेजों की जांच और फील्ड वेरिफिकेशन सुनिश्चित करेगी।

जिला कार्यान्वयन समिति : आयुष्मान कार्ड वितरण, जागरूकता अभियान और लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान करेगी।

राज्य शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) : लाभार्थियों और अस्पतालों से संबंधित गंभीर शिकायतों का अंतिम निपटारा करेगी।

राज्य एंटी-फ्रॉड सेल : योजना के दुरुपयोग और धोखाधड़ी की घटनाओं पर नियंत्रण रखेगी।

राज्य दावा समीक्षा समिति (सीआरसी) : दावे खारिज होने की स्थिति में समीक्षा और ऑडिट करेगी।

राज्य चिकित्सा समिति : चिकित्सा प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी।

राज्य अपीलीय प्राधिकरण : विवादित मामलों पर अंतिम निर्णय सुनाएगा।

गौरतलब है कि आयुष्मान भारत योजना देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो 27 विशेषज्ञ चिकित्सा शाखाओं में करीब 1,961 चिकित्सा प्रक्रियाओं को कवर करती है। योजना के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती, ऑपरेशन, दवाइयां, पैथोलॉजी जांच और देखभाल सेवाएं भी शामिल हैं। अब दिल्ली देश का 35वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है जिसने इस योजना को अपनाया है। इस फैसले के बाद दिल्ली के हजारों जरूरतमंद नागरिकों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। Delhi Ayushman Yojana

Delhi: मुस्तफाबाद हादसे पर मोहन बिष्ट ने किया बड़ा खुलासा!

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। Supreme Court: उच्चतम न्यायालय ने ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का दिल्ली सरकार को निर्देश देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर शुक्रवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति आॅगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर रोक संबंधी यह आदेश पारित किया। पीठ ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया। Ayushman Bharat Yojana

दिल्ली के सभी सात भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। इसी आधार पर दिसंबर, 2024 के उच्च न्यायालय के दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने दलील दी, ‘उच्च न्यायालय मुझे (दिल्ली सरकार) केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार की शक्तियों को फिर से परिभाषित किया है। उसने केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया है।

इस योजना में भारत सरकार को 60 फीसदी पूंजीगत व्यय और दिल्ली सरकार को 40 फीसदी देना अनिवार्य किया गया है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने दिसंबर, 2024 के उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें केंद्र के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए पांच जनवरी तक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि जब 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही इस योजना को लागू कर चुके हैं, तो इसका कार्यान्वयन नहीं करना उचित नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से शहर की केवल 12-15 फीसदी आबादी को ही लाभ होगा, जिससे इसका प्रभाव सीमित होगा। इसके विपरीत, इसके (दिल्ली सरकार) द्वारा पेश की गई दिल्ली आरोग्य कोष योजना का ह्यव्यापक और अधिक दूरगामी प्रभावह्ण है। Ayushman Bharat Yojana

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Ayushman Bharat Scheme: वसई, (एजेंसी)। आयुष्मान भारत योजना किसी भी जरूरतमंद की जिंदगी बचाने में कारगर साबित हो सकती है, यह साबित हुआ एक महिला को मिलने वाली नि:शुल्क चिकित्सा सेवाओं से, जहां इन सेवाओं की बदौलत एक महिला की जिंदगी बच गई। जानकारी के अनुसार वसई के प्लैटिनम हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत कार्ड धारकों को बाईपास सर्जरी, न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, आथोर्पेडिक सर्जरी, और अन्य मेडिकल उपचार पूरी तरह से निशुल्क प्रदान किया जाता है। इस अस्पताल में एक साल में अब तक 30 से ज्यादा मरीजों का फ्री में इलाज किया जा चुका है। Ayushman Yojana

बाईपास सर्जरी से लेकर न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी तक होती है फ्री

जानकारी अनुसार आयुष्मान भारत योजना के कार्ड धारकों का उक्त हॉस्पिटल में पूरी तरह मुफ्त में इलाज किया जाता है। आयुष्मान कार्डधारकों को बाईपास सर्जरी से लेकर न्यूरोलॉजिकल सर्जरी, आर्थोपेडिक सर्जरी और अन्य प्रकार के मेडिकल उपचार भी निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत, जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें पूरे देश में हजारों अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है।

प्लैटिनम हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी कराने वाली अमिता परब ने जानकारी देते हुए बताया कि मैं बीमार थीं और इलाज के लिए जब डॉक्टर के पास गईं तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद आयुष्मान कार्ड के जरिए मेरा ऑपरेशन हुआ और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं।

महिला के पति अरविन्द परब ने बताया कि मेरी पत्नी अंबिका को कुछ समय से छाती में दर्द और तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने डॉक्टर के पास जाकर रिपोर्ट लिया। रिपोर्ट में ब्लॉकेज पाया गया। इसके बाद मैं आयुष्मान योजना के तहत अस्पताल गया और वहां ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन सफल रहा और अब उनकी तबीयत ठीक है। इस योजना के लिए मैं सरकार का बहुत आभारी हूं। Ayushman Yojana

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70 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक जल्दी करवाएं इस योजना में पंजीयन!

श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ने की अनुमति के बाद प्रदेश सरकार ने भी मां योजना में एक नई श्रेणी शामिल कर कैशलेस उपचार की स्वीकृति प्रदान कर दी है। Ayushman Yojana

आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत भारत में अधिकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का उपचार निशुल्क हो सकेगा और राजस्थान में पूर्ववत योजना का लाभ मिलता रहेगा। सीएमएचओ डॉ. अजय सिंगला ने बताया कि जिले में भी नवाचार करते हुए ऐसे नागरिकों को योजना में जोड़ने के लिए एक अहम पहल की है। जिलास्तर से निर्देश जारी किए गए हैं कि 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक किसी भी स्वास्थ्य केंद्र पर आता है तो उनका योजना में पंजीयन करवाया जाएगा।इसके साथ ही आमजन वरिष्ठ नागरिकों का पंजीयन पीएमजेएवाई एप के जरिए कर सकते है।

आसानी से एप के माध्यम से हो रही है ई-केवाइसी | Ayushman Yojana

ऑनलाइन ई-केवाइसी आसानी से एप के माध्यम से हो रही है। इसके साथ ही नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर भी योजना में पंजीयन करवाया जा सकता है। योजना के जिला प्रभारी डॉ. सुनील बिश्नोई ने बताया कि योजना के तहत 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) या मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उपचार के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अस्पतालों में यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना का खर्च राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा। यह आदेश 29 अक्टूबर 2024 से प्रभावी है और केवल वन टाइम क्लेम के आधार पर लागू होगा। Ayushman Bharat Yojana

राज्य सरकार का यह कदम वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य सुधार और सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण साबित होगा। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिक योजना में पंजीकरण करवाने के बाद देश में किसी भी राज्य में जाकर पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज करवा सकेंगे। वहीं राज्य में पहले की भांति 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ जारी रहेगा। Ayushman Yojana

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Ayushman Bharat Yojana: नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट में ‘आयुष्मान भारत योजना’ को लेकर आज गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। Ayushman Yojana

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना गरीब लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोग सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। इस योजना का विस्तार किया गया है। जिसके तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार इस योजना को लागू नहीं करना चाहती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना के बदले दिल्ली के अस्पतालों में लोगों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोग आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। इसे लेकर भाजपा के सभी सात सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्गों भी शामिल

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली के सभी सात सांसदों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई लोक कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत योजना प्रत्येक लाभार्थी परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर के साथ मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करती है। 29 अक्तूबर 2024 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का आयाम काफी बढ़ा दिया है। अब इस योजना में 70 साल से अधिक बुजुर्गों को भी शामिल किया गया है। हालांकि, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल की विभाजनकारी राजनीति के कारण इस योजना को लागू नहीं किया है।

दिल्ली के सात सांसद कोर्ट गए। आज इस बात का संज्ञान कोर्ट ने लिया। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को 47 करोड़ रुपये सालाना देने के लिए तैयार है। अब इस मामले में 11 दिसंबर को सुनवाई होगी। Ayushman Yojana

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नई दिल्ली (एजेंसी)। मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का विस्तार करते हुए इसे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों तक कर दिया है, जोकि प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपये तक का फ्री ईलाज प्रदान करती है। हाल-फिलहाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुल चुकी है, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। Ayushman Bharat Yojana

इस पहल के तहत 4.5 करोड़ परिवारों के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ मिलने वाला है, जिससे उन्हें वित्तीय राहत और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच मिलेगी। कई वरिष्ठ सदस्यों वाले परिवारों के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवरेज उनके बीच साझा किया जाएगा क्योंकि यह योजना परिवार के आधार पर कवरेज प्रदान करती है।

योजना के बारे में मुख्य विवरण | Ayushman Bharat Yojana

पात्रता:

यह योजना 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन व्यक्तियों के लिए है, जिनकी आय प्रमाण पत्र से कुछ लेना देना नहीं है। पात्रता का निर्धारण उनके आधार कार्ड पर दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा।

आधार की आवश्यकता:

नामांकन के लिए आधार-आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। आधार के बिना, वरिष्ठ नागरिक आयुष्मान कार्ड पंजीकृत या प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

आयुष्मान कार्ड:

योजना का लाभ उठाने के लिए सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग आयुष्मान कार्ड मिलेगा।

तत्काल कवरेज:

बीमारियों या उपचारों के लिए किसी प्रतीक्षा अवधि के बिना नामांकन के तुरंत बाद उपचार का लाभ उठाया जा सकता है।

एक पात्र परिवार के सदस्य को नामांकित करने के बाद, नामांकन पोर्टल पर ‘सदस्य जोड़ें’ सुविधा का उपयोग करके 70 या उससे अधिक आयु के अन्य लोगों को जोड़ा जा सकता है।

आवेदन कैसे करें?

आवेदन www.beneficiary.nha.gov.in या आयुष्मान ऐप के माध्यम से आॅनलाइन किया जा सकता है, जो Google Play Store पर उपलब्ध है।

यह योजना बुजुर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच बढ़ाने के लिए बनाई गई है, जिससे चिकित्सा व्यय से निपटने वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित होगी। योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों की पूरी सूची के लिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ और योजना का लाभ उठाएं। Ayushman Bharat Yojana

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Ayushman Bharat Yojana: दिल्ली और बंगाल योजना से बाहर

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) ने आज यानि मंगलवार को सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना का विस्तार 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों के लिए शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को अस्पतालों में मुफ़्त इलाज मिलेगा, इसके लिए उन्हें ‘आयुष्मान वय वंदना’ कार्ड दिया जाएगा। Ayushman Bharat Yojana

एक मीडिया रिपोर्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक बुजुर्गों के पास ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ होना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दिल्ली और बंगाल के बुजुर्ग आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनकी सरकारें ‘राजनीतिक कारणों’ की वजह से इसे लागू नहीं कर रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एम्स), नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी लगभग 12,850 करोड़ रुपये लागत वाली कई परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए दिल्ली में थे।

वरिष्ठ नागरिकों को नहीं करनी पड़ेगी आय की परवाह

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की प्रमुख योजना आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के एक प्रमुख अतिरिक्त के रूप में, 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार की शुरूआत की। इतना ही नहीं इससे सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 5 लाख रुपये तक का व्यापक कवरेज प्रदान करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि राजनीतिक हितों ने दिल्ली और बंगाल में इसके कार्यान्वयन में बाधा डाली है।

मैं दिल्ली और पश्चिम बंगाल में रहने वाले 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों से माफी मांगता हूं। दुर्भाग्यवश, राज्य सरकारों के आयुष्मान भारत योजना में भाग नहीं लेने के फैसले से मैं सहायता प्रदान करने में असमर्थ हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से लगभग 4 करोड़ लोगों को लाभ हुआ है। हमारी सरकार ने गरीबों के लिए 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा खर्च को वहन करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लाभार्थियों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी प्रेषित किए। Ayushman Bharat Yojana

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