नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। राशन कार्ड धारकों के लिए Free Ration Scheme का लाभ उठाने का अच्छा मौका है। केंद्र और अलग-अलग राज्य सरकारों की ओर से गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को फ्री राशन का फायदा दिया जा रहा है।

यह भी पढ़ें:– covid-19: जब अस्पताल ही बीमार हो तो उसका क्या इलाज है…

गौरतलब है कि राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन के आलावा कई और (Free Ration Scheme) योजनाओं का फायदा और कई अन्य बड़े फायदे भी दिए जा रहे हैं। जैसे राशन कार्ड का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के लिए किया जा सकता है। इतना ही नहीं बैंक से जुड़े काम या गैस कनेक्शन के लिए भी राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। वोटर आईडी कार्ड बनवाते समय पहचान पत्र के रूप में राशन कार्ड का उपयोग किया जा सकता है।

कौन-कौन बनवा सकते हैं राशन कार्ड

27 हजार रुपये से कम पारिवारिक आय वाले लोग गरीबी रेखा से नीचे वाले राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हंै। सरकार ने राशन कार्ड के लिए पात्रता तय कर रखी है, जिसके अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल), गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) कार्ड और अंत्योदय राशन कार्ड (एएवाई) बनवा सकते हैं।

बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप आॅफिसियल वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/FoodPortal.aspx पर जाएं और आवेदन करें। आवेदन के कुछ दिन बाद राशन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा। बता दें कि रशन कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और सरकार की तरफ से जारी कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि को आईडी प्रूफ के रूप में देना होगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश की 81.35 करोड़ आबादी को एक साल तक मुफ्त अनाज देने का फैसला लिया जिस पर करीब दो लाख करोड़ रुपए का वित्तीय भार शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी।

सरकार का बड़ा फैसला

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और अंत्योदय अन्न योजना में जिन करीब 81 करोड़ एवं 35 लाख लाभार्थियों को सब्सिडी के साथ सस्ती दरों पर अनाज मिलता था, उन्हें आगामी वर्ष पूरी तरह से निशुल्क अनाज दिया जाएगा।

राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ नहीं देना होगा

गोयल ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस पर कुछ नहीं देना होगा। इस निर्णय के क्रियान्वयन पर दो लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा जो शत प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंत्योदय में 35 किलोग्राम एवं खाद्य सुरक्षा कानून में पांच किलोग्राम मिलता था। उसे पूरी तरह से निशुल्क कर दिया गया है। इन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को खाद्यान्न के लिए कुछ भी मूल्य नहीं देना होगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने किया ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश का दिल कही जाने वाली राजधानी दिल्ली कोरोना के चलते भारी मुश्किल में है। बढ़ते संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एक प्रैस कांफ्रेंस में राज्य के 72 लाख राशन कार्ड धारकों को अगले दो महीने से मुफ्त राशन देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑटोचालक, टैक्सीचालकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। बताया जा रहा है कि इससे तकरीबन डेढ़ लाख ऑटो-टैक्सी चालकों लाभान्वित होंगे।

केजरीवाल सरकार का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय –

पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के सभी Auto चालकों और Taxi चालकों को ₹5000 – ₹5000 की सहायता राशि दी जाएगी । – मुख्यमंत्री श्री @ArvindKejriwal pic.twitter.com/W1yOKy0aZg

— AAP (@AamAadmiParty) May 4, 2021

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आमजन को संश्य को दूर करते हुए कहा कि राशन के ऐलान का मतलब ये कतई नहीं है कि राज्य में दो महीने लॉकडाउन चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि इस मुश्किल वक्त में किसी को कोई परेशानी न आए। साथ ही हम आशा करते हैं कि हालात सुधरें और लॉकडाउन जल्द से जल्द हटाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने सक्षम लोगों से भावुक अपील की कि दिल्ली इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है, जो भी सक्षम लोग हैं, वे जरूरतमंदों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें।