बीडीपीओ विभाग के सर्वे में 390 मकान जर्जर घोषित, किस्त आई 35 मकानों की

जुलाना (सच कहूँ न्यूज)। क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना हवा हवाई साबित हो रही है क्योंकि पिछले 6 साल से केवल सर्वे और फिर सर्वे का ही काम चल रहा है काफी मकानों की तो जिओ ट्रैकिंग भी हुई लेकिन किस्त आज तक उनकी भी नहीं आ पाई है। शहरी क्षेत्र में तो गरीबों को आशियाना बनाने के लिए किस्तें आ रही हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 2016 के बाद केवल 35 मकानों की किस्त आई हैं। एक ओर तो सरकार 2022 तक हर सिर पर छत का दावा कर रही है लेकिन 6 साल सर्वे में ही बीत गए। मकान नहीं बनने के कारण गरीबों को जर्जर हुए मकानों में ही दिन काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार गरीबों के सिर पर छत बनाने और उनकों आवासीय योजना से जोड़ने का दावा तो कर रही है लेकिन जुलाना क्षेत्र के गांवों में योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं।

जुलाना के हर गांव में लगभग 20 से 30 परिवार ऐसे हैं, जो जर्जर मकानों में रहने को मजबूर हैं। पौली गांव निवासी महेंद्र, रामकुमार, जयपाल आदि ने बताया कि उन्हें प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली आवासीय योजनाओं के बारे में ज्ञान ही नहीं है। उनके मकान इस हालत में हैं कि वो कभी भी गिर सकते हैं। सरकार द्वारा नया मकान बनाने या मुरमत के लिए राशि मुहैया करवाने की मांग की है। बीडीपीओ विभाग द्वारा खंड के 38 गांवों में 390 मकानों को जर्जर घोषित किया गया है लेकिन 6 साल के लंबे अंतराल में केवल 35 मकानों की किस्त आई है। जिसमें से 29 मकानों की 2-2 किस्त और 6 मकानों की केवल एक किस्त ही आ पाई है। 2022 का साल बीतने को है लेकिन विभाग द्वारा कंडम घोषित मकानों के 10 फीसदी मकान भी नही बन सकें हैं। ऐसे में भाजपा के 2022 तक हर सिर पर छत के दावे खोखले स्कभी भी गिर सकती हैं।

जरा-सी बरसात से ही जान आ जाती है हलक में

जुलाना क्षेत्र के हर गांव में 6 साल से गरीब अपने आशियाना बनने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इस बीच मकानों की हालत कुछ इस प्रकार है कि जरा-सी बरसात होते ही उनकी जान पर बन जाती है क्योंकि मकानों का लेवल नीचा होने से मकान में बरसात का पानी घुस जाता है इसके अलावा दीवारें भी काफी कमजारे हो चुकी हैं जोकि कभी भी गिर सकती हैं।

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चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरदूलगढ़ के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी(बीडीपीओ) के अपने स्तर पर जारी किये गए पत्र का गंभीर संज्ञान लेते हुये इसे वापिस लेने तथा अधिकारी के तबादले के आदेश दिये हैं। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुये बताया कि बीडीपीओ के पत्र में यह दावा किया गया था कि राज्य सरकार ने किसान धरनों के लिये इंतजाम किया है। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने ऐसे किसी धरना प्रदर्शन का इंतजाम नहीं किया है जैसा की बीडीपीओ के पत्र में दावा किया गया है।

प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री बल्कि कोरोना के चलते किसानों से और अन्य राजनीतिक दलों से भी कोई सार्वजनिक सभा, प्रदर्शन या धरने आयोजित नहीं करने का अनुरोध किया है। प्रवक्ता ने बताया कि अति उत्साहित बीडीपीओ ने अपने स्तर पर ही 21 सितम्बर को किसान धरने का ऐलान कर दिया और अपने ब्लॉक के अतर्गत सभी पंचायत सचिवों को पत्र जारी कर सभी सरपंचों को इनमें शामिल होने के लिए कहा। अधिकारी ने यह भी दावा किया था कि इन धरनों में मंत्री और विधायक भी शामिल होंगे। प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने किसी भी अधिकारी को इस तरह का पत्र जारी करने के निर्देश नहीं दिये हैं।

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रिटायर्ड पंचायत सचिव मनमोहन सिंह की शिकायत पर काबू किया | BDPO Gurmeet

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जालंधर जिले में लोहियां में तैनात खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी गुरमीत कहलों (BDPO Gurmeet) को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि कहलों को रिटायर्ड पंचायत सचिव मनमोहन सिंह की शिकायत पर काबू किया ।

शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी अपनी शिकायत में बताया कि उसकी तरफ से बतौर पंचायत सचिव रहते ग्राम पंचायत नेहालूवाल के विकास कामों के लिए 16 लाख रुपए की अनुदान खर्च किया गया था। इस अनुदान का इस्तेमाल करने के बाद काम पूरा होने संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने के बदले उक्त बी.डी.पी.ओ ने दो प्रतिशत के हिसाब से 32 हजार रुपए की रिश्वत की माँग की है और सौदा तीन किश्तों में देना तय हुआ। बी.डी.पी.ओ को पहली किश्त दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया गया और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की अलग -अलग धाराओं के अंतर्गत उसके खिलाफ ब्यूरो के थाना जालंधर में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

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मांगें न मानने पर किया प्रदर्शन

• मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा

श्री मुक्तसर साहिब (सच कहूँ न्यूज)। कुलहिंद खेत मजदूर यूनियन ने मनरेगा मजदूरों के मसलों को लेकर बीडीपीओ कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। मजदूरों ने जहां सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वहीं बीडीपीओ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा।

दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार

यूनियन के प्रांतीय उपाध्यक्ष हरी राम चक्क शेरेवाला ने कहा कि आरएसएस की ओर से दलितों व अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं जिस कारण उनमें दहशत का माहौल बना हुआ है।

उनके अनुसार यूपी की घटनाओं ने केंद्र और यूपी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया है। हमलों की आलोचना करते हुए उन्होंने मजदूरों को सरकारों का डटकर मुकाबला करने के लिए एकजुट हो कर संघर्ष करने का न्योता दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नाम मजदूर मांगों को ले कर एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके जिलाध्यक्ष हरबिंदर सिंह शेरावाली, जंगीर सिंह, मेजर सिंह, बूटा सिंह, गुरदीप कौर मांगटकेर, तोता सिंह चक्क शेरेवाला, मलकीत सिंह फत्तणवाला, सतविन्दर सिंह चक्क गांधा सिंह वाला, बूटा सिंह संगराना, बलबीर सिंह पूर्व सरपंच बाजा मराड़, प्रताप सिंह, निशान सिंह, कुलवंत सिंह सीरवाली व मोहन लाल बाजा मराड़ भी मौजूद थे।

ये मांगें रखी

मांगों में विधवा, बुढापा, विकलांग और बेसहारा लोगों की पेंशन 3 हजार रुपये महीना देने, आटा दाल स्कीम के अंतर्गत बने जरूरतमंद के कार्ड चालू रखने, डिपो द्वारा सस्ते भाव पर जरूरी वस्तुएं देने, बेघर लोगों को 10 -10 मरले के प्लाट और उचित ग्रांट देने, मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब के साथ देने,

मजदूरों के काम का बकाए जल्द देने, दलितों और अल्पसंख्यकों पर सामाजिक जबर बंद करने, स्वच्छ पेयजल मुफ्त मुहैया करवाने, पंचायती जमीनें का तीसरा हिस्सा दलित परिवारों को कम रेट पर बुवाई के लिए देने, शगुन स्कीम 51 हजार रुपए करके समय सिर देने, सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की पकी भरती करने सहित अन्य मांगें उठाई।

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