Haryana Electricity Bill: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे के बीच उर्जा मंत्री अनिल विज ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोगों का गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार ने कभी भी बिजली दरों में इजाफा नहीं किया। इस अवधि में बिजली उत्पादन की लागत लगातार बढ़ी है। ऐसे में हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग ने दरों में मामूली इजाफा किया है। सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में विज ने कहा कि भाजपा ने कभी भी मुफ्त बिजली देने का वादा नहीं किया। विपक्ष इस मामले में लोगों को भ्रमित कर रहा है। विपक्ष द्वारा किए जा रहे आंदोलन व प्रदर्शनों पर कटाक्ष करते हुए विज ने कहा- विपक्ष भाड़े के लोगों को लेकर प्रदर्शन करे, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार बढ़े हैं रेट | Haryana Electricity Bill

इसी तरह से कैटेगरी-।। के उपभोक्ताओं के बिलों में भी कमी दर्ज की है। विज ने साफतौर पर कहा कि प्रदेश में 94 लाभ उपभोक्ता कैटेगरी-। और कैटेगरी-।। में आते हैं। हरियाणा में घरेलू श्रेणी के लिए निश्चित शुल्क (फिक्स्ड चार्जेस) 0 रुपये से 75 रुपये प्रति किलोवाट तक और उच्चतम ऊर्जा स्लैब 7 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर बनाए रखा है। पड़ोसी राज्यों में निश्चित शुल्क 110 रुपये प्रति किलोवाट तक और ऊर्जा शुल्क 8 रुपये प्रति यूनिट तक है। विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ में सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) को समाप्त किया है।

किसानों को 10 पैसे प्रति यूनिट | Haryana Electricity Bill

विज ने कहा कि कृषि उपभोक्ताओं को पहले की तरह केवल 10 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली आपूर्ति हो रही है। यह टैरिफ मीटर्ड वाले उपभोक्ताओं के लिए है और 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से मासिक फ्लेट रेट तय किया हुआ है। किसानों को दी जा रही सस्ती बिजली की एवज में सरकार की ओर से बिजली कंपनियों को सब्सिडी (अनुदान) दिया जाता है। मीटर वाले कनेक्शन के लिए एमएमसी को घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से ऊपर) कर दिया है।

पूर्व मंत्री ने दायर की याचिका

हरियाणा में बिजली की दरों में बढ़ोतरी को पूर्व वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रो. संपत सिंह ने चुनौती दी है। प्रो. सिंह ने बिजली के टैरिफ को चुनौती देते हुए हरियाणा राज्य बिजली विनियामक आयोग (एचईआरसी) में रिव्यू (समीक्षा) याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि आयोग कानून के तहत याचिका को एडमिट करके इस पर सुनवाई भी कर सकता है। आयोग चाहे तो बढ़ी हुई दरों पर स्वत़ संज्ञान लेकर भी सुनवाई शुरू कर सकता है। उनका कहना है कि अगर आयोग ने इस मामले में सुनवाई नहीं की तो वे ट्रिब्यूनल में जाएंगे। सोमवार को आयोग में याचिका दाखिल करने के बाद चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से रूबरू हुए प्रो. संपत सिंह ने कहा कि 28 मार्च, 2025 को आयोग द्वारा जारी किए गए टैरिफ को लेकर उन्होंने यह याचिका दाखिल की है।

Haryana Electricity Bill: चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली बिलों की दरों के संबंध में स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि बिजली बिल 4 गुना तक बढ़ गए है, जबकि यह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि राज्य के कृषि उपभोक्ताओं के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसी प्रकार, 2 किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के मासिक बिल में साल 2014- 2015 की तुलना में 49 से 75 प्रतिशत तक की कमी आई है जबकि श्रेणी- 2 के अधिकांश उपभोक्ताओं के बिलों में कमी दर्ज की गयी है।

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उन्होंने कहा कि श्रेणी – 1 और श्रेणी – 2 में लगभग 94 प्रतिशत बिजली के उपभोक्ता आते है, जिनके अधिकांश मासिक बिलों में कमी दर्ज की गई है। विज ने कहा कि संशोधित बिजली टैरिफ संरचना के अनुसार, हमने सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (एमएमसी) समाप्त कर दिया गया है क्योंकि हरियाणा की डिस्कॉम्स (बिजली कंपनियां) प्रदेशवासियों को निरंतर, निर्बाध, सस्ती और उपभोक्ता-केंद्रित बिजली सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि हरियाणा में अपने पड़ोसियों राज्यों की तुलना में एलटी और एचटी दोनों उपभोक्ताओं की श्रेणियों में काफी कम बिजली टैरिफ चार्ज करता है। इसके अलावा पिछले एक दशक में, वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक, एटी एंड सी (समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक) लॉसेस 29% से घटाकर 10% के स्तर पर लाया गया है। Haryana Electricity Bill

Haryana Electricity Bill: चंडीगढ़। हरियाणा में जून महीने से बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है। बिजली वितरण निगम ने बिजली के रेट और स्लैब में बदलाव किया है, जिससे बिजली के बिल 12% से 30% तक बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी खासतौर पर उन उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर डाल रही है जिनके पास 5 किलोवाट से ज्यादा का कनेक्शन है। पहले जहां 50 यूनिट से अधिक खपत पर दरें 2.50 रुपये से 6.30 रुपये प्रति यूनिट होती थीं, अब यह बढ़कर 6.50 से 7.50 रुपये प्रति यूनिट हो गई हैं। साथ ही अब फिक्स चार्ज भी जोड़ा गया है, जिससे हर माह का कुल बिल और भी बढ़ गया है।
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क्यों बढ़ाई गई बिजली की दरें? Haryana Electricity Bill

बिजली कंपनियों का कहना है कि वित्त वर्ष 2025-26 में उन्हें करीब 4520 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। इसी को कवर करने के लिए यह बढ़ोतरी की गई है। कंपनियों का दावा है कि बीते आठ सालों में यह पहली बार है जब फिक्स चार्ज और यूनिट रेट दोनों में बदलाव किया गया है।

किसे कितना असर? Haryana Electricity Bill

हरियाणा में लगभग 78% घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका लोड 2 किलोवाट तक का है, जबकि 16% उपभोक्ताओं के पास 2 से 5 किलोवाट का कनेक्शन है। केवल 6% उपभोक्ता ही हैं जिनका लोड 5 किलोवाट से अधिक है। इस कारण से छोटे उपभोक्ताओं पर असर थोड़ा कम पड़ा है, लेकिन बड़े उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर इसका सीधा असर दिख रहा है।

बदले गए स्लैब सिस्टम | Haryana Electricity Bill

बिजली दरों को लेकर स्लैब की श्रेणियों में भी बदलाव किया गया है।
पहले 151 से 250 यूनिट का स्लैब था, जिसे बढ़ाकर 151 से 300 यूनिट कर दिया गया है।
दूसरा स्लैब अब 301 से 500 यूनिट का हो गया है, पहले यह 251 से 500 यूनिट था।
तीसरा स्लैब अब 500 यूनिट से ऊपर के लिए लागू होगा, जबकि पहले यह 501 से 800 यूनिट तक था।
राजनीतिक बयानबाजी भी तेज
जहां आम लोग और कारोबारी इस बढ़ोतरी से परेशान हैं, वहीं विपक्ष ने सरकार पर बिजली को चार गुना महंगा करने का आरोप लगाया है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि यह फैसला घाटा कम करने के लिए जरूरी था।

Haryana Electricity Bill: चंडीगढ़(सच कहूँ न्यूज )। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने घोषणा करते हुए कहा कि सरचार्ज छूट स्कीम-2025 के अंतर्गत घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं एपी (कृषि) उपभोक्ताओं को उनके लंबित बिलों के संबंध में विभिन्न प्रकार से छूट दी जाएगी। विज ने बताया कि यह स्कीम जारी होने से 06 महीने तक लागू रहेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए विज ने बताया कि इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनके द्वारा सुझाए गए एक प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। लंबित बिलों का भुगतान 8 मासिक तथा 4 द्विमासिक किश्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट उन्होंने बताया कि घरेलू (शहरी एवं ग्रामीण) एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान की स्थिति में मूल राशि पर 10 प्रतिशत की छूट और 100 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) की छूट दी जाएगी। इस अलावा, लंबित बिलों का भुगतान 8 मासिक तथा 4 द्विमासिक किश्तों में अदा करने पर उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सरचार्ज की छूट दी जाएगी।

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6 महीने तक लागू रहेगी स्कीम | Haryana Electricity Bill

मंत्री अनिल विज ने बताया कि राज्य मेंं यह योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। ऊर्जा मंत्री ने बिजली बिल बकाएदारों से अपील की है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इस योजना का लाभ उठाएं।

एसडीओ अवनीत भारद्वाज को किया निलंबित

ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपमण्डल अधिकारी (एसडीओ) अवनीत भारद्वाज को डयूटी में कोताही बरतने पर तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के अनुशंसा की है। अवनीत भारद्वाज गुरूग्राम के फरूखनगर में तैनात है। विज ने बताया कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, गुरूग्राम के अधीक्षक अभियंता, आपरेशन सर्कल-1 की रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया है कि शहरी श्रेणी के लिए ओके बिलिंग प्रतिशत बहुत ही निराशाजनक है। इसी प्रकार, आरएनटी मामले, एफ से ओके मामलों की पेंडेंसी तथा सब डिवीजन में अधिक बिलों के गुरुग्राम सर्कल में सबसे अधिक मामले पाए गए हैं।

प्रदेश में 150 यूनिट तक बिजली खपाने वाले उपभोक्ताओं को 1.80 रुपए तक प्रति यूनिट की राहत (Haryana Electricity Bill)

• 150 यूनिट से ज्यादा खपत तो उतना ही भरना होगा बिल 

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। प्रदेश की भाजपा-जजपा सरकार ने बिजली सस्ती करने के नाम पर मिडल क्लास से एक बार फिर मजाक किया है। बिजली दरों को घटाने के नाम पर जारी हुए नए टैरिफ में केवल 150 यूनिट तक बिजली खपाने वाले उपभोक्ताओं को राहत देकर उनसे अब 4.50 रुपए प्रति यूनिट की बजाय 2.50 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल लिए जाएंगे जबकि 150 यूनिट से ज्यादा की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई है।

माना जा रहा था कि कोरोना और लाकडाउन के कारण बुरी तरह टूट चुकी लोगों की अर्थव्यवस्था की कमर को सहारा देने के लिए सरकार कम से कम बिजली दरों में कुछ कटौती करेगी लेकिन मार्च, अप्रैल, मई महीना निकल जाने के बाद सरकार जागी और 1 जून से नई दरें लागू करने का फरमान जारी कर दिया, लेकिन उसमें भी केवल 150 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को राहत देकर सरकार ने मिडल क्लास का बोझ हल्का करने में कोई रुचि नहीं दिखाई। बता दें कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी) के आदेश पर जारी सर्कुलर के अनुसार यह दर 1 जून से लागू हो गई हैं।

• प्रदेश में दक्षिण और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से लाखों उपभोक्ताओं को बिजली सप्लाई होती है।
• दोनों निगम में करीब 65 लाख उपभोक्ता हैं।
• इसमें दक्षिण में करीब पौने 33 लाख तो उत्तर में करीब साढ़े 32 लाख उपभोक्ता हैं।

प्रदेश में बड़ा हिस्सा मिडल क्लास परिवारों का

बता दें कि प्रदेश में बहुत बड़ा हिस्सा मिडल क्लास परिवारों का है जो इंकम टैक्स, हाउस टैक्स व अन्य कई तरह के टैक्स सरकार को देते हैं और बिजली खपत भी 150 यूनिट से 500 यूनिट के बीच में अमूमन होती है। लेकिन सरकार ने नए फैसले ने साबित किया है कि सरकार मिडल क्लास को कोई राहत देने के पक्ष में नहीं है।

बिजली का नया टैरिफ

कैटेगरी – 1
0-50 यूनिट रू 2 रुपये
51-100 यूनिट रू 2.50 रुपये

कैटेगरी – 2
0-150 यूनिट रू 2.50 रुपये
151-250 यूनिट रू 5.25 रुपये
251-500 यूनिट रू 6.30 रुपये
501-800 यूनिट रू 7.10 रुपये

कैटेगरी – 3
801 से ऊपर यूनिट रू 7.10 रुपये फ्लैट

पहले ये था बिजली का टैरिफ

कैटेगरी – 1
0-50 यूनिट रू 2.70 रुपये
51-100 यूनिट रू 4.50 रुपये

कैटेगरी – 2
0-150 यूनिट रू 4.50 रुपये
151-250 यूनिट रू 5.25 रुपये
251-500 यूनिट रू 6.30 रुपये
501-800 यूनिट रू 7.10 रुपये

कैटेगरी – 3
801 से ऊपर यूनिट रू 7.10 रुपये फ्लैट

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