जालंधर (सच कहूँ न्यूज)। धान की पराली के उचित रख-रखाव के लिए पंजाब सरकार (Punjab Govt) द्वारा क्रॉप रैजीडिऊ योजना के तहत कृषि मशीनरी पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए विभाग के पोर्टल पर आॅनलाइन आवेदन की मांग की गई है। जिले के मुख्य कृषि अधिकारी जसवंत राय ने शुक्रवार को बताया कि सब्सिडी के लिए किसान 20 जुलाई 2023 तक विभाग के पोर्टल पर agrimachinerypb.com आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि योजना के तहत विभिन्न मशीनें जैसे बेलर एवं रेक, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हैप्पी सीडर, मल्चर, आरएमबी, पलाऊ, पैडी चॉपर, जीरो ड्रिल, सुपर एसएमएस मशीनों आदि पर सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने पर विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार योग्य आवेदकों को मशीन की खरीद के लिए पोर्टल के माध्यम से स्वीकृति पत्र जारी किए जाएंगे। Punjab Govt

राय ने कहा कि योजना के संबंध में अधिक जानकारी विभाग के पोर्टल से प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा मुख्य कृषि कार्यालय या ब्लॉक कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। पराली जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और जीरो बर्निंग के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य कृषि अधिकारी ने किसानों से इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। Punjab Govt

विभाग के इंजीनियर नवदीप सिंह ने कहा कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए किसान के पास आधार कार्ड, फोटो, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), स्व-घोषणा पत्र होना आवश्यक है। किसान समूहों, सहकारी समितियों, पंचायतों और एफपीओ के पास मुखिया और सदस्यों का आधार कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए।

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एडीशनल मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और के.ए.पी. सिन्हा के नाम पर चर्चा

अमृतसर (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार जंजुआ Vijay Kumar Janjua ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन (पीपीएससी) के चेयरमैन पद के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये इसलिए किया है क्योंकि 30 जून को वो रिटायर हो रहे हैं और पंजाब सरकार उनके लिए एक्सटेंशन चाहती थी, लेकिन यूपीएससी उन्हें एक्सटेंशन देने के मूड में नहीं दिख रही थी इसलिए उन्होंने ऐसा किया। Amritsar News

बता दें कि अभी तक चीफ सेक्रेटरी या पंजाब सरकार (Punjab Govt) की तरफ से इस बारे में ऐसी कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया है। सूत्रों की मानें तो पंजाब सरकार ने नए चीफ सेक्रेटरी की खोज शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार ने अफसरों की लिस्ट भी तैयार करनी शुरू कर दी है। वीके जंजुआ अगले 8 दिनों में रिटायरमेंट होने वाले हैं। ऐसे में पंजाब सरकार के पास भी अधिक समय नहीं बचा है। पंजाब सरकार की लिस्ट में कई महत्वपूर्ण व काबिल आईएएस हैं, जिसके चलते पंजाब सरकार के लिए इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण आईएएस में से एक को चुनना आसान नहीं हो रहा। Amritsar News

अधिकारियों की लिस्ट में वी.के जंजुआ के बाद एडीशनल मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और के.ए.पी. सिन्हा का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। जोकि पंजाब सरकार की तरफ से तैयार की गई आईएएस की लिस्ट है। आईएएस लॉबी में भी इन्हीं दो नामों पर सबसे अधिक चर्चा चली हुई है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई ब्यान जारी नहीं किया गया है। इससे चर्चा है कि क्या सरकार जंजुआ को एक्सटेंशन दिला पाएगी या फिर उनकी जगह कोई दूसरा चीफ सेक्रेटरी होगा। Amritsar News

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पनबस की कर्ज-मुक्त बसों को राज्य रोडवेज में शामिल करने का निर्णय

• विलय के बाद पंजाब रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या हो जाएगी 790

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार ने पनबस की कर्ज-मुक्त बसों को राज्य रोडवेज में शामिल करने का निर्णय लिया। पनबस (PUNBUS) की तकरीबन 587 बसों के विलय के बाद पंजाब रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या 790 हो जाएगी। कैबिनेट सब कमेटी, जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोजगार उत्पत्ति मंत्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह शामिल थे, ने आज परिवहन विभाग को पंजाब रोडवेज में पनबस की कर्ज-मुक्त बसों के विलय में तेज लाने का निर्देश दिया।

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यहाँ पंजाब भवन (Punjab Bhawan) में पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग के दौरान सब कमेटी ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि सरकारी बसों की नियमित चेकिंग की जाए और बगैर टिकट से सफर करने वाले मुसाफिरों से दस गुणा किराया वसूला जाए और नियमनुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिए कि सभी सरकारी बसों का अपने निर्धारित बस स्टापों पर रुकना सुनिश्चित किया जाए जिससे यात्रियों खास कर महिलाओं को किसी तरह की मुश्किल का सामना न करना पड़े।

पंजाब रोडवेज/पनबस स्टेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों की माँगों पर हमदर्दी से विचार करते हुए कैबिनेट मंत्रियों ने भरोसा दिया कि उनकी जायज माँगें सरकार के विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में जल्द ही कोई फैसला लिया जाएगा।

मान ने कहा कि खर्चा समय के मंत्री से वसूला जाएगा

चंडीगढ़। (सच कहूँ न्यूज) मुख्तार अंसारी का मामला इस समय पंजाब की राजनीति में चर्चा में है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि पंजाब सरकार (Punjab Govt) ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए 55 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि यह लागत का भुगतान सरकार को करना होगा।

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मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लगाए आरोप

गौरतलब हो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर खर्च किए गए 55 लाख रुपये का भुगतान नहीं करने का फैसला किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह इस मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी सरकार के नेताओं की अंसारी से मित्रता थी, लेकिन वे आम आदमी के टैक्स का पैसा अंसारी पर खर्च नहीं करेंगे। सीएम भगवंत मान ने कहा, ‘यूपी का अपराधी वीआईपी सुविधाओं वाली रोपड़ जेल में बंद था।

48 बार वारंट जारी होने के बावजूद वह पेश नहीं हुए। (Punjab Govt) महंगे वकील लगे थे, जिनका खर्चा 55 लाख आया। उन्होंने कहा कि लोगों के टैक्स से होने वाले खर्च की फाइल पलट दी गई है। जिन मंत्रियों के आदेश पर यह फैसला लिया गया है, उनसे खर्च वसूलने पर विचार किया जा रहा है।

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पहला बैच पेशेवर ट्रेनिंग के लिए 4 फरवरी को होगा सिंगापुर रवाना

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जॉब के लोगों को दी एक और गारंटी पूरी करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज ऐलान किया कि राज्य के सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपलों का पहला बैच अपने पेशेवर हुनर को और निखारने के लिए सिंगापुर जाएगा। लोगों के साथ आॅनलाइन विधि के जरिए सम्पर्क कायम करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा मतदान के दौरान पंजाब निवासियों को गारंटी दी गई थी कि राज्य में शिक्षा क्षेत्र की मुकम्मल तौर पर कायाकल्प किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि अध्यापक राष्ट्र निर्माता हैं जो शिक्षा का स्तर ऊँचा उठा सकते हैं जिस कारण यह गारंटी दी गई थी कि अध्यापकों को विदेशों में उच्च स्तर की ट्रेनिंग देकर उनके अध्यापन हुनर को और निखारा जाएगा। भगवंत मान ने कहा कि इसी गारंटी के आधार पर सरकारी स्कूलों के 36 प्रिंसिपलों का पहला बैच पेशेवर ट्रेनिंग के लिए 4 फरवरी को सिंगापुर रवाना हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रिंसिपल 6 फरवरी से 10 फरवरी तक हो रहे प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग सैमीनार में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि यह बैच सैमीनार में हिस्सा लेने के बाद 11 फरवरी को वापिस लौटेगा।

भगवंत मान ने उम्मीद जाहिर की कि इस क्रांतिकारी कदम से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को फायदा होगा क्योंकि सिंगापुर से और महारत हासिल करने से राज्य में शिक्षा का मानक और सुधरेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर से वापिस आने के बाद ये प्रिंसिपल अपने अध्यापक साथियों और विद्यार्थियों के साथ तजुर्बे सांझा करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रयास अध्यापक की महारत और पेशेवर योग्यता बढ़ाने में सहायक होगा जिससे विद्यार्थियों को मानक शिक्षा मुहैया करवाई जा सके। भगवंत मान ने उम्मीद जाहिर की कि निश्चित रुप से तौर पर यह कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए मील पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब को अग्रणी राज्य बनाने में सहायक सिद्ध होंगे।

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चंडीगढ़, 12 अक्तूबर (एजेंसी) -पंजाब में गुटखा, पान मसाला(Gutkha, Pan Masala) (तंबाकू या निकोटीन वाले), तंबाकू और ऐसे खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा आज की गई जिनमें तंबाकू या निकोटीन हो। पंजाब सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मापदंड (बिक्री पर निषेध एवं रोक) नियमन, 2011 के तहत इन पदार्थों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर एक साल के लिये रोक लगाई गई है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के एस पन्नू के अनुसार इस संबंध में एक अधिसूचना नौ अक्तूबर को जारी की जा चुकी है।पन्नू ने कहा कि यह देखा गया कि गुटखा बिक्री प्रतिबंध का तोड़ निमार्ताओं ने यह निकाला कि वह पान मसाला (तंबाकू के बिना) और तंबाकू अलग- अलग सैचे में बेच रहे थे जो मिलाकर खाये जाते हैं। इसलिए अब तंबाकू, गुटखा और तंबाकू वाले पान मसाला को भी प्रतिबंधित किया गया है।
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मामला : पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के
नियमों का उल्लंघन करने का

• 2 अगस्त को एसडीएम नाभा के कार्यालय का किया जाएगा घेराव : नेता

पटियाला(खुशवीर सिंह तूर)। पंजाब स्टूडैंट्स यूनियन ने जिला स्तरीय आह्वान के अंतर्गत पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला में पंजाब सरकार व डायरैक्टर शिक्षा विभाग (कॉलेजों) पंजाब का पुतला फूंका गया। राज्य नेता गुरसेवक सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के नियमों का उल्लंघन करते हुए एससी/ एसटी विद्यार्थियों से न वापिस करने योग्य फीस पीटीए फंड के नाम पर वसूल कर रही है। जिक्रयोग्य है कि पंजाब स्टूडैंट्स यूनियन के नेतृत्व में 18 जुलाई 2018 से लेकर लगातार सरकारी कॉलेज रिपुदमन नाभा में एससी / एसटी विद्यार्थियों का पीटीए फंड के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है।

पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के नियमों अनुसार एससी/एसटी विद्यार्थियों से न वापिस करने योग्य फीस नहीं वसूली जा सकती। पंजाब स्टूडैंट्स यूनियन नेताओं ने कहा कि जब डायरैक्टर शिक्षा विभाग पंजाब के ध्यान में एससी/एसटी विद्यार्थियों से न वापिस करने योग्य फीस पीटीए फंड लेने संंबंधी बात की तो डायरेक्टर शिक्षा विभाग पंजाब ने कार्रवाई तो क्या करनी थी, बल्कि 26 जुलाई को पीटीए फंड लेने संबंधी नोटिस जारी कर दिया जो कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के नियमों के खिलाफ है।

अगर जल्द विद्यार्थियों के दाखिले बिना पीटीए फंड से न करवाए तो 31 जुलाई को कॉलेज में शुरु की जाएगी भूख हड़ताल : गुरसेवक सिंह

इस मौके पंजाब स्टूडैंट्स यूनियन के नेता गुरप्रीत सिंह ने कहा यदि सरकारी रिपुदमन कॉलेज नाभा ने पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के नियमों अधीन आते एससी/एसटी विद्यार्थियों के दाखिले बिना पीटीए फंड से नहीं करवाए तो पंजाब स्टूडंैटस यूनियन के नेतृत्व में 31 जुलाई 2018 से सरकारी कॉलेज रिपुदमन नाभा के विद्यार्थियों द्वारा कालेज में भूख हड़ताल शुरू की जाएगी व 2 अगस्त को एसडीएम नाभा के कार्यालस का घेराव किया जायेगा। इस मौके नेताओं ने कहा कि हम पटियाला जिले की समूह लोकतांत्रिक सार्वजनिक इंकलाबी, दलित हितैसी, सामाजिक आदि संगठनों को संघर्ष का हिस्सा बनने की अपील करते हैं।

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पंजाब में सांप्रदायिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। एक धर्म विशेष से सबंधित नेताओं की हत्या से राज्य में दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। अमृतसर में हिंदू संघर्ष सेना दल के जिलाध्यक्ष विपन कुमार की हत्या इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पिछले साल आरएसएस के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश गगनेजा की हत्या से कोई सबक नहीं लिया। पिछली अकाली-भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार दोनों सरकारें इस मामले में केवल बयानबाजी तक सीमित हैं। हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, इस बयान से सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने विदेशी ताकतों का हाथ होना बताया था।

इस बयान के बाद सरकार ने राज्य में सुरक्षा प्रबंधों के प्रति गंभीरता नहीं दिखाई। हिंसा की घटनाओं का सिलसिला निरंतर जारी है। इसके बाद नामचर्चा घर जगेड़ा (खन्ना) में डेरा सच्चा सौदा के दो श्रद्धालुओं की हत्या कर दी गई। एक साल बाद भी इन हत्याओं की गुत्थी नहीं सुलझी। पिछले महीने लुधियाना में आरएसएस के एक अन्य नेता की हत्या कर दी गई।हमलावरों ने सभी मामलों में एक ही तरीके का प्रयोग किया। चाहे हिंसा मामले में विदेशी ताकतों का हाथ होने की संभावना है लेकिन राजनैतिक नेताओं के केवल अंदाजे ही काफी नहीं। सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए किसी भी प्रकार की कोई तैयारी या रणनीति का जिक्र ही नहीं किया। मृतक के परिजनों को केवल मुआवजा देना ही समस्या का समाधान नहीं।

राज्य सरकार को केंद्र के साथ मिलकर हिंसा को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई रणनीति व सक्रियता नजर नहीं आ रही। कानून व व्यवस्था में सरकार की कार्यवाही काफी हलकी रही है। लूटपाट की वारदातें आम बात बन चुकी है। इन हालातों में विदेशी ताकतों को मौका मिल जाता है। इससे पहले दीनानगर व पठानकोट में आतंकवादी हमले ने सुरक्षा प्रबंधों पर सवालिया निशान लगाया था। सत्तापक्ष के लिए राजनैतिक सरगर्मियां जरूरी है, लेकिन शांति बहाल करना सबसे पहली जिम्मेवारी है। सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष ध्यान देना होगा।

मैडीकल सर्टिफिकेट तथा शिकायत की कापी लगाना अनिवार्य

होशियारपुर (राजीव शर्मा)। पंजाब सरकार की ओर से तेजाब हमले के पीड़ितों (Acid Sufferers) को 8 हजार रुपये प्रति महीने की दर से मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने का फैसला किया गया है तथा इस वित्तीय सहायता संबंधी प्राप्त हुए आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर किया जाएगा।

तेजाब पीड़ितों को यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में तेजाब पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता स्कीम पंजाब 2017 के नाम तहित जिला स्तरीय कमेटी भी स्थापित की जा चुकी है।

इस संबंधी जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर विपुल उज्जवल ने बताया कि इस स्कीम का मुख्य उदेश्य तेजाब पीड़ितों की सहायता करना हैताकि वे असहनीय हादसे के बाद भी अपना जीवन सम्मान सहित गुजार सकें।

आवेदन का निपटारा एक महीने के भीतर | Acid Sufferers

उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रोग्राम अधिकारी इस कमेटी में शामिल होंगे। इस के अलावा दो फौजदारी कानून के माहिर (जिन में कम से एक एक महिला) तथा तेजाब पीड़िÞत के पारिवारिक सदस्य भी इस कमेटी में शामिल होंगे। उ

न्होंने बताया कि तेजाब पीड़ित केसों संंबंधी कमेटी के सदस्य सचिव जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह सहायता तेजाब के हमले के कारण अपंग हुई महिलाओं को ही दी जाएगी तथा यह सहायता केवल पंजाब राज्य के निवासी के लिए ही है।

उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पीड़िÞत खुद तथा अगर वे तेजाबी हमले के कारण खुद आवेदन देने की स्थिती में न हो तो उसके परिजन, वारिस, पारिवारिक सदस्य, रिश्तेदार की ओर से भी आवेदन दिया जा सकता है। आवेदन के साथ मैडीकल सर्टिफिकेट तथा एफआईआर/ शिकायत की कापी लगानी भी जरुरी है।

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राज्य को नशा मुक्त करने के पंजाब सरकार के वायदे का सच तीन माह में ही सामने आ गया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में वायदा किया था कि सरकार आने पर प्रत्येक वर्ष की भांति 5 फीसदी शराब के ठेके बंद करवाए जाएंगे।

इस तरह पांच वर्षों में 25 फीसदी ठेके खत्म कर दिए जाएंगे, किन्तु सत्ता परिवर्तन होते ही पार्टी ने गिरगिट रंग दिखाया और राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर होटलों, रेस्टरों व क्लबों में शराब परोसने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की काट ढूंढ ली।

सरकार ने कानून में शोध बिल पास करके सुप्रीम कोर्ट की उस भावना पर पानी फेर दिया है कि सड़कों से शराब के ठेके उठाने से सड़क हादसों में कमी आएगी। इससे पहले राज्य के कई राजमार्गों को डीनोटीफाई करके शराब की बिक्री को पहले ही छूट दी गई है।

सरकार की नीतियों की पोल इस बात से भी खुल जाती है कि शोध बिल पास करने के लिए जो दलीलें दी गई हैं, वह सरकार की घोषणा के विपरीत हैं। सरकार ने दलील दी है कि सड़कों से शराब की बिक्री खत्म होने से राज्य को आर्थिक नुक्सान हो रहा है और युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा। कांग्रेस पार्टी चुनाव घोषणा-पत्र में प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देने की घोषणा कर चुकी है।

क्या अब पंजाब सरकार सिर्फ शराब परोसने वालों के रूप में ही पंजाबियों को रोजगार देगी। हकीकत यह है कि शराब राज्य की तबाही का कारण बनी हुई है। 40 फीसदी सड़क हादसे व झगड़ों में कत्लेआम का कारण शराब ही है। इसी कारण राज्य में शराब के खिलाफ लहर चल रही है। विशेष तौर पर महिलाओं ने कई जगहों पर शराब के ठेकों को ताले लगाकर रोष-प्रदर्शन किए हैं।

सैंकड़ों पंचायतें शराब के खिलाफ प्रस्ताव डाल चुकी हैं, किन्तु जब सरकार को शराब में बड़ी कमाई नजर आती है, तो सिद्धांत, वायदे, घोषणा, जनता की भलाई सब कुछ पंख लगाकर उड़ जाते हैं।

दूसरी तरफ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल जैसे राज्य शराबबंदी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यदि बिहार जैसा राज्य शराबबंदी के बावजूद उन्नति कर रहा है, तो पंजाब पर क्या असर पड़ सकता है! पंजाब कैंसर व अन्य बीमारियों का गढ़ बन गया है। ऐसे में शराब और अधिक बीमारियां ही लेकर आएंगी। खेल यूनिवर्सिटिज खोलने का लाभ तब ही है, यदि पंजाबी शराब से मुक्त होंगे।

पंज+आब को शर+आब बनाने की बजाए, यहां की जवानी को खेल, शिक्षा व हुनर की तरफ लगाया जाए। सरकार के पास नौकरियों का अभी से टोटा पड़ गया है कि वह शराब की दुकानें खोलने चल पड़ी है, तो पांच वर्ष शराब की कमाई पर गुजारने आसान नहीं। सरकार युवाओं को हुनरमंद बनाकर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करे।

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केंद्र व प्रदेश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन

• धरने के बाद डिप्टी कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन  
• धरना स्थल पर पहुंचे किसानों ने दी चेतावनी 

पटियाला(खुशवीर)। भारतीय मजदूर संघ पटियाला की 60 यूनियनों की ओर से लघु सचिवालय डीसी कार्यालय में केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के खिलाफ विशाल धरना लगाया गया। यह धरना भारतीय मजदूर संघ जिला प्रधान पवित्र सिंह के नेतृत्व नीचे दिया गया।

इस मौके भारतीय मजदूर संघ पंजाब के प्रधान सुखमिन्दर सिंह डिक्की ने कहा कि केंद्र सरकार नीति आयोग को भंग किया जाए। इस मौके जिला प्रधान पवित्र सिंह ने कहा कि नगर निगमों, नगर कौंसिलों में काम कर रहे कर्मचारियों की मांगें पिछले काफी समय से लटकतीं आ रही हैं, जिस कारण कर्मचारियों में रोष पाया जा रहा है।

कर्मचारियों की मांगें

कर्मचारियों की मांगों में 2004 के बाद काम कर रहे कर्मचारियों की पेंशन स्कीम लागू करना, नये भर्ती कर्मचारियों को सभी भत्तों सहित तनख़्वाह देना और जांच की समय सीमा एक साल करना, कच्चे कर्मचारियों को तुरंत पक्का करना,

जिन कामगारों का परमोशन चैनल नहीं बना जैसे कि बेलदार, स्क्लिड हैल्पर आदि का प्रमोशन चैनल बनाना, सातवां पे कमीशन तुरंत लागू करना , मिनिमम वेज केंद्र के अनुसार समूह कामगारों और तुरंत लागू करना , रिटायर्ड कर्मचारियों का बकाया तुरंत देने,सरकारी कर्मचारी की मौत उपरांत मिलने वाली एक्सग्रेशिया अनुदान को मुख्य रखते हुए एक लाख से बढ़ा कर 3 लाख करना शामिल है। धरने के बाद मांगों संबंधी डिप्टी कमिश्नर पटियाला को ज्ञाापन सौंपा गया।

इन संगठनों ने की शिरकत

इस मौके म्युंसिपल वर्कर यूनियन, टैक्नीकल इंप्लाईज यूनियन, नगर पालिका कर्मचारी महा संघ, सफाई सेवक, ठेका सफाई कर्मचारी यूनियन, टीआईईटी इंप्लाईज एसोसिएशन, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्ज यूनियन थापल यूनिवर्सिटी, सफाई मजदूर संघ मिल्ट्री एरिया पटियाला, सफाई मजदूर संघ सनौर, रिक्शा मजदूर यूनियन पटियाला, आंगनवाड़ी और टैक्नीकल यूनियन नाभा, सफाई मजदूर संघ राजपुरा, पीडब्ल्यूडी लेबर यूनियन समाना व अन्य कई यूनियनों के समूह कर्मचारी उपस्थित थे।

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पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने अमरिदंर सरकार का पहला बजट पेश करते हुए हर वर्ग को काफी रियायतें दी हैं। कमजोर आर्थिक दशा वाले प्रदेश में रियायतें दिया जाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। फिर भी सरकार ने प्रयत्न तेज कर दिये है कि वह चुनावी घोषणा पत्र में किए अपने वायदों को पूरा करे। पौने नौ लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है, यह एक ऐतिहासिक पहल है।

पंजाब सहित पूरे देश में किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। कृषि में किसी वक्त पंजाब सबसे सम्पन्न राज्य था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है और पंजाब का किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहा है।

कांग्रेस सरकार ने साबित कर दिया है कि वही एकमात्र पार्टी है जो किसानों व मजदूरों का दर्द समझ सकती है। जबकि क्षेत्रीय दल अकाली दल पंजाब में किसानों व ग्रामीणों की पार्टी मानी जाती है परन्तु वह अपनी दस वर्ष की सत्ता में किसान वर्ग को कोई राहत नहीं दे सका। अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के अनेकों वायदे महज कागजी बातें ही होकर रह गए।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने अपने खेतों की बिजली सब्सिडी को लौटा दिया है, यह सराहनीय कदम कहा जाना चाहिए। इससे पंजाब प्रदेश के बड़े किसानों पर भी नैतिक दबाव बनेगा कि वह भी अपने खेतों में बिजली सब्सिडी का परित्याग करें।

वित्तमंत्री मनप्रीत बादल का दावा है कि वह फालतू खर्च को कम कर प्रदेश को रोजगारन्मुख बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का युवाओं को स्मार्टफोन देने का वायदा एक लोक-लुभावन वायदा है।

जिस पर सरकार को प्रदेश में एक सर्वे करवा लेना चाहिए कि क्या प्रदेश के युवा स्मार्टफोन चाहते हैं या इसके खर्च में और सुविधा सरकार दे? शहरी मध्य वर्ग की भी सार लेनी होगी। वह अपनी कम मासिक आमदनी की वजह से महंगाई में पिस रहा है, जिसको राहत तभी मिल सकती है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं।

बात: पुन: कृषि कर्जों में सुधार की करें, तब प्रदेश में कर्ज का संकट क्यों खड़ा हुआ, उसकी नब्ज टटोली जाए। महंगे कीटनाशक, खादें, नकली बीज, एवं फसलों के कम दामों ने कृषि कर्ज को बढ़ाया है।

डॉ. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। खेत यूनिवर्सिटी सरकार का बढ़िया प्रयास है, परंतु यह पटियाला की बजाय किसी अन्य जिले में दी जानी चाहिए थी। बजट में बाकी प्रावधानों की यदि बात करें, तब पुलिस थाने बढ़ाए गए हैं, लेकिन इसके साथ-साथ पुलिस प्रशिक्षण पर भी खर्च बढ़ाए जाएं, ताकि अच्छी पुलिसिंग की सेवाएं आमजन को मिलें।

बुजुर्गों व विधवाओं की पेंशन अच्छी है, इसमें और वृद्धि की गुंजाइश है, क्योंकि पड़ोसी हरियाणा में करीब-करीब ये पेंशन दोगुनी है। पंजाब सरकार का पहला बजट सराहनीय है। खाली खजाना, चौपट प्रशासन व्यवस्था के बावजूद सरकार ने बहुत जल्दी अच्छा काम किया है।

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