संदीप कुमार (सच कहूँ न्यूज़)। Hacking and Cyber ​​Warfare: वर्तमान युग को डिजिटल क्रांति का युग कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंप्यूटर, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। लेकिन जहां यह तकनीकी प्रगति मानवता के लिए अनेक सुविधाएं लेकर आई है, वहीं इसके साथ कुछ गहरे और गंभीर खतरे भी जुड़ गए हैं। उन्हीं में से सबसे बड़ा खतरा है- हैकिंग और साइबर युद्ध।

बीते वर्षों में जिस तेजी से आधुनिक तकनीक ने कदम बढ़ाए हैं, उसी रफ्तार से साइबर हमलों की घटनाएं भी बढ़ी हैं। पहले जो हैकिंग एक सीमित दायरे तक, व्यक्तिगत डाटा चोरी करने तक सीमित थी, वह आज एक व्यापक और संगठित अपराध का रूप ले चुकी है। अब यह किसी देश की सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक ढाँचे और प्रशासनिक प्रणाली को नुकसान पहुँचाने का एक प्रमुख हथियार बन चुका है। इसीलिए आज के युग में हैकिंग और साइबर युद्ध को पारंपरिक युद्ध के समकक्ष माना जाने लगा है। Hacking and Cyber ​​Warfare

कई देश अब पारंपरिक सेनाओं के साथ-साथ साइबर सेनाएं भी तैयार कर रहे हैं। अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे देश इस क्षेत्र में पहले ही अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं। एक उदाहरण के तौर पर वर्ष 2010 की ‘स्टक्सनेट’ नामक साइबर घटना को लिया जा सकता है, जिसमें एक कंप्यूटर वायरस के माध्यम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा नुकसान पहुँचाया गया था। यह हमला अमेरिका और इजराइल की संयुक्त रणनीति का हिस्सा माना गया। इसने साबित कर दिया कि युद्ध के मैदान अब केवल सीमा पर नहीं होते, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे भी लड़े जा सकते हैं। Hacking and Cyber ​​Warfare

साइबर हमलों की प्रकृति भी अब विविध हो चुकी है। फिशिंग, रैंसमवेयर, मैलवेयर और डीडीओएस जैसे हमलों के जरिए न केवल सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लोगों की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक खाते, सोशल मीडिया डाटा और यहां तक कि निजी तस्वीरें भी अब साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। कई बार इन हमलों के जरिए ब्लैकमेलिंग की घटनाएं भी सामने आती हैं।

इन खतरों के चलते अब यह अनिवार्य हो गया है कि हर देश अपनी साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और उन्हें सख्ती से लागू भी किया जाए। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चों को शुरू से ही आॅनलाइन खतरे और उनकी रोकथाम की जानकारी मिल सके। साथ ही आम नागरिकों को भी यह सिखाया जाए कि वे कैसे अपने डिजिटल खातों को सुरक्षित रखें- मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें, टू-फैक्टर आॅथेंटिकेशन अपनाएं, और किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से पहले सावधानी बरतें।

साइबर युद्ध अब केवल भविष्य की आशंका नहीं है, बल्कि आज की वास्तविकता है। जैसे-जैसे दुनिया और अधिक डिजिटल होती जाएगी, वैसे-वैसे यह खतरे और भी विकराल होते जाएंगे। आने वाले समय में किसी देश की ताकत केवल उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी साइबर सुरक्षा क्षमता से आंकी जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम न केवल एक मजबूत साइबर नीति अपनाएं, बल्कि समाज के हर वर्ग को इस खतरे के प्रति जागरूक भी बनाएं। डिजिटल युग की यह जंग अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव अत्यंत वास्तविक और गंभीर है। यदि हम आज सजग नहीं हुए, तो कल इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में यह समय की पुकार है कि हम स्वयं को और अपने राष्ट्र को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए संगठित, जागरूक और सतर्क बनें। Hacking and Cyber ​​Warfar
                                                                                                 (यह लेखक के अपने विचार हैं)

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली एम्स सर्वर की घटना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। डीसीपी प्रशांत प्रिय गौतम ने बताया कि सर्वर की फॉरेसिंग इमेज शुक्रवार को ली गई है। टीम जांच कर रही है। सर्वर हैक होने के समय की स्थिति का पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन की साजिश हो सकती है। रिपोर्ट आने के बाद ही हैकिंग के सोर्स का पर्दाफाश होगा। गौरतलब है कि दिल्ली एम्स के अलग-अलग कुछ सर्वर हैक किए गए थे, जिनमें से कुछ को रिकवर कर लिया गया है।

चीन का हो सकता है हाथ

मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इस हैकिंग के पीछे चीन में बैठे हैकर्स का हाथ होने के संकेत मिले है। फिलहाल फॉरेंसिक इमेज से ही इस बात का खुलासाहोगा। फिलहाल पुलिस इन सभी दृष्टिकोण से जांच कर रही है।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि 23 नवंबर की सुबह 7 बजे दिल्ली एम्स का सर्वर डाउन हुआ था और 24 घंटे के बाद भी सर्वर ठीक नहीं हो पाने के बाद एम्स के अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी दी थी। एम्स की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी और जांच में जुटी हुई है।

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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने व्हाट्सएप हैक कर बैंक खातों से रुपये उड़ाने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया है। नयी दिल्ली जिले के पुलिस आयुक्त दीपक यादव ने शनिवार को बताया कि आरोपी ओकुवुदिरी पास्कल (40) को बेंगलुरू से गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 20,000 रुपये तथा अपराध में इस्तेमाल सात एटीएम कार्ड और चार मोबाइल सिम कार्ड बरामद किये गये हैं । उन्होंने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत देशभर में सैकड़ों अन्य भोलेभाले लोगों के साथ ठगी की है।

क्या है मामला:

यादव ने बताया कि रंगलाल जमुदा नामक व्यक्ति ने पांच नवंबर को तिलक मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। पीड़ित व्यक्ति का आरोप है कि दो नवंबर को व्हाट्सएप सुविधाओं को अपग्रेड करने के नाम पर एक अज्ञात मोबाइल नंबर से मैसेज उसके नंबर पर आया था। मैसेज में छह अंकों के कोड भेजे गये थे, जिसे मोबाइल फोन में डालते ही मोबाइल का स्क्रीन काला हो गया तथा काम करना बंद कर दिया। इसके बाद हैक करने वाले व्यक्ति ने उनके रिश्तेदारों को तरह-तरह के बहाने फेडरल बैंक और आईडीबीआई बैंक के खातों पर रुपये भेजने के लिए मैसेज भेजे थे। रुपये बैंक खाते में आते ही आरोपी उसे विभिन्न एटीएम कार्ड की मदद से रकम निकाल लेता था।

उन्होंने बताया कि तिलक मार्ग और जिले के स्पेशल स्टाफ के एक दल ने बेंगलुरू से आरोपी को 16 नवंबर को गिरफ्तार किया। ट्रांजिट हिरासत मिलने के बाद पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली लेकर आयी। उसे अदालत में पेश किया गया, जहां आरोपी ओकुवुदिरी पास्कल को आठ दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त यादव का कहना है कि यह अपने आप में एक अनूठा मामल है, जिसमें व्हाट्सएप हैक कर बैंक खातों से रुपये निकाले गये हैं। उन्होंने बताया कि शुरूआती जांच में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई लोग शामिल हैं।

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कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी अब मिशन 2024 में लग गई है। आज मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि जब तक केन्द्र से मोदी सरकार को हटा नहीं देती, तब तक हर राज्य में खेला होगा। दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में खेला होबे का नारा बड़ा मशहुर हुआ था और इस नारे से ममता बनर्जी को जीतने में काफी मदद मिली थी। उन्होंने 16 अगस्त को खेला दिवस मनाने का फैसला किया है।

इस मौके पर गरीब बच्चों को फुटबाल बांटने की भी घोषणा की है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज हमारी आजादी खते में हैं। भाजपा ने हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डाल दिया है। मोदी सरकार अपने मंत्रियों पर ही विश्वास नहीं करती है और एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार उनके फोन की भी टैपिंग करवा रही है और इसलिए वह किसी से बात नहीं कर पाती हैं।

ममता ने 1993 में जान गंवाने वाले 13 लोगों को दी श्रद्धांजलि

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1993 में आज ही के दिन एक रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में जान गंवाने वाले 13 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि दी। सुश्री बनर्जी ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘मैं 1993 में आज ही के दिन जान गंवाने वाले 13 निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि देती हूं। मैं अपने सभी भाइयों और बहनों से आग्रह करती हूं कि इन बहादुर आत्माओं के सम्मान में आज दोपहर बाद दो बजे मेरे साथ वर्चुअल सभा में शामिल हों। उन्होंने कहा, ‘अमानवीय कार्य करने वालों के खिलाफ हमारी आवाजें उठती रहेगी।

मुख्यमंत्री इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण शहीद दिवस रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगी। तृणमूल कांग्रेस 1993 में यूथ कांग्रेस की रैली के दौरान पुलिस की गोलीबारी में मारे गये 13 कार्यकतार्ओं की याद में हर साल ‘शहीद दिवस’ रैली निकालती है। वर्ष 1993 में सुश्री बनर्जी जब यूथ कांग्रेस की पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष थीं तब उन्होंने राइटर्स चलो अभियान (राइटर्स बिल्डिंग की ओर मार्च) चलाया था। यह अभियान मतदाता पहचान पत्र को मतदाताओं के सत्यापन के लिए एकमात्र वैध दस्तावेज बनाये जाने की मांग को लेकर था।

क्या है मामला

इस मांग को लेकर सुश्री बनर्जी और अन्य कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और जब वे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे तब पुलिस ने उन्हें रूकने के लिये कहा और उनके नहीं रूकने पर गोलियां चलाई जिसमें 13 समर्थकों की मौत हो गई थी और सैंकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे। उस दिन के बाद से हर साल इन 13 लोगों की याद में वार्षिक रैली आयोजित की जाती है।

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वाशिंगटन (स्पूतनिक)। माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि रूस की खुफिया एजेंसी ने सोलर विंड्स हैकिंग की। स्मिथ ने अमेरिकी सीनेट पैनल के समक्ष कहा, मुझे लगता है कि हम यह कह सकते हैं। इस स्तर पर हमने रूसी विदेशी खुफिया एजेंसी की ओर इशारा करने वाले पर्याप्त सबूत देखे हैं। और हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो कि अन्य की ओर इशारा करता हो। उन्होंने कहा, हम सरकार और अन्य द्वारा उठाए जाने वाले औपचारिक कदमों की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है।

क्राउडस्ट्राइक साइबरसुरक्षा कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ जॉर्ज कुर्त्ज ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चलता हो कि रूस के खिलाफ संदेह गलत है। सीनेट की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि अमेरिकी सरकार ने कहा है कि यह धमकी देने वाला रूसी मूल का है। जबकि हम वर्तमान में उसे खोजने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारे पास इसे गलत ठहराने की कोई जानकारी नहीं है।

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