लखनऊ। संगठित अपराध की रीढ़ तोड़ने की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कवायद के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने गुरूवार तड़के पूर्वांचल के माफिया डान और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) विधायक मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम यहां दर्ज दो अवैध इमारते बुलडोजर चला कर जमीदोज कर दी। भारी पुलिस बल के साथ एलडीए के अधिकारी लाव लश्कर के साथ हजरतगंज क्षेत्र के पाश इलाके डालीबाग पहुंचे और कालोनी के निकट बाहुबली विधायक की दो इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ध्वस्तीकरण का नोटिस 11 अगस्त को जारी किया गया था। जेसीबी मशीन से इमारतों को ढहा दिया गया है।

उन्होने बताया कि एलडीए प्रशासन अवैध इमारतों के मालिकों से बिल्डिंग तोड़ने में आया खर्च और अब तक का किराया भी वसूलेगी। उन्होने बताया कि इस निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मऊ सदर के विधायक मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर सरकार नजर रखे हुये है। इससे पहले वाराणसी, मऊ और गाजीपुर में विधायक के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

बसपा विधायक फिलहाल पंजाब की एक जेल में निरूद्ध हैं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में 200 से अधिक पुलिस कर्मियों ने हिस्सा लिया जबकि मौके पर दो दर्जन से अधिक जेसीबी मशीन मंगायी गयी थी। ध्वस्तीकरण दस्ते से मुख्तार के बेटों अब्बास और उमर की झड़प भी हुई लेकिन टीम ने गेट का ताला तोड़ दिया और सामान निकाल कर कार्रवाई की। सूत्रो ने बताया कि शत्रु संपत्ति पर किसी भी तरह का निर्माण नहीं कराया जा सकता, लेकिन मुख्तार ने बाहुबल के दम पर इस जमीन पर कब्ज़ा किया और पहले मां और दोनों बेटों के नाम जमीन ट्रांसफर करा ली।

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नगर परिषद् ने अवैध कब्जाधारियों पर एक बार फिर से शिकंजा कसने की मुहिम की शुरू (Illegal possession)

हनुमानगढ़, सच कहूँ/हरदीप। भटनेर नगरी में नगर परिषद् ने अवैध कब्जाधारियों पर एक बार फिर से शिकंजा कसने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत लॉकडाउन के कारण शांत रहा नगर परिषद की जेसीबी का पंजा सोमवार को एक बार फिर अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करता नजर आया। नगर परिषद की ओर से सोमवार को टाउन धानमंडी के पीछे चिह्नित किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान कोई अप्रिय स्थिति नहीं बने इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस व आरएसी के जवान वज्र वाहन के साथ मौके पर तैनात किए गए।

कड़ी सुरक्षा के बीच यह कार्रवाई की गई। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला कलक्टर की ओर से मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए तहसीलदार सत्यनारायण सुथार, पुलिस उप अधीक्षक अन्तरसिंह श्योराण, टाउन थाना प्रभारी रमेशचन्द्र माचरा, नगर परिषद आयुक्त शैलेन्द्र गोदारा व अधिशाषी अभियंता सुभाष बंसल की मौजूदगी में अतिक्रमणों पर पीला पंजा चला।

अधिकारियों की मौजूदगी में नप ने हटवाए टाउन धानमंडी के पीछे हुए कब्जे

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से जारी रही। इस दौरान नगर परिषद का दस्ता भी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ मौके पर मुस्तैद रहा। सुबह करीब 9.30 बजे नगर परिषद् कर्मचारियों ने तीन जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जो दोपहर तक जारी रही। नगर परिषद आयुक्त शैलेन्द्र गोदारा ने बताया कि धानमंडी की दुकान नंबर 62 और 70 के पीछे परिषद की भूमि पर परिषद में राशि जमा कराए बगैर ही अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर लिया गया था। इस पर परिषद की ओर से अवैध निर्माण को चिह्नित कर लाल निशान लगा दिए गए।

इस पर संबंधित दुकान मालिकों जगपाल सिंह और मोतीलाल वगैरहा की ओर से महज दो दुकानों के ही अतिक्रमण चिह्नित किए जाने पर जिला कलक्टर के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया था। साथ ही परिषद की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद कब्जाधारियों ने डीजे कोर्ट में रिविजन याचिका लगाई थी वह भी खारिज हो गई।

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