आरक्षण को लेकर जल्द बिल लाएगी सरकार (50% Reservation for Women)

• 75 फीसदी नौकरियां युवाओं को निजी क्षेत्र में, 100 स्कूटी होनहार महिलाओं को

• एजेंटों की मदद के बिना कर पाएंगे जमीन ट्रांसफर का आवेदन, घर बैठे मिलेगी रजिस्ट्री

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पंचायती राज में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का बिल आगामी विधानसभा सत्र में लाया जाएगा ताकि गांवों के विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस बारे में भाजपा और जजपा दोनों दलों के अंदर सहमति बन चुकी है और राज्य सरकार भी इस पर मन बना चुकी है। इसके साथ ही एक अहम् कदम के तहत राज्य में स्थित उद्योगों में युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरियां दिए जाने के कैबिनेट के सैद्धांतिक फैसले को लागू करने के लिए उद्योगों से जुड़े कानून में बदलाव कर दिया गया है। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में और इंडस्ट्री एक्ट में संशोधन कर मंजूरी के लिए महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है। इस विषय में बनने वाले नए कानून को कैबिनेट की बैठक में पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। इसके साथ ही एक अन्य फैसले की जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की पंचायती राज संस्थाओं में विभिन्न पदों पर अच्छा काम करने वाली 100 महिलाओं को राज्य सरकार स्कूटी देकर उनका हौंसला बढ़ाएगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जिला परिषद की 10 महिला सदस्यों, ब्लॉक समिति की 20 महिला सदस्यों, 30 सरपंचों और 40 महिला पंचों का इसके लिए चयन किया जा रहा है और इन्हें हीरो कम्पनी की स्कूटी दी जाएगी।

मॉडर्न होगा जमीन की रजिस्ट्री का काम, लोगों को मिलेगी सुविधा और पारदर्शिता

दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य के राजस्व विभाग को आधुनिक बनाया जा रहा है और इसके तहत व्यापक बदलावों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ दिनों के लिए जमीन लेनदेन की रजिस्ट्री के काम को रोका गया है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रक्रिया में 3 व्यापक सुधार होने जा रहे हैं, जिनके बाद जमीन का लेनदेन करने वाले लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि अब सौ रुपए से ऊपर के सभी स्टाम्प ई-स्टाम्प के जरिये दिए जाएंगे, जो ऑनलाइन ही प्राप्त किए जा सकेंगे। इसके साथ ही सभी तरह की लेनदेन की सैम्पल डीड्स यानी नमूना कॉपी अब विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगी। इस फॉर्म को डाउनलोड कर आम व्यक्ति इसमें अपनी जानकारी भरकर जमा करवा सकेंगे, जिससे उन्हें किसी एजेंट पर निर्भर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक अनूठे प्रयोग के तहत राज्य में अब रजिस्ट्री होने के 24 घंटे के भीतर रजिस्ट्री की इलेक्ट्रोनिक कॉपी उपभोक्ता की ईमेल पर भेजी जाएगी और साथ ही रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से उसकी हार्डकॉपी भी भेजी जाएगी।

जिनकी डीड हो चुकी है, उन्हें एक सप्ताह में मिलेगी दोबारा अपाइंटमेंट

प्रदेश में रोके गए रजिस्ट्री के काम के बारे में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों की डीड पहले ही रजिस्टर हो चुकी है, उन्हें अगले एक सप्ताह में दोबारा अप्वाइंटमेंट देकर उनकी रजिस्ट्री की जाएगी। जो रजिस्ट्री हाल ही में हुई हैं, उन्हें रजिस्ट्रार यानी जिला उपायुक्त के माध्यम से वेरिफाई करवाकर 15 दिनों में पूरा किया जाएगा।

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