चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब विधानसभा के पहले दिन के सत्र की कार्रवाई दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही खत्म हो गई। अब 11 नवंबर को सत्र का दूसरा दिन होगा। पहले दिन बीएसएफ मुद्दे पर सरकार से प्रस्ताव लाने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ने निशाना साधते हुए कहा कि पौने 5 साल कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए अब वे चर्चा से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्र के एक दिन पर 70 लाख रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो जानकारी भेजी गई थी, उसमें श्रद्धांजलि के बाद 11 बजे बीएसएफ मुद्दे पर चर्चा होनी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।

बीएसएफ और केंद्रीय कृषि कानूनों पर सेशन के दूसरे दिन चर्चा होगी। इसके अलावा उसमें बिजली समझौतों पर सरकार व्हाइट पेपर ला सकती है। जो 2 दिन की छुट्टी के बाद 11 नवंबर को होगा। सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि सर्वदलीय मीटिंग के बाद एक दिन का स्पेशल विस सेशन बुलाया गया था। लेकिन विपक्षी दलों की मांग पर सत्र को 2 दिन का किया गया है।

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जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र हंगामदार रहने के आसार है। विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में भी आंतरिक कलह की छाया भी नौ सितम्बर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में दिखाई दे सकती है। भाजपा कानून एवं व्यवस्था रोजगार को मुद्दा बना सकती है जबकि कांग्रेस केन्द्र सरकार से जुडे मुद्दो को उठाकर भाजपा को घेरने का प्रयास करेगी।

सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी का कहना है कि भाजपा अर्न्तकलह से जुझ रही है। कांग्रेस का मानना है कि पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान जनता पर घरेलू सिलेण्डर के दामों में वृद्वि कर और बोझ डालने का जवाब भाजपा के पास नहीं है। भाजपा नेताओं का मानना है कि कांग्रेस में भी अर्न्तकलह है तथा नाराज विधायक सरकार को परेशान करने वाले मुद्दे जरूर उठायेंगे। इसके अलावा भाजपा कानून व्यवस्था तथा रोजगार का मुद्दा भी उठायेगी।

भाजपा की कांग्रेस को घेरने की तैयारी

भाजपा के पास लोकसेवा आयोग में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है जिसमें शिक्षामंत्री गोविंदसिंह डोटासरा के रिश्तेदारों को साक्षात्कार में अधिकतम नंबर देकर चयन करने का मुद्दा जगजाहिर हो चुका है। इसके अलावा मंत्रालयिक कर्मचारियों कीवेतन विसंगति का मुद्दा भी सदन में उठाया जा सकता है। प्रदेश में हाल ही में कई स्थानों पर तेज बरसात हुई,फसलों को हुये नुकसानका मुद्दा भी प्रतिपक्ष सदन में उठा सकता है। कांग्रेस कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे किसानों के मुद्दे पर भी भाजपा को घेर सकती है। इस सत्र में सरकार दस विधेयक ला सकती है। जिनमें रजिस्ट्रीकरण, राजस्थान संशोधन विधेयक शामिल है।

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