बुंदेलखंड किसान पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर बिदुआ(Gauri Shankar Bidua) का ब्यान

झांसी (एजेंसी)। केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर किसान हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बुंदेलखंड किसान पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर बिदुआ(Gauri Shankar Bidua) ने शनिवार को कहा कि भुखमरी के कगार पर खड़े अन्नदाताओं की मांगों पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले हर चुनाव में इस पार्टी का बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी नीतियों के विरोध मे किसान यहां कचहरी चौराहे के पास गांधी पार्क में पिछले चार दिनों ने आंदोलन पर बैठे हैं।

बुंदेलखंड में किसानों के सबसे बड़े संगठन बुंदेलखंड किसान पंचायत के अध्यक्ष गौरी शंकर बिदुआ ने शनिवार को ‘यूनीवार्ता’ के साथ बातचीत में कहा, ‘पूर्ववर्ती सभी पार्टियों की सरकारों के काम से हताश होकर बुंदेलखंड के किसानों ने बड़ी उम्मीद के साथ पिछले चुनाव में भाजपा का साथ दिया था। चुनावी जनसभाओं में श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस भरोसे के साथ किसानों से वोट मांगा था और उम्मीद की किरण दिखायी थी कि उनके राज में देश में किसानों की स्थिति पूरी तरह से बदल जायेगी।

उसी उम्मीद पर भरोसा कर हमने भाजपा के पक्ष में एकजुट मतदान किया था लेकिन केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की ही सरकार होने के बावजूद बुंदेलखंड का किसान आज भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। उसकी सुध लेने की चिंता किसी को नहीं है।

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मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच उपजे मनमुटाव को दूर करने का किया अनुरोध

• प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में सोमवार को भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर संज्ञान लेते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को राज्य सरकार से हिंसा से उपजे हालात पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से टेलीफोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली।

सिंह ने इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच उपजे मनमुटाव को आपसी बातचीत से दूर करने का दोनों से अनुरोध किया है। समझा जाता है कि बनर्जी और त्रिपाठी ने सिंह को बातचीत के दौरान अपने अपने पक्ष से अवगत कराया। इस मामले में बनर्जी ने त्र्ािपाठी को आरोपों के घेरे में लेते हुए उन पर राज्यपाल पद की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने यहां तक कह दिया कि त्रिपाठी भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हालांकि त्रिपाठी ने बनर्जी के इस रवैए और भाषा पर आश्चर्य व्यक्त किया है। इससे पहले मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे लिखित संदेश में राज्य के हिंसा प्रभावित इलाकों में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने के लिए किए गए उपायों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बातचीत के दौरान सिंह ने बनर्जी और त्रिपाठी से पृथक गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जीलिंग में चल रहे आंदोलन में बंद और हिंसा की स्थिति पर भी चर्चा की।

विवादित टिप्प्णी पर भड़का था मामला

फेसबुक पर सोमवार को एक विवादित टिप्पणी को लेकर 24 परगना जिले के बदूरिया और बसीरहाट कस्बों में हिंसक वारदातें हुर्इं। इसमें इलाके की कई दुकानों और मकानों को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा का असर बदूरिया के अलावा तेंतूलिया, गोलाबारी कस्बों में भी हुआ है।

बदुरिया में हालात तनावपूर्ण

पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बदुरिया और आसपास के क्षेत्र में साम्प्रदायिक हिंसा के बाद बुधवार को हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं। यहां फेसबुक पर डाली गई एक आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर संघर्ष हुआ था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए घोषणाएं की गई हैं।

पुलिस भी लोगों को सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दत्तापुकुर और अशोकनगर स्टेशनों पर रेल की पटरी पर बैठ गए जिसके कारण सियालदा-बानगांव रेलमार्ग प्रभावित हुआ।

जीआरपी सूत्राों ने बताया कि सुबह बशीरहाट स्टेशन पर कई ट्रेनें फंसी रहीं। केओशा बाजार, बनस्थला, रामचन्द्रपुर और तेनतुलिया सहित बदुरिया और आसपास के इलाकों में दुकानें और बाजार बंद रहे। पुलिस ने बताया कि बीएसएफ और पुलिसकर्मी स्कूल भवनों में मौजूद हैं, फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद हैं।

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मिड-डे-मील योजना को पंचायतों के अधीन करने को लेकर

सरसा/फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)। मिड-डे-मील योजना को पंचायतों के अधीन करने के प्रदेश सरकार के फैसले का मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस संदर्भ में अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से उपायुक्त को सौंपा है।

इससे पूर्व उन्होंने टाऊन पार्क में एकत्रित होकर रोष सभा की। यूनियन प्रधान बलवीर कौर व सचिव राजरानी ने कहा कि हाल में केंद्र सरकार ने 16 मई को संशोधन पारित किया है।

इस संशोधन के तहत अब शहर ही नहीं जिन गांवों में सड़क सुविधा है वहां केंद्रीय रसोईघर शुरू किए जा सकते हैं। यूनियन सरकार के इस संशोधन की कड़े शब्दों में निंदा करती है। उन्होंने कहा कि यह संशोधन ठेकाकरण की दिशा में ही एक कदम है।

उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से एक कदम आगे चलते हुए इस योजना को पंचायतों को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जो घात साबित होगी। इसे यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। सभा को सीटू नेता नत्थू राम भारूखेड़ा, सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव सोजन सिंह रंधावा, महेन्द्र शर्मा, बलवीर कौर गांधी ने संबोधित किया।

मुख्यमंत्री को भेजा 7 सूत्रीय मांग पत्र

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजकर मिड डे मील योजना को पंचायतों को देने की कोशिशों पर रोक लगाने, केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय रसोईघरों बारे 16 मई के नोटिफिकेशन को रद्द करने, वायदे के अनुसार वर्कर्स के मानदेय में बढ़ोतरी करने,

वर्कर्स के रोजगार को स्थाई करने व हटाई गई वर्कर्स को काम पर वापस लेने, सभी वर्कर्स को 18 हजार रुपये न्यूनतम वेतन व 12 महीने वेतन देने, वर्कर्स को वर्ष में दो ड्रैस व वेतन सहित प्रसूति लाभ देने, मिड डे मील योजना में स्वयं सहायता समूहों की अनिवार्यता को बंद करने की मांग की है।

मिड डे मील वर्करों ने दिया धरना

मिड डे मील वर्कर्स यूनियन ने वीरवार को अपाी मांगों को लेकर फतेहाबाद में लघु सचिवालय पर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता यूनियन की जिला प्रधान गगनदीप कौर व सचिव किरणपाल कौर ने किया। धरने के बाद उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा गया।

इस मौके पर मदन सिंह व गुरप्रीत सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार मिड डे मील योजना को पंचायतों के अधीन करने जा रही है जोकि बहुत घातक होगी। सरकार ऐसा करके गरीब महिलाओं के इस छोटे रोजगार पर लात मारने की तैयारी कर रही है। इसे किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर अनिता शहीदांवाली, पुष्पा रतिया, चन्द्र समैण, गीता ढिंगसरा, अनिता अकांवाली सहित कई मौजूद थी।

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रेवाड़ी में महिलाओं हेतु नवनिर्मित वातानुकूलित प्रतीक्षालय का शुभारंभ

रेवाड़ी (सच कहूँ न्यूज)। सीकर दिल्ली सराय रोहिल्ला त्रि-साप्ताहिक नई रात्रिकालीन रेल सेवा का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने झंडी दिखा कर इस ट्रेन को रवाना किया। मंगलवार को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिए पृथक वातानुकूलित स्थान व साधारण श्रेणी प्रतिक्षालय का रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने जयपुर में रिमोट द्वारा शुभारंभ किया गया।

इस शुभारंभ के अवसर पर रेवाड़ी स्टेशन परिसर पर कोसली विधायक विक्रम सिंह यादव मौजूद थे। एडीआरएम हरीशचन्द्र ने सभी विशिष्टातिथियों का स्वागत किया। वैसे आज के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व रेवाड़ी के विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास को मौजूद रहना था। लेकिन किन्हीं कारणों से वे इसमें शामिल नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति में कोसली के विधायक विक्रम यादव ने दायित्व संभाला। सुरेश प्रभु ने इस मौके पर कहा कि रेल के विकास के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार के मिलकर सांझा प्रयास करने की आवश्यकता है। राजस्थान में इस तरह के सांझा प्रयास की विपुल संभावनाएं ह।

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Haryana: हरियाणा में विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल जाट समेत सभी 6 जातियां अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आरक्षण का लाभ ले सकेंगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सभी मंडल आयुक्त, जिला उपायुक्त और एसडीएम आदि के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष पिछड़ा वर्ग (एसबीसी) के तहत दिए 10% आरक्षण का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर कोई रोक नहीं है।

एसबीसी के तहत दिया था आरक्षण

फरवरी 2016 में हिंसक आंदोलन के बाद सरकार ने जाट, त्यागी, रोड़, बिश्नोई, जट सिख, मुल्ला जाट जातियों को एसबीसी के तहत आरक्षण दिया था, लेकिन कोर्ट की रोक के चलते इन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सरकारी, अर्द्ध सरकारी, शहरी स्थानीय निकाय और राजकीय उपक्रमों में निकलने वाली नौकरियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों में भी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के तहत नियमानुसार आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा।

आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकेंगे

आय प्रमाण पत्र के आधार पर किसी जाति या वर्ग के लोगों को हरियाणा में 10% कोटा हासिल है। चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी परिपत्र के मुताबिक जाट, बिश्नोई, जट सिख, रोड, त्यागी और मुस्लिम जाट समुदाय के लोगों को भी अब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकेंगे।

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मिशन एडमिशन: 30 जून तक कर सकते हैं आॅनलाइन आवेदन

• प्रदेश सरकार ने जारी की गाइडलाइंस
• फीस अदायगी डिजीटल एवं नकद दोनों माध्यमों से

चण्डीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट डिग्री कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2017-18 के लिए दाखिले की दौड़ 8 जून से शुरू हो जाएगी। 30 जून (मध्य रात्रि) तक चलने वाले मिशन एडमिशन के दौरान प्रदेश के विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में दाखिले के इच्छुक विद्यार्थी इस बार आॅनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

उच्च शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि अगली कक्षा में जाने वाले सभी विद्यार्थियों को कालेज ई-चालान देगा जो कि 1 जुलाई से 16 जुलाई तक वैध होंगे। उन्होंने बताया कि पुराने विद्यार्थी को वर्ष 2017-18 (केवल सरकारी कॉलेज) के लिए आॅनलाइन फार्म नहीं भरने पडेंÞगे।

फार्म भरने की सुविधा कॉलेजों में भी

उम्मीदवारों को कॉलेजोंं में आवेदन फार्म भरने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। उम्मीदवार 15 रुपये प्रति आवेदन के हिसाब से आॅनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। फीस अदायगी आॅनलाइन/पेटीएम/मोबीविक/सीएससी, इंटरनेट बैंकिंग/ एटीएम कार्ड/ डेबिट कार्ड/ पीओएस मशीन इत्यादि से होगी। बहरहाल, नकद अदायगी की मनाही नहीं है।

जम्मू-कश्मीर के छात्रों को 10 फीसद छूट

इस बार जम्मू-कश्मीर के छात्रों को दाखिले के लिए कट आॅफ में 10 फीसद तक की छूट दी जाएगी। कश्मीरी छात्रों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्रदेश के उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के छात्रों की सीटों में पाठ्यक्रम के अनुसार, पांच फीसद तक बढ़ोत्तरी की जाएगी।

तकनीकी और पेशेवर संस्थानों में मेरिट कोटा के तहत कम से कम एक सीट आरक्षित होगी। इसके अलावा नागरिक प्रमाणपत्र में भी छूट दी गई है। कश्मीरी छात्रों के लिए प्रत्येक संस्थान में शिकायत निवारण प्रणाली भी स्थापित की जाएगी।

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