हैदराबाद (एजेंसी)। दिल्ली शराब घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की पुत्री एवं तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की विधान परिषद (एमएलसी) के. कविता से हैदराबाद स्थित उनके आवास पर 11 दिसंबर को पूछताछ करेगी। सीबीआई की ओर से पहले दिए गए नोटिस का जवाब देते हुए कविता ने सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) दिल्ली शाखा के प्रमुख राघवेंद्र वत्स को पत्र लिखा था और कहा था, ‘जैसा कि आपके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण छह दिसंबर को मिलने की स्थिति में नहीं हूं। मैं 11, 12, 14 या 15 दिसंबर, जो भी आपको सुविधाजनक लगे, हैदराबाद में अपने आवास पर आपसे मिल सकूंगी। कृपया जल्द से जल्द पुष्टि की जाए।’

कविता के अनुरोध पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, केंद्रीय एजेंसी ने ईमेल के जरिए उन्हें सूचित किया कि अधिकारियों की एक टीम 11 दिसंबर को उनके आवास पर उनसे पूछताछ करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। तदनुसार एक नया नोटिस भी जारी करेगी।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ ताजा धमाका करते हुए भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) ने गुरुवार को एक और स्टिंग ऑपरेशन वीडियो जारी किया और दावा किया कि पूरी नीति को घोटाले को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया था। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में वीडियो जारी करते हुए कहा कि कथित ‘घोटाला’ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बनाये गये आरोपियों में से एक अमित अरोड़ा ने वीडियो में ‘आप’ और उसकी नीति का पदार्फाश किया है। उन्होंने कहा,‘कितना पैसा किससे लिया? घोटाला कैसे हुआ, इस स्टिंग वीडियो में सब कुछ उजागर हो गया है। यह सब इसमें है। उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले को अंजाम देने के लिए पूरी नई नीति बनाई गई है।

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क्या है मामला

उन्होंने कहा, ‘अमित अरोड़ा बता रहे हैं कि सरकार ने कमीशन तय किया था और शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल गोवा और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए किया गया था। वीडियो में अरोड़ा को यह कहते हुए देखा जा सकता है कि आप सरकार ने केवल दो खिलाड़ियों को करीब 10,000 करोड़ का कारोबार दिया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि छोटे खिलाडिय़ों को बाहर रखने के लिए न्यूनतम पांच करोड़ रुपये की फीस तय की गई थी। यहां तक ??सोचा गया था कि दिल्ली सरकार यह दावा करे कि छोटे कारोबारियों को भी मौका मिलेगा। श्री त्रिवेदी ने कहा कि स्टिंग में जिस तरह की बातें कहीं गयीं हैं उससे साफ है कि श्री केजरीवाल दिल्ली में केवल भ्रष्टाचार की नीति अपना रहे हैं।

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दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य राज्यों में शराब कारोबारियों पर रेड | ED Raid

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश की राजधानी दिल्ली में शराब घोटाले में ईडी ने कई राज्यों में छापेमारी की है। ED ने दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा में छापेमारी की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कई शराब कारोबारारियों के ठिकानों पर ईडी के अधिकारी पहुंचे और दिल्ली गुरुग्राम, लखनऊ के अलावा बेंगलुरु, मुम्बई और हैदराबाद में भी ईडी की छापेमारी (ED Raid) हुई। शराब घोटाले में पहली बार ED का एक्शन शुरू हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले CBI ने सिसोदिया के लॉकर की भी तलाशी ली थी। CBI ने मनीष सिसोदिया समेत एक दर्जन से अधिक लोगों और कंपिनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

केजरीवाल की पार्टी ने शराब घोटाले में कमाया माल: BJP

• कल ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने केजरीवाल सरकार के शराब घोटाले को लेकर एक स्टिंग अभियान का खुलासा किया।
• स्टिंग में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने शराब कारोबारियों को मिलने वाली कमीशन में हिस्सेदारी ली थी।
• नई शराब नीति से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कमीशन कमाया
• आम आदमी पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है।
• इस स्टिंग से केजरीवाल सरकार एक्सपोज हो गई
• इससे शराब घोटाले में केजरीवाल के कमीशन और शराब माफिया से सांठ-गांठ का पता चलता है।

सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के दावों का किया खंडन

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के उन दावों का खंडन किया कि एजेंसी के उप-कानूनी सलाहकार जितेंद्र कुमार ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि उन पर एक मजबूत झूठा मामला बनाने के लिए दबाव डाला गया था। जांच एजेंसी ने सोमवार को एक बयान में सिसोदिया के बयान का खंडन किया।

CBI ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित केस आरसी नंबर 53/2022 में प्राथमिकी के नामजद आरोपियों में से एक मनीष सिसोदिया द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किये गये इस दावे को साफ खारिज किया कि CBI में उप-कानूनी सलाहकार जितेंद्र कुमार ने इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उन पर दबाव डाला गया कि उनके (सिसोदिया के) खिलाफ एक मजबूत झूठा मामला बनाओ।

सीबीआई ने सिसोदिया के इस शरारती और भ्रामक बयान का जोरदार खंडन किया। यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारी दिवंगत जितेंद्र कुमार किसी भी तरह से इस मामले की जांच से जुड़े नहीं थे। सीबीआई ने दावा किया कि वह अभियोजन के प्रभारी उप-कानूनी सलाहकार थे। वह प्रभारी कानूनी सलाहकार के रूप में ही उन अभियोजकों का पर्यवेक्षण कर रहे थे जिनकी दिल्ली में पहले से ही आरोप पत्र दाखिल किए गए मामलों पर सुनवाई चल रही थी।

क्या है मामला:

शराब घोटाले के आरोपी नंबर 13 सनी मारवाह के पिता कुलविंदर मारवाह के इस वीडियो ने केजरीवाल और सिसोदिया के हर झूठ का पदार्फाश कर दिया है। उन्होंने कहा कि शराब नीति से केजरीवाल और सिसोदिया तथा उनके मित्रों को इससे फायदा हुआ है। सिसोदिया को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। यह स्टिंग आॅपरेशन पब्लिक डोमेन में है। यह सबूत है कि कमीशन के चलते राजस्व को भारी नुकसान हुआ है।

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आबकारी के सवालों पर ‘कट्टर ईमानदारी’ ‘बिरादरी’ के नाम की ‘मक्कारी’ नहीं चलेगी : भाजपा

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के नेता अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया को आज फिर चुनौती दी कि वे आबकारी नीति को लेकर तकनीकी सवालों का सही सही जवाब दें क्योंकि आबकारी के सवालों पर ‘कट्टर ईमानदारी’ और ‘बिरादरी’ के नाम की मक्कारी नहीं चलने वाली है। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और बाहरी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने पार्टी मुख्यालय में आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर वह राजनीतिक नहीं बल्कि तकनीकी सवाल पूछ रहे हैं और आबकारी के इन तकनीकी सवाल के जवाब आबकारी पर होने चाहिए, न कि ‘कट्टर ईमानदारी’ और ‘बिरादरी’ पर।

उन्होंने दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के कुछ प्रावधानों को उद्धृत किया जिसमें साफ साफ कहा गया है कि शराब उत्पादक, थोक वितरक और खुदरा वितरक, परोक्ष या प्रकारान्तर, किसी भी प्रकार से संबद्ध नहीं होना चाहिए अन्यथा एकाधिपत्य का खतरा बन जाएगा। लेकिन हकीकत दूसरी है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जिनमें उत्पादक एवं वितरक एक ही हैं। इंडो स्प्रिट नामक एक कंपनी को उत्पादन का लाइसेंस मिला, उसे ही जोन 04, 23 एवं 22 में वितरण का भी लाइसेंस दिया गया।

केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति को सीधे सीधे ध्वस्त किया

त्रिवेदी ने कहा कि ये भाजपा का आरोप नहीं है, बल्कि आबकारी विभाग ने दिल्ली सरकार से यह पूछा है। उन्होंने कहा कि गत 25 अक्टूबर 2021 को आबकारी विभाग ने पत्र लिख कर जवाब मांगा था लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति को सीधे सीधे ध्वस्त कर दिया है। लोगों में मिथ्या भ्रम एवं झूठ फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अनुसार उत्पादक वही है जो थोक वितरक है और वही खुदरा वितरक भी है तथा इस ‘कट्टर ईमानदारी’ के असत्य को निर्लज्जता से फैलाने वाले भी वही हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आबकारी नीति को बनाने के लिए गठित समिति ने तय किया था कि किसी एक ब्रॉण्ड को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा।

एक पेटी के साथ एक पेटी मुफ्त का प्रचार करना गलत था। समिति का मानना था कि थोक वितरक एक सरकारी उपक्रम होना चाहिए जैसे कि कर्नाटक में है। पर ऐसा नहीं किया गया। केजरीवाल सरकार ने थोक वितरक का कमीशन दो प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत क्यों किया, इसका कोई उत्तर नहीं है। नीति में 800 दुकानें खोलने एवं एक एक आदमी को अलग अलग दुकानें देने की बात कही गयी थी लेकिन यहां एक ही आदमी को सौ सौ दुकानें आवंटित की गयी हैं। महादेव एवं बड़ी पंजाब जैसी दो कंपनियां हैं जिनको तीनों लाइसेंस मिल हुए हैं।

आबकारी शुल्क 3300 करोड़ रुपए का मिला

वर्मा ने कहा कि थोक वितरक लाइसेंस धारकों को जमानत का 144 करोड़ रुपए वापस कर दिया गया है लेकिन छोटे व्यापारियों को कुछ नहीं दिया गया। नीति में लिखा है कि किसी को भी पैसा वापस नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां आबकारी मंत्री और शिक्षा मंत्री एक ही व्यक्ति है। शिक्षा मंत्री ने शराब के सेवन की आयुसीमा घटा दी ताकि विद्यार्थी भी शराब का सेवन कर सकें। जब मंत्री महोदय से सवाल विज्ञान का किया जाता है तो वह उत्तर इतिहास का देते हैं क्योंकि दिल्ली के 60 प्रतिशत स्कूलों में विज्ञान पढ़ाया ही नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में दिल्ली में दस हजार करोड़ रुपए की शराब बिकी और 4200 करोड़ रुपए का आबकारी शुल्क मिला। वर्ष 2020-21 में 7860 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हुई और आबकारी शुल्क 3300 करोड़ रुपए का मिला।

लेकिन वर्ष 2021-22 के सात माह में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की शराब विक्रय हुआ लेकिन आबकारी शुल्क केवल 158 करोड़ रुपए मिला। इस प्रकार से पता चलता है कि राजस्व में तीन हजार करोड़ रुपए और आबकारी शुल्क में 3500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ। वर्मा ने कहा कि किसी सरकार को उसकी नीति से 6500 करोड़ रुपए का नुकसान होता है तो यह निश्चित रूप से गंभीर अपराध है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर ये पैसा गया कहां। त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल को समझ लेना चाहिए कि आबकारी पर सवाल के जवाब भी आबकारी पर होने चाहिए। कट्टर ईमान एवं बिरादरी की बात की मक्कारी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे सवाल तकनीकी हैं, राजनीतिक नहीं तो जवाब भी तकनीकी ही होने चाहिए।

सिसोदिया को भाजपा में शामिल कराने के लिए सीबीआई-ईडी की कार्रवाई: आप

आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भाजपा में शामिल कराने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)-प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से लोग बहुत प्यार करते हैं और सहानुभूति रखते हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी मनीष सिसोदिया को क्यों निशाना बना रही है? क्या कारण है कि जांच एजेंसियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियां देते हैं।

उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट में लाइव सीबीआई और ईडी के नाम की धमकियां देते हैं। इसके बाद सीबीआई केस रजिस्टर करती है। केस रजिस्टर करने के अगले दिन 30 अफसर उनके घर पर छापा मारते हैं। पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता औक प्रवक्ता एक शिक्षा मंत्री के ऊपर इतना दबाव क्यों बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कार्यालय क्या चाहता है?

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने दिल्ली के उप-राज्यपाल की सिफारिश पर दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में गड़बड़ियों की रिपोर्ट की जांच के संबंध में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 14 अन्य लोगों के खिलाफ शुक्रवार को आपराधिक षडयंत्र और खातों की हेराफेरी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की। इनके अलावा कुछ अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने जांच के सिलसिले में सिसोदिया के आवास सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। गौरतलब हैं कि शुक्रवार सुबह शुरू हुई सीबीआई की रेड देर रात तक चली। इस दौरान कुछ अह्म डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए।

प्राथमिकी में दर्ज किए गए नाम निम्नलिखित हैं:-

1. मनीष सिसोदिया, उप-मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
2. अरवा गोपी कृष्णा, तत्कालीन उत्पाद आयुक्त, दिल्ली सरकार
3. आनंद तिवारी, तत्कालीन उत्पाद उपायुक्त, दिल्ली सरकार
4. पंकज भटनागर, तत्कालीन उत्पाद सहायक आयुक्त, दिल्ली सरकार
5. विजय नायर
6. मनोज रॉय
7. अमरदीप ढाल
8. समीर महेंद्रु
9. अमीत अरोड़ा
10. मेसर्स बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
11. दिनेश अरोड़ा
12. मेसर्स महावीर लिकर्स
13. सन्नी मारवाह
14. अरुण रामचंद्र पिल्लई
15. अर्जुन पांडे
16. अन्य अनाम सार्वजनिक सेवक और निजी व्यक्ति

कंप्यूटर, मोबाइल सीज

सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया के कंप्यूटर, पर्सनल फोन सीज कर दिया गया है। उधर सिसोदिया ने आरोप लगाया कि सीबीआई को ऊपर से यूज किया जा रहा है।

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अनिल अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। हरियाणा के नामी शराब के कारोबारी एवं भाजपा नेताओं बलवान दौलतपुरिया और मक्खनलाल सिंगला की फर्मों पर लॉकडाउन के दौरान चोरी छुपे 21 हजार (Liquor Selling Case) शराब की पेटियां बेचने के आरोप साबित होने पर 1 करोड़ 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शराब के इस अवैध घोटाले ने सरकार की प्रदेश में खूब किरकिरी करवाई है, जिसके बाद आबकारी विभाग के मुखिया और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।

बता दें कि पूर्व में सिरसा से विधायक रहे मक्खन लाल सिंगला और फतेहाबाद से विधायक रहे बलवान दौलतपुरिया प्रदेश में शराब के बड़े कारोबारी माने जाते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के चलते सबकुछ बंद था, तो वहीं इन दोनों नेताओं ने इतनी बड़ी मात्रा में शराब बेचने वाली इन दो फर्मों की शिकायत के बाद बड़ा एक्शन लिया गया है। दोनों फर्मों पर एक करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हैं ये फर्मे

विनायक फर्म पूर्व विधायक व बीजेपी नेता बलवान सिंह के भतीजे की बताई जा रही है, जबकि दूसरी फर्म सिरसा के पूर्व विधायक मक्खन लाल के करीबियों की है। आबकारी विभाग के आयुक्त बीके शास्त्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गोदाम में 21 हजार के करीब शराब की पेटियां कम मिली।

लॉकडाउन में चोरी छुपे बेची थी 2 हजार पेटी शराब

कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा दिया गया था। देश में सबकुछ बंद था, लेकिन जिले की दो शराब की फर्म श्री विनायक और डिस्कवरी सेल्स के द्वारा 21 हजार शराब की पेटियां लॉकडाउन में चोरी छुपे बेच दी गईं। आबकारी विभाग के द्वारा जब इन फर्मों के गोदामों की चेकिंग की गई, तो शराब की 21 हजार पेटियां कम मिलीं, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी गई। इस मामले में आबकारी विभाग के द्वारा फतेहाबाद की इन दोनों फर्मों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चौतरफा दबाव झेल रहे दुष्यंत ने की कार्रवाई

वहीं अपने चाचा अभय चौटाला से लगातार लोहा ले रहे दुष्यंत पर इस मामले में कार्रवाई करने का दबाव चौतरफा बना हुआ था। हालांकि सिंगला और दौलतपुरिया भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन माना जा रहा है कि अभय चौटाला से उनकी नजदीकी और कार्रवाई के दबाव के चलते दुष्यंत ने कड़ा फैसला लिया है।

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घोटाले में एसईटी की रिपोर्ट पर जांच करेगी विजीलेंस : अनिल विज

अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। गृहमंत्री अनिल विज ने कहा कि शराब माफिया के खिलाफ गठित विशेष जांच दल (एसईटी) की रिपोर्ट पर मुख्य सचिव ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शेखर विद्यार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी प्रतीक्षा गोदारा को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए हैं। अनिल विज ने वीरवार को एक पत्रकारवार्ता में बोलते हुए कहा कि एसईटी की पूरी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए उन्होंने इस पर समुचित कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेज दिया था। इस पर मुख्यमंत्री ने 10 अगस्त को उचित कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दिए, जिसकी मुख्य सचिव द्वारा 25 अगस्त को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग तथा आबकारी एवं कराधान विभाग को पत्र लिख कर जानकारी दी। उन्होंने स्वयं एसईटी की रिपोर्ट पर पूरी जांच, शेखर विद्यार्थी एवं प्रतीक्षा गोदारा के खिलाफ कार्रवाई तथा आबकारी एवं कराधान विभाग व पुलिस के अधिकारियों की विभागीय जांच करवाने की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।

एसईटी की टिप्पणियों पर दिखाई गंभीरता

गृहमंत्री ने कहा कि इस आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा राज्य विजीलैंस ब्यूरो को एसईटी द्वारा विभागों पर की गई टिप्पणियों की पूरी जांच करवाने के निर्देश दिए। इसके अन्तर्गत स्टॉक, लॉकडाऊन के दौरान शराब के परमिट देने बारे, गैर कानूनी तरीके से शराब रखने सहित अन्य अनियमितताओं की जांच करने को कहा गया है, जिसकी मासिक तौर पर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वे इस पूरे प्रकरण की जानकारी रखने के लिए गृह विभाग के एक अधिकारी को नियुक्त करेंगे।

किसी नेता या संगठन के दबाव में नहीं खुद शुरू करवाई थी जांच

विज ने कहा कि बिना किसी नेता या संगठन की मांग के उन्होंने स्वत: ही संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच के लिए एसईटी का गठन किया था। इसके लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टी.सी. गुप्ता की अध्यक्षता में 11 मई 2020 को एक एसईटी का गठन किया गया था। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुभाष यादव एवं आबकारी अधिकारी विजय सिंह को शामिल किया गया था। इसमें सुभाष यादव की सेवानिवृत्ति के पश्चात आईपीएस अधिकारी मोहम्मद अकील को एसईटी का सदस्य बनाया गया। एसईटी ने 31 जुलाई 2020 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। एसईटी ने अपनी 6 चैप्टर और 2000 पेज की रिपोर्ट में अनेक संस्तुति दी, जिसको उन्होंने स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के पास उचित कार्रवाई हेतु भेज दिया था। टीम ने इसकी जांच के लिए कई जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त, पुलिस अधिकारियों तथा आईएएस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों से संपर्क किया गया।

आईएएस अधिकारी को भारी पड़ा सरकारी आदेशों का पालन न करना

ज्ञात रहे कि टीम ने पाया कि तत्कालीन आबकारी एवं कराधान आयुक्त शेखर विद्यार्थी ने जांच में कोई समुचित सहयोग नहीं किया। इतना ही नहीं सरकार द्वारा लॉकडाऊन के दौरान ठेके बंद करने के आदेश दिए थे, जिसके लिए उन्होंने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किए। इसके अलावा विभाग की आबकारी नीति 2011-12 के अनुसार शराब की डिस्टलरी पर सीसीटीवी कैमरे लगाने चाहिए थे, परन्तु आज तक इनकी कोई फीडबैक प्राप्त नहीं हुई। इसके साथ ही शराब की एक्सपायरी डेट दो साल के बाद शराब को नष्ट भी करना होता है, परन्तु एक जिले को छोड़कर किसी अन्य जिले ने इसका पालन नहीं किया। इसके चलते उक्त वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा अन्य के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की है। इस दौरान एसईटी ने सोनीपत की तत्कालीन एसपी प्रतीक्षा गोदारा एवं जसदीप सिंह रंधावा से भी पूछताछ की है। टीम ने रिपोर्ट में पाया गया कि प्रतीक्षा गोदारा ने खरखौदा के मुख्य शराब माफिया महेन्द्र सिंह की न केवल सहायता की, बल्कि उसे 2 अंगरक्षक भी मुहैया करवा दिए गए। इसके अलावा ऐसे अनेक आरोपों के चलते उन्होंने राज्य विजीलैंस ब्यूरो को इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करने और इसकी समुचित जांच करवाने की सिफारिश की है, ताकि पूरे प्रकरण में कड़ी कार्रवाई की जा सके। इससे पहले करीब 200 शराब वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, परन्तु असली अपराधी तक नहीं पहुंचा जा सका।

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 हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देख-रेख में हो घोटाले की जांच

चंडीगढ़ (सच कहूँ/अनिल कक्कड़ )। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन के बीच हुए शराब घोटाले को दबाने का खेल खेला जा रहा है। एसईटी (स्पेशल इंक्वायरी टीम) द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उनसे साफ प्रतीत होता है कि इस घोटाले में शामिल बड़े घोटालेबाजों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शराब घोटाले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराई जाए, ताकि इस घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने यह बातें यहां जारी बयान में कहीं।

कुमारी सैलजा ने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस सरकार में हो रहे घोटालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि कोरोना महामारी के बीच उन्हें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इसके बजाय महामारी के बीच हरियाणा में जमकर लूट मचाई गई और घोटालों को अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लॉकडाउन के बीच हुए शराब घोटाले पर पर्दा डालने की साजिश के तहत ही इसकी जांच के लिए एसआईटी को खारिज कर एसईटी (स्पेशल इंक्वायरी टीम) का गठन किया गया, जबकि एसआईटी इस घोटाले की तह तक जाकर पड़ताल कर सकती थी। जिस एसईटी का गठन किया गया, उसके पास इस घोटाले की तह तक जाने वाली शक्तियां ही नहीं थी। जब इस टीम के पास घोटाले की जांच के लिए पूरी शक्तियां ही नहीं थी तो यह टीम किस बात की जांच कर रही थी। आबकारी विभाग ने इस घोटाले में एसईटी द्वारा मांगी गई जानकारी तक नहीं मुहैया कराई।

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