देश में तेल की बढ़ रही कीमतों ने हर वर्ग को परेशान कर दिया है, जिस वर्ग के पास निजी के वाहनों की कमी है, वह जरूरी वस्तुओं की महंगाई कारण परेशान हैं, जहां तक मध्य वर्ग का सवाल है, उनको गाड़ियों के लिए तेल की बढ़ रही कीमतें बड़ी समस्या बनी हुई हैं। मध्य वर्ग के लिए दो रास्ते ही बचे हैं, एक तो साधनों का संयम के साथ कम से से कम इस्तेमाल हो, दूसरा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाए या अन्य बदल तलाशे जाएं। सीएनजी के इस्तेमाल से खर्च घट रहे हैं परन्तु सीएनजी गैस स्टेशनों की संख्या कम होने के कारण गाड़ियों की लम्बी लाईनें इस विकल्प के लिए आसान नहीं। इलेक्ट्रिक वाहनों का विकल्प अच्छा है परन्तु चार्जिंग की बड़ी समस्या है। अब हाईड्रोजन से चलने वाले वाहन इस मसले के हल के लिए एक नये विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ट्योटा की हाईड्रोजन से चलने वाली गाड़ी मिराई में सवार होकर संसद में आना इस बात का संदेश है कि सरकार प्रदूषण के खात्मे के लिए तेल के विकल्प के तौर पर हाईड्रोजन कारों को प्रोस्तसाहन देगी। नि:संदेह यह समय की मांग है और इस संबंधित सरकारों को ठोस योजनाबंदी बनानी होगी। बिजली की तरह ही तेल का मुद्दा महंगाई के साथ-साथ प्रदूषण के साथ भी जुड़ा हुआ है, जहां तक नयी गाड़ियों की कीमतों का सवाल है। इसे लेकर दमदार नीति बनानी होगी। अक्सर कार निर्माता कंपनियां उच्च कीमतें तय करती हैं, जिससे किसी योजना के अच्छे परिणमा मिलने में देरी होती है। इलैक्ट्रॉनिक वाहन इसकी मिसाल हैं। नि:संदेह तेल कीमतों में भारी वृद्धि के कारण लोग इलेक्ट्रिक स्कूटियों को अपनाने लगे थे परन्तु अनुचित अधिक कीमतों और गुणवत्ता की कमी कारण लोग फिर तेल से चलने वाले साधनों की तरफ लौट रहे हैं।

यदि सरकार अपने स्तर पर सस्ते और गुणवत्ता वाले साधन मुहैया करवाए तो जनता को फिर बिना तेल वाले साधनों की तरफ मोड़ा जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक साधनों पर टैक्स में राहत जरूर दी गई है परन्तु इसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिला। कंपनियों की तरफ से वाहनों की कीमती ही इतनी ऊंची तय की जातीं हैं कि टैक्स में छूट के बावजूद आम ग्राहक को सस्ता साधन नहीं मिलता। यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें साइकिल के प्रयोग को एक मुहिम बनाएं। साईकिल से खर्च का बचाव तो होता ही होता है साथ ही प्रदूषण भी नहीं फैलता। स्वास्थ्य के लिए साईकिल को दवा माना जाता है। यदि कर्मचारियों को फिर साइकिल से जोड़ा जाये तो तेल की खपत घटने के साथ-साथ प्रदूषण की समस्या भी घटेगी। अच्छा हो यदि सरकारें तेल के बिना चलने वाले साधनों को उत्साहित करें और साथ-साथ साईकिल को फिर से लोकप्रिय बनाएं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

हीरो इलेक्ट्रिक की एलएंडटी फाइनेंस के साथ साझेदारी

नई दिल्ली। हीरो इलेक्ट्रिक ने ग्राहकों को अपने 750 से अधिक डीलरों के नेटवर्क पर आसानी से वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने के लिए एलएंडटी फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। कंपनी द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, यह साझेदारी इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने को किफायती और तेजी से ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) को परेशानी मुक्त अपनाने के लिए हीरो इलेक्ट्रिक के लगातार प्रयासों को दर्शाती है। इस साझेदारी से ग्राहक बिना किसी बंधक के तीन मिनट के अंदर ऋण ले सकता है, जिसकी ब्याज दर 7.99 प्रतिशत की आकर्षक दर से शुरू होगी।

क्या है मामला

ग्राहक चार साल की पुनर्भुगतान अवधि पर वाहन की कुल लागत का 90 प्रतिशत तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जो अतिरिक्त लाभ के रूप में काम करेगा। हीरो इलेक्ट्रिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहिंदर गिल ने कहा, ‘हरित परिचालन को बढ़ावा देने के लिए हम सरकार और निवेशकों द्वारा ईवी को अधिक सुगमता से उपलब्ध कराने के प्रयास से प्रसन्न हैं। पसंदीदा चालन के रूप में इन वाहनों की उतार-चढ़ाव वाली वृद्धि से ईवी की बढ़ती लोकप्रियता को दशार्ता है। ई2डब्ल्यू को खरीद पाना सबसे बड़ा कारण ने इसे स्थायी गतिशीलता विकल्प के तौर पर ग्राहकों के लिए इतना आकर्षक बना दिया है।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग केंद्रों का विस्तार किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जाएगा और देश मे जल्द ही प्रमुख शहरों और राजमार्गों में तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से 22,000 चार्जिंग केन्द्र खोले जाएंगे। विद्युत मंत्रालय ने इस संबंध में शनिवार को बताया कि सरकार की योजना देश के चार लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग केन्द्रों के विस्तार की योजना है। इस क्रम में निजी क्षेत्रों का भी सहयोग लिया जाएगा और जल्द ही प्रमुख शहरों तथा राजमार्गों में तेल कंपनियों के सहयोग से 22,000 चार्जिंग केन्द्र खोले जाएंगे। मंत्रालय का कहना है कि पिछले चार महीनों में नौ बड़े शहरों में चार्जिंग केन्द्रों की संख्या में ढाई गुना वृद्धि हुई है।

इन नौ शहरों में गत अक्टूबर से जनवरी तक 678 अतिरक्त सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इस तरह से देश में 1640 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग केन्द्र हैं, जिनमें 940 इन नौ शहरों में हैं। गौरतलब है कि विद्युत मंत्रालय ने 14 जनवरी को इलेक्ट्रिक चार्जिंग ढांचे के विस्तार के लिए संशोधित समेकित दिशानिर्देश और मानक जारी किए जिनके जरिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की गई हैं, जिसमे सार्वजनिक चार्जिंग ढांचे के विस्तार को विशेष महत्व दिया गया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों बीईई, ईईएसएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी आदि को शामिल करके सार्वजनिक चार्जिंग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने की योजना है। इसमें कई निजी संगठन भी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आगे आए हैं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter, Instagram, LinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

दिल्ली में ई-वाहन नीति की घोषणा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने की योजना के तहत शुक्रवार को ई-वाहन नीति लागू करने का ऐलान किया जिसमें विभिन्न श्रेणियों के इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 30 हजार से लेकर डेढ़ लाख रुपए तक की रियायत दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत इस तरह के वाहन खरीदने वालों को आर्थिक सहायता देगी। दुपहिया वाहन पर 30,000 रुपए, कारों पर डेढ़ लाख रुपए, आॅटो रिक्शा और ई-रिक्शा पर 30,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अधिसूचित कर दिया है। पांच साल बाद जब इलेक्ट्रिक वाहन की चर्चा की जाएगी तो विश्व में दिल्ली का नाम सबसे ऊपर होगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया से कहा नीति को लेकर दो मकसद हैं एक तो प्रदूषण को कम करना और दूसरा अर्थव्यवस्था को गति देना।

अगले पांच वर्षों में दिल्ली की इस नीति की दुनिया में चर्चा होगी

उन्होंने कहा फिलहाल यह नीति तीन वर्षके लिए है। तीन साल बाद इसकी समीक्षा करेंगे। यदि उससे पहले भी जरूरत पड़ी तो विचार किया जाएगा। पिछले ढाई साल में गहन विचार विमर्श कर यह नीति तैयार की गयी है। केजरीवाल ने कहा कि 2024 तक दिल्ली में जितने भी नए वाहन पंजीकृत हों उसमें कम से कम 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। फिलहाल यह सिर्फ 0.2 फीसदी हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने के लिए अगले एक वर्ष में 200 स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर रोड फीस और टैक्स नहीं लगेगा। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बोर्ड बनाया जाएगा और नई प्रौद्योगिकी के तहत युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।