फतेहाबाद (सच कहूँ न्यूज)।
हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं (Haryana Govt) को स्वावलंबी बनाने के लिए व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से तीन लाख रुपये तक के ऋण दिलवाने की योजना शुरू की है। इस वित्त वर्ष में जिला फतेहाबाद के लिए 40 केसों का लक्ष्य रखा गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि स्कीम के अंतर्गत जिन विधवा व तलाकशुद्धा महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये तक है और आयु 18 से 60 वर्ष है, इस स्कीम की पात्र होंगी। योजना के तहत कुल ऋण का 10 प्रतिशत हिस्सा महिला को स्वयं वहन करना होगा तथा शेष 90 प्रतिशत राशि बैंकों के माध्यम से दी जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की (Haryana Govt) प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि 3 वर्ष जो भी पहले हो होगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि योजना के तहत विभिन्न क्रिया क्लापों जैसे कि बुटीक, सिलाई कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला, आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि तथा अन्य किसी भी कार्य जिसकों महिलाये करने में सक्षम हो, उन सभी कार्यों को ऋण देने से पूर्व ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी, ताकि महिला को अपने कारोबार या लघु उद्योग स्थापित करने में कार्य कुशलता की कमी महसूस न हो। अधिक जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं।

तुगलकी फरमान से गुस्साए खिलाड़ी, विवाद बढ़ने पर सामने आए सीएम बोले, नहीं कटेगी कमाई

• प्रधान सचिव के आदेशों पर लगाई रोक
• खेल मंत्री विज को नहीं लगा नियम में कुछ गलत
• पहले अशोक खेमका अपनी कमाई का हिस्सा सरकार को दें: फौगाट

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। प्रदेश की सरकार एक और नए विवाद में उलझ गई है। विवादित आईएएस और खेल एवं युवा विभाग के प्रधान सचिव अशोक खेमका द्वारा जारी आदेश की कॉपी वट्स एप एवं फेसबुक पर क्या घूमी प्रदेश में बवाल खड़ा हो गया है। आदेश में सरकार ने खिलाड़ियों को फरमान सुनाते हुए कहा है कि वो अपनी कमाई का एक तिहाई हिस्सा स्पोर्ट्स काउंसिल के फंड में डाले। इसके बाद प्रदेश के खिलाड़ियों सहित विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

बढ़ते विवाद के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टवीट् कर प्रधान सचिव के आदेशों पर रोक लगाने के आदेश जारी कर दिए और खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि उनकी कमाई से कोई पैसा नहीं कटेगा। बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा इस बारे में एक नोटिफिकेशन सामने आया है। जोकि 30 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था। एक सर्कुलर के मुताबिक राज्य सरकार प्रदेश के एथलीट्स की प्रॉफेशनल खेल और कमर्शियल आमदनी का एक तिहाई राज्य में खेलों के विकास में लगाने की योजना बना रही है।

पहलवान बबीता फौगाट को भी नहीं हजम हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की ये तो बिना हाथ-पैर वाली बात है, जो मन में आया उसे लागू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी नियम लागू करने के लिए उसका कोई लॉजिक होना चाहिए। बबीता ने सवाल उठाया कि यदि हम कहीं से भी यदि कमाई कर के लाते हैं तो उसमें पहले ही हर तरह का टैक्स देते हैं तो हम सरकार को अलग से यह हिस्सा क्यों दे? उन्होंने कहा कि यदि इस नियम को लागू करना है तो अशोक खेमका जी पहले अपने कमाई का एक तिहाई हिस्सा सरकार को दें।

उन्होंने कहा कि अबतक हरियाणा की मिसाल दी जाती थी वहां पर खिलाड़ियों को सपोर्ट दिया जाता है इसलिए वहां से इतने खिलाड़ी निकल कर आते हैं, यदि सरकार का रवैया ऐसा ही रहा तो खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार खिलाड़ियों से उनका पैसा लेकर उन्हें दे रही है तो फिर अपनी वाहवाही किस बात करती है?

नहीं कटेगी किसी खिलाड़ी की कमाई

वहीं बढ़ते विवाद पर सीएम खट्टर खुद सामने आए और टवीट कर सफाई दी कि खिलाड़ियों की कमाई का पैसा नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने खेल विभाग की इस आदेश से संबंधित सभी फाइलें मंगवा ली हैं और खिलाड़ी प्रदेश की धरोहर हैं और अगले आदेशों तक खेमका के आदेशों पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी खिलाड़ियों पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों से संबंधित सभी मामलों को खुद देखेंगे, जिनमें खिलाड़ी प्रभावित हो रहे हैं।

इसमें कुछ गलत नहीं: विज

इस मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य और खेल मंत्री अनिल विज ने कहा कि खेल विभाग में इस प्रकार के नियम पहले से ही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। विज ने कहा कि इसमें कोई नई बात नहीं है ये हरियाणा सरकार का रूल 56 के तहत एक नियम होता है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई कमर्शियल इनकम करता है तो उसका एक तिहाई वो सरकार को जमा करवाएगा।

ऐसे अफसर से भगवान बचाए: योग्श्वर

सरकार के इस फरमान से गुस्साए पहलवान योगेश्वर दत्त ने ट्वीट कर अशोक खेमका पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे अफसर से राम बचाए। जब से खेल विभाग में आए है तब से बिना सिर-पैर के तुगलकी फरमान जारी किए जा रहे है। उन्होंने गुस्से में यहां तक कह डाला कि हरियाणा के खेल-विकास में आपका योगदान शून्य है। इस हरकत के बाद से तो हरियाणा के नए खिलाड़ी बाहर पलायन करेंगे और इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे।

जवान की शहादत पर तुरंत मिलेगी मदद

चंडीगढ़: हरियाणा से संबंध रखने वाले फौजी अगर आतंकियों के मुठभेड़ में शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि शहीद के परिजनों को तुरंत आर्थिक मदद दी जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मदद को लंबी औपचारिकताओं में लटकाया नहीं जाएगा। इसी संबंध में कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने बताया कि हरियाणा सरकार ऐसी पहली सरकार है, जिसने शहीदों को सम्मान देने के लिए ऐसा कदम उठाया है। उनके अनुसार, शहादत के बाद यदि मदद और मुआवजे के लिए शहीद के परिजनों को भटकना पड़े तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

हरियाणा सरकार ने नियम में किया बदलाव

कमांडिंग अफसर के संस्तुति पत्र और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर ही शहीद के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से मदद राशि एवं मुआवजा उपलब्ध करवाई जाती है।

मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि अब हरियाणा सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है, सरकार शहीद के परिजनों को मदद राशि देने में अब कमांडिंग अफसर के पत्र का इंतजार नहीं करेगी। उनका कहना है कि संस्तुति पत्र और रिपोर्ट आने की औपचारिकताएं बाद में पूरी होती रहेंगी।

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