नेता प्रतिपक्ष बोले: बर्खास्त पीटीआई मामले में सरकार ने नहीं की सही कारवाई, विधानसभा सत्र में लाएंगे बिल

सीबीआई से कराई जाए शराब और रजिस्ट्री घोटालों की जांच

रोहतक (सच कहूँ/नवीन मलिक)। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा घोटालों की सरकार है। कोरोना काल में लोगों की मदद करने की बजाय कई बड़े घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि शराब व रजिस्ट्री घोटाले को लेकर या तो सीबीआई जांच कराए, नहीं तो लोकसभा की तर्ज पर विधानसभा की कमेटी गठित करे, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बर्खास्त पीटीआई मामले में तो सरकार ने अदालत में सही तरीक्के से पैरवी नहीं की, जिसके कारण यह फैसला आया है। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कर रास्ता निकाल सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने के बाद पीटीआई शिक्षकों को नियमित कर दिया जाएगा। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे और निजी कार्यक्रम में शिरकत की।

• प्रदेश में नहीं आया कोई बड़ा प्रोजेक्ट

सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते उन्होंने कहा कि बरौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत तय है और यह चुनाव जनता व सरकार के बीच है। उन्होंने कहा कि छह साल के शासनकाल के दौरान भाजपा ही बता दे कि प्रदेश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट व रेल की एक इंच पटरी भी बिछाई हो तो। भाजपा केवल घोटालों की सरकार है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी सरकार ने जमकर घोटाले किए है और अब जांच से भाग रही है। उन्होंने कहा कि आज देश में हरियाणा बेरोजगारी व अपराध के मामले में नंबर वन पर है।

• किसानों को नहीं मिल रहे फसलों के सही दाम

पूर्व सीएम हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में न तो किसानों को फसलों के दाम मिल रहे हैं और न ही खराब फसलों का मुआवजा मिल पा रहा है। साथ ही पूर्व सीएम ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए तीन अध्यादेश को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इन अध्यादेश से पंजाब व हरियाणा के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान है।

• चालानों से कमाई करने पर तुली है सरकार

उन्होंने कहा कि इसी बात से पता चल जाता है कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। एक एसपी ने मंत्री के खिलाफ तक एफआईआर दर्ज कराई है। इस तरह की व्यवस्था पहली बार देखी है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को राहत देने की बजाय सरकार ने वाहनों के चालानों को भी कमाई का जरिया बना लिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है।

• पहले एमएलए, एमपी पर लागू हो राईट-टू-रिकॉल

सरकार द्वारा पंचायतों में राईट-टू-रिकॉल के प्रस्ताव लाने को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि पहले यह प्रस्ताव एमएलए व एमपी के लिए लाया जाए। इस अवसर पर विधायक भारत भूषण बतरा, शंकुतला खटक, पूर्व गृहमंत्री सुभाष बतरा, पूर्व मंत्री संत कुमार, पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।