नई दिल्ली (एजेंसी)। New Delhi: भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। इस दौरान मंगोलिया की विदेश मंत्री बत्त्सेत्सेग बटमुंख और इंडस्ट्री और माइनिंग मंत्री गोंगोर दमदिन्न्यम भी मौजूद रहे। वहां उन्होंने चल रहे कामों की स्थिति की समीक्षा की। 

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "विदेश मंत्री बत्त्सेत्सेग बटमुंख और उद्योग और खनन मंत्री गोंगोर दमदिन्नयम के साथ मंगोल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन साइट का दौरा किया। यह लैंडमार्क भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट लगातार आगे बढ़ रहा है। इसमें शामिल अलग-अलग टीमों के साथ चल रहे कामों की स्थिति का समीक्षा की।"

उन्होंने कहा, "प्रोजेक्ट साइट पर भारतीय और मंगोलियन वर्कफोर्स से भी बातचीत की। मुश्किल हालात में इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनके डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।"

मंगोलिया की विदेश मंत्री बत्त्सेत्सेग बटमुंख के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, “भारत और मंगोलिया रणनीतिक साझेदार हैं। हमारे रिश्ते गहरी सभ्यतागत और आध्यात्मिक जुड़ाव, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास की इच्छाओं और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं।”

पिछले साल भारत और मंगोलिया ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का जश्न मनाया था। विदेश मंत्री ने बताया कि उनकी यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख के बीच पिछले साल भारत यात्रा के दौरान हुई बातचीत के फैसलों और प्रगति की समीक्षा करना था।

डॉ. एस. जयशंकर ने कहा, “हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के हर पहलू पर चर्चा की, जिसमें विकास से जुड़ी साझेदारी भी शामिल है। इसमें तेल रिफाइनरी परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है।”

मंगोलिया के डोर्नोगोवी प्रांत के अल्तानशिरी में एक तेल रिफाइनरी परियोजना बनाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार ने 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर की सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) दी है। यह परियोजना भारत सरकार की दुनियाभर में सबसे बड़ी सॉफ्ट लाइन ऑफ क्रेडिट पहल है।

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। भारत ने रविवार को कहा कि कनाडा (Canada) के राजनयिकों की संख्या में साम्यता के अधिकार का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्योंकि वे लगातार भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे थे जिसके बारे में आने वाले समय में पता चलेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज यहां एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग के राजनयिकों की सुरक्षा का सवाल भी जल्दी सुलझ जाएगा और वीजा सेवा भी जल्दी बहाल हो जाएगी। New Delhi

विदेश मंत्री ने कार्यक्रम में भारत कनाडा संबंधों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि भारत एवं कनाडा के बीच स्थिति अभी काफी जटिल है। समस्या कनाडा के एक राजनीतिक वर्ग विशेष के कारण है जो कनाडा की नीतियों पर प्रभाव रखता है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि इस समय लोगों की सबसे बड़ी चिंता वीजा सेवा की है। कुछ सप्ताह पहले हमें यह सेवा बंद करनी पड़ी क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीजा जारी करना सुरक्षित नहीं रह गया था। उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है। हमने अस्थायी रूप से वीजा सेवा बंद की है। हम बहुत निकटता से स्थिति का आकलन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘हमें उम्मीद है और हमारी अपेक्षा है कि कुल मिलाकर स्थिति में सुधार आएगा। हमारे राजनयिकों में अपनी सुरक्षा को लेकर भरोसा आएगा और वे अपने राजनयिक होने का सबसे बुनियादी दायित्व निभाने के लिए तैयार होंगे। डॉ जयशंकर ने कहा कि राजनयिकों की सुरक्षा विएना संधि का एक प्रमुख बुनियादी विषय है। और कनाडा में यह बुनियादी दायित्व यानी राजनयिकों की सुरक्षा कई मायनों में चुनौतीपूर्ण है। हमारे राजनयिक सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा,‘यदि स्थिति में सुधार होता है तो मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि वीसा सेवा बहाल हो जाए। मुझे उम्मीद है कि ऐसा बहुत जल्दी हो सकेगा। New Delhi

विदेश मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कनाडा के साथ राजनयिकों की संख्या के बारे में साम्यता की मांग करके भारत ने विएना संधि का कतई कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आखिर में यह जो राजनयिकों की संख्या में साम्यता का मुद्दा है कि किसी देश में किस देश के कितने राजनयिक रहेंगे। राजनयिकों की संख्या में साम्यता का अधिकार विएना संधि में दिया गया है जो कि प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नियमावली है।

उन्होंने कहा,‘हमें इस अधिकार का प्रयोग इस लिए करना पड़ा क्योंकि हम कनाडा के राजनयिक लगातार हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी से चिंतित थे। हालांकि हमने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया लेकिन आने वाले समय में कई बातें सामने आएंगी और लोग समझेंगे कि हमें क्या दिक्कत हो रही थी और हमें यह कदम आखिर क्यों उठाना पड़ा।

उल्लेखनीय है कि कनाडा में प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाये जाने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंधों में एकाएक तनाव आ गया है। इस विवाद के कारण कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा भारतीय राजनयिकों को धमकियां दी जा रहीं थीं जिस पर भारत सरकार ने कनाडा की सरकार से सुरक्षा सहायता देने का अनुरोध किया था लेकिन कनाडा सरकार की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद कनाडा में भारतीय उच्चायोग में वीजा सेवाओं को स्थगित करने की घोषणा की गई थी। New Delhi

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विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी रक्षामंत्री से की मुलाकात

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के विदेश मंत्री एस.जयशंकर अमेरिका की यात्रा पर हैं। शनिवार को उन्होंने अमेरिका के रक्षामंत्री लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में मुलाकात की और इस दौरान दोनो नेताओं ने साझा प्राथमिकताओं पर बात की है तथा कई क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार साझा किए। अमेरिका के रक्षा विभाग ने इस बारे में बताया है। बैठक के बाद ऑस्टिन ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री डॉ. एस.जयशंकर के साथ मेरी मुलाकात शानदार रही है। मार्च में उन्होंने बड़ी शालीनता से मेरी मेजबानी की थी। आज उन्हें वही सत्कार देने का मुझे सौभाग्य मिला। रक्षा विभाग भारत के साथ हमारी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, हमलोग एक मुक्त और खुले हिंद-प्रशांत को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

I had a terrific meeting with @DrSJaishankar today. He graciously hosted me in India in March, and I was delighted to return his hospitality. The @deptofdefense is deeply committed to strengthening our partnership w/ India as we work together to uphold a #FreeAndOpenIndoPacific. pic.twitter.com/tvHjA6bhqP

— Archive: Lloyd J. Austin III (@SecDefAustin) May 28, 2021

कोविड-19 के मामलों पर आपस में सहयोग करेंगे

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी में साझा प्राथमिकताओं पर बात की है और सुरक्षा की कई क्षेत्रीय चुनौतियों पर विचार साझा किए। ऑस्टिन और जयशंकर ने मुक्त एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने और भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्याल पेंटागन के प्रेस सचिव जॉन किर्बी ने बताया कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ करने के अवसरों पर भी चर्चा की है।

हम लोग मिलकर करेंगे काम

भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिकी टीका साझेदारी पर भी चर्चा की जिसका कमसद टीके तक पहुंच को व्यापक बनाना और आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

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नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया भर की सरकारों से विदेशी छात्रों के हितों की रक्षा करते हुए सुरक्षित घर वापसी का आह्वान किया है। गुरूवार को जी-20 विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक में जयशंकर ने लोगों की सीमा पार आवाजाही के लिए मानकीकरण का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव में परीक्षण प्रक्रिया और परीक्षण परिणामों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता, क्वारंटीन प्रक्रिया तथा गतिविधि और संक्रमण प्रोटोकॉल शामिल है। उन्होंने बैठक में जी 20 के विदेश मंत्रियों को विदेशों में फंसे नागिरकों को निकालने के भारत द्वारा उठाए गए वंदे भारत मिशन सहित कदमों के बारे में अवगत कराया।

उन्होंने कहा कि मौजूदा जी-20 अध्यक्ष सऊदी अरब ने बैठक का आयोजन किया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल-सऊद ने बैठक की अध्यक्षता की। यह वर्चुअल बैठक कोविड-19 महामारी संकट को देखते हुए बुलाई गई। कोरोना संकट के मद्देनजर सीमाओं पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बैठक में चर्चा हुई। बैठक के दौरान मंत्रियों ने कोरोना काल में अपने अपने देशों के सीमा पार प्रबंधन के उपायों के अनुभवों और सबको को साझा किया। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जी- 20 देशों को एक साथ लाने सक्रिय दृष्टिकोण के लिए सऊदी अरब की सराहना भी की। इसके अलावा उन्होंने महामारी के मद्देनजर भारत द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

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