अब पीपीपी का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है : रक्षामंत्री

जयपुर (सच कहूं न्यूज)। केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (The Union Defense Minister) ने जयपुर स्थित श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। उन्होने कहा की केंद्र सरकार ने पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में रक्षा मंत्रालय ने इन 100 स्कूलों में से 45 स्कूल राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी स्कूलों के सहयोग से खोलने को मंजूरी दी गई। इनमें से 40 स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू हो गयी हैं और श्री भवानी निकेतन सैनिक स्कूल, जयपुर उनमें से एक है। Jaipur News

रक्षामंत्री ने कहा कि जब भी पी.पी.पी मॉडल की बात होती है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप समझा जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है अब पी.पी.पी का मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप है। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भूमिका सार्वजनिक क्षेत्र के मुकाबले कहीं ज्यादा है। देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की महती भूमिका है इसमे कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया की निजी और सार्वजनिक क्षेत्र एक साथ आएंगे इन नए सैनिक स्कूलों के माध्यम से हमारी भावी पीढ़ियों को सर्वोत्तम शिक्षा देंगे। रक्षा मंत्री ने कहा की सैनिक स्कूल भावी पीढ़ी के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है।

सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे

सैनिक स्कूल विधार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ साथ अनुशासन, देशभक्ति और साहस के मूल्यों को भी विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पीपीपी मोड पर स्थापित किए जा रहे 100 नए सैनिक स्कूल मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त है। स्थापित होने वाले ये नए स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और इसके नियमों और विनियमों का पालन करेंगे।

वे अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करेंगे। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जयपुर को सैनिक स्कूल की सौगात देने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और पूर्व सांसद रामचरण बोहरा भी मौजूद रहे। Jaipur News

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Agnipath Scheme: नई दिल्ली। अग्निवीर स्कीम को लेकर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि जरूरत पड़ती है तो सरकार अग्निवीर भर्ती स्कीम में बदलाव के लिए भी तैयार है। वे किसी निजी समचार चैनल पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने यह तय करने की कोशिश की है कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित रहे। उन्होंने योजना का बचाव करते हुए कि सेना में युवाओं की जरूरत है। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘सेना में युवा होने चाहिए। मेरा मानना है कि युवाओं में ज्यादा जुनून होता है। वे तकनीक के मामले में भी ज्यादा बेहतर होते हैं। हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि उनका भविष्य सेफ रहे। यदि जरूरत पड़ती है तो हम योजना में बदलाव के लिए भी तैयार हैं।’

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क्या है अग्निवीर भर्ती योजना | Agnipath Scheme

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अग्निवीर भर्ती योजना के तहत चार वर्ष का कार्यकाल होता है। इसमें छ: माह की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर 3.5 वर्षों के लिए तैनाती मिलती है। इस अवधि के पूरा होने के बाद वे सेना में नियमित सेवा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा यदि वे सेना से एग्जिट होते हैं तो राज्यों की पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों की भर्ती में उन्हें प्राथमिकता मिलती है। उन्होंने कहा कि आज हम सेना को मजबूत कर रहे हैं। हथियारों की स्थिति यह है कि हम सिर्फ आयात नहीं कर रहे हैं बल्कि बड़े पैमाने पर हथियारों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath) ने मंगलवार को कहा कि मुख्यभूमि से दूर देश के आर्थिक और सामरिक हितों की रक्षा करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों तक सैन्य ताकत को बढाना जरूरी है। सिंह ने मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में बनाये गये दो स्वदेशी युद्धपोतों आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरि के जलावतरण के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा, ‘यदि कोई भी देश मेनलैंड से दूर अपने आर्थिक या सामरिक हितों की रक्षा करना चाहता है, तो उसे मेनलैंड से काफी दूर तक के क्षेत्रों में सैन्य ताकत को बढाना जरूरी है।

उन्होंने (Rajnath) कहा कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर समुद्र के साथ हमारा पुराना नाता रहा है। समुद्र ने एक तरफ हमें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराकर समृद्ध किया है, तो दूसरी ओर इसने हमें दुनिया भर से जोड़ने का भी काम किया है। नौसेना की भूमिका को इस मामले में महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि देश मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध बनने की दिशा में बढ रहा है और ऐसे में इसे वैश्विक ताकत के रूप में पहचान दिलाने में नौसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रतिष्ठानों से नागरिक प्रशासन और राज्य सरकारों को ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर काम करने को कहा है। सिंह ने देश भर में कोविड-19 मामलों में हाल ही में हुई बढ़ोतरी से निपटने के लिए मंगलवार को यहां रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक की। रक्षा मंत्री को बताया गया कि सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, डीआरडीओ, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू), ओएफबी और रक्षा मंत्रालय के अन्य संगठनों जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) द्वारा कोविड 19 महामारी के इस मुश्किल दौर में कैसे लोगों की मदद की जा रही है।

उन्होंने डीपीएसयू, ओएफबी और डीआरडीओ से आग्रह किया कि वे जल्द से जल्द नागरिक प्रशासन तथा राज्य सरकारों को ऑक्सीजन सिलेंडर और अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराने के लिए युद्धस्तर पर काम करें। उन्होंने सशस्त्र बलों को राज्य सरकारों के साथ निकट संपर्क में रहने और किसी भी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने इन संस्थाओं को जरूरी सामान की खरीद की आपातकालीन शक्तियां भी सौंपी ताकि महत्वपूर्ण जरूरतों की खरीद की जा सके।

उद्योग से बाजार में जल्द ही उत्पाद उपलब्ध होगा

सिंह को यह भी बताया गया कि एलसीए तेजस के लिए विकसित ऑन -बोर्ड ऑक्सीजन जेनरेशन तकनीक पर आधारित एक 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाली ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट तकनीक उद्योग को दी गई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह के पांच प्लांट्स का ऑर्डर इंडस्ट्री को दिया है। रक्षा मंत्री को सूचित किया गया कि अस्पताल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उद्योग द्वारा अधिक प्लांट्स की आपूर्ति की जा सकती है। अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए विकसित ‘ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन’ आधारित पूरक ऑक्सीजन वितरण प्रणाली का उपयोग कोवि़ड-19 रोगियों के लिए किया जा सकता है क्योंकि उनकी स्थिति भी समान हो जाती है। डीआरडीओ द्वारा प्रदत्त तकनीक के अनुसार उद्योग से बाजार में जल्द ही उत्पाद उपलब्ध हो जाएगा।

हर समय मास्क पहनने पर दिया बल

रक्षा मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए उन सेवानिवृत कर्मियों की सेवाएं ली जा सकती हैं जिन्हें टीका लग चुका है। ये सेवानिवृत्त कर्मी सिविल प्रशासन तथा राज्य सरकारों की सहायता कर सकते हैं। बैठक सशस्त्र बलों के जवानों और रक्षा मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों में कोविड-19 के प्रसार के तरीकों पर भी चर्चा की गयी। कार्य स्थल पर कोविड के उचित व्यवहार के पालन पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने हर समय मास्क पहनने और शारीरिक दूरी कायम रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

बैठक में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा (एएफएमएस) डीआरडीओ अध्यक्ष और सैन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

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नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में नौसेना के एक पूर्व अधिकारी पर हमले की घटना की निंदा करते हुए कहा है कि इस तरह की हरकतें स्वीकार नहीं की जा सकती। नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा पर मुंबई में उनकी सोसायटी के परिसर में ही कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। रिर्पोटों के अनुसार हमलावरों ने अपने आपको शिव सैनिक बताया था। हमले का कारण शर्मा द्वारा व्हाटसएप ग्रुप पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एक कार्टून साझा करना बताया गया था। सिंह ने शनिवार को ट्विट कर कहा,‘नौसेना के सेवा निवृत अधिकारी मदन शर्मा से बात की जिनपर उपद्रवियों ने मुंबई में हमला किया था। उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। पूर्व सैनिकों पर इस तरह के हमले पूरी तरह अस्वीकार्य और निंदनीय हैं। मैं मदनजी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

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शांति के लिए आक्रामक तेवर ठीक नहीं: राजनाथ सिंह

मास्को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि भारत खुली, पारदर्शी, समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है। मास्को की यात्रा पर गये सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 वर्ष हो गये हैं। संयुक्त राष्ट्र ऐसे शांतिपूर्ण विश्व का पक्षधर है जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाता है और कोई भी देश किसी दूसरे राष्ट्र पर एकतरफा आक्रमण से परहेज करता है। भारत का रूख और नीति स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, ‘मैं जोर देकर कहता हूं कि भारत इस तरह की वैश्विक सुरक्षा संरचना का पक्षधर है जो खुली, पारदर्शी, समावेशी, नियम आधारित और अंतर्राष्ट्रीय नियमों से बंधी हो। उन्होंने कहा कि एस सी ओ सदस्य देशों में दुनिया की 40 प्रतिशत आबादी रहती है और यह जरूरी है कि क्षेत्र में परस्पर विश्वास तथा सहयोग का माहौल रहे, किसी तरह का अतिक्रमण न हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा नियमों का सम्मान हो, एक दूसरे के हितों के प्रति संवेदनशीलता और मतभेदों का समाधान किया जाये। पडोसी देश अफगानिस्तान की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया सभी के लिए सुरक्षा और विकास हासिल करने के लक्ष्य से अभी भी दूर है। अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति चिंता का विषय है । उन्होंने कहा कि भारत अफगानिस्तान के नेतृत्व में, अफगानिस्तान की अपनी और अफगानिस्तान के नियंत्रण वाली समावेशी शांति प्रक्रिया के वहां के लोगों और सरकार के प्रयासों का निरंतर समर्थन करता रहेगा। अफगानिस्तान पर एससीओ कांटेक्ट ग्रुप को सदस्य देशों के बीच आदान प्रदान के लिए उन्होंने काफी उपयोगी करार दिया।

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