नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। देश कारोबार कर रही चीन की फर्जी कंपनियों का भंडाफोड़ करते हुए इसके मुख्य साजिशकर्ता एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्यरत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय ने बिहार के रास्ते सड़क मार्ग से देश से भागने की कोशिश कर रहे चीन के नागरिक जिलियान द्रोस्टे को कल गिरफ्तार किया। मंत्रालय ने आज यहां जारी बयान में बताया कि चीन की फर्जी कंपनियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को इसकी जांच करने के लिए सौंपा गया। कुल मिलाकर 32 फर्जी चीनी कंपनियों की जानकारी मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गयी जिसमें इसके मुख्य साजिशकर्ता इस चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है।

उसने बताया कि हांगकांग की कंपनी जिलियान हांगकांग लिमिटेड की गुरूग्राम स्थित भारतीय इकाई जिलियान कंस्टलटेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलुरु की फिनिटी प्राइवेट लिमिटेड और हैदराबाद की कंपनी हुसिस कंस्लटिंग लिमिटेड पर छापेमारी की कार्रवाई की गयी जिसके बाद चीनी नागरिक द्रोस्टे देश छोड़कर भागने के लिए बिहार के दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंच गया। इसके बाद एक टीम बनाकर कल उसकी गिरफ्तारी की गयी। द्रोस्टे कई फर्जी कंपनियां बनाने का मुख्य साजिशकर्ता है और उसने कंपनी पंजीयन में स्वयं को हिमाचल प्रदेश के मंडी का निवासी बताया है।

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अर्थव्यवस्था के तेजी से पटरी पर लौटने का प्रमाण है कि पिछले वर्ष दिसंबर में कंपनी अधिनियम के तहत 13,311 कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जिससे देश में कुल सक्रिय कंपनियों की संख्या बढ़कर 14,44,572 हो गई। कंपनी मामलों के मंत्रालय की ओर से जारी मासिक बुलेटिन के अनुसार, 3,164.19 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ दिसंबर 2021 के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कुल 13311 कंपनियों को पंजीकृत किया गया। विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत कुल कंपनियों में से 811 एक-व्यक्ति कंपनियां (ओपीसी) हैं।

दिसंबर के दौरान कंपनियों के नए पंजीकरण में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। बुलेटिन में कहा गया है कि नए पंजीकरणों के आर्थिक गतिविधिवार वर्गीकरण के अनुसार इस समूह में पंजीकृत 3508 कंपनियों के साथ ‘बिजनेस सर्विसेज’ शीर्ष पर है। कुल नए पंजीकरणों में से 13224 कंपनियों की संयुक्त अधिकृत पूंजी 3162.43 करोड़ रुपये रही।

टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी सर्विसेज एलएलपी के विवेक जालान ने कहा, ‘नए पंजीकरणों की अधिक संख्या देश की आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी का प्रमाण है। कई कंपनियां जो पहले सीधे भारत को निर्यात करती थीं अब देश में अपने कार्यालय खोल रही हैं और नए खरीद नियम के कारण स्थानीय इकाइयां स्थापित कर रही हैं। नए नियम में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकारी विभागों को केवल उन्हीं कंपनियों से आपूर्ति लेने की आवश्यकता है, जिनके सामान और सेवाओं में 20 प्रतिशत से कम स्थानीय सामग्री नहीं है।

क्या है मामला

मंत्रालय के बुलेटिन के अनुसार, 31 दिसंबर 2021 तक देश में कंपनी अधिनियम के तहत कुल 22,76,448 कंपनियां पंजीकृत थीं। इनमें से 7,87,953 कंपनियां बंद थीं जबकि 7,014 कंपनियां लिक्विडेशन की प्रक्रिया में थीं। इसी तरह 34,554 कंपनियां रजिस्टर से अलग होने की प्रक्रिया में हैं और 2,355 कंपनियां कंपनी अधिनियम की धारा 455 के अनुसार ‘निष्क्रिय’ हो गई हैं। दो लाख 61 हजार 642 कंपनियों सहित 14,44,572 सक्रिय कंपनियां हैं, जिन्हें पिछले 18 महीनों के भीतर शामिल किया गया है।

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हिसार(सच कहूँ)। सिरसा एसआइटी की टीम ने फ्यूचर मेकर कंपनी के सीएमडी सीसवाल निवासी राधेश्याम सुथार और ¨चदड़ निवासी सुंदर सैनी को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निधि बंसल की अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपितों का 10 दिन का रिमांड मांगा। अदालत ने पुलिस की दलील सुनने के बाद दोनों आरोपितों का 5 नवंबर तक रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने अदालत में दोनों आरोपितों का रिमांड मांगते हुए कहा कि उनसे जयपुर, सुनाम, नासिक, गोवा और फतेहाबाद एरिया की निशानदेही करानी है।

विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे राधेश्याम वगैरहा

फ्रॉड के पांच मामले दर्ज हैं फ्यूचर मेकर कंपनी का दफ्तर यहां रेड स्क्वेयर मार्केट में था। सितंबर के पहले हफ्ते में कंपनी के कर्ता-धर्ता दफ्तर को ताला लगाकर फरार हो गए थे। यह बात सुनकर काफी संख्या में निवेशक दफ्तर के बाहर इकट्ठे हो गए थे। कंपनी के सीएमडी और अन्य का कुछ अता-पता नहीं था। उसके बाद तेलंगाना पुलिस ने यहां आकर कंपनी का दफ्तर सील कर दिया था। तेलंगाना पुलिस ने राधेश्याम व अन्य पर धोखाधड़ी के तीन मुकदमे दर्ज किए हैं। इसके अलावा फतेहाबाद और हिसार सिटी थाना पुलिस एक-एक केस दर्ज किया है।

लोगों से चिटफंड के रूप से इकट्ठा चुके थे एक लाख करोड़

यह है पूरा मामला फतेहाबाद के गांव किरढ़ान के सतबीर ¨सह ने सिटी थाना में शिकायत देकर कहा था कि वह 12 फरवरी 2015 को कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना था। सीएमडी राधेश्याम सुथार और एमडी बंसीलाल ने कंपनी के प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए उसे रखा था। अब कंपनी लोगों से चिटफंड के रूप से रकम इकट्ठा करके 1 लाख करोड़ रुपये इकट्ठा कर चुकी और राधेश्याम वगैरहा विदेश भागने की तैयारी कर रहे हैं।

मेरी टीम 4000 करोड़ रुपये जमा करा चुकी है। मेरे खुद के 28 करोड़ रुपये बकाया हैं। वह 6 अप्रैल को कंपनी कार्यालय में गया था और अपनी रकम मांगी थी। तब राधेश्याम और अन्य ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। वे किसी भी समय उसे जान-माल का नुकसान पहुंचा सकते हैं। सिटी थाना पुलिस ने इस संबंध में 9 सितंबर को फ्रॉड का केस दर्ज किया था। तेलंगाना पुलिस ने दोनों को पहले गिरफ्तार कर लिया था।

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नई दिल्ली(एजेंसी)। राफेल पर छिड़ी सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद के बयान के बाद फ्रांस की वर्तमान सरकार ने कहा कि वह राफेल फाइटर जेट डील के लिए भारतीय औद्योगिक भागीदारों को चुनने में किसी भी तरह से शामिल नहीं थी। सरकार ने जोर देते हुए कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों को करार करने के लिए भारतीय कंपनियों का चयन करने की पूरी आजादी है। फ्रांस सरकार का ये बयान तब आया है जब पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद ने कहा कि राफेल डील के लिए भारत सरकार की ओर से अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस का नाम प्रस्तावित किया गया था और दसॉ एविएशन कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं था।

ओलांद के इस बयान के बाद देश में राजनीति फिर गर्मा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक और कारण मिल गया. राहुल ने ओलांद के इस बयान को दोनों हाथों से लपका और बिना देरी किए पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बंद दरवाजे के पीछे निजी तौर पर राफेल डील पर बात की और इसमें बदलाव कराया।राहुल गांधी ने कहा कि फ्रांस्वा ओलांद को धन्यवाद, हम अब जानते हैं कि उन्होंने दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी के लिए बिलियन डॉलर्स की डील कराई. प्रधानमंत्री ने देश को धोखा दिया है। उन्होंने हमारे सैनिकों की शहादत का अपमान किया है।

कंपनी को पार्टनर चुनने की आजादी

फ्रांस सरकार के बयान में आगे कहा गया कि भारत की अधिग्रहण प्रक्रिया के अनुसार, फ्रांसीसी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को साझेदार चुनने की पूरी आजादी है। वे जिसे सबसे प्रासंगिक मानती हैं वे उसको चुन सकती हैं।फ्रांस सरकार ने कहा कि 36 राफेल विमानों की आपूर्ति के लिए भारत के साथ किए गए अंतर-सरकारी समझौते से विमान की डिलीवरी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के संबंध में पूरी तरह से उसे अपने दायित्वों की चिंता है।

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गड़बड़झाला। हिसार में वायदा कारोबार व आर मनी डॉट कॉम के नाम पर धोखाधड़ी का मामला पहुंचा सीएम दरबार

• हिसार के दो बैंकों में होता था लेन-देन

हिसार(सच कहूँ न्यूज)। वायदा कारोबार की नामी कंपनी आर मनी डॉट कॉम के नाम पर हिसार में खाता खुलवा कर करोड़ों का फर्जीवाड़ा उजागर होेने का मामला सामने आया है। सीएम विंडो में शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच आरंभ कर दी है। अब पुलिस इस कंपनी के रिकॉर्ड से लेकर पैसे के लेन-देन का रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है। मुख्यमंत्री के नाम दी शिकायत में गांव हरिकोट निवासी राममेहर सिंह व अशोक कुमार पुत्र प्रहलाद सिंह नामक दो भाइयों के अनुसार कैमरी रोड पर वायदा कारोबार करने वाले सतीश कुमार यादव नामक व्यक्ति ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर वायदा कारोबार की बड़ी कंपनी आर मनी डॉट कॉम के नाम पर उनसे 35 लाख से अधिक रुपये ठग लिए।

कंपनी के रिकॉर्ड से लेकर पैसे के लेन-देन का हिसाब खंगालने
में जुटी पुलिस

अशोक कुमार के अनुसार जब उन्होंने सतीश कुमार यादव से अपने पैसे वापस मांगे तो वह लंबे समय तक टालता रहा। कभी नोटबंदी तो कभी बाजार में मंदी के नाम पर वह इन दोनों भाइयों को टरकाता रहा। बाद में अशोक व राममेहर ने इस कंपनी की वैबसाईट से फोन नंबर लेकर कंपनी के अधिकारियों से अपने पैसों की बात की तो उन्हें पता चला कि हिसार में उनका कोई कार्यालय ही नहीं है ओर साथ ही शिकायतकर्ता भाईयों का इस कंपनी में कभी कोई खाता खुला ही नहीं है। हालांकि इन दोनों भाईयों के खातों से आर मनी डॉट कॉम के नाम की कंपनी के खाते में लाखों का लेन-देन स्पष्ट रुप से दिख रहा है। इसी प्रकार हिसार शहर में तीस से अधिक लोगों से मोटा लेन-देन हुआ है।

विश्वास जमाने के लिए एकाउंट या चैक से करते थे लेन-देन

प्राथमिक जांच में भले ही सब कुछ फर्जी हो, मगर लोगों का विश्वास जीतने के लिए सतीश यादव व उसकी टीम के सदस्य लोगों से पैसों का लेन-देन एकाउंट से सीधे ट्रासफर व चैक के माध्यम से करते थे। वे लोगों को अपने आप को आर मनी डॉट कॉम कंपंनी के अधिकारी बता कर अपना उसी कंपनी के नाम पर चैक लेते थे या नगद राशि खाते में ट्रासफर करवाते थे। इस मामले में बड़ा पेच यह है कि खाते से निकली रकम आर मनी डॉट कॉम के नाम तो ट्रासफर तो जरुर हो जाती थी, मगर यह रकम असली कंपनी की बजाय हिसार में बनी फर्जी कपंनी के खातों में चली जाती थी।

सोसायटी से लेकर सब फर्जी

मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों की माने तो सतीश कुमार व उसके तीन साथियों ने लोगों को धोखा देने के लिए आर मनी डॉट कॉम के नाम से (वायदा कारोबारी कंपनी के नाम जैसी ही फर्म बना कर बैंक में खाता खुलवाया हुआ है। साथ ही वे जिस यूनाईटेड मल्टी स्टेट के्रडिट कॉ-आप्रेटिव सोसायटी लिमिटेड नामक फर्म के नाम पर हिसार में अपना कारोबार कर रहे हंै, वो भी हिसार जिले में कही भी पंजीकृत नहीं है। यह नाम जयपुर की एक सोसायटी का है। जिसे हिसार में गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। इसका भी हिसार से कोई लेना-देना नहीं है। जयपुर की इस फर्म ने भी अपनी शिकायत जयपुर पुलिस को दे दी है।

हिसार के बैंकों में खुले हैं फर्जी कंपनी के एकाउंट

मामले की तह तक जाने के बाद पता चला कि आर मनी डॉट कॉम के नाम पर सतीश यादव ने एक कंपनी बना कर हिसार शहर में इस नाम से दो एकाउंट खुलवा रखे हंै, जबकि कंपनी कह रही है कि उनकी हिसार में कोई ब्रांच या कार्यालय नहीं है। यह फर्जीवाड़ा उजागर होते ही इस कंपनी में पैसे लगाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। सूत्रों की माने तो इस कंपनी के नाम पर ही अकेले हिसार शहर में सात से दस करोड़ का कारोबार हुआ है। हिसार शहर में इस फर्जी कंपनी के कैमरी रोड स्थित ओबीसी बैंक व डाबड़ा चौक बंधन बैंक में खाते हैं।

हर रोज हो रहा है मोटा लेन-देन

भले ही इस फर्जीवाड़े की शिकायत मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गई हो, और पुलिस जांच के लाख दांवे कर रही हो, उसके बावजूद भी इस फर्जी कंपनी के खातों में हर रोज लाखों का लेन-देन हो रहा है। यदि मामले में तत्परता दर्शाते हुए इस कंपनी के खातों से पैसों की निकासी पर रोक लगाई जाए तो इस फर्जीवाड़े पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती थी, मगर पुलिस विभाग का इस दिशा में कोई ध्यान ही नहीं है। बैंक अधिकारी की माने तो विगत दस दिनों में इस फर्जी कंपनी के खाते से पैसों की मोटी निकासी हो रही है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली। प्रदूषण पर अंकुश पाने के प्रयास में सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को ‘प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र’ के बगैर वाहनों का बीमा नहीं करने का बीमा कंपनियों को निर्देश देने के साथ ही अनेक निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में र्इंधन भरने वाले सभी केन्द्रों में वाहनों के प्रदूषण की जांच करने वाले केन्द्र हों।

न्यायालय ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण की जांच करने वाले सभी केन्द्र चालू हों ताकि वाहनों को प्रदूषण नियंत्रण में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकें। शीर्ष अदालत ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया। न्यायालय पर्यावरणविद अधिवक्ता महेन्द्र चन्द्र मेहता द्वारा राजधानी में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति को लेकर 1985 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

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जीएसटी: मांग के बाद भी कंपनियां नहीं भेज रही माल

• बड़े ब्रांडों की हो रही है जमकर खरीददारी, पर छोटे व्यापारी उलझन में

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जीएसटी लागू होने के बाद रविवार को दूसरे दिन मार्केट में बिल तो नए नियम के हिसाब से ही काटे गए, लेकिन अब स्टॉक नहीं होने की दिक्कत आ गई है। सामान उपलब्ध नहीं होने के कारण कस्टमर को वापस लौटाया जा रहा है।

अगले दो सप्ताह तक इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना जताई जा रही है। मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम के नए मॉडल मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। दवाओं की किल्लत हो गई है। मांग के बावजूद कंपनियां माल सप्लाई नहीं कर पा रही हैं।

मोबाइल से लेकर दवाओं तक पर असर

एलांते मॉल स्थित एपल स्टोर में आइफोन-7एस और 7एस प्लस उपलब्ध नहीं है। पूछने पर बताया गया कि अभी स्टॉक में नहीं है। डेढ़ सप्ताह तक आ जाएगा। जीएसटी लागू होने से पहले दुकानदार स्टॉक क्लीयरेंस के चक्कर में स्टॉक नहीं मंगवा रहे थे।

अब स्टॉक खत्म होने पर ट्रेडर्स कंपनियों से स्टॉक मांग रहे हैं। चंडीगढ़ केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विजय आनंद ने बताया कि अभी बुधवार तक दिक्कत ज्यादा रहेगी।

पहले केमिस्ट स्टॉक निकालने के चक्कर नया माल नहीं मंगवा रहे थे। सिस्टम में भी रेट और टैक्स अभी अपडेट नहीं हो सके हैं। कुछ दवाओं के रेट आ चुके हैं, लेकिन कुछ के अभी भी अपडेट होने बाकी हैं। सभी आइटम को सिस्टम में अपडेट किया जा रहा है। अपडेट होने के बाद ही वर्किंग सामान्य हो सकेगी।

एलांते मॉल में उमड़ी भीड़रविवार को एलांते मॉल में भीड़ इस कद्र थी कि सड़कों पर जाम की स्थिति रही। सभी ओपन पार्किंग फुल रहने से वाहनों को खड़ा करने में काफी दिक्कत आई। वेरका बूथ वाली लाइन को भी वन वे करना पड़ा।

मॉल से शॉपिंग कर लौटे डॉ. हरप्रीत ने बताया कि वह संडे की वजह से अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने आए थे। कई जगह अच्छे आॅफर थे इसलिए शॉपिंग भी ज्यादा कर ली। मोहाली की हरमन ने बताया कि जीएसटी से रेट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। कई ब्रांड 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट दे रहे हैं। इस कारण चीजें महंगी नहीं लग रही। हालांकि, कॉस्मेटिक्स का सामान पहले से काफी महंगा मिला।

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10 आरोपी यूपी के तो एक हरियाणा का निवासी

गुरुग्राम (Sach Kahoon News)। पुलिस ने कंपनी में गार्डों को बंधक बनाकर लूटपाट करने के मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों को यहां अदालत में पेश कर एक दिन के रिमांड पर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में 10 तो यूपी के रहने वाले हैं, जबकि एक हरियाणा का निवासी है।

साउथ जोन बिलासपुर के निकट स्थित मोकलवास गांव में डीएससी कंपनी के गोदाम में 16-17 जून की रात को बदमाशों ने एकाएक धावा बोल दिया। वहां ड्यूटी दे रहे गार्डों को उन्होंने बंधक बनाया और फिर वहां से लूटपाट शुरू की। बदमाशों ने कंपनी से लोहे के रिम एक कैंटर में भरे और ले गए। इसके बाद गार्डों ने किसी तरह से पुलिस को इस घटना की सूचना दी।

पुलिस उसी दिन से इनका तलाश में लगी थी। अब जाकर ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सीआईए बिलासपुर प्रभारी सुरेंद्र सिंह की टीम ने सभी आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार इरफान अली इस गैंग का मुखिया है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है।

डीसीपी क्राइम सुिमत कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए एक दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामपुर जिला निवासी इरफान अली, सुनील, दीपक, अफजल, आरिफ, स मी, फैजान, मोहम्मद आलिम, सहाब, हासिम और भिवानी के हालुवास निवासी धर्मेंद्र उर्फ धर्म के रूप में की गई है।

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कंपनी पर कुल 45,000 करोड़ रुपये कर्ज

मुंबई। कर्ज के बोझ से दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को बैंकों से कर्ज की अदायगी करने के लिए सात महीने की मोहलत मिल गई है। बैंकों ने रणनीतिक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सात महीने तक कंपनी को कर्ज की किस्त नहीं चुकानी होगी। कंपनी पर कुल 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग नीचे किए जाने के बाद आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करने करने की कोशिश की।

अनिल अंबानी ने घोषणा की कि सितंबर तक कारोबार की बिक्री के दो सौदों से मिले धन की मदद से कंपनी अपने कर्ज के बोझ को घटाकर 20,000 करोड़ रुपये करेगी। बैंकों ने कंपनी को एक दिन पहले इसके लिए दिसंबर तक की समयसीमा दी है। अंबानी ने कहा कि इसके अलावा कर्ज को और कम करने के लिए कंपनी अपने वैश्विक कारोबार की रणनीतिक बिक्री पर विचार करेगी।

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सभी राज्य एक जुलाई से लागू करने पर सहमत

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गए हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि नियमों पर चर्चा को पूरा कर लिया गया है।

जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी एक जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया था। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सोना, कपड़ा और जूते समेत छह चीजों की कर दरें तय करना था।

एक जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सभी राज्यों के सहमत होने संंबंधी इसाक का बयान काफी अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी बैठक में शामिल हुए हैं।

कंपनियां जीएसटी से पहले कर सकती हैं क्रेडिट का दावा

परिषद द्वारा मंजूर बदलाव नियमों के सदंर्भ में उद्योग जगत जीएसटी व्यवस्था में मिलने वाले संभावित क्रेडिट के प्रावधानों मेंं कुछ प्रावधानों की मांग कर रहा था। जीएसटी के बदलाव संबंधी मसौदा विधान में व्यवस्था है कि जीएसटी लागू होने से पहले कंपनी द्वारा अपने बकाए स्टॉक पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 40 प्रतिशत के लिए केन्द्रीय जीएसटी क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। कई डीलर चीजें खरीदकर उसका भंडार जमा करने के बजाय देखो और इंतजार करों की नीति पर चल रहे हैं। वे क्रेडिट सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ लॉबिंग कर चुके हैं।

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