”जीएसटी संबंधित राजस्थान की मांगों पर सकारात्मक विचार करें केंद्र सरकार”

जयपुर। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित जीएसटी परिषद (GST Council) की 50वीं बैठक में राजस्थान का पक्ष रखते हुए नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित राजस्थान के साथ सभी लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द निपटाना चाहिए ताकि राज्य सरकार राज्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बना सकें। धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 तक के एजी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2022- 23 का एजी सर्टिफिकेट वर्ष के अंत के बाद में ही प्राप्त हो सकता है। GST Council

अतः आग्रह है कि शेष बकाया कंपनसेशन राशि का 90% प्रोविजनल आधार पर राज्य को इसी माह जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को 1 जुलाई 2022 के बाद की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जा रही है तथा केंद्र द्वारा संग्रहित कंपनसेशन सेस का उपयोग केंद्र द्वारा ऋण भुगतान के लिए किया जा रहा है इसको दृष्टिगत रखते हुए ऋण का पुनसंरचना एवं दायित्वों को तर्कसंगत करके राज्यों को कंपनसेट करने के विषय पर विचार किया जाना चाहिए।

कृषक वर्ग द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर भार कम किया जाए

शांति धारीवाल ने जीएसटी परिषद की बैठक में कहा कि राज्यों द्वारा पूर्व में भी समय-समय पर जन सामान्य विशेषकर कृषक वर्ग द्वारा दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर कर भार कम करने के संबंध में निवेदन किया था इस संबंध में राज्य की ओर से उन्हें आग्रह किया जाता है राजस्थान के सुझाव पर विचार किया जाए। GST Council

धारीवाल ने जीएसटी की प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय के हस्तक्षेप का विरोध करते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है अगर जीएसटी कलेक्शन से संबंधित अनियमितताओं को डील करने में प्रवर्तन निदेशालय का उपयोग किया जाएगा तो इससे व्यापारियों में गलत संदेश जाएगा। Rajasthan News

धारीवाल ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर कैपेसिटी वेस्ड टैक्सेशन की रिपोर्ट के आधार पर तंबाकू उत्पादों के निर्माताओं के संबंध में विशेष प्रक्रियाओं के संबंध में भी राज्य का मत रखा उन्होंने कहा कि इन प्रक्रियाओं से राजस्व में होने वाली वृद्धि तथा तंबाकू उत्पादों के उपभोग पर प्रभावों के संबंध में अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने परमीसेबल ऑनलाइन गेम पर करारोपण करने पर विचार रखते हुए कहा कि इस संबंध में केंद्रीय मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाना उचित होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कर आयुक्त रविकुमार सुरपुर भी मौजूद रहे। Jaipur News

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सभी राज्य एक जुलाई से लागू करने पर सहमत

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गए हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि नियमों पर चर्चा को पूरा कर लिया गया है।

जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी एक जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया था। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सोना, कपड़ा और जूते समेत छह चीजों की कर दरें तय करना था।

एक जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सभी राज्यों के सहमत होने संंबंधी इसाक का बयान काफी अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी बैठक में शामिल हुए हैं।

कंपनियां जीएसटी से पहले कर सकती हैं क्रेडिट का दावा

परिषद द्वारा मंजूर बदलाव नियमों के सदंर्भ में उद्योग जगत जीएसटी व्यवस्था में मिलने वाले संभावित क्रेडिट के प्रावधानों मेंं कुछ प्रावधानों की मांग कर रहा था। जीएसटी के बदलाव संबंधी मसौदा विधान में व्यवस्था है कि जीएसटी लागू होने से पहले कंपनी द्वारा अपने बकाए स्टॉक पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 40 प्रतिशत के लिए केन्द्रीय जीएसटी क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। कई डीलर चीजें खरीदकर उसका भंडार जमा करने के बजाय देखो और इंतजार करों की नीति पर चल रहे हैं। वे क्रेडिट सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ लॉबिंग कर चुके हैं।

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