नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए नए नियम जारी किए थे। इन नए नियमों में क्रेडिट कार्ड कैंसिलेशन, बिलिंग आदि से जुड़े नए प्रतिबंध शामिल हैं। इसमें क्रेडिट और डेबिट कार्ड टोकनाइजेशन कराने का नियम भी शामिल है। आपको बता दें कि पहले डेबिट और क्रेडिट कार्ड संबंधी नए नियम 1 जुलाई से लागू होने थे लेकिन अब टोकनाइजेशन की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2022 कर दी है। अब 1 अक्तूबर से क्रेडिट कार्ड से जुड़े ये तीन नए नियम लागू हो जाएंगे। इसके जरिए कार्ड होल्डर को सुरक्षा के साथ-साथ बेहतर सेवा मिलेगी।

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ध्यानार्थ सूचना

• क्रेडिट कार्ड जारी कर्ता बैंक को कार्ड एक्टिव करने लिए कार्ड होल्डर से वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आधारित सहमति लेनी होगी।
• यदि कार्ड को जारी करने की तारीख 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा एक्टिव नहीं किया है।
• 7 दिन के अंदर कार्ड जारीकर्ता को ग्राहक से पूछकर बिना किसी शुल्क के क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा।
• इसके अलावा कार्ड जारीकर्ता बैंकों को यह सुनिश्चत करना होगा कि कार्डधारक से स्पष्ट सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी समय स्वीकृत और कार्डधारक को दी गई क्रेडिट सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाए।
• कार्ड जारीकर्ता द्वारा कार्ड धारक से पूछे बिना कार्ड लिमिट सीमा में बदलाव नहीं किया जा सकेगाँ।
• अब अगर लिमिट बढ़ानी है तो कार्ड धारक को कार्ड जारी कर्ता की तरफ से जानकारी देनी होगी व कस्टमर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी।
• क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की वसूली चक्रवद्धि के लिए अनपैड चार्ज, लेवी, टैक्स नहीं होगा।

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पार्किंग के बाहर वाहन खड़ा मिला तो भरना होगा जुर्माना

गुरूग्राम (सच कहूँ/संजय मेहरा)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सैक्टर-23 की मार्किट में दुकानों के सामने रेहड़ी या फड़ी लगाने संबंधी अतिक्रमण को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने फिलहाल हटवा दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुकानों के सामने रेहड़ी या फड़ी लगी मिली तो संबंधित दुकानदार की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। सीएम रविवार को गुरूग्राम के स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद् हॉल में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उनके सामने 19 शिकायतें अथवा समस्याएं रखी गई थी जिनमें से सभी पक्षकारों को सुनने के बाद उन्होंने 16 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया।

बैठक में रखे गए एजेंडे के बाद मुख्यमंत्री ने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति के मनोनीत सदस्यों की भी जनहित संबंधी शिकायतें सुनी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश दिए। साथ ही सैक्टर में वाहनों की पार्किंग उपयुक्त स्थानों पर नहीं किए जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरूग्राम नगर निगम ‘मार्किंग फार पार्किंग’ की नई पहल चलाएगा, जिसके तहत वाहनों के लिए पार्किंग की जगह निर्धारित की जाएगी और उसके अलावा अन्यत्र स्थान पर वाहन खड़े मिले तो जुर्माना होगा। नगर निगम गुरूग्राम ने वाहनों की पार्किंग के लिए 15 हजार बॉक्स (मार्किंग) बनाने के लिए स्थानों की पहचान कर ली है।

प्रदूषण फैलाने वाली 2 ईकाइयां की गई बंद

बैठक में प्रदूषण के संबंधित दो शिकायत रखी गई थी, जिसमें राजेन्द्रा पार्क के एफ और जी ब्लॉक में रबर जलने की बदबू से लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था और उससे आँखों में जलन भी हो रही थी। इस मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है। पंरतु शिकायतकर्ताओं ने कहा कि उन्हें धमकी मिल रही है।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सादे कपड़ों में वहां पर पुलिस तैनात करें और धमकी देने आने वाले व्यक्तियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्यवाही करें। इसी प्रकार के आदेश सैक्टर-10 के पास स्थित अमर कॉलोनी में चलाई जा रही अनाधिकृत रबर कंपनी के खिलाफ दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इस कंपनी को भी बंद कर दिया गया है।

विकास कार्यों में गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता

बैठक में निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से संबंधित शिकायत रखी गई थी, जिसका निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने मंडल स्तर पर गठित विजिलेंस के एसपी को यह मामला सौंपते हुए इसकी चैकिंग करके एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के आदेश दिए और कहा कि उसके बाद उसी हिसाब से आगे की कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने क्वालिटी एश्योरेंस अथोरिटी बना दी है। यह अथोरिटी विकास कार्यों की गुणवत्ता नियमित रूप से चैक करेगी।

पब्लिक को भी एक पोर्टल पर शिकायत भेजने का आॅप्शन दिया जाएगा, जिसमें पब्लिक का कोई भी व्यक्ति विकास कार्य की गुणवत्ता को लेकर भ्रष्टाचार के बारे में भी शिकायत भेज सकेगा। उसके बाद उस शिकायत की जांच मंडल स्तर पर गठित विजिलेंस की टीम करेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 6 मंडलों पर विजिलेंस ब्यूरो की ईकाई गठित की गई हैं। संदर्भित शिकायत में सैक्टर-10 में एल्पाइन कॉन्वेंट स्कूल से ओम चौंक तक बनाए गए बरसाती नाले तथा सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटवाने के निर्देश

शहर के सैक्टर-45 में अतिक्रमण हटाने का मामला भी मुख्यमंत्री के सामने रखा गया, जिसमें संपदा अधिकारी संजीव सिंगला ने बताया कि द् रॉयल रेजीडेंसी नामक रिहायशी सोसायटी के आस पास से अतिक्रमण हटा दिया गया है और उस स्थान पर पार्क विकसित करने के लिए एस्टीमेट बनाया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोर्ट के स्टे वाली जगह को छोड़कर पूरे क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाएं। इस मामले में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि सोसायटी के सामने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बागवानी विंग द्वारा पार्क बनाने की स्कीम बनी थी, लेकिन वह लागू नहीं हुई और अब वहां पर झुग्गी झोपड़ियां डाल दी गर्इं, जिनकी वजह से आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं।

सैक्टर-29 के महाराणा प्रताप लेजरवैली पार्क के दिन बहुरेंगे

बैठक में गुरूग्राम के सैक्टर-29 स्थित महाराणा प्रताप लेजरवैली पार्क में खराब पड़े म्यूजिकल फाउंटेन तथा स्वच्छता का मामला पुन: रखा गया था। इस मामले में गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के एडिशनल सीईओ सुभाष यादव ने बताया कि पार्क की सफाई नियमित रूप से हो रही है और म्युजिकल फांउटेन को ठीक करवाने के लिए एस्टीमेट आदि तैयार किया गया था, लेकिन इस बीच 23 अगस्त को पार्क के रख रखाव, सफाई तथा म्युजिकल फाउंटेन आदि के लिए ह्यूडई कंपनी से एमओयू हुआ है।

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गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुप्रीम होते हैं (Anil Vij)

अंबाला (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि सरकारें वेबसाईटों से (Anil Vij)  नहीं रूल आॅफ लॉ से चलती हैं। सीआईडी पर नियंत्रण को लेकर विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच तनातनी के बीच सरकारी वेबसाईट अपडेट करते हुए कहा गया है कि सीआईडी मुख्यमंत्री के पास है। इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यहां जारी बयान में विज ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहे तो सीआईडी विभाग गृहमंत्री से वापिस ले सकते हैं लेकिन वह मंत्रिमंडल की बैठक के बिना नहीं हो सकता, इसलिए सीआईडी अभी तक उनके पास ही है। उन्होंने कहा कि सरकारें वेबसाइटों से नहीं रूल आफ लॉ से चलती हैं।

गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री सुप्रीम होते हैं( (Anil Vij)

• चाहें तो ऐसा कर सकते हैं और सीआईडी उनसे वापिस ले सकते है
•  कानून के मुताबिक बिना कैबिनेट की मीटिंग के पास हुए और विधानसभा में पास किए ऐसा नहीं जा सकता
• अभी तक इस मामले में कोई बैठक भी नहीं हुई हैं।
• विज ने कहा कि अफसरशाही से उनका कोई झगड़ा नहीं है।
•  काम न करने वालों को ठीक करना उनका धर्म और कर्म हैं और यह कार्य वह आखिरी सांस तक करता रहेंगे।

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शहरों में यातायात के हालात खराब होते जा रहे हैं। Violation of traffic rules

जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान में लगातार होने वाली सड़क  दुर्घटनाएं काबू नहीं हो पा रही है। (Violation of traffic rules) जयपुर शहर में तो पिछले कई दिनों से जयपुर ट्रैफिक  डीसीपी राहुल प्रकाश ने कई अभियान चलाए हैं और इनका परिणाम भी सामने आया है। लेकिन अन्य शहरों में यातायात के हालात खराब होते जा रहे हैं। यही कारण है कि इस महीने दिवाली से पहले प्रदेश भर में सघन सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान आज से ही शुरू किया गया है। आज से शुरू होकर यह अभियान 23 अक्टूबर तक रहेगा।

यातायता के नियमों की पालना करें और वाहन पर काबू रखें : डीजीपी भूपेंद्

पुलिस अफसरों का कहना है कि अभियान को मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लोग कैसे भी यातायता के नियमों की पालना करें और वाहन पर काबू रखें। राजस्थान पुलिस के मुखिया डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने एक आदेश जारी कर समस्त रेंज महानिरीक्षकगण एवं पुलिस अधीक्षकों को इस अभियान की सफल क्रियान्विति के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों में थानाधिकारी एवं वृताधिकारी को प्रभावी व पारदर्शी कार्रवाई एवं जागरूकता, प्रचार प्रसार व प्रवर्तन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए है, ताकि राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली शारीरिक क्षति एवं मृतकों की संख्या में कमी लाई जा सके।

इस अभियान में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान जैसे तेज गति से वाहन चलाना, लाल बत्ती का उल्लंघन, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करना, शराब पीकर वाहन चलाना तथा मालवाहक वाहन में यात्री बैठाना आदि प्रावधानों के उल्लंघन कर्ताओं के विरुद्ध ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जाना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए है।

• राजस्थान में सड़क हादसों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है।
• इस साल के नौ महीनों में ही हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है
• और कई हजार लोगों को सड़क हादसों के कारण गंभीर चोटों का सामना करना पड़ गया है।
• ऐसे में अब सड़क हादसे रोकना पुलिस के लिए चुनौती बनता जा रहा है।
• आज से जो अभियान शुरु किया जा रहा है इस अभियान में बड़े वाहनों को खास तौर पर टारगेट करने की तैयारी है।
• बड़े वाहनों के चलते एक साथ ही पांच से सात लोगों की एक ही झटके में मौत हो जाती है।

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पंचायतों द्वारा कुम्हारदाने के लिए 5 एकड़ शामलाती
भूमि देने का स्पष्ट प्रावधान

• प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हीला हवाली

सच कहूँ/देवीलाल बारना/कुरुक्षेत्र। स्वदेशी का ढ़ोल पीटने वाली सरकार के जन प्रतिनिधि और अधिकारी पंजाब विलेज कॉमन लैंड रूल 1964 का मजाक बना रहे हैं। नियम के अनुसार प्रत्येक गांव में जहां पर भी पंचायतों के पास शामलाती भूमि हो वहां पर कुम्हारदाने के लिए 2 से 5 एकड़ तक जमीन दिए जाने का प्रावधान है। इसको लेकर दर्जनों बार उपायुक्त स्तर पर पत्र भी लिखे जा चुके हैं और हायर अथोरिटी द्वारा इन आदेशों को जल्द से जल्द लागू करवाने को लेकर स्थानीय प्रशासन व संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश भी समय-समय पर जारी किए गए हैं।

लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल वितरीत रही है। इन आदेशों को अमलीजामा पहनाने की जहमत न तो जन प्रतिनिधि उठाने को तैयार हैं और न ही प्रशासनिक अधिकारी पंचायतों को कुम्हारों को बर्तन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करवाने की दिशा मे कोई कदम उठा रहे हैं। इसको लेकर दशकों से कुम्हार समाज के प्रतिनिधि आवाज उठाते आ रहे हैं, लेकिन उनकी यह आवाज केवल पत्र व्यवहार के बीच फंस कर रह जाती है। अभी तक इस दिशा मे सरकार या प्रशासन ढ़ाई कदम भी नही चल पाया है।

एक्ट के तहत जमीन को लेकर ये है प्रावधान

नियम की बात करें तो नियम 3(4) पंजाब विलेज कॉमन लैंड रैगुलेशन 1964 यह शक्ति प्रदान करता है कि जिला के उपायुक्त पंचायत विभाग के माध्यम से गांवों के सरपंचों को शामलाती भूमि में से संख्या के अनुसार 2 से 5 एकड़ तक कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने व आवे-पंजावे के लिए दी जाए।

इसको लेकर पत्र व्यवहार तो डायरेक्टर पंचायत विभाग हरियाणा व अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार द्वारा कई बार जिला उपायुक्तों को जारी किए गए हैं, लेकिन पंचायती स्तर पर इस नियम को आज तक भी लागू करने में सरकार व उसके नुमाईंदे नाकाम साबित हुए हैं। ऐसे मे जहां बेरोजगारी की मार के चलते कुम्हार समाज की अगली पीढ़ी पुस्तैनी धंधे को छोड़ती जा रही है, वहीं बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की उपलब्धधा न होने के चलते भी कुम्हार समाज मिट्टी के बर्तन बनाने के व्यवसाय से विमुक्त होता जा रहा है।

कब-कब किस स्तर पर जारी हुए आदेश

वैसे तो 1964 में बनाए गए एक्ट के बाद से कुम्हारों को पंचायतों द्वारा जमीन देना सुनिश्चित किया गया था। समय-समय पर इस आदेश को लागू करवाने के लिए निर्देश भी जारी होते रहे हैं। 23 नवंबर 1997 को जारी पत्र क्रमांक 97/73194-250 आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार विकास तथा पंचायत विभाग द्वारा हरियाणा के सभी खंड़ विकास एवं पंचायत अधिकारियों को जारी किया गया था। जिसमें 24 जनवरी 1985 के पत्र क्रमांक एस01-85/2998-3093 व 19 नवंबर 1991 के पत्र क्रमांक एस01-91/16582-690 का हवाला दिया गया था।

इसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा द्वारा हरियाणा के सभी जिला उपायुक्तों को 3 जुलाई 2014 को फिर से पत्र जारी किया गया, जिसमें सख्ती से आदेश जारी किए गए थे कि पंचायत द्वारा कुम्हारों को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए व कुम्हारदाने के लिए 2 से 5 एकड तक जमीन उपलब्ध करवाने की बात सुनिश्चित की जाए। लेकिन हकीकत में आज तक भी कुम्हारों को जमीन मिलना तो दूर इस दिशा में स्थानीय स्तर पर कोई भी प्रयास नही किया गया।

राजनीति से उपर उठकर काम करें जनप्रतिनिधि

हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड़ के सदस्य एवं प्रजापति जागरूक सभा के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार रंबा ने इस बात पर कडा अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि असल मे कुम्हारों को आवे-पंजावे के लिए जमीन न मिलने का सबसे बडा कारण स्थानीय स्तर पर राजनीति है। उपर के स्तर से तो कई बार आवे-पंजावे की जमीन देने के लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन बात स्थानीय स्तर पर आकर रूक जाती है। उन्होने कहा कि समाज के लोगों के साथ और एकजुटता के चलते बडी लंबी जद्दोजहद के बाद हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड का गठन 2014 में हुआ था।

तब से लेकर अब तक मिट्टी कला बोर्ड लगातार कुम्हार समाज के लोगों के उत्थान के लिए सरकार और प्रशासन के बीच काम कर रहा है। मौजूदा समय में कुम्हार समाज की सबसे बडी समस्या मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी की उपलब्धता है। उन्होने कहा कि उनका लगातार प्रयास रहता है कि इस समस्या को सरकार के माध्यम से जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए ताकि कुम्हार समाज के समाने आ रही बेरोजगारी की समस्यों को कम किया जा सके और नई पीढ़ी के युवाओं को मिट्टी के बर्तनों के साथ-साथ मिट्टी से बनी नायाब और बहुमूल्य आकृतियां बनाने के लिए प्रेरित किया जाए।

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 रिजर्व बैंक ने नियमों में किया बदलाव

नई दिल्ली। अगर आप आॅनलाइन, एटीएम या क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको तीन दिन के अंदर शिकायत दर्ज करवानी होगी।

दरअसल रिजर्व बैंक ने नियमों में बदलाव करते हुए ग्राहकों को आॅनलाइन ठगी और दूसरे मामलों से बचाने के लिए कदम उठाया है। इसके तहत अगर आपकी जानकारी और अनुमति के बगैर नेट बैंकिंग के जरिए आपके बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं तो तीन दिन के भीतर इसकी जानकारी बैंक को देने पर आपको नुकसान नहीं होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार ऐसी स्थिति में आपके खाते में फ्रॉड के चलते निकाली गई धनराशि दस दिन के भीतर वापस जमा कर दी जाएगी।

चार दिन बाद शिकायत दी तो खुद की जिम्मेदारी

रिजर्व बैंक का कहना है कि अगर ग्राहक अनधिकृत रूप से निकाली गई राशि की जानकारी चार से सात दिन के भीतर देता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। बशर्ते, यह राशि 25000 रुपए तक हो। इससे ज्यादा नुकसान की भरपाई बैंक करेंगे। लेकिन ग्राहक की लापरवाही जैसे अपने खाते की जानकारी किसी दूसरे को बताने के कारण नुकसान होता है तो इसका नुकसान उसे खुद उठाना पड़ेगा। रिजर्व बैंक के अनुसार अनधिकृत ट्रांजैक्शन की जानकारी देने के बाद अगर कोई नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी बैंक की होगी।

 बैंक की गलती पर भुगतान भी बैंक ही करेगा

आरबीआई ने कहा है कि अगर बैंक की गलती यानी फ्रॉड, लापरवाही या गड़बड़ी के चलते नुकसान होता है तो भी ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस मामले में यह शर्त भी लागू नहीं होगी कि ग्राहक ने इसकी जानकारी दी है या नहीं। बचत खाते में ग्राहकों की अधिकतम जिम्मेदारी दस हजार रुपए की होगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों को अनिवार्य रूप से एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकृत करना चाहिए और जहां उपलब्ध हो, ईमेल पर भी अलर्ट भेजना चाहिए।

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रि-अपीयर के विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन

• प्रदेशभर के कॉलेजों मेें जोरों पर है दाखिले की दौड़

गुरुग्राम(सच कहूँ न्यूज)। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश को कट आॅफ ऊंची जाने के कारण वैसे तो 12वीं कक्षा में रि-अपीयर वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलना असंभव सी बात है। फिर भी उनको कोई मलाल न रहे, इसलिए उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस बार उन्हें भी आवेदन करने का मौका दिया है। यानी अब रि-अपीयर लिए हुए विद्यार्थी भी दाखिले के लिए आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर सीटें खाली बची तो उन्हें दाखिला दे दिया जाएगा।

सीटें खाली बची तो मिलेगा दाखिला

अभी तक 12वीं कक्षा में रि-अपीयर वाले विद्यार्थियों को स्नातक कक्षाओं में आवेदन ही नहीं करने दिया जाता था। इस बार विभाग की ओर से उन्हें छूट दी गई है। जिन विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा में रि-अपीयर है, वे विद्यार्थी भी अब प्रदेशभर के कालेजों में दाखिले को आवेदन कर सकेंंगे। विभाग द्वारा आवेदन फॉर्म में पास प्रतिशत के अलावा रि-अपीयर का आॅप्शन भी दिया गया है। अब रि-अपीयर वाले छात्र अन्य छात्रों की तरह किसी भी कालेज में आवेदन कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट के अनुसार सभी पास छात्रों का दाखिला होने के बाद ही कालेजों में खाली सीटों पर रि-अपीयर वाले स्टूडेंट्स का दाखिला हो सकेगा।

शुरुआत में वेबसाइट पर आॅनलाइन एडमिशन के दौरान रि-अपीयर के छात्रों के आवेदन के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इस मामले को लेकर प्रदेश के कई कॉलेजों ने उच्चतर शिक्षा विभाग को ईमेल के माध्यम से मामले को अवगत करवाया था। जिसके बाद विभाग ने आवेदन फार्म में बदलाव करते हुए 12वीं कक्षा पास प्रतिशत के साथ ही रि-अपीयर का कॉलम दिया है। अब ये विद्यार्थी किसी एक विकल्प को चुनकर अपना आवेदन फार्म पूरा कर सकता है। रि-अपीयर छात्रों को कालेजों में सीटें खाली रहने पर ही एडमिशन मिल सकेगा।

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एनएसजी में भारत की दावेदारी ‘अधिक जटिल’

बीजिंग। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) में भारत के प्रवेश का समर्थन करने से एक बार फिर इनकार करने वाले चीन ने कहा है कि एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी ‘नई परिस्थितियों’ में और अधिक जटिल हो गई है। चीन का कहना है कि एनपीटी पर हस्ताक्षर न करने वाले सभी देशों के लिए एक समान नियम लागू होना चाहिए। चीन 48 देशों वाले इस समूह में भारत की सदस्यता को रोकता रहा है। यह समूह परमाणु वाणिज्य का नियंत्रक समूह है।

अधिकतर सदस्य देशों का समर्थन होने के बावजूद चीन भारत के सदस्य बनने का विरोध करता रहा है। नए सदस्यों के प्रवेश के बारे में समूह आम सहमति की प्रक्रिया अपनाता है। चीन के सहायक विदेश मंत्री ली हुइलेई ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएसजी की बात की जाए तो यह नई परिस्थितियों में एक नया मुद्दा है और यह पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि नई परिस्थितियां और जटिलताएं क्या हैं। उन्होंने कहा कि चीन गैर-पक्षपाती और सार्वभौमिक तरीके से लागू किए जा सकने वाले ऐसे उपाय के लिए एनएसजी को बढ़ावा देता है, जो एनएसजी के सभी सदस्यों पर लागू हो।

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सभी राज्य एक जुलाई से लागू करने पर सहमत

नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने जीएसटी व्यवस्था के तहत रिटर्न भरने और बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी तमाम नियमों सहित सभी लंबित नियमों को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सभी राज्य एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू करने पर सहमत हो गए हैं। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने यहां संवाददाताओं से कहा कि नियमों पर चर्चा को पूरा कर लिया गया है।

जीएसटी व्यवस्था में बदलाव के दौर से गुजरने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गई है और सभी एक जुलाई से इसे लागू करने पर सहमत हो गए हैं। जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1,200 वस्तुओं और 500 सेवाओं को 5, 12, 18 और 28 फीसदी के कर ढांचे में फिट किया था। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज जीएसटी परिषद की 15वीं बैठक की अध्यक्षता की जिसमें सोना, कपड़ा और जूते समेत छह चीजों की कर दरें तय करना था।

एक जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सभी राज्यों के सहमत होने संंबंधी इसाक का बयान काफी अहम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनका राज्य नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को उसके वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं करेगा। हालांकि पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा भी बैठक में शामिल हुए हैं।

कंपनियां जीएसटी से पहले कर सकती हैं क्रेडिट का दावा

परिषद द्वारा मंजूर बदलाव नियमों के सदंर्भ में उद्योग जगत जीएसटी व्यवस्था में मिलने वाले संभावित क्रेडिट के प्रावधानों मेंं कुछ प्रावधानों की मांग कर रहा था। जीएसटी के बदलाव संबंधी मसौदा विधान में व्यवस्था है कि जीएसटी लागू होने से पहले कंपनी द्वारा अपने बकाए स्टॉक पर भुगतान किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर 40 प्रतिशत के लिए केन्द्रीय जीएसटी क्रेडिट का दावा कर सकती हैं। कई डीलर चीजें खरीदकर उसका भंडार जमा करने के बजाय देखो और इंतजार करों की नीति पर चल रहे हैं। वे क्रेडिट सीमा बढ़ाने को लेकर सरकार के साथ लॉबिंग कर चुके हैं।

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