नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। आधे घंटे से अधिक की मुलाकात के बाद संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ पंजाब में व्याप्त वर्तमान स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने जालंधर में सोमवार की रात एक गुरुद्वारे के बाहर आगजनी की घटना पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कहा जा रहा है कि वहां आगजनी में एक स्वयंभू सिख धार्मिक नेता अमृतपाल सिंह के समर्थकों ने कई कुर्सी मेज में आग लगा दी। अमृतपाल वारिस पंजाब दे नाम के संगठन के है।

पंजाब के हालातों पर चर्चा

कांग्रेस छोड़कर गत सितंबर में भाजपा में आए कैप्टन सिंह ने कहा कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज करने से राज्य के हालात बिगड़ सकते है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और मादक द्रव्यों को पंजाब में भेजा जा रहा है जो बहुत चिंताजनक है। हथियार उन लोगों के हाथ में पहुंच रहे है जो राज्य की शांति में खलल डालना चाहते है।

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गठबंधन को लेकर कैप्टन ने कहा-जब वह दिल्ली जाएंगे तो भाजपा कमान से बातचीत करेंगे

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। कैप्टन सिंह दोपहर उनके आवास पर पहुंचे और दोनों के बीच करीब आधा घंटा बातचीत हुई। बैठक के बाद कैप्टन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने कहा कि उनकी इस मुलाकात को सियासी नजरिये न देखने को कहा । तीन कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में कृषि कानूनों को निरस्त करने वाला बिल पारित हो चुका है और राज्यसभा में भी पारित हो जाएगा। अब यह कोई मुद्दा नहीं रह गया है। भाजपा से गठजोड़ को लेकर कैप्टन सिंह ने कहा कि वह जब दिल्ली जायेंगे तो इस बारे में भाजपा आलाकमान से बातचीत करेंगे ।

किसान आंदोलन से संबंधित किसानों पर दर्ज मुकदमों के बारे में उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने सभी केस वापस लेने की हामी भरी है और जल्द ही राज्य सरकारों को इस बारे में निर्देश जारी कर दिये जायेंगे । हरियाणा तथा पंजाब या अन्य राज्य भी किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस जल्द लेने की उम्मीद है। सांसद परनीत कौर को कांग्रेस की ओर से मिले कारण बताओ नोटिस के बारे में कैप्टन सिंह ने कहा कि इसका जवाब तो वही देंगी । अपनी नयी पार्टी के बारे में उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में अभी कुछ समय और लग सकता है। पार्टी को जल्द ही सिंबल मिल जायेगा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के बारे में उन्होंने इतना ही कहा कि कि वह सुबह कुछ और बोलते हैं और शाम को कुछ और ।

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नयी दिल्ली l कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के एक दिन बाद आज कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। सिंह ने एक मीडिया चैनल में कहा है कि वह भाजपा में शामिल नहीं हो रहे हैं लेकिन अब कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा “अब तक मैं कांग्रेस में हूं लेकिन कांग्रेस में नहीं रहूंगा। मैं इस तरह का व्यवहार नहीं सहन कर पाऊंगा।”उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जनाधार लगातार गिर रहा है और इसके कारण आने वाले चुनाव में उसकी संभावनाएं भी खत्म हो रही हैं। उनका कहना था कि कांग्रेस ने उनकी पांच दशक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और इस अपमान के साथ वह कांग्रेस के साथ अब नहीं रह सकते। कैप्टन सिंह ने बुधवार को यहां शाह से उनके आवास पर मुलाकात की थी जिसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गयी जिसको लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने किसानों के मुद्दें को लेकर शाह से बातचीत की है। कैप्टन सिंह ने आज सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल से उनके आवास पर मुलाकात की।

कैप्टन अमरिंदर मिले डोभाल से, डोभाल ने गृहमंत्री शाह से की मुलाकात

पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पहले दिल्ली प्रवास में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। कैप्टन सिंह की डोभाल से इस मुलाकात का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि डाभाल ने उसके कुछ समय बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की। गौरतलब है कि कैप्टन सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लम्बी खींचतान में पार्टी हाईकामन के रुख से ‘अ पमानित’ महसूस करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह मंगलवार शाम से दिल्ली में हैं। उन्होंने कल शाह से उनके निवास पर करीब 50 मिनट तक बैठक की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से यह मुलाकात किसानों के मुद्दे पर थी। कैप्टन सिंह सिद्धू को संवेदनशील सीमावर्ती राज्य पंजाब के हितों के लिए जोखिम बता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सिंह का डोभाल से उनके घर पर मिलना और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का गृहमंत्री शाह से मिलना पंजाब में सुरक्षा हालात पर केंद्रित है। गौरतलब है कि पड़ोसी पाकिस्तान पंजाब में हथियार और मादक पदार्थों को भेजने के लगातार प्रयास करता रहा है। हाल में इस काम के लिए उसकी तरफ से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। कैप्टन सिंह के इस्तीफे के बाद खुद सिद्धू पार्टी हाईकमान के निर्णयों पर असंतोष जताते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की एडवोकेट जनरल और पुलिस महानिदेशक की नियुक्तियों पर भी विवाद उभर चुका है ।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अपनी पहले दिल्ली प्रवास में कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहाकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। कैप्टन सिंह की डोभाल से इस मुलाकात का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है कि डाभाल ने उसके कुछ समय बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक की।

गौरतलब है कि कैप्टन सिंह ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू के साथ लम्बी खींचतान में पार्टी हाईकामन के रुख से ‘अपमानित’ महसूस करते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। वह मंगलवार शाम से दिल्ली में हैं। उन्होंने कल शाह से उनके निवास पर करीब 50 मिनट तक बैठक की थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री ने बाद में एक ट्वीट में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से यह मुलाकात किसानों के मुद्दे पर थी। कैप्टन सिंह सिद्धू को संवेदनशील सीमावर्ती राज्य पंजाब के हितों के लिए जोखिम बता चुके हैं।

सूत्रों के मुताबिक कैप्टन सिंह का डोभाल से उनके घर पर मिलना और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का गृहमंत्री शाह से मिलना पंजाब में सुरक्षा हालात पर केंद्रित है। गौरतलब है कि पड़ोसी पाकिस्तान पंजाब में हथियार और मादक पदार्थों को भेजने के लगातार प्रयास करता रहा है। हाल में इस काम के लिए उसकी तरफ से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। कैप्टन सिंह के इस्तीफे के बाद खुद सिद्धू पार्टी हाईकमान के निर्णयों पर असंतोष जताते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार की एडवोकेट जनरल और पुलिस महानिदेशक की नियुक्तियों पर भी विवाद उभर चुका है ।

अमरिंदर ने शाह कल की थी मुलाकात

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ‘ शाह से मुलाकात की। उनके साथ कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन पर चर्चा की। उन्होंने कहा, ‘मैंने शाह से फसल विविधीकरण में पंजाब का समर्थन करने के अलावा, कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य( एमएसपी ) की गारंटी के साथ संकट को तत्काल हल करने का आग्रह किया किया है।

राहुल की विफलता को छुपाने को कांग्रेस पत्रकारों पर हमला कर रही है : पात्रा

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक वरिष्ठ महिला पत्रकार के खिलाफ दिये गए बयान की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की असफलता को छिपाने के लिए कांग्रेस पत्रकारों पर हमला कर रही है। भाजपा प्रवक्ता संम्बित पात्रा ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा बघेल ने पत्रकारों को धमकाने वाली भाषा बोली है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिन्द्र सिंह गांधी को कैप्टन मानने से इनकार कर रहे हैं, उसकी खीज कांग्रेस पत्रकारों पर उतार रही है। ‘एडिटर्स गिल्ट’ और भारतीय प्रेस परिषद को यह मुद्दा उठाना चाहिए । कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी बताएं कि महिला पत्रकारों पर हमला कितना जायज है?

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चंडीगढ़ (सच कहूँ/अश्वनी चावला)। पंजाब में टीकाकरण नीति में परिवर्तन कर दिया गया है। निजी अस्पतालों में दोगुने दाम पर कोरोना वैक्सीन बेचने के मामले में विपक्ष के जबरदस्त विरोध का सामना कर रही पंजाब सरकार शुक्रवार को बैकफुट पर आ गई। इसके अलावा भाजपा ने भी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को निशाने पर लिया तो उनके इशारे पर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन बेचने के फैसले को वापिस ले लिया। कोविड-वैक्सीन के राज्य प्रभारी आईएएस विकास गर्ग की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि निजी अस्पताल बची हुए वैक्सीन को तत्काल वापस करें। साथ ही ही बेची गई वैक्सीन को भी वापिस करने के लिए कहा गया है। वैक्सीन फंड में जमा पैसा सरकार की ओर से अस्पतालों को जल्द जारी किया जाएगा।

वैक्सीन फंड से मिलेगा अस्पतालों को पैसा: इस खुलासे पर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया था। मामले को बढ़ता देख शुक्रवार को सरकार की ओर से फैसला वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया। कोविड वैक्सीन टीकाकरण अभियान के राज्य प्रभारी आईएएस विकास गर्ग ने आदेश जारी कर कहा है कि निजी अस्पतालों की ओर से टीकाकरण को लेकर गंभीर लापरवाही बरती गई है। जिसके कारण सरकार निजी अस्पतालों को अब वैक्सीन नहीं बेचेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बची हुई वैक्सीन भी वापस ली जाएंगी। सरकार भी अस्पतालों का जल्द वैक्सीन फंड में जमा पैसा रिलीज करेगी।

मुझे नहीं थी जानकारी: मंत्री

स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने सफाई दी कि उनका टीकों पर नियंत्रण नहीं है। वे सिर्फ उपचार, परीक्षण, कोरोना के नमूने और टीकाकरण शिविरों को देखते हैं। इन आरोपों की जांच करवाई जाएगी। जो भी अधिकारी इस मामले में दोषी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे खुद भी मामले की जांच कर सकते हैं।

शिअद ने उठाया था मामला:

वीरवार को शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार पर निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का आरोप लगाया था।  मामले को गंभीर बताते हुए सुखबीर ने हाईकोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की थी। शिअद प्रधान ने पंजाब के लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।

400 में खरीदकर 1560 में बेच रही थी सरकार

हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा को-वैक्सीन की 1 लाख शीशियों में से 20 हजार राज्य के निजी अस्पतालों को 1,060 रुपये प्रति खुराक की दर से बेचे जाने का खुलासा हुआ था। सरकार ने इन कोरोना वैक्सीन को 400 रुपये में खरीदा था। सरकार से खरीदी गई वैक्सीन के लिए राज्य के निजी अस्पताल 1560 रुपये वसूल कर मोटा मुनाफा कमा रहे थे।

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चंडीगढ़(अश्वनी चावला)। कोविड-19 महामारी के चलते पंजाब में दिन-ब-दिन हालत बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से 5000 के करीब मामले रोजाना आ रहे हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा चिंताजनक पहलू ये भी है यहां ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। वहीं कोरोना की रोकथाम के लिए निर्धारित नियमों की भी सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। आमजन की लापरवाही और बेकाबू होते कोविड-19 से चिंतित पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में और सख्ती बढ़ाने का मूड बना लिया है। इसी के चलते वीरवार को पंजाब सरकार दोपहर 3:30 बजे कोविड-19 को लेकर समीक्षा मीटिंग करने जा रही है। मीटिंग में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह पंजाब के मौजूदा हालात पर बड़े डॉक्टरों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों व उच्च अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर भी विस्तार में चर्चा होगी।

अभी तक देश के कई राज्यों में आॅक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। हालात इस कदर बदतर है कि आॅक्सीजन की कमी के चलते 30 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति पंजाब में पैदा न हो इसको लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह खुद फ्रंट फुट पर आकर कार्रवाई करने को तैयार हैं। ताकि पंजाब के लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए कोविड-19 के प्रसार पर रोक लगाई जाए। इसी को लेकर 3:30 बजे मीटिंग में चर्चा होगी और कई बड़े फैसले भी लिए जाने की संभावना है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी पंजाब के सीएम को बधाई

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 79 साल के हो गए। उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कैप्टन को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं उनके लंबे एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जन्म 11 मार्च 1942 को तत्कालीन पटियाला रियासत के शाही परिवार में हुआ था। उनकी गिनती कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में यह उनका दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वर्ष 2002 से 2007 तक वह राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2017 में कैप्टन ने पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उन्हें कांग्रेस में लाए थे

1980 में वे पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। आॅपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस छोड़ दी थी। उनकी पत्नी परनीत कौर भी पटियाला से सांसद हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1998 में पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने 2002 में विधानसभा चुनाव जीता था और अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे। 2007 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कैप्टन ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेज दिया था और भट्ठल को प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया था। लेकिन विधानसभा चुनाव 2012 से पहले अमरिंदर सिंह को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया था। 2017 में पंजाब में विधानसभा चुनाव में उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी।

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मोहाली के गांव बहिलोलपुर से पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के दूसरा चरण की शुरूआत (Punjab Smart Connect Scheme)

(सच कहूँ/अश्वनी चावला)। चंडीगढ़। कोविड-19 महामारी के बीच सरकारी स्कूलों में निर्बाध आॅनलाइन पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को ‘पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम’ के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यहां के सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल में दूसरे पड़ाव की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि विद्यार्थियों को बांटें जाने वाले कुल 1,75,443 स्मार्ट फोनों में से बाकी रहते 45443 फोन भी इस महीने के अंत तक मुहैया करवा दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगस्त में राज्य स्तर पर 92 करोड़ की लागत वाली पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का आगाज किया था। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप में 12वीं कक्षा के छह विद्यार्थियों को स्मार्टफोन सौंपे। इसके साथ ही राज्य भर में 26 विभिन्न स्थानों पर मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों ने स्कीम की शुरूआत करते हुएविद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे।

22 सीनियर सेकंडरी स्कूलों में भी एक करोड़ रुपए की लागत से 877 टैबलट मुहैया करवाए जा रहे हैं।

मोहाली के सरकारी हाई स्कूल बहिलोलपुर में शुक्रवार को स्मार्ट फोन बांटने के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला मोहाली को 2980 स्मार्ट फोन दिए गए। अब तक 4448 स्मार्ट फोन जिले में वितरित किए जा चुके है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सरकार राज्य के लोगों के साथ किए गए सभी वादों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में अब तक 80,000 स्मार्ट फोन वितरित कर चुकी है। कैप्टन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बड़े स्तर पर सुधार किए जा रहे हैंं।

उन्होंने कहा कि भले ही उनकी सरकार ने कोविड के मद्देनजर आॅनलाइन शिक्षा की चुनौती से निपटने के लिए इन फोनों के वितरण तुरंत करने के प्रयास किए लेकिन इंडस्ट्री बंद होने के कारण प्रक्रिया में कुछ देरी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज 22 सीनियर सेकंडरी स्कूलों में भी एक करोड़ रुपए की लागत से 877 टैबलट मुहैया करवाए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी 2.99 करोड़ रुपए खर्च कर 373 प्राथमिक स्कूलों को 2625 टैबलट प्रदान किये गए थे।

इतने स्मार्टफोन का लक्ष्य:

2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपये रखे गए थे और इसके पहले चरण में सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्मार्टफोन मिल जाएंगे। इन विद्यार्थियों में 87,395 लड़के और 86,620 लड़कियां शामिल हैं, जिनमें बड़ी संख्या अन्य पिछड़ी श्रेणियों (ओबीसी) और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित वर्ग से संबंधित हैं। इस योजना के दायरे में आने वाले विद्यार्थियों में 36,555 लाभपात्री ओबीसी, 94832 एससी और 13 विद्यार्थी एसटी वर्ग से संबंधित हैं। बड़ी संख्या में विद्यार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं, जिनकी संख्या 1,11,857 है और बाकी शहरों के सरकारी स्कूलों से संबंधित हैं।

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पंजाब कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, स्लम ड्वैलर्स एक्ट-2020 को मंजूरी

•  प्रदेश में एक लाख नौकरी देने के फैसले पर भी लगी मोहर

•  छात्रवृत्ति योजना के तहत आय सीमा ढाई से 4 लाख की

• मंत्रीमंडल ने टिशू कल्चर बेस्ड सीड पटैटो बिल को मंजूरी

(सच कहूँ/अश्वनी चावला) चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पंजाब में अब झुग्गी-झोपड़ी वाले भी घर के मालिक कहला सकेंगे। साथ ही इन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करवाया जाना यकीनी बनाया जाएगा। दरबसल, बुधवार को पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह कैबिनेट ने पंजाब स्लम ड्वैलर्स (प्रोप्रायटरी राइट्स) एक्ट 2020 के नियमों को नोटिफाई करने को मंजूरी दे दी है। जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार स्थानीय निकाय विभाग पहले ही बसेरा-मुख्यमंत्री झुग्गी झोंपड़ी विकास प्रोग्राम तैयार किया था। इसका आधार पंजाब स्लम ड्वैलर्स (प्रोप्रायटरी राइट्स) एक्ट 2020 की धारा 17 के उपबंध थे। एक्ट को लागू करने के लिए शहरी स्थानीय निकाय के लिए रूपरेखा तैयार की जा रही थी। यह प्रोग्राम सभी के हितों के समावेश और सभी शहरों को बराबरी वाले झुग्गी-झोपड़ी मुक्त पंजाब की कल्पना करता है। खास ध्यान दिया जा रहा है कि हर नागरिक की प्राथमिक नागरिक सेवाओं, सामाजिक सहूलियतों और विशेष आश्रय तक पहुंच हो। शहरी क्षेत्रों के वृद्धि और विकास और प्रवासी जनसंख्या की आमद के नतीजे के तौर पर हाल ही के पिछले दशकों में पंजाब में सरकारी जमीन पर कई अनधिकृत झुग्गी बस गई, जिससे सरकार के लिए शहरवासियों के साथ इन झुग्गी के निवासियों को प्राथमिक सहूलितें प्रदान करना एक चुनौती बना हुआ है।

2022 तक 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना

पंजाब कैबिनेट ने राज्य में एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चुनाव के समय नौकरियां देने का वादा किया था। इस वादे को पूरा करने के लिए कैबिनेट ने सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए एक राज्य रोजगार योजना 2020-22 को मंजूरी दी। यहां चरणबद्ध तरीके से भर्तियां की जाएंगी।

रिटायर्ड होने वाले डॉक्टरों का कार्यकाल 31 दिसंबर तक बढ़ाया

बैठक में लिये गये अन्य फैसले के तहत राज्य में कोविड संकट में रिटायर होने वाले डाक्टरों और मैडीकल स्पैशलिस्टों को एक अक्तूबर से 31 दिसंबर तक सेवा काल में तीन माह की वृद्धि और फिर से नौकरी पर रखने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला पंजाब में कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर किया गया है। देश भर में 72 लाख मामलों में से 1.25 लाख मामले राज्य में सामने आए हैं और इस बीमारी की लपेट में आने वालों के अलावा मौतों की संख्या भी दिनों -दिन बढ़ती जा रही है। डाक्टरों और पैरा -मैडीकल अमले की भर्ती प्रक्रिया जारी है। भर्ती में कुछ समय लग सकता है। इसी के चलते राज्य सरकार ने मौजूदा समय नौकरी कर रहे डाक्टरों /स्पैशलिस्टों की सेवाएं फिलहाल जारी रखने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने नई छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी

पंजाब कैबिनेट ने केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है। यह योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी। एक अन्य फैसले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 छात्रवृत्ति योजना के लिए आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है। इस फैसले से अब अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा।

महिलाओं को भर्ती में 33 फीसदी आरक्षण

पंजाब मंत्रिमंडल ने राज्य सिविल सेवाओं में सीधी भर्ती के तहत महिलाओं को तेंतीस प्रतिशत आरक्षण देने को आज मंजूरी दे दी। राज्य की सामाजिक सुरक्षा एवं महिला बाल विकास मंत्री अरूणा चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने आज यहां कहा कि महिला सशक्तिकरण और समाज में समानता का माहौल बनाने की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने हमेशा प्राथमिकता दी है। पंजाब सिविल सेवाएं (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियम, 2020 को कैबिनेट की मंजूरी के साथ समूह बोर्डों और कॉपोर्रेशनों समेत सभी सरकारी नौकरियों में ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के लिए सीधी भर्ती के समय औरतों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, जिससे राज्य की औरतों को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के और ज्यादा मौके मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि अमरिन्दर सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए सभी वायदे पूरे करने के लिए वचनबद्ध है और महिलाओं को समर्थ बनाने के लिए ऐसे और फैसले नजदीकी भविष्य में लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के यत्नों के स्वरूप पंजाब पंचायती राज (संशोधन) एक्ट और पंजाब नगरपालिका (संशोधन) एक्ट बनाकर पंचायती राज संस्थाओं और म्यूंसीपल संस्थाओं के मतदान में औरतों को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था।

आलू के बीज की गुणवत्ता में सुधार और किसानों की आय में होगी वृद्धि

आलू उत्पादकों की आय को बढ़ाने के लिये बड़ा कदम उठाते हुये पंजाब मंत्रिमंडल ने टिशू कल्चर पर आधारित प्रौद्यौगिकी के जरिये आलू के मानक बीज के उत्पादन और आलू के बीज और इसकी अगली वैरायटी की सर्टीफिकेशन का फैसला लिया है। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर ंिसह की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया । बैठक में टिशू कल्चर बेस्ड सीड पटैटो बिल, 2020 को मंजूरी दे दी जिससे आलू उत्पादकों की आलू के मानक बीज की माँग को पूरा किया जा सके और देश में राज्य का आलू बीज के एक्सपोर्ट (निर्यात) हब के तौर पर विकास किया जा सके।

इस कदम से आलू के उत्पादन को उत्साहित करने में मदद मिलेगी जिससे आलू की फÞसल की काश्त अधीन और ज्यादा क्षेत्रफल आने से फÞसली विभिन्नता को बल मिलेगा। राज्य में एक लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में आलू की काश्त की जाती है जिससे आलू के चार लाख टन बीज की माँग पैदा हुई है। सैंट्रल पटैटो रिर्सच इंस्टीट्यूट, शिमला से आलू के मानक बीज की सप्लाई बहुत कम है। कुछ व्यापारी इस पर पंजाब के बीज का मार्का लगा कर गÞैर-कानूनी ढंग से घटिया किस्म का आलू बीज सप्लाई कर रहे हैं।

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चंडीगढ़ (एजेंसी)। भारत-चीन टकराव के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष जे पी नड्डा के ह्यनिजी हमलेह्य को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गलवान घाटी में भारत सरकार की विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। (Captain Amarinder Singh) आज यहां जारी बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी के गलवान घाटी मुद्दे के संदर्भ में पूछे गये जायज सवालों पर प्रतिसाद देने में विफल रहने पर भाजपा नीत केंद्र सरकार कांग्रेस नेता पर निजी हमला कर रही है।

• इन सवालों का जवाब सिर्फ राहुल नहीं पूरा देश जानना चाहता है।
• सवाल सैनिकों से ही नहीं हर भारतीय से जुड़े हैं।
• जो जानना चाहते हैं कि 15 जून को गलवान घाटी में क्या हुआ?
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के इस आशय के बयानों, कि क्षेत्र में कोई कोई घुसपैंठ नहीं हुई।
• यदि चीनी सैनिक सीमा में आये ही नहीं तो फिर अब पीछे कैसे हट रहे हैं?

रक्षा स्थायी समिति की एक भी बैठक में राहुल के शामिल न होने को लेकर नड्डा की आलोचना पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि इसका गलवान घाटी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि समिति रण क्षेत्र से संबंधित जमीनी फैसले नहीं लेती। समिति सीमा पर सैनिकों को भेजने का फैसला नहीं करती, न ही यह इस बारे में कोई नीतिगत निर्णय करती है कि किस स्थिति में सैनिक गोली चलाएं या नहीं। सांसद के रूप में पिछले कार्यकाल में समिति सदस्य के रूप में अपना अनुभव बताते हुए कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि इन बैठकों में जिन मामलों पर चर्चा भी होती है, जैसे उपकरणों की कमी या खरीद आदि के बारे में, तो उसका कुछ नहीं होता।

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(Captain Amarinder Singh)

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की वकालत करते हुए कहा है कि इसे अनिश्चितकाल तक तो जारी नहीं रखा जा सकता लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए इसे फिलहाल बढ़ाया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 दिन का लॉक डाउन समाप्त होने के बाद की स्थिति पर मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगे जिसमें वह सांसद निधि को स्थगित करने तथा कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से लड़ने के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देने का मुद्दा भी उठाएंगे।

कैप्टन सिंह ने शुक्रवार को यहां कांग्रेस मुख्यालय में विशेष संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना के मामले निरन्तर बढ़ रहे हैं और पूरे देश के हालत अच्छे नहीं हैं, इसलिए इसका फैलाव रोकने के लिए लॉक डाउन को बढ़ना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा संकट कोरोना वायरस जांच का है (Captain Amarinder Singh) और टेस्टिंग से ही इसको नियंत्रित किया जा सकता इसलिए हालात को देखते हुए टेस्टिंग की सुविधा को बढ़ाने के आवश्यक उपाय करने जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ शनिवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली बैठक में वह सांसद निधि दो साल तक खत्म करने के मुद्दे को उठाएंगे और केंद्र सरकार से यह निर्णय वापस लेने का अनुरोध करेंगे।

• यह सांसद के निर्वाचन क्षेत्र की जनता के हितों से जुड़ा मुद्दा है
• इसको रोका नहीं जाना चाहिए।
• राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है
• उनके पास कोरोना से लड़ने के पूरे संसाधन नहीं है
• केंद्र उन्हें पर्याप्त आर्थिक शत दे इस मुद्दे को भी वह इस बैठक में उठाएंगे।

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योजना ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी स्थापित करने के लिए स्वीकृति

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार की इंसैंटीवेशन स्कीम फॉर ब्रिजिंग इरीगेशन गैप लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने के अतिरिक्त राज्य के भू-जल की समस्या से निपटने के लिए ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी स्थापित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

भू-जल की स्थिति का जायजा लेने और केंद्रीय स्कीम को लागू करने के लिए विचार -विमर्श करने हेतू बुलाई गई एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पंजाब के 40 प्रतिशत हिस्से के तौर पर 3448 करोड़ रुपए के हिस्से की सहमति दे दी है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 8658 करोड़ रुपए है। उन्होंने सूबे की सहमति संबंधित आधिकारियों को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को तुरंत भेजने के निर्देश दिए।

सचिवों की कमेटी को मंजूरी

अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एम.पी. सिंह के नेतृत्व में चार सचिवों की एक कमेटी बनाने के लिए स्वीकृति दे दी है जो आई.एस.बी.आई.जी. के लिए एक विस्तृत प्रोजेक्ट तैयार करेगी। इस कमेटी के शेष सदस्यों में प्रमुख सचिव सिंचाई, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायत और प्रमुख सचिव वित्त शामिल हैं।

योजना का मुख्य उद्देश्य

• सिंचाई क्षमता रचना (आई.पी.सी.) और सिंचाई क्षमता प्रयोग (आई.पी.यू) के बीच के अंतर का खत्म करना
• पंजाब में यह प्रोजेक्ट 21 जिलों में 12 नहरों के द्वारा 1249.257 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को बढ़िया सिंचाई सुविधाएं मुहैया करवाएगा
• सरकार पर बोझ घटेगा
• ट्यूबवैलों के लिए इस्तेमाल की जाती बिजली में कमी आएगी

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