चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब में किसानों ने हालात की नजाकत को पहचानते हुये 23 नवंबर से राज्य के सभी ट्रैकों से धरने हटाने (Emptying of track) की घोषणा की है ताकि मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों की बहाली हो सके। इस सिलसिल में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज किसान यूनियनों से बातचीत हुई तथा उन्होंने सभी किसान संगठनों से राज्य की अर्थव्यवस्था को हो रहे नुक्सान तथा अन्य सामान की आपूर्ति प्रभावित होने और यात्रियों की परेशानी को देखते हुये रेल रोको आंदोलन वापस लेने की अपील की। कैप्टन सिंह की अपील पर किसानों ने सभी ट्रैकों से धरने उठाने का ऐलान किया ताकि मालगाड़ियों के अलावा यात्री ट्रेनों की आवाजाही बहाल हो सके।

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज किसान यूनियनों से हुई बातचीत

ज्ञातव्य है कि किसानों ने गत एक अक्तूबर से रेल रोको धरना शुरू किया और अब तक चल रहा है। किसानों के इस ऐलान के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को राज्य में सभी रेल सेवाएं बहाल करने और कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिये किसान प्रतिनिधियों से बातचीत करने की अपील की। किसान यूनियनों का धन्यवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने किसान नेताओं को विश्वास दिलाया कि वह उनकी माँगों को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से जल्द ही मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर केंद्र पर दबाव डालें और अपना पक्ष स्पष्ट कर बतायें कि कैसे केंद्रीय कानून पंजाब को तबाह कर देंगे।

उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि किसानों के संघर्ष में वह उनके साथ हैं। हम सभी की रगों में किसानी खून है। कैप्टन सिंह ने किसान नुमायंदों से वायदा किया कि वह उनकी अन्य माँगें भी देखेंगे जिनमें गन्ने की कीमत में वृद्धि, बकाए की अदायगी और अवशेष जलाने के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करनी शामिल हैं। वह इन मुद्दों पर अगले एक हफ्ते बातचीत करेंगे और इस मामले पर विचार-विमर्श के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाएंगे। किसान संगठनों द्वारा रेल रोकें हटाने के फैसले का स्वागत करते हुए पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्य और किसानों के हित में सभी पार्टियों को एकजुट होने का आहवान किया। उन्होंने ऐलान किया ‘हम पंजाब को जलने नहीं देंगे, हम भाजपा को ग्रामीण-शहरी या धार्मिक रास्ते पर बाँटने नहीं देंगे।

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चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। राष्ट्रपति से मुलाकात का समय नहीं मिलने को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह आज दिल्ली में राजघाट पर विधायकों के साथ धरने पर बैठ गए है। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री अमेरन्द्र सिंह कैप्टन ने कहा कि मैंने ये स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्र का हमारे किसानों के प्रति रवैया और राज्य के अधिकारों को कम आंकना सही नहीं है। गौरतलब हैं कि धरन पर उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बैठे है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राष्ट्रीय ग्रिड में उन फंडो से बिजली खरीद रहे हैं जिनके साथ हम बचे हैं। यह सौतेला व्यवहार गलत है। यह कोई मोर्चा बंदी नहीं है। मैंने पीएम से अभी समय नहीं मांगा है लेकिन मैं उचित समय पर मिलूंगा।

अब आखिरी निजी पावर प्लांट भी बंद

पंजाब में सरकारी और अन्य निजी पावर प्लांट पहले ही बंद हो चुके हैं। पंजाब में बिजली की समस्या ज्यादा बढ़ गई है। हर रोज 3 से 4 घंटे तक बिजली के कट लगाए जाते हैं। आज बिजली खरीद की इसकी बोली की अनुमति न मिलने के कारण राज्य को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही कृषि और सब्जियों की सप्लाई पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है और हाई लौस फीडरों की बिजली सप्लाई काटी जा चुकी है।

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चंडीगढ़ l पंजाब कांग्रेस कृषि कानूनों संबंधी किसानों की लड़ाई शीर्ष अदालत तक ले जाने का संकल्प लिया है । कृषि कानूनों को सिरे से खारिज कर पंजाब में इन्हें लागू न करने संबंधी निर्णय लेने के बारे में कांग्रेस विधायकों ने सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह को अधिकृत किया । इस आशय का फैसला कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई भी आवश्यक वैधानिक/कानूनी फ़ैसला लेने के मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है । अब सोमवार को विधानसभा के दो दिन के विशेष सत्र से पहले इन काले खेती कानूनों का मुकाबला करने के लिए रणनीति को अंतिम रूप दिया जायेगा।

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई जारी रहेगी और हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जायेंगे। कुछ दिन पहले कई किसान संगठनों ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने की माँग थी ।यह कदम पहले नहीं उठाया जा सका था क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले सभी कानूनी पक्षों पर गहराई से विचार करना ज़रूरी था। कैप्टन सिंह ने कहा कि खेती कानूनों का मुकाबला करने के लिए रणनीति को अंतिम रूप देने से पहले विधायकों, कानूनी माहिरों , वरिष्ठ वकील और कांग्रेस कमेटी के नेता पी. चिदम्बरम के साथ भी विचार-विमर्श किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सारी दुनिया पंजाब की तरफ बहुत उम्मीद भरी नजऱों से देख रही है और राज्य के किसानों और कृषि की रक्षा करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाने हेतु विधायकों के विचार जानने बेहद ज़रूरी थे। यह लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक जारी रहेगी। पंजाब की कृषि और किसानों को बचाने के बारे में उन्होंने कहा कि जो भी फ़ैसला होगा l

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चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब सरकार ने गलवां घाटी में शहीद हुये जांबाज सैनिकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि ,माता-पिता को अतिरिक्त राहत और प्लाट के बदले नगद राशि के तौर पर 1.92 करोड़ रुपए जारी किये हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह राशि सीधे तौर पर वारिसों के खातों में तुरंत ही डाली जायेगी। शहीद सैनिकों को याद करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि मातृभूमि की सेवा करते हुये बहादुर सैनिकों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। राज्य सरकार इनके परिवारों को हर संभव मदद यकीनी बनाऐगी।

ज्ञातव्य है कि गत 15- 16 जून की रात को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एल.ए.सी.) पर गलवां घाटी में चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान शहीद हुए भारतीय फौज के बीस सैनिकों में से चार सैनिक नायब सूबेदार मनदीप सिंह , नायब सूबेदार सतनाम सिंह , सिपाही गुरबिन्दर सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह पंजाब के थे।

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