कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए आदेश

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जे.पी. दलाल ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर क्रियान्वित की जा रही पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ अधिक से अधिक पशुपालकों तक पहुंचे, इसके लिए बैंकर्स, पशुपालन एवं डेयरी विभाग को मिलकर विशेष शिविरों का आयोजन करना होगा, तभी हम इस योजना को सफल बना पाएंगे। दलाल आज विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि योजना के तहत प्रदेश में 8 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य है। अब तक इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों में 3,66,687 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62,000 आवेदन स्वीकृत कर पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये जा रहे हैं।

क्या है योजना

इस योजना के तहत पशु किसान क्रेडिट कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा। इसके तहत गाय के लिए 40,783 रुपए,भैंस के लिए 60,249 रुपए, भेड़-बकरी के लिए 4063 रुपये, का ऋण दिया जाएगा। बैंकों द्वारा 7 प्रतिशत की ब्याज दर से आमतौर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है परंतु पशुपालन क्रेडिट कार्ड के तहत पशुपालकों को केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर देनी होगी, जबकि 3 प्रतिशत की छूट केंद्र सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। ऋण राशि अधिकतम 3 लाख रुपए तक होगी तथा 1 लाख 60 हजार रुपये तक की राशि के लिए कोई कोलैटरल गारंटी नहीं देनी होगी।

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मुख्य सचिव ने दिए सख्त आदेश

सच कहूँ/अनिल कक्कड़ चंडीगढ़। हरियाणा की मुख्य सचिव श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड के सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाएं। मुख्य सचिव शुक्रवार को पशु किसान क्रेडिट कार्ड, एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी, शिशु मुद्रा, डिफरेंशिअल रेट आॅफ इंटरेस्ट लोन (डीआरआई),हरियाणा एमएसएमई रिवाइवल इंटरस्ट बेनिफिट तथा पीएम स्वनिधि योजनाओं की राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। साथ ही, उन्होंने चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी उक्त योजनाओं बारे निर्देश दिए।

बैठक में श्रीमती अरोड़ा ने जिलों के उपायुक्त को योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा जल्द से बैंकों को दिये जाने व लाभार्थियों को योजना का लाभ दिये जाने के निर्देश दियें। उन्होनें बैंकों को निर्देश दिये कि जितने भी पशु किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित लंबित मामले हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। उन्होंने यह भी कहा कि लोन वितरण मामले ही बैंकों की सही प्रगति मानी जाएगी, न की स्वीकृत किए गए मामले।

बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग कि अतिरिक्त मुख्य सचिव एस.एन. राय, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक अमित कुमार अग्रवाल तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव डॉ. शालीन के अलावा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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