हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की: शिक्षा मंत्री ढांडा

हांसी (सच कहूँ/मुकेश)। हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा (Mahipal Dhanda) ने कहा कि समाज से बुराइयों को मिटाने के लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी हैं। वे हांसी की जाट धर्मशाला में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। जाट धर्मशाला के प्रधान रणधीर सिंह दलाल ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। ढांडा ने बताया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ विभिन्न कौशल भी मिल रहे हैं, ताकि वे नौकरी लेने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले भी बनें। Hansi News

उन्होंने कहा कि नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर 20 किलोमीटर पर महिला कॉलेज खोले जा रहे हैं। हांसी में महिला महाविद्यालय की मांग पर उन्होंने कहा कि फीजिबिलिटी होने पर कॉलेज अवश्य बनाया जाएगा। विधायक विनोद भयाना ने शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि ढांडा कर्मठ, विनम्र और काबिल नेता हैं, जिनके नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य हुए हैं। विधायक रणधीर पनिहार ने भी ढांडा के प्रयासों की सराहना करते हुए हांसी में महिला कॉलेज बनाने की मांग का समर्थन किया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, जिला परिषद अध्यक्ष सोनू सिहाग डाटा, एसडीएम राजेश खोथ, एसडीएम जितेंद्र अहलावत, डीएसपी रविंद्र सांगवान, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक सैनी सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। Hansi News

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नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सोमवार को राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोरोना जैसी महामारी से निपटने एवं इस महामारी के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा की गई पहल और आगे के रोडमैप पर विस्तृत चर्चा की।

डॉ निशंक ने कहा, ‘मुझे खुशी है कि हमने इस महामारी का डट कर सामना किया है और चुनौतियों को अवसरों में बदला है। हमारी संरचित और व्यवस्थित योजना के कारण हम इस अव्यवस्थित समय के दौरान भी अपने छोटे बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम रहे हैं। हमारे निरंतर और अथक प्रयासों के कारण, हमने अपने स्कूलों में नामांकित देश के 24 करोड बच्चों को शिक्षा प्रदान की है।

यह केवल हमारी कड़ी मेहनत और सुनियोजित दृष्टिकोण के कारण ही संभव हुआ है कि हमने घरों को कक्षाओं में बदला और नियमित रूप से ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की हैं। इसके साथ हमने एक उदाहरण स्थापित किया है जिसके कारण किसी भी विद्यार्थी के शैक्षणिक वर्ष का कोई नुकसान नहीं हुआ और न ही उसमें कोई अंतराल आया।

छात्रों की पढ़ाई का नुक्सान कम हो

उन्होंने अन्य पहलों के बारे में भी विस्तृत चर्चा की और बताया कि हमने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए समग्र शिक्षा के तहत कुल 5784.05 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसके अलावा उन्होनें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में भी विस्तार से सबको बताया। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से आई समस्याओं के बारे में बात करते हुए डॉ. निशंक ने कहा, ‘चूंकि दूसरी लहर पूरे देश में है और चुनौतियां भी बड़ी हैं इस कारण हमें सहयोग और परामर्श के माध्यम से आगामी चुनौतियों के लिए तत्काल आधार पर योजना बनाने की आवश्यकता है।

उन्होनें बैठक में उपस्थित सभी शिक्षा सचिवों से आग्रह किया कि वे छात्रों की पढ़ाई के नुकसान को कम करने और छात्रों के लिए पढ़ाई के अवसरों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकायों के अपने समकक्ष सचिवों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाएं।

माता-पिता बच्चों को आगे मार्गदर्शन के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए

डॉ निशंक ने कहा, ‘कोविड़-19 की दूसरी लहर ने हमें लंबी अवधि के लिए स्कूलों को बंद करने हेतु मजबूर कर दिया है। हालांकि हम सबने निरंतर प्रयास करके पाठ्यपुस्तकों, असाइनमेंट, डिजिटल एक्सेस आदि के माध्यम से बच्चों की घर पर ही शिक्षा सुनिश्चित की है। इस सफल घरेलू शिक्षण कार्यक्रम की निरंतरता के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों को पर्याप्त संसाधन (पाठ्यपुस्तकें, असाइनमेंट, वर्कशीट आदि) उपलब्ध होते रहे। सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ हमें आकांक्षी जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां प्राय डिजिटल मोड या शिक्षक सुलभ नहीं हैं इसलिए हमें स्थानीय स्वयंसेवकों और माता-पिता को ई-सामग्री की व्याख्या करने और बच्चों को आगे मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए।

सभी छात्रों को टैबलेट और नेट कनेक्शन उपलब्ध हो

इसके अलावा छात्रों को जोड़े रखने को एक बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा सूचना का एकतरफा प्रवाह है, इसलिए हमें प्रत्येक कक्षा के लिए एक आकर्षक डिजिटल सामग्री बनाने की दिशा में काम करना चाहिए ताकि छात्रों का जुड़ाव डिजिटल शिक्षा से बना रहे।

डॉ. निशंक ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें इस महामारी के दौरान राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मध्य स्कूली शिक्षा की उत्तम पद्धतियों का समय-समय पर मिलान/तुलना और प्रसार हो सके। इस तरह के उदाहरण एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने और उन्हें जिलों (क्षेत्र) की जरूरतों के अनुसार लागू करने में मददगार साबित होंगे।

इस बैठक में राज्यों की तरफ से सुझाव दिया गया कि सभी छात्रों को टैबलेट एवं भारत नेट कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाने चाहिए और बोर्ड परीक्षाएं करवाने के लिए राज्यों के साथ निर्णय लिए जाने चाहिए। इसके अलावा बैठक में उपस्थित शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों के मानसिक विकास एवं उन्हें मनोवैज्ञानिक सहयोग देने के लिए मनोदर्पण एप के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया।

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हिसार (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने आज कहा कि सरकार स्कूल व कॉलेज खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार है औैर उसे बस केंद्र सरकार की तरफ से इशारे का इंतजार है। गुर्जर यहां भारतीय सेना के अधीन कार्यरत अश्व प्रजनन स्टड में वन विभाग की तरफ से आयोजित एक विशेष पौधारोपण अभियान में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए थे। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए निर्देश आ गए तो राज्य सरकार की तैयारियां पूरी हैं और एक सप्ताह में ही स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे।

शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि कि राज्य का आॅनलाइन शिक्षा में काफी अच्छा कार्य चल रहा है औैर कहा कि फिर भी आॅफलाइन क्लासेस का मुकाबला नहीं है, इसीलिए सरकार स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को सिर्फ केन्द्र सरकार की गाइडलाइन्स का इंतजार है। गुर्जर ने स्कूलों में फीस के मुद्दे पर कहा कि वह अभिभावकों के साथ हैं और सरकार पहले ही स्कूलों को कह चुकी है कि वे बच्चों से सिर्फ ट्यूशन फीस लें। सरकार के आदेश के बाद निजी स्कूल संचालक अदालत में चले गए और सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका डाली हुई है।

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61 कॉलेज के प्राध्यापकों की नियुक्ति को मंजूरी

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से रवि सिद्धू केस वाले 61 कॉलेज लैक्चरारों को नियुक्ति पत्र देने के लिए हरी झंडी दे दी गई है। उच्च शिक्षा मंत्री तृप्त राजिन्दर बाजवा ने यहां बताया कि इनमें से 16 लैक्चरारों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं। योग्य पाये गए लैक्चरार अपने जरुरी दस्तावेज विभाग के पास जमा करवाएंगे, उनको भी नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। लैक्चरारों की भर्ती का यह मामला बहुत लंबे अरसे से अदालती कार्यवाही के कारण रुका हुआ था। अब अदालत की तरफ से इस मामले में दिए गए फैसले के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभागीय कमेटी ने 61 कॉलेज लैक्चरारों को नौकरी के लिए योग्य पाया है।

ज्ञातव्य है कि पीपीएससी के पूर्व चेयरमैन रवीइन्दर पाल सिद्धू के कार्यकाल के दौरान कॉलेज लैक्चरारों की भर्ती में किये गये चयन को कार्मिक विभाग ने अधिसूचना 16.05.2003 के जरिये रद्द कर दिया था। चुने गए उम्मीदवारों में से कुल 69 उम्मीदवारों ने विभिन्न याचिकाओं के जरिये इसे चुनौती दी थी और उच्च न्यायालय ने सम्बन्धित विषयों में इंटरव्यू पर स्टे लगा दिया गया था। जिसके बाद एक रिपोर्ट के अनुसार 69 उम्मीदवार में से 48 उम्मीदवारों को नॉन टेंिटड और 21 उम्मीदवारों टेंिटड घोषित किया गया था।

16 को जल्द मिलेगी नियुक्ति

मुख्यमंत्री के आदेशों के मद्देनजर अतिरिक्त मुख्य सचिव विनी महाजन और उच्च शिक्षा सचिव राहुल भंडारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने टेंिटड उम्मीदवारों के मामले में पूरे तथ्यों की जाँच के बाद रिपोर्ट पेश की गई और 13 अन्य उम्मीदवारों नॉन -टेंिटड घोषित किया गया। इस तरह अब कुल 61 उम्मीदवारों को नियुक्त करने सम्बन्धी कार्यवाही आरंभ करते हुए उम्मीदवारों से जरुरी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद 16 उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए हैं और शेष उम्मीदवारों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।

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 राज्यस्तरीय विद्वत्सम्मान-समारोह-2017

• प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों की कमी होगी दूर

जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। संस्कृत शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि संस्कृत शिक्षा में अध्यापकों की कमी को दूर करने और संस्कृत को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए जल्द ही 2400 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत शिक्षा को रोजगारन्नोमुखी बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। इसलिए विभाग प्राध्यापकों के 134 और वरिष्ठ-अध्यापकों के 690 पदों की भर्ती के लिए भी राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थना भेज चुका है।

श्रीमती माहेश्वरी शुक्रवार को रवीन्द्र मंच पर आयोजित राज्यस्तरीय विद्वत्सम्मान-समारोह-2017 को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारत की एकता, अखंडता, संस्कार निर्माण, विश्व कल्याण और मानवमात्र के योग क्षेम को धारण करने वाली है। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाएं व्यक्ति का केवल बाह्य स्वरूप प्रदर्शित करती है लेकिन संस्कृत साहित्य की आध्यात्मिक चेतना व्यक्ति के अन्त:करण को परिष्कृत व सुसंस्कारित करती है। संस्कृत शिक्षा मंत्री ने कहा कि संस्कृत सम्पूर्ण विश्व का बौद्धिक नेतृत्व कर रही है।

वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ

आज वैश्विक परिदृश्य में अनेक राष्ट्र, जहां आतंक की विभीषिका से जल रहे हैं, वहीं संस्कृत पूरी उदारता के साथ वसुधैव कुटुम्बकम का पाठ पढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आज का युग आर्थिक और वैज्ञानिक युग है इसलिए राष्ट्र के आर्थिक स्वरूप को संवारने के लिए प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थानों में संस्कृत के अध्यापन व शोध को बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजहंस उपाध्याय ने कहा कि संस्कृत को आमजन की भाषा बनाने के लिए इसका सरलीकरण बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि विद्वतजन जितना इसको सरल बनाएंगे लोगों में इसका आकर्षण खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। इस अवसर पर अतिथियों ने राज्यस्तरीय विद्वत्सम्मान से भी विद्वानों को नवाजा। समारोह में सभी वक्ताओं ने अपना उद्बोधन मंगलाचरण से शुरू किया और पूरा भाषण संस्कृत भाषा में ही दिया। समारोह में वार्षिक पत्रिका ह्यश्रावणीह्य का लोकार्पण भी किया गया। पूरा पांडाल विद्वानों और गुणीजनों से भरा था।

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शिक्षा से जुड़ा है देश का भविष्य, कोताही बर्दास्त नहीं होगी

• सीईओ, डीईओ को बैठक में बेहतर परिणाम देने की चुनौती कबूल करने के लिए कहा
• विभाग से संबंधित डाटा समय के साथ-साथ अपडेट रखने के लिए कहा

मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने विभाग के समस्त अधिकारियों को सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किए कि शिक्षा विभाग राष्ट्र के भविष्य बच्चों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इससे जुड़े अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी एवं जवाबदेही तय करनी होगी और ढीली एवं सुस्त कारगुजारी सहन नहीं की जाएगी।

बैठक में दिए आदेश

इस दौरान उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी लाकर कामकाज में देरी समाप्त करने, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सेवाएं देने एवं परिणामजनक कार्य करते हुए बेहतर कारगुजारी दिखाने के आदेश दिए। उन्होंने यह निर्देश पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली परिसर में विभाग के मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारियों व क्षेत्र में तैनात समस्त मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय के अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग का मुख्य केंद्र हैं और उनको बेहतर कार्य दिखाने की चुनौती कबूल करते हुये प्रशासनिक कारगुजारी दिखाने के साथ स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लिये पहलकदमियां करनी पड़ेंगी।

उच्च अधिकारियों की भी मानें

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नीतिगत फैसलों संबंधी विभाग का कोई भी अधिकारी चाहे वह मुख्यालय या क्षेत्र में तैनात हो, कोई भी पत्र जारी करने से पूर्व उच्च अधिकारियों की स्वीकृति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े होने के कारण शिक्षा विभाग का हर कामकाज बहुत संवेदनशील है और इसको करते हुए कोई भी लापरवाही ना की जाये। उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित फील्ड में से किसी भी प्रकार का डाटा एकत्र करने के लिये कभी भी स्कूलों को एकदम निर्देश जारी कर अनावश्यक दबाव ना डाला जाये।

परिणामों पर जताई चिंता

शिक्षा मंत्री ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित परिणामों में ग्रेस अंक ना देने के फैसले को बड़ा मानते हुएकहा कि गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह बढिया रूझान हैं जिसके साथ विद्यार्थी को अपनी वास्तविक काबलियत का पता लगेगा। इसके साथ ही कोई भी विद्यार्थी अपनी काबलियत अनुसार अपने भविष्य का सही फैसला ले सक ने में सक्षम हो सकेगा।

अदालती आदेशों की उल्लंघना नहीं

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. जी वजरालिंगम ने बोलते हुए कहा कि किसी भी अध्यापक, कर्मचारी या सेवा निवृत कर्मचारी से संबंधित कोई भी कार्य हो, वह अपने स्तर पर पूरा कर लिया जाए और उनको किसी भी कार्य के लिए मुख्यालय ना आना पड़े। उन्होंने अदालती मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुये कहा कि यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही के कारण अदालती आदेशों की उल्लंघना होती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

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