India In UNGA Israel Hamas War: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने फलीस्तीन में युद्धविराम पर हुई वोटिंग में भारत की अनुपस्थित पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों की रक्षा हमारे सिद्धांत रहा है और फलीस्तीन में युद्धविराम के मुद्दे पर चुप रहकर हमारी सरकार ने गलत किया है। श्रीमती वाड्रा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उद्दृत करते हुए कहा आँख के बदले आँख फोड़ने का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा बना देती है-महात्मा गांधी।

उन्होंने कहा, ‘मैं स्तब्ध और शमिंर्दा हूं कि हमारा देश गाजा में युद्धविराम के लिए हुए मतदान में अनुपस्थित रहा। हमारे देश की स्थापना की बुनियाद अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है और इन सिद्धांतों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया था और हमारे संविधान का यही सिद्धान्त हमारी राष्ट्रीयता को भी परिभाषित करते हैं। ये भारत के नैतिक साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं को आधार बनाकर हमने विश्व समुदाय के सदस्य के रूप में उसके कार्यों का मार्गदर्शन किया है। India in UNGA

कांग्रेस महासचिव ने कहा, ‘जब मानवता के हर कानून को नष्ट कर दिया गया है, लाखों लोगों के लिए भोजन, पानी, चिकित्सा आपूर्ति, संचार और बिजली काट दी गई है और फलिस्तीन में हजारों नर, नारियों और बच्चों को मारा जा रहा है तो मानवीय मूल्यों के खिलाफ खड़े होने से इंकार कर चुपचाप रहना गलत है क्योंकि एक राष्ट्र के रूप में हम हमेशा इन्हीं मूल्यों के लिए खड़े रहे हैं। गौरतलब है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजरायल-हमास संघर्ष में तत्काल मानवीय संघर्ष विराम के आह्वान के प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहा। इस प्रस्ताव में गाजा पट्टी में निर्बाध मानवीय पहुंच का भी आह्वान किया गया था।

नई दिल्ली (एजेंसी)। विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 से 24 सितंबर तक अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 77वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि डॉ जयशंकर 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका की 10 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 77वें सत्र में उच्चस्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बयान के मुताबिक डॉ जयशंकर (S Jaishankar) बहुपक्षवाद में सुधार के लिए भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए जी-4 (भारत, ब्राजील, जापान, जर्मनी) की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी करेंगे।

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इसके साथ ही वह ‘बहुपक्षवाद को फिर से जीवंत करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार हासिल करने के संदर्भ में एल-69 समूह की उच्चस्तरीय बैठक में भाग लेंगे। एल-69 समूह में एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका, कैरिबियन और छोटे द्वीप जैसे विकासशील देश शामिल हैं, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर केंद्रित हैं।

25 सितंबर से 28 सितंबर तक वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे | S Jaishankar

डॉ जयशंकर इसके अलावा आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में 24 सितंबर को एक विशेष कार्यक्रम ‘इंडिया-75: शोकेसिंग इंडिया यूएन पार्टनरशिप इन एक्शनह्व को संबोधित करेंगे। वह जी-20 और यूएनएससी के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अन्य लोगों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। संयुक्त् राष्ट्र महासभा का 77वां सत्र में डॉ जयशंकर का संबोधन 24 सितंबर को पूर्वाह्न में निर्धारित है। सत्र की समाप्ति के बाद वह 25 सितंबर से 28 सितंबर तक वाशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे।

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वाशिंगटन (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका यात्रा का पहला चरण राजधानी वाशिंगटन में पूरा करने के बाद शनिवार को न्यूयॉर्क पहुंचे, जहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 76वें अधिवेशन को संबोधित करेंगे। मोदी ने आज ट्वीट कर कहा कि न्यूयार्क सिटी पहुंच गया हूँ। शाम साढ़े छह बजे (भारतीय समयानुसार) यूएनजीए को संबोधित करूंगा। उन्होंने शुक्रवार को यहां अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन के साथ पहली द्विपक्षीय बैठक की और फिर दोपहर बाद अमेरिकी राष्ट्रपति तथा जापान एवं आॅस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों के साथ हिन्द प्रशांत क्षेत्र को लेकर गठित चतुष्कोणीय फ्रेमवर्क (क्वाड) की पहली रूबरू शिखर बैठक में भाग लिया।

मोदी ने क्वाड की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये, जिनमें आतंकवाद एवं मजहबी कट्टरवाद से मुकाबला, जलवायु परिवर्तन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कोविड महामारी से मुकाबला, हिन्द प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा आदि मुद्दे प्रमुख थे। प्रधानमंत्री ने एक समान अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रोटोकॉल बनाये जाने का प्रस्ताव किया जिनमें कोविड टीकाकरण के प्रमाणपत्रों की परस्पर मान्यता शामिल है। इस प्रस्ताव को क्वाड के अन्य सदस्यों ने भी सराहा। मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसे बिडेन ने स्वीकार करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

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संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) ने एक प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार किया है कि कोरोना (कोविड-19) महामारी संयुक्त राष्ट्र के अस्तित्व में आने के बाद से अब तक उसके समक्ष आयी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यूएनजीए में शुक्रवार को पारित किये गये एक प्रस्ताव में कहा गया कि महासभा मानती है कि कोविड-19 संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है। प्रस्ताव में स्वास्थ्य, जीवन, कल्याण, मानव अधिकारों, आजीविका, खाद्य सुरक्षा, मानवीय आवश्यकताओं, शिक्षा, गरीबी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर महामारी के विनाशकारी प्रभाव का उल्लेख किया गया है।

इसमें कहा गया है कि महामारी सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा के ढांचे के तहत वैश्विक स्तर पर हासिल किये गये लाभ को नकारात्मक दिशा में ले जा रही है। प्रस्ताव में महामारी से उत्पन्न चुनौती से निपटने में स्वास्थ्य और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रस्ताव को 169 सदस्य देशों का समर्थन मिला है। अमेरिका और इजरायल ने इसके खिलाफ मतदान किया, जबकि यूक्रेन और हंगरी ने मतदान नहीं किया।

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