15 जनवरी को संयुक्त समाज मोर्चा पर ले सकते हैं अह्म फैसला

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के किसान संगठनों ने किसान आंदोलन फतेह करने के बाद अब चुनाव मैदान में उतरने का मन बनाते हुये कल अपनी नयी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा का ऐलान किया। नयी सियासी पार्टी संयुक्त समाज मोर्चा का ऐलान करते हुये भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर राजेवाल को पार्टी का चेहरा घोषित करते हुये सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। वहीं इस को लेकर किसान नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है।

किसान नेता व संयुक्त किसान मोर्चा की को-आर्डिनेशन कमेटी के सदस्य दर्शन पाल ने कहा, ‘मुझसे यह लिखवा कर ले लो जो पालिटिक्स में जाएंगे, वह न किसान नेता रहेंगे व न आंदोलनकारी कहलाएंगे और न ही सियासत में कुछ योगदान दे सकेंगे। मेरे ख्याल से अब किसान आंदोलन बुरी तरह नीचे आएगा और जो आज राजनीति में जा रहे हैं, वह ‘अर्श से फर्श’ पर गिरेंगे। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पंजाब के किसान संगठनों के चुनाव लड़ने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को अह्म फैसला ले सकता है।

चुनावी तालमेल पर जल्द लेंगे कोई फैसला: राजेवाल

उन्होंने कहा कि जहां तक किसी सियासी पार्टी से चुनावी तालमेल का सवाल है तो उसके बारे में जल्द कोई फैसला लिया जायेगा । आगे की रणनीति पर विचार करने के बाद आप को अवगत कराया जायेगा। राजेवाल ने कहा कि पंजाब की जवानी नशे से बर्बाद हो रही है तथा जवान बच्चे विदेश जा रहे हैं । ऐसे में रोजगार से लेकर नशे के खात्मे को लेकर हम गंभीर हैं । हम पंजाब की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनके हितोंं को ध्यान में रखकर कोई फैसला लिया जायेगा।

किसान संगठनों के चुनाव में उतरने से पंजाब के बदलेंगे सियासी समीकरण

किसान संगठनों के पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतरने से सियासी समीकरण बदलेंगे। राजनीति विशेषज्ञों के अनुसार, पंजाब विधानसभा चुनाव में अकालीदल, कांग्रेस और आप पार्टी को नुक्सान होने की संभावना है। भाजपा का गांव में पहले से ही ज्यादा कोई आधार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसान संगठन चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते है।

राजनीति की बजाय संघर्ष पर ध्यान दें: भाकियू

भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि संघर्षशील किसान संगठनों को शासकों की वोट राजनीति में उलझने की बजाय किसान मांगों के लिए संघर्ष पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उगराहां व महासचिव सुखदेव सिंह कोकरी कलां ने कहा कृषि कानूनों के खिलाफ चले किसान संघर्ष ने भी यह साबित किया है कि किसान हकों व हितों की रक्षा संसद या विधानसभा में बैठकर नहीं होती, बल्कि उसके मुकाबले सड़कों पर संघर्ष करने से होती है।

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बोले: केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी जाएगी किसानों की बात

सच कहूँ/नवीन मलिक रोहतक। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से ही भाजपा की केंद्र सरकार अपनी नई कृषि नीति के तहत तीनों अध्यादेश लेकर आई है। सांसद धर्मवीर सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी तथा सांसद बृजेंद्र सिंह की कमेटी ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में विभिन्न किसान संगठनों, अनाज मंडी व सब्जी मंडी के व्यापारियों की समस्याओं को सुना और उनसे सुझाव भी प्राप्त किये। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि विभिन्न किसान संगठनों व व्यापारियों से जो सुझाव मिले हैं, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा जाएगा। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों अध्यादेश एक दूसरे के पूरक है और एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों को लाने का मकसद यही है कि कृषि के क्षेत्र में ढांचागत सुधार लाया जा सके और किसानों को उनकी फसल का लाभदायक मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि तीनों अध्यादेशों को लेकर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि इन अध्यादेशों से न तो मंडी की व्यवस्था समाप्त होगी और न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त किया जाएगा। हर हाल में किसान को उसकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि एक प्रकार से किसान को खुले बाजार में अपनी उपज बेचने की आजादी दी गई है। तीनों सांसदों की कमेटी ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के हित को देखते हुए तीन अध्यादेश लेकर आई है, जिससे किसानों को हर क्षेत्र में मजबूती मिलेगी।

तीनों सांसदों ने कहा कि किसानों को बेहतर दाम वाले अपनी पसंद के बाजार में उपज बेचने के विकल्प देने से संभावित खरीदारों की संख्या भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई कृषि उत्पादों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश के जरिए अनाज, तेल, प्याज और आलू आदि को इस कानून से बाहर कर दिया गया है। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय बंसल, रमेश भाटिया, डॉ. दिनेश घिलौड़, रणबीर ढाका, उदय भान व राजवीर आर्य भी मौजूद थे।

कृषि अध्यादेश को लेकर बैठक औचित्यहीन : अनिल नांदल

भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल ने सर्किट हाउस में तीनों कृषि अध्यादेश को लेकर हुई बैठक को सिरे से खारिज करते हुए कहा की यह बैठक किसानों के हित में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सर्किट हाउस में हो रही है पहले दौर की बातचीत से भारतीय किसान यूनियन अंबावता सहमत नहीं है। जब तक किसानों के सभी संगठन इसमें शामिल नहीं होंगे, तब तक बातचीत से कोई हल नहीं निकल सकता। गत दिनों सिरसा में हुई सरकार के साथ सभी 17 संगठनों की बैठक में जो शामिल थे, उन सब को बुला कर इस अध्यादेश पर चर्चा करनी चाहिए।

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