9 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के तबादले पर टकराव

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़/सच कहूँ)। 9 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों (Senior police officers) के शनिवार को किए गए तबादलों पर विवाद सामने आया है। गृह मंत्री अनिल विज तबादलों की सूची पर सहमत नहीं थे। उनकी असहमति बावजूद गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) आर.के. खुल्लर की ओर से ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए गए। सूत्रों का कहना है कि सीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर.के. खुल्लर की डिप्टी सेक्रेटरी अशीमा बराड़ की ओर से 28 दिसंबर को 9 सीनियर आईपीएस अफसरों की ट्रांसफर सूची बनाकर गृह विभाग के एसीएस खुल्लर को भेजी गई थी। जो मुख्यमंत्री के आदेश बताए गए। इस सूची की कॉपी गृह मंत्री अनिल विज को भेजी गई थी।

गृह मंत्री बोले-खुद करूंगा फैसला

विज के पास सूची पहुंची तो उन्होंने तुरंत ही बराड़ को जवाब भेज दिया। इसमें लिखा-मैं आपकी तरफ से भेजी गई ट्रांसफर सूची से सहमत नहीं हूँ। महकमे का मंत्री होने के नाते मैं खुद फैसला करूंगा कि किसे कहां लगाना है और किसे हटाना है। यदि जरूरत पड़ी तो आपका भी सुझाव ले लिया जाएगा। आपकी भेजी सूची वापस कर रहा हूँ।’ इसके बाद भी खुल्लर ने ट्रांसफर के आदेश जारी कर दिए। लेकिन गृह मंत्री विज से किसी ने विचार-विमर्श नहीं किया। उल्लेखनीय है कि 28 दिसंबर तक गृह विभाग के एसीएस आरके खुल्लर ही थे। शनिवार को ही देर रात विजय वर्धन को गृह विभाग का एसीएस लगाया गया है।

• ट्रांसफर सूची से असहमत थे गृह मंत्री अनिल विज
• नाराजगी के बावजूद अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जारी की सूची
• मुख्यमंत्री के आदेशों का दिया गया हवाला
• विज बोले-खुद करूंगा फैसला
• जरूरत पड़ने पर ही लूंगा सलाह

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पहले आज मैं करवाने जा रहा हूँ डोप टैस्ट,
अन्य करवाएं बाद में: बाजवा

चंडीगढ़(अशवनी चावला)। पंजाब के सीनियर कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिन्दर बाजवा आज मोहाली के सिविल अस्पताल में अपना डोप टैस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही तृप्त राजिन्दर बाजवा ने अपनी विपक्ष पार्टी के नेताओं व विधायकों को भी चुनौती दे दी है कि वह भी डोप टैस्ट करवाएं व पंजाब की जनता के सामने लेकर आएं कि कौनसा नेता नशा करता है और कौनसा नेता नशा नहीं करता है?

तृप्त राजिन्दर बाजवा आज मोहाली में डोप टैस्ट करवाने के बाद वह अपनी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेंगे, जिससे पंजाब की जनता को उनके बारे में सारी जानकारी मिल सके। जिक्रयोग्य है कि बीते दिन तृप्त राजिन्दर बाजवा द्वारा एक बयान दिया गया था कि पंजाब पुलिस के सभी आधिकारियों का डोप टैस्ट होना चाहिए,

क्योंकि पुलिस आधिकारियों पर ही नशा करने व नशा बेचने के आरोप लग रहे हैं। तृप्त राजिन्दर बाजवा ने डोप टैस्ट करवाने का बयान देने के बाद पुलिस के सीनियर आधिकारियों ने ही यह सवाल किया था कि अधिकारी तो डोप टैस्ट करवा लेंगे परन्तु क्या राजनैतिक नेता या फिर विधायकों सहित मंत्री भी अपना डोप टैस्ट करवाएंगे?

डॉक्टर साहब तैयार रहो आ रहा हूँ डोप टैस्ट करवाने : बाजवा

मंत्री तृप्त राजिन्दर बाजवा ने सचिवालय में अपने कार्यालय से ही डॉक्टरों को फोन करते हुए कहा कि वह अपना डोप टैस्ट करवाना चाहते हैं, यह सुन कर डॉक्टर भी हैरान रह गए कि आखिरकार मंत्री साहब कह क्या रहे हैं? इसके बाद तृप्त राजिन्दर बाजवा ने कहा कि वह मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि डोप टैस्ट करवाने के लिए पूरी तरह सीरियस हैं। तृप्त राजिन्दर बाजवा गुरूवार को सुबह अपना डोप टैस्ट करवाने के लिए मोहाली जाएंगे।

पुलिस आधिकारियों द्वारा किए गए इस तरह के सवाल के बाद तृप्त राजिन्दर बाजवा ने खुद घोषणा कर दी है वह खुद अपना डोप टैस्ट करवाते हुए सार्वजनिक करेंगे।

तृप्त राजिन्दर बाजवा ने कहा कि उन्होंने खुद पुलिस आधिकारियों का डोप टैस्ट करवाने के लिए बात कह थी व अब खुद ही अपना डोप टैस्ट करवाने के साथ ही अपने कैबिनेट मंत्रियों व सभी विधायकों को कहना चाहते हैं हर कोई अपना डोप टैस्ट करवाए व अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करें।

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बीकानेर (एजेंसी)। राजस्थान पुलिस ने बीकानेर के नया शहर थाना क्षेत्र में नकली वाणिज्य अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों ने आज बताया कि मदन शर्मा खुद को कभी वाणिज्य तो कभी परिवहन अधिकारी बताकर ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों को धमकाकर उनसे अवैध वसूली करता था। आरोपी ने 26 मई को एक ट्रक चालक से खुद को वाणिज्य अधिकारी बताकर पांच हजार रुपये वसूले थे।

आरोपी ने कल शाम कोठारी के पास खड़े एक वाहन चालक को खुद को जिला परिवहन अधिकारी बताया और वाहन जब्त करने की धमकी देकर पांच हजार रुपये मांगे। इस दौरान सहायक के रूप में रामलाल भी उसके साथ था। पुलिस ने बताया कि चालक ने डरकर उसे एक हजार रुपये दे दिये बाद में आसपास के लोगों ने उसे असलीयत बताई तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी शिकायत की। इस पर जांच अधिकारी पन्नालाल ने पुलिस दल के साथ देर रात कोठारी अस्पताल के पास ही दबोंच लिया जबकि उसका साथी रामलाल मौका पाकर फरार हो गया।

चंडीगढ़ (अनिल कक्कड़)। ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ का नारा देने वाली सरकार अपने ही कार्यालयों में बेटियों को सुरक्षा मुहैया करवा पाने में अक्षम नज़र आ रही है। ताज़ा मामला पंचकूला की उत्कृष्ट सोसाइटी में एचसीएस अधिकारी द्वारा महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ का है। जिसमें पीड़ित युवती के परिजनों ने पहले तो अधिकारी की धुनाई की उसके बाद जब मामला बढ़ा तो सरकार ने अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। बुधवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में भी यह मामला उठा और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि ‘यह गंभीर मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए, तुरंत रूप से पीड़िता की ओर से आरोपी के खिलाफ एफआईआर हो।’ वहीं प्रदेश के राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए भरोसा दिलवाया कि पीड़िता को न्याय मिलेगा।

अधिकारी के दफ्तर से रोती हुई बाहर निकली युवती, परिजनों ने धुना

बता दें कि एडीओ रीगल कुमार के खिलाफ अपने आॅफिस में कांट्रेक्ट बेस पर नौकरी कर रही युवती से कथित तौर पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। गत दिवस डाटा इंट्री आॅपरेटर की जॉब करने वाली युवती रोती हुई दफ्तर से निकली थी जिसके बाद महिला कर्मचारी के परिजन पहुंच गए थे और एडीओ के साथ दफ्तर में ही मारपीट की थी। आरोप है कि महिला कर्मचारी के साथ एडीओं ने छेड़छाड़ की थी।

24 घंटे बाद दर्ज हुआ मामला

जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने करीब 24 घंटे बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इससे पहले महिला कर्मचारी ने कई बार पुलिस से गुहार भी लगाई थी लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया था। आरोपी एचसीएस अधिकारी रीगन कुमार के खिलाफ महिला थाने में 25 नम्बर एफआईआर दर्ज की गई है, आईपीसी की धारा 354 -अ और 354 -ऊ के तहत मामला दर्ज हुआ है यह केस एसीपी के द्वारा प्राथिमिक जांच के बाद दर्ज हुआ है।

कार्यालयों में अधिकारियों व कर्मचारियों की हाजिरी यकीनी बनाई जाए: डीसी

तरनतारन (सच कहूँ न्यूज)। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की हाजिरी समस्य पर यकीनी बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को उपायुक्त प्रदीप सभ्रवाल ने बिजली दफ्तर में औचक निरीक्षण किया। चेकिंग दौरान 8 कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। डीसी ने विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यालय की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ये थे गैर हाजिर

जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने बताया कि चेकिंग के दौरान बिजली दफ्तर के अकाउंट सेक्शन मनजीत सिंह यूडीसी, रितु गुप्ता सहायक, नरेंद्र सिंह लाइनमैन, उपकार सिंह कंप्यूटर आॅपरेटर, श्यामलाल सुपरडैंट, सर्कल दफ्तर में दलजीत कौर एलडीसी रविंद्र सिंह सीएचडी सुखविंदर सिंह निजी सहायक-बी गैर हाजिर पाए गए।

नोटिस जारी, होगी कार्रवाई

डीसी ने गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों में कर्मचारियों की हाजिरी समय से यकीनी बनाई जाएगी। गैर-हाजिर कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाही की जाएगी। इस मौके उन्होंने दफ्तरी रिकार्ड की भी चेकिंग की।

ये होगी सजा

• यदि कोई भी कर्मचारी यां अधिकारी पहली बार देरी से आता है तो उसकी जवाब तलबी की जाएगी व बनती छुट्टी काटी जाएगी।
• यदि वह महीने में दूसरी बार देरी से आता है तो उसको छोटी सजा देने के लिए पंजाब सिविल सेवाएं नियम 1970 के नियम 10 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कार्यवाही की जाएगी
• यदि वह मुलाजिम महीने में तीसरी बार देरी से आता है तो उसे बड़ी सजा देने के लिए उपरोक्त नियमों के तिहत चार्जशीट किया जाएगा।

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अधिकारियों और विभाग को अवगत करवाया लेकिन स्थिति जस की तस

• 10 सालों से नहीं हुआ समस्या का हल: गांववासी
• स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना

शहिणा /टल्लेवाल (राजिन्दर )। स्थानीय बरनाला /बाजाखाना रोड पर 17-18 किलोमीटर दरमियान बने गहरे गड्ढों ने जोहड़ का रूप धारण किया हुआ है। 10 सालों से संबंधित विभाग और प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया।

दूषित पानी से भरे इन गड्ढों के चलते राहगीरों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी देते हुए जीत सिंह, महेन्दर सिंह, गिन्दर सिंह, काका सिंह, मलकीत सिंह, पंच भोला सिंह, भिन्दर सिंह, धन्ना सिंह, राम सिंह और अजैब सिंह फौजी ने बताया कि 10 सालों से बने इन गड्ढों के उनके घरों के सामने बने होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गड्ढों को भरने और इस जगह से सड़क को ऊंचा उठाने के लिए कई बारी संबंधित विभाग को कहा जा चुका है, परंतु संबंधित विभाग या किसी प्रशासनिक अधिकारी की ओर से उनकी इस मुश्किल का हल करना तो दूर उनके के साथ बात तक नहीं की गई।

दूषित पानी के कारण बीमारियों का सताने लगा डर :

गड्ढों में गिरने के कारण अक्सर ही कई छोटी गाड़ियों या मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंच चुका है। इसके अलावा गड्ढों में खड़ा गंदा पानी बदबूदार होने के कारण जहां उनको अपने घरों के अंदर रहना मुश्किल हो रहा है वहीं भयानक बीमारियां फैलने का डर भी सता रहा है।

उन्होंने बताया कि उनके बच्चों को स्कूल जाने और उनको काम पर जाते समय इन गड्ढ़ों में से गुजरना पड़ता है। उन्होंने बताया कि यह रोड स्टेट हाईवे होने के कारण अक्सर ही इससे राजनैतिक नेता और प्रशासनिक अधिकारी भी गुजरते हैं, परंतु किसी ने भी इन गड्ढों को भरने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की।

समाधान न हुआ तो करेंगे रोड जाम : गांव वासी

गांववासियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी इस समस्या का हल न किया गया तो वह बड़े स्तर पर संघर्ष शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत जरूरत पड़ी तो इस रोड को जाम भी किया जाएगा।

क्या कहते हैं एक्सईएन ?

इस बारे में लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन जसविन्दर सिंह के साथ संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि वह तुरंत इस संबंधी पड़ताल करवा कर समस्या के हल के लिए उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव वासियों की इस मुस्किल को जल्द हल कर दिया जाएगा।

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लिफ्टिंग की पेमेंट करवाने के बदले मांगी 25 लाख रुपए की रिश्वत

• फिलहाल तीनों अधिकारी फरार बताए जा रहे हैं

मानसा (सुखजीत मान)। ट्रक आॅपरेटरों की बकाया पेमेंट करवाने के बदले रिश्वत मांगने वाले जिला फूड स्पलाई कंट्रोलर सहित दो इंस्पेक्टरों के खिलाफ उपायुक्त मानसा की हिदायत पर थाना सिटी-2 पुलिस ने भ्रष्टाचार एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज होने के बाद से तीनों इंस्पेक्टर फरार बताए जा रहे है।

पहले भी डेढ़ लाख रिश्वत ली

बताया जा रहा हे कि डीएफएससी के खिलाफ डीसी मानसा के पास रिश्वत मांगने, कुछ व्यक्तियों से इनोवा गाड़ी मांगने की शिकायतें पहुंची थी। ट्रक यूनियन मानसा पांच सदस्यीय कमेटी के मेंबर चन्द्र मोहन व अन्य ने डिप्टी कमिशनर मानसा को दी गई शिकायत में बताया था कि साल 2017-18 की लिफ्टिंग के टैंडर यूनियन की पांच मेंबरी कमेटी की और से डाले गए थे।

इसके अलावा कुछ पेमेंट भी बकाया था तथा इन पेमेंटों का भुगतान करने के बदले डीएफएससी तरविंदर सिंह चौपड़ा, इंसपेक्टर सर्बजीत सिंह, रविंदर सिंह द्वारा उनसे 25 लाख रुपए की मांग की गई। जवकि यूनियन के मेंबरों से भी पहले टैंडर पास करवाने के बदले डेढ़ लाख रुपए की रिश्वत इन इंस्पेक्टरों को दे चुके है तथा अब उनके द्वारा फिर रिश्वत मांगी जा रही है जो वह नहीं दे सकते है।

उपायुक्त ने लिया एक्शन

डिप्टी कमिशनर धर्मपाल गुप्ता ने बताया कि इस शिकायत की जांच करवाने के लिए एसएसपी मानसा को सिफारिश की गई थी। उन्होंने बताया कि उक्त अधिकारी के खिलाफ पहले भी रिश्वत मांगने जैसी कई शिकायतें उनके पास आई थी। एसएसपी मानसा के आदेश पर स्पेंशल ब्रांच के डीएसपी बलविंदर सिंह द्वारा मामले की जांच के दौरान इन तीनों इंस्पेक्टरों को रिश्वत लेने का आरोपी पाया गया।

जिसके बाद थाना सिटी-2 की पुलिस ने ट्रक आपरेटर यूनियन के मेंबर चंदर मोहन की शिकायत पर डीएफएससी तरविंदर सिंह चौपड़ा, इंस्पेक्टर सर्बजीत सिंह रविंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार एक्ट तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच डीएसपी बलविंदर सिंह कर रहे है।

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काम न करने वाले 129 अधिकारी छोड़ें नौकरी

• भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता सहित कई आरोप
• ग्रुप ‘ए’ के 24415 और ग्रुप ‘बी’ 42521 अफसरों की जांच जारी

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 129 अधिकारियों को स्वयं अपने पद से हटने को कहा है। इसमें ग्रुप ‘ए’ के 30 और ग्रुप ‘बी’ के 99 अधिकारी शामिल हैं। इन पर काम न करने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक, विभिन्न मामलों में केन्द्र सरकार के 24415 ग्रुप ‘ए’ और 42521 ग्रुप बी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, जिन पर भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और अनुशासनहीनता व अन्य आरोप हैं। बताया गया है कि जांच में आरोप साबित होने के बाद इन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

खबरों की मानें तो काम न करने वाले अधिकारियों पर केन्द्र सरकार ने पहली बार इतना बड़ा एक्शन लिया है। यह फैसला कार्मिक एवं लोक शिकायत मंत्रालय ने गुड गवर्नेंस के लिए जनहित में लिया है। इस मामले में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि मोदी सरकार 24 घंटे काम करने वाली सरकार है।

इसलिए अपेक्षा यह भी रहती है कि हर अधिकारी, हर कर्मचारी पूरी ईमानदारी व क्षमता से अपनी भूमिका निभाए। लेकिन जहां इस मामले में कोताही बरती जाती है, वहां कार्रवाई की जाती है, ताकि बाकी अधिकारियों को सीख मिले। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अधिकारियों को अच्छा काम करने की खुली छूट है और इसके लिए सरकार अच्छे कर्मचारियों को पुरस्कृत भी करती है।

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डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्डस फॉर नैग्लिजेंस गठित

सिविल सर्जन होंगे अध्यक्ष

चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। निजी व सरकारी डॉक्टरों की चिकित्सकीय लापरवाही पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने अब हर जिले में जिला मेडिकल बोर्ड (डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्डस फॉर नैग्लिजेंस) के नाम से एक मेडिकल बोर्ड गठित किया है। यह जानकारी सरकारी प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्डस फॉर नैग्लिजेंस का गठन सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त, 2005 के आदेश की अनुपालना में किया गया है। प्रवक्ता बताया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड्स फॉर नैग्लिजेंस में जिला के सिविल सर्जन अध्यक्ष के रूप में शामिल होंगे, जबकि प्रधान चिकित्सा अधिकारी या जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक इसके सदस्य सचिव होंगे।

रिकॉर्ड माँगने व अस्पतालों का निरीक्षण का भी अधिकार

उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्डस फॉर नैग्लिजेंस चिकित्सा लापरवाही के लिए निजी या सरकारी डॉक्टरों या अस्पतालों के विरूद्ध सभी शिकायतों पर विचार करेगा और शिकायत से संबंधित किसी भी व्यक्ति की सहायता या किसी भी रिकार्ड को मांगने का अधिकार होगा। बोर्ड के पास मामले की आवश्यकता अनुसार अस्पताल परिसरों का निरीक्षण करवाने की शक्ति होगी।

कार्रवाई से पहले बोर्ड से राय लेगा जांच अधिकारी

उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी लापरवाही के आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्डस फॉर नैग्लिजेंस से एक स्वतंत्र और सक्षम चिकित्सा राय लेगा। बोर्ड जांच में एकत्रित किए गए तथ्यों के लिए बोलम परीक्षण करवाने के लिए एक निष्पक्ष राय देगा और शिकायत प्राप्त करने के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया तैयार करेगा।

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सीएमओ चलाने के लिए बाहरी लोगों की सेवा ले सकते हैं केजरीवाल

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में कम से कम एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के काम करने से इनकार करने के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर के अधिकारियों को ला सकते हैं या अनुबंध पर निजी व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। सीएमओ इस समय अधिकारियों की कमी का सामना कर रहा है और सरकार के सूत्रों की मानें तो वहां जल्द ही कोई अधिकारी नहीं बचेगा।

सीएमओ के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में काम करने के लिए करीब 10-12 अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने पदभार संभालने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें आशंका है कि वे भी सीबीआई के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार और उप सचिव तरूण कुमार पर भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों अधिकारियों को वर्ष 2016 में सीबीआई के मामले के बाद निलंबित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की कमी को देखते हुए करीब एक दर्जन नौकरशाहों से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की आशंका जताते हुए इसे ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र में कहा कि इस स्थिति में मुख्यमंत्री के पास दिल्ली से बाहर के अधिकारियों या अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि सीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सुकेश जैन ने अपने मूल कैडर में वापस भेजने के लिए आवेदन दे दिया है, जिसे मंजूरी मिलने की संभावना है। अतिरिक्त सचिव गीतिका शर्मा का तबादला कर दिया गया, जबकि एक और अतिरिक्त सचिव दीपक विरमानी ने अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन दिया है।

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शिक्षा से जुड़ा है देश का भविष्य, कोताही बर्दास्त नहीं होगी

• सीईओ, डीईओ को बैठक में बेहतर परिणाम देने की चुनौती कबूल करने के लिए कहा
• विभाग से संबंधित डाटा समय के साथ-साथ अपडेट रखने के लिए कहा

मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। शिक्षा मंत्री अरूणा चौधरी ने विभाग के समस्त अधिकारियों को सख्ती बरतते हुए निर्देश जारी किए कि शिक्षा विभाग राष्ट्र के भविष्य बच्चों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इससे जुड़े अधिकारियों को अपनी जिम्मेवारी एवं जवाबदेही तय करनी होगी और ढीली एवं सुस्त कारगुजारी सहन नहीं की जाएगी।

बैठक में दिए आदेश

इस दौरान उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली में तेजी लाकर कामकाज में देरी समाप्त करने, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सेवाएं देने एवं परिणामजनक कार्य करते हुए बेहतर कारगुजारी दिखाने के आदेश दिए। उन्होंने यह निर्देश पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली परिसर में विभाग के मुख्यालय स्थित समस्त अधिकारियों व क्षेत्र में तैनात समस्त मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यालय के अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षा विभाग का मुख्य केंद्र हैं और उनको बेहतर कार्य दिखाने की चुनौती कबूल करते हुये प्रशासनिक कारगुजारी दिखाने के साथ स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लिये पहलकदमियां करनी पड़ेंगी।

उच्च अधिकारियों की भी मानें

शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि नीतिगत फैसलों संबंधी विभाग का कोई भी अधिकारी चाहे वह मुख्यालय या क्षेत्र में तैनात हो, कोई भी पत्र जारी करने से पूर्व उच्च अधिकारियों की स्वीकृति अवश्य लें। उन्होंने कहा कि बच्चों से जुड़े होने के कारण शिक्षा विभाग का हर कामकाज बहुत संवेदनशील है और इसको करते हुए कोई भी लापरवाही ना की जाये। उन्होंने कहा कि विभाग से संबंधित फील्ड में से किसी भी प्रकार का डाटा एकत्र करने के लिये कभी भी स्कूलों को एकदम निर्देश जारी कर अनावश्यक दबाव ना डाला जाये।

परिणामों पर जताई चिंता

शिक्षा मंत्री ने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित परिणामों में ग्रेस अंक ना देने के फैसले को बड़ा मानते हुएकहा कि गुणात्मक शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये यह बढिया रूझान हैं जिसके साथ विद्यार्थी को अपनी वास्तविक काबलियत का पता लगेगा। इसके साथ ही कोई भी विद्यार्थी अपनी काबलियत अनुसार अपने भविष्य का सही फैसला ले सक ने में सक्षम हो सकेगा।

अदालती आदेशों की उल्लंघना नहीं

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. जी वजरालिंगम ने बोलते हुए कहा कि किसी भी अध्यापक, कर्मचारी या सेवा निवृत कर्मचारी से संबंधित कोई भी कार्य हो, वह अपने स्तर पर पूरा कर लिया जाए और उनको किसी भी कार्य के लिए मुख्यालय ना आना पड़े। उन्होंने अदालती मामलों को गंभीरतापूर्वक लेते हुये कहा कि यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही के कारण अदालती आदेशों की उल्लंघना होती है तो संबंधित अधिकारी विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी।

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