महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस प्रकार फिल्मी अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उससे यही प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री की ड्यूटी केवल एक अभिनेत्री के सवालों का जवाब देना ही है। मुख्यमंत्री ने अभिनेत्री के लिए नमक हराम या हरामखोर शब्द ईस्तेमाल किया, जो निराशाजनक है। करीब दो माह से कंगना रनौत और मुख्यमंत्री के बीच शब्दिक जंग जारी है। किसी अनुभवी राजनेता की खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने की जिम्मेवारी भी बनती है, लेकिन एक-दूसरे को जवाबदेही ईंट का जवाब पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक तौर पर और राज्य के करोड़ों लोगों के नेतृत्व के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी वाला होता है। मुख्यमंत्री को ऐसे ब्यान देने से बचना चाहिए। सरकार के लिए कानून ही सबसे बड़ा तरीका है जो भी कानून का उल्लंघन करता है उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है लेकिन जब यह सब अनावश्यक बयानबाजी का हिस्सा बन जाएं तब सरकार की मंशा पर भी सवाल उठना स्वाभाविक हैं।

उद्धव ठाकरे और रनौत के विवाद में क्षेत्रवाद की बू भी आ रही है। यह जंग एक किस्म के मराठों और गैर -मराठों की जंग का रूप धारण कर रही है। पहले भी महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद का बोलबाला रहा है। गैर-मराठों के साथ बुरा व्यवहार करने की घटनाएं घटतीं रही हैं, ऐसे में कंगन रनौत का मामला ओर पेचीदा बन गया है। बालीवुड की आंतरिक जंग भी इस घटना को तूल दे रही है। बालीवुड में कंगना विरोधी गुट कंगना और सरकार की लड़ाई को तमाशबीन बनकर देख रहा है या अंदर ही अंदर हंस भी रहा है। भले ही पहली नजर में यह सत्तापक्ष पार्टी और एक अभिनेत्री की लड़ाई है लेकिन नफरत भरी बयानबाजी लंबे समय के लिए मराठों और गैर -मराठों के बीच एक खाई पाट देगी। सद्भावना को कायम रखने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री और अभिनेत्री दोनों के लिए आवश्यक है कि वे संयम बरतें और हठधर्मिता से बचें। समाज में अमन, भाईचारा और सद्भावना को कायम रखना मुख्यमंत्री और अभिनेत्री दोनों की नैतिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री अभिनेत्री के साथ उलझने की बजाय राज्य के विकास को प्राथमिकता दें। शब्दों की मर्यादा कायम रखना आवश्यक है।

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महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच धार्मिक स्थानों को खोलने को लेकर जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है, वह हलके स्तर की और पक्षपात वाली राजनीति है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को राज्य में धार्मिक स्थान खोलने संबंधी पत्र लिखा था। राजपाल ने पत्र में लिखा है कि क्या मुख्यमंत्री सेक्युलर हो गए हैं। वहीं राज्यपाल के इस पत्र पर उद्धव ने भी पलटवार किया। उन्होंने लिखा- जैसे तुरंत लॉकडाउन लगाना ठीक नहीं था, वैसे ही तुरंत ही इसे हटाना ठीक नहीं है। और हां, मैं हिंदुत्व को मानता हूं। मुझे आपसे हिंदुत्व के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बहुत हैरानी है कि राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठे नेता ने सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को उनकी धार्मिक विचारधारा के अनुसार व्यवहार करने की नसीहत दी जो अपने आप में पद की मर्यादा के विपरीत है। राज्यपाल का यह तर्क उचित है कि जब राज्य में शराब के ठेके खोले जा सकते हैं तब धार्मिक स्थानों को क्यों नहीं खोला जा सकता। भले ही कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है लेकिन देश के अन्य राज्यों की तरह आवश्यक सावधानियों में रहकर मंदिर और अन्य धार्मिक स्थान भी खोले जा सकते हैं लेकिन राज्यपाल ने जिस प्रकार सेक्युलर शब्द का प्रयोग किया, वह शब्दों के साथ खिलवाड़ जैसा है। धार्मिक निष्पक्षता शब्द उस संविधान की आत्मा है जिस संविधान की मर्यादा कायम रखने के लिए राष्ट्रपति ने उनकी नियुक्ति की है। अब यह घमासान एक बार फिर राज्यपाल के पद के राजनीतिकरण का मुद्दा बन गया है।

भले ही राजनीतिक जंग में इस शब्द का दुरुपयोग हुआ है फिर भी राज्यपाल को ऐसे शब्द का प्रयोग पार्टी नेताओं के भांति नहीं करना चाहिए था, उन्हें सावधान रहना चाहिए। दो पार्टियों के नेता तो ऐसी बयानबाजी करते देखे जाते हैं लेकिन राज्यपाल को यहां पूरा धैर्य रखने की आवश्यकता है। राज्यपाल को किसी पार्टी के नेता की तरह बयानबाजी और व्यवहार करने से बचना चाहिए। ऐसी बयानबाजी राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच पार्टियों की लड़ाई का माहौल बनाती हैं। राज्यपाल का पद संवैधानिक और पार्टीबाजी से ऊपर है, फिर भी इस विवाद में मुख्यमंत्री को इस बात का जवाब देना है कि उनकी सरकार धार्मिक स्थानों को खोलने में बेबस क्यों है? जबकि बाजार और संस्थान खोले जा चुके हैं।

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मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विभिन्न स्तरों पर आरोपों-प्रत्यारोपों और आलोचनाओं के बीच रविवार को आक्रामक रूख अख्तियार करते हुए कहा कि वह सभी तरह के राजनीतिक झंझावतों का सामना करेंगे तथा कोरोना के खिलाफ लड़ाई तेज करेंगे। ठाकरे ने टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन में कहा, ‘पिछले कुछ दिनों में हमने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी काम किया है।

हम राजनीतिक संकट से भी निपटेंगे। उन्होंने जोर दिया कि राज्य में प्राकृतिक अथवा राजनीतिक किसी भी तरह का संकट आया है , सरकार ने उसके खिलाफ मोर्चा लिया है। इस बीच राज्य में मराठा समुदाय को नौकरी अथवा कालेजों में दाखिले के लिए आरक्षण को बॉम्बे उच्च न्यायालय की मंजूरी को उच्चतम न्यायालय की ओर से खारिज कर दिये जाने के मुद्दे पर ठाकरे ने कहा, ‘मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके न्याय के लिए लड़ेंगे। पिछली सरकार में भी, सभी चार दलों ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने की दिशा में काम किया था। हम इसके लिए फिर लड़ेंगे, लेकिन मैं यह भी अपील करता हूं कि कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को अभी सड़कों पर नहीं उतरना चाहिए।

उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के हमलों से जूझ रही महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना तथा अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच पिछले सप्ताह से वाक-युद्ध की स्थिति है। कंगना ने मुंबई में अपने कार्यालय को ध्वस्त किये जाने की कार्रवाई के लिए शिवसेना और मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया है और ट्विटर पर वीडियो पोस्ट के जरिए ठाकरे पर निशाना साधा है।

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