संयुक्त राष्ट्र। रूस छह मई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक आयोजित करेगा, जिसमें यूक्रेन में जमीनी स्थिति के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी दी जाएगी। यह बातें संरा में रूसी मिशन के वरिष्ठ कानूनी सलाहकार सर्गेई लियोनिदचेंको ने कही है। उन्होंने बुधवार को यूक्रेन में युद्ध के मुद्दे पर संरा को संबोधित करते हुए कहा, “यदि आप यूक्रेन की वास्तविक स्थिति के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं, तो छह मई को हमारी एरिया-फॉर्मूला बैठक में आएं, हम आपको तथ्यों से अवगत कराने के लिए अग्रिम पंक्ति पर काम कर रहे कुछ स्वतंत्र आवाजों को सामने लाने की योजना बना रहे हैं, नकली नहीं।”

इस दौरान उन्होंने यूक्रेन के मुद्दे पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए पश्चिमी मीडिया की आलोचना की, जो यूक्रेनी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अत्याचारों की उपेक्षा करता है। इसके अलावा लियोनिदचेंको ने जोर देकर कहा कि नकली समाचारों का प्रवाह यूक्रेनी नव-नाज़ियों, भाड़े के विदेशी सैनिकों और उनके प्रायोजकों को जघन्य अपराधों में भाग लेने या करने के लिए जवाबदेह होने से नहीं बचाएगा। उन्होंने कहा कि इस आशय के कई गवाहों के बयान और सबूत अभी पूरे यूक्रेन में एकत्र किए जा रहे हैं, जिसमें मारियुपोल शहर भी शामिल है।

उल्लेखनीय है कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान शुरू किया। रूस का कहना है कि उसने यह अभियान डोनेट्स्क और लुहान्स्क के लोगों के यूक्रेनी सैनिकों द्वारा तीव्र हमलों से बचाने के लिए उनकी ओर से मदद का अनुरोध करने पर शुरू किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि विशेष अभियान पूरी तरह से यूक्रेनी सैन्य बुनियादी ढांचे को लक्षित कर रहा है और नागरिक आबादी खतरे में नहीं है। रूस ने बार-बार कहा है कि यूक्रेनी राष्ट्रवादियों ने रूसी सैनिकों और खुफिया अधिकारियों को यातनाएं दीं और अपंग कर दिया। मार्च में रूसी सैनिकों के पैरों में गोली लगने की एक फुटेज इंटरनेट पर दिखाई दी। रूसी जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर बैस्ट्रीकिन ने यूक्रेन में रूसी सैनिकों के साथ क्रूर व्यवहार की सभी परिस्थितियों की जांच का आदेश दिया है।

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वाशिंगटन (एजेंसी)। अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ चुका है बस कुछ ही दिनों में सरकार भी बना लेगा, लेकिन जिस तरह अमेरिका सेना की वापसी हुई और वहां के आम लोग तालिबान खौफ के साये में जीने को मजबूर हो रहे हैं। पूरी दुनिया तालिबान के आतंक से चिंतित भी है और अफगानिस्तान में रहे रहे अफगानी की सुरक्षा को लेकर कई अहम बैठक भी हो रही है। इस बीच संयुक्त राष्टÑ सुरक्षा परिषद् में एक प्रस्ताव पास हुआ है।

इस प्रस्ताव में कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ जमीन का इस्तेमाल नहीं करवा सकता। इस प्रस्ताव को लेकर भारत की सक्रिय भूमिका थी, जो तालिबान राज आने के बाद अफगान धरती के गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित था। हालांकि इस प्रस्ताव पर वोटिंग से चीन और रूस गायब रहे, जो तालिबान का खुला समर्थन कर रहे हैं। यहीं नहीं भारत के कट्टर प्रतिद्वंदी चीन ने कहा कि आखिर इस प्रस्ताव की जरूरत क्या है और यदि लाना भी है तो फिर इतनी जल्दी क्यों है। इस दौरान चीन ने यह भी कहा कि वैश्विक समुदाय को तालिबान से बात करनी चाहिए और उन्हें गाइड करना चाहिए।

क्या है मामला

गौरतलब हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान भारत ने जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों को खत्म करने की जरूरत बताई है। हालांकि सुरक्षा परिषद की बैठक के दौरान रूस और चीन का रवैया हैरान करने वाला था। तालिबान के जिस राज से पूरी दुनिया आशंकित है, उसे दोनों ही देश खुला समर्थन करते दिखे हैं। यही नहीं रूस ने कहा कि इस प्रस्ताव से अफगानिस्तान पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वहां की सरकार तक संसाधनों की पहुंच नहीं होगी। इससे अफगानिस्तान का विकास प्रभावित हो सकता है।

अल कायदा ने अलापा कश्मीर का राग

दुनिया भर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अल कायदा ने मंगलवार को अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के बाहर निकलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह साबित करता है कि ‘जिहाद ही एकमात्र रास्ता है जो जीत और सशक्तीकरण की ओर ले जाता है’ लेकिन इसी दौरान उसने यह राग अलापा कि वह इसी तरह कश्मीर को भी ‘इस्लाम के दुश्मनों’ से आजाद कराने की दुआ करता है।

तालिबान के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले अल कायदा ने कहा कि अफगानिस्तान ‘निस्संदेह सल्तनतों का कब्रिस्तान और इस्लाम का एक अभेद्य किला था’। संगठन ने अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान से वापसी पूरी करने के बाद जारी एक बयान में कहा, ‘अमेरिकियों की हार के साथ, यह तीसरी बार है कि अफगानिस्तान ने दो सदियों से भी कम समय के भीतर एक हमलावर साम्राज्यवादी ताकत को सफलतापूर्वक पराजित और निष्कासित कर दिया है।

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वाशिंगटन (एजेंसी)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सोमवार को परिषद की एक बैठक के दौरान सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक (सीएआर) में मानवाधिकारों और मानवीय कानून के उल्लंघन की निंदा की। संयुक्त राष्ट्र में एस्टोनियाई उप स्थायी प्रतिनिधि गर्ट औवार्ट ने एक वक्तव्य में कहा। उन्होंने कहा, ‘सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने सीएआर में चल रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की कड़ी निंदा की और अपने अपराधियों को न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का सम्मान करने तथा सुरक्षित और निर्बाध मानवीय पहुंच सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सुरक्षा परिषद ने यह भी दोहराया कि देश में काम कर रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ हमले युद्ध अपराध हो सकते हैं तथा सीएआर अधिकारियों से संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की सुरक्षा और सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया।

क्या है पूरा मामला

पिछले महीने के अंत में, सीएआर और चाड के सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए। सीएआर के सशस्त्र बलों के सदस्यों ने पड़ोसी देश में सशस्त्र विद्रोहियों का पीछा किया, जहां उन्होंने चाड के सैनिकों की ओर से प्रबंधित एक चौकी पर हमला किया।

इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीएआर की स्थिति पर एक राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा जारी की, जिसमें कहा गया कि यह अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए एक असामान्य खतरा है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक नोटिस में देश की स्थिति को अंतरविरोधी तनाव, व्यापक हिंसा और अत्याचारों और बाल सैनिकों के उपयोग से भरा हुआ बताया गया है, जो सीएआर तथा पड़ोसी राज्यों की शांति, सुरक्षा या स्थिरता के लिए खतरा है।

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बर्लिन। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने बदलती वैश्विक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में बदलाव की मांग की हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र को संबोधित करते हुए एजेंला ने कहा, “सयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना के लिए उस हिसाब से बदलाव करने की आवश्यकता हैं।” उन्होंने जोर देते हुए कहा कि व्यक्तिगत सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के उचित कामकाज के बीच में परेशानी पैदा कर सकते हैं। चांसलर ने कहा, “हम एक दूसरे के दुख-सुख को साझा करते है और इसी तरह हम दूसरे की परेशानियों के भी साथी हैं। हम एक ही विश्व हैं।” उन्होंने इस दौरान जर्मनी की दावेदारी भी पेश करते हुए कहा कि जर्मनी सुरक्षा परिषद में कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

उल्लेखनीय है कि जर्मनी बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया, इंडोनेशिया, नाइजर, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम और सेंट विंसेंट तथा ग्रेनेडाइंस वर्तमान में एक गैर-स्थायी यूएनएससी सदस्य देश हैं जबकि रूस,चीन,फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन यूएनएससी के स्थायी सदस्य देश हैं।

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