जंक्शन अनाज मण्डी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। जंक्शन अनाज मण्डी में गुरुवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई। मण्डी की फर्म हंसराज अमृतलाल पर विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवां की मौजूदगी में भारतीय खाद्य निगम की ओर से सर्वप्रथम गांव रोड़ांवाली के किसान गुरजीत सिंह की गेहूं की ढेरी 2400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद कर सरकारी खरीद का कार्य शुरू किया गया। Hanumangarh News

इस मौके पर विधायक गणेश राज बंसल ने कहा कि सरकार की ओर से समर्थन मूल्य 2275 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस के साथ प्रति क्विंटल कुल 2400 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। कृषि उपज मण्डी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि जिले में एफसीआई के 16 केंद्र बनाए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ सहित राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी विपणन सीजन 2024-25 में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है। Hanumangarh News

4 लाख 39 हजार 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल की बिजाई

इस बार रबी सीजन में राज्य में 28 लाख 51 हजार 480 हैक्टेयर और श्रीगंगानगर खंड में 4 लाख 39 हजार 10 हैक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की फसल की बिजाई की गई है। अकेले श्रीगंगानगर मंडल में बारह लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद की जाएगी। इस मौके पर एफसीआई के क्वालिटी इंस्पेक्टर संजीव फोगावट, परमेश्वर सिंह, अशोक बलाडिय़ा, देवेन्द्र बंसल, ईश्वर तायल, पंकज गर्ग, करण जिन्दल, सत्यविजय, टेकचंद गोयल, अमृतलाल गोयल, मनमोहन गर्ग, मदनलाल गोयल, सुरेन्द्र बंसल, कानचंद, अनुराग बंसल, विकास मित्तल, धर्मपाल जिन्दल, तरसेम लाल गर्ग, मनोज जिन्दल आदि मौजूद रहे। Hanumangarh News

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कृषि बिलों पर सड़क से लेकर संसद तक हंगामे के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं सहित रबी सीजन की 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। खरीद वर्ष 2021-22 में अब गेहूं का रेट 50 रुपये बढ़ाकर 1975 रुपए क्विंटल होगा, यह बढ़ौतरी नगण्य है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये बढ़ोतरी महज 2.6 फीसदी है। नई दरों के मुताबिक सबसे ज्यादा 300 रुपए प्रति क्विंटल मसूर और सरसों में 225 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कुसम 112 रुपए क्विंटल, जौ में 75 रुपए क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। भले ही सरकार ने चने के भाव में 225 रुपए और सरसों के भाव में 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ोतरी की है, लेकिन पिछले वर्षों में इसकी खरीद तय रेट पर नहीं हो सकी।

सरकारी खरीद देरी से होने के कारण इस वर्ष राजस्थान में चने की खरीद 4000 रुपए को पार नहीं कर सकी। इसी तरह सरसों भी तय रेट से कम रेट पर ही बिकती रही है। इस निर्णय से पहले ही नए कृषि बिलों से भयभीत किसान की शंकाएं बढ़ गई हैं जहां तक मूल्य सूचकांक का संबंध है किसानों को वाजिब भाव नहीं मिल रहा है। इस बार कपास का भी बेमौसमी बारिश से भारी नुक्सान हुआ है। पंजाब के कई जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल प्रभावित होने की रिपोर्टें हैं। यह भी कितनी बड़ी खामी है कि प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को फसलों के भाव तय करने के वक्त विचारा ही नहीं जाता। कपास उत्पादक किसान अपनी जेब से ही अतिरिक्त खर्च कर रहा है। इस बार गेहूँ के भाव में 100 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही थी। दरअसल कृषि लागत खर्चों में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि किसान कृषि को मजबूरी का धंधा समझ रहे हैं। डीजल का रेट पेट्रोल के लगभग बराबर पहुंच गया है। कृषि यंत्र महंगे हो रहे हैं।

लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों की आमद रुक गई है और लेबर खर्च बढ़ रहा है। यह भी आवश्यक है कि सरकार उन फसलों के भाव के अनुसार खरीद यकीनी बनाए जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम बिक रही है। विशेष रूप से मक्का की फसल की काश्त करने वाले किसानों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1850 रुपए है जो 1000 से भी कम भाव पर खरीदी जा रही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य केवल घोषणा तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि कम रेट पर बिकने पर सरकार खुद इसकी खरीद करे। किसानों को यदि कृषि से जोड़कर रखना है तो उन्हें वाजिब दाम देना आवश्यक बनाना होगा। किसान को उसकी मेहनत का पैसा अवश्य मिलना चाहिए। कृषि प्रधान देश में कृषि नीतियों को और मजबूत किया जाना चाहिए।

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