इस पैक की वैधता 28 दिन (Airtel New plan )

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। बिल्ट-इन जीवन बीमा कवर के साथ इनोवेटिव प्रीपेड बंडल के लॉन्च के बाद रविवार को दूरसंचार क्षेत्र की प्रमुख कंपनी भारती एयरटेल ने भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर 179 रुपये के प्रीपेड प्लान पर दो लाख रुपये का जीवन बीमा कवर देने की घोषणा की। कंपनी ने जारी बयान में कहा कि (Airtel New plan ) 179 रुपये का एयरटेल का नया प्रीपेड बंडल किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, 2 जीबी डेटा एवं 300 एसएमएस के साथ भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस की ओर से 2 लाख रुपये का टर्म जीवन बीमा कवर प्रदान करता है।

इस पैक की वैधता 28 दिन है। एयरटेल के इस नए प्रीपेड बंडल प्लान ने 179 रुपये मासिक व्यय के साथ बेसिक इंश्योरेंस कवर को आम लोगों तक पहुंचाने में नए मापदंड स्थापित किये हैं और इसे विश्वस्तरीय टेलीकॉम सेवाओं के साथ जोड़कर किफायती बना दिया है। यह पैक अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में एंट्री लेवल के स्मार्टफोन यूजरों एवं फीचर फोन यूजरो के लिए डिजाइन किया गया है। यह इन ग्राहकों को सहज एवं सुविधाजनक चैनल प्रदान करेगा, जिसके द्वारा वे हर बार एयरटेल का रिचार्ज करवाकर खुद को एवं अपने परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे।

देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद

• भारती एक्सा लाईफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सेठ ने कहा है।
• यह इंश्योरेंस कवर 18 से 54 वर्ष तक के ग्राहकों को उपलब्ध होगा ।
• इसके लिए किसी पेपरवर्क या मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होगी।
• बीमा सर्टिफिकेट या पॉलिसी डिजिटल रूप में तत्काल भेज दी जाएगी और बीमा की फिजिकल प्रति निवेदन पर भेजी जाएगी।
• हमारी साझेदारी हर रिचार्ज के साथ प्रत्येक ग्राहक के लिए जीवन बीमा का कवर सुनिश्चित करेगी।
• उन्हें इसके फायदे लेने में मदद करेगी।
• इस गठबंधन से देश में बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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नगर निगम ने चलाई हरी पट्टी पर कुल्हाड़ी, हरे-भरे वृक्षों की काटी बड़ी टहनियां| Tree

• वृक्षों की कटाई के लिए संबंधित विभाग से नहीं ली गई स्वीकृति

• बठिंडा में लाखों रूपये खर्च कर किया गया था हरी पट्टी का निर्माण

बठिंडा(सच कहूँ/अशोक वर्मा)। बठिंडा की डॉक्टर मेला राम रोड से इंम्परूवमैंट ट्रस्ट तक सड़क के साथ बन रही हरी पट्टी पर कुल्हाड़ी चला दी गई है। नगर निगम की ओर से ऐसा धनाढ्य लोगों महंगी कारें आदि के लिए किया गया है जोकि अंधेरी बारिश के मौसम में कोई बड़ी टाहनी गिरकर उनकी कार को क्षतिग्रस्त न कर दे। इसके अलावा गर्मियों व पतझड़ के पत्तों के कारण गन्दगी बिखर जाती थी। इस तरफ कई कॉलोनियां इम्परूवमैंट ट्रस्ट की ओर से बनाई गई हैं, जिनमें कई वर्ष पहले लाखों रूपये खर्च कर हरी पट्टी का निर्माण किया गया था।

इस ग्रीन बैल्ट में नीम आदि के छायादार पेड़ भी शामिल हैं, जिस कारण गर्मियों में तापमान बहुत ही कम रहता था। वृक्षों की कटाई के लिए स्वीकृति लेना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन नगर निगम की तरफ से उसे भी जरूरी नहीं समझा गया। सूत्र बताते हैं कि जुबानी कलामी आदेशों पर ही इस तरफ स्थापित कॉलोनी की दिशा संवारने के लिए नगर निगम द्वारा हरी पट्टी पर कुल्हाड़ा चलाया गया है। करीब डेढ़ दर्जन हरे-भरे पेड़ों की कटाई का काम बीते तीन-चार दिनों से चल रहा है।

यह पेड़ काफी ऊंचे व लम्बे थे, जिस कारण दूर से इस कॉलोनी में बनी आलीशान कोठियां नजर नहीं आती थी। यह वृक्ष कोठियों की दिशा में अड़चन बन रहे थे, जिस कारण इनकी कटाई के आदेश दिए गए हैं। बठिंडा में पहले ही हरियाली की भारी कमी है। पहले शहर में से निकलते राष्टÑीय मार्च पर डिवाईडर बना दिए गए तब सड़क चौड़ी करने के लिए सड़क के दोनों तरफ से पेड़ों की कटाई कर दी गई। नगर निगम ने पक्के फु टपाथ तो बना दिए लेकिन काटे गए वृक्षों की जगह नए पौधे नहीं लगाए।

नगर निगम ने बिना वजह पेड़ों पर चलाई कुल्हाड़ी : जिंदल | Tree

सामाजिक कार्यकर्त्ता व पैरेंट्स राईट्स एसो. के जनरल सचिव संजीव जिंदल का कहना है कि रिहायशी क्षेत्र में स्थित यह हरे-भरे पेड़ छाया व प्रदूषण के पक्ष से वरदान बने हुए थे। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों को ध्यान में रखे बिना नगर निगम ने हरे भरे व मोटे टहनियों पर आरा चला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कटाई की जगह वन पट्टी को ओर अधिक हरा भरा बनाया जाता तो इससे क्षेत्र को चार चांद लग सकते थे व प्रदूषण भी कम हो जाना था। उन्होंने कहा कि वृक्षों की कटाई इस हिसाब से की जाए कि हरियाली कम से कम प्रभावित हो।

नगर निगम की मलकीयत में दखल नहीं : डीएफओ | Tree

• डिवीजनल वन अधिकारी स्वर्ण सिंह ने कहा कि जिस जगह से वृक्षों की कटाई की जा रही हैैं।
• वह नगर निगम की मलकीयत है, जिस कारण वह दखल नहीं दे सकते हैं।
• उन्होंने बताया कि वृक्षों की कटाई नगर निगम द्वारा ही करवाई जा रही हो सकती है।
• उन्होंने माना कि पर्यावरण पक्ष से हरी पट्टी को कम से कम काटा जाना चाहिए।
• लेकिन यहां किस कारण से वृक्षों की कटाई की जा रही है यह तो नगर निगम के अधिकारी ही बता सकते हैं।

कटाई नहीं सिर्फ छंगाई : इंजीनियर | Tree

नगर निगम बठिंडा के निगरान इंजीनियर संदीप गुप्ता का कहना था कि वृक्षों की कटाई नहीं सिर्फ छंगाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि कई टहनियां यातायात में अड़चनें पैदा कर रही थी तब ही उनको हटाया जा रहा है और बड़े टाहने काटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सामाजिक नेताओं ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो उनको भी सड़क से निकलती गाड़ियों के आगे बड़ी टहनियां अड़चने बनते होने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ बेवजह पेड़ों को काटा जा रहा है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है।

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पंजाब सरकार ने शगुन स्कीम 31 हजार से बढ़कर 51 हजार
करने तक को दी सैद्धांतिक स्वीकृति

चंडीगढ(अशवनी चावला)। पंजाब के कर्मचारियों को अब किसी भी गंभीर बीमारी के लिए एक लाख नहीं बल्कि पंजाब सरकार से दो लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। इस संबंधी विभाग द्वारा आखिरी निर्णय ले लिया गया है। इस के साथ ही निर्माण श्रमिकों के परिवार में लड़की का विवाह होने मौके शगुन राशि 31 हजार की जगह पर 51 हजार दी जाएगी। जो कि श्रमिकों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्करज वैल्फेयर बोर्ड की सलाहकार समिति की बैठक में शुक्रवार को श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने यह निर्णय लिया है।

श्रम मंत्री पंजाब बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि बैठक का मुख्य मनोरथ बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्लफेयर बोर्ड की वित्तीय सुविधाओं में विस्तार करने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा प्राप्त किए जाते सैस में ओर विस्तार करना था, जिससे जरूरतमंद रचनात्मक श्रमिकों को समय पर विभिन्न भलाई स्कीमों अधीन वित्तीय सहायता दी जा सके।

निर्माण श्रमिकों के मेडीकल बिल के लिए लेबर इंस्पैक्टर जवाबदेह

उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्य तौर पर श्रमिकों लिए कैंसर, दिल व गुर्दे की बीमारियों के ईलाज के लिए दी जाने वाली एक लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता को बढाÞकर कर दो लाख रुपये तक करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही सलाहकार समिति ने श्रमिकों के मैडीकल दावा बिलों को पास करवाने के लिए लेबर इंस्पेक्टरों को अंतिम तौर पर जवाबदेह बनाया है।

75 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप स्कीम
अधीन दिए जाएंगे 11 हजार रुपये

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एक ओर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सलाहकार समिति ने श्रमिकों की लड़कियों के विवाह पर दी जाने वाली शगुन राशि में 31 हजार रुपए से बढ़ाकर 51 हजार रुपये तक का शगुन दिए जाने को भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। सिद्धू ने बताया कि समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय भी लिया कि श्रमिकों के बच्चे जो कि जिला, राज्य या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों के क्षेत्र में नाम कमाते हैं उनके लिए नगद वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

इस के साथ ही एडवाइजरी समिति ने उसारी कामगार के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करन के लिए दी जाने वाली वजीफा स्कीम में संशोधन करन का फैसला भी लिया। जिस अधीन 85 प्रतिशत की बजाय 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को वजीफा स्कीम अधीन 11 हजार रुपए सीधे तौर पर दिए जाएंगे।

श्रमिक बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा दी जाएगी अनुदान राशि

समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि बोर्ड गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ व अन्य उच्च शैक्षणिक विभागों में पढ़ाई करने के लिए फीस पैटर्न को स्टडी व इस मुताबिक ही श्रमिकों बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुदान राशि बोर्ड द्वारा दी जाएगी।श्रम मंत्री ने बताया कि बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वैल्लफेयर बोर्ड द्वारा पंजाब में चार स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मोहाली में बनने वाले स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर की निर्माण कार्य 85 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।

सैंटर का शेष रहता काम डीएलएफ जैसे अन्य विभागों की मदद के साथ कॉपोर्रेट सोशल रिस्पांसीबिलिटी फंड अधीन पूरा कर लिया जाएगा। मंत्री ने कहा कि श्रमिकों को आॅन -लाईन रजिस्टर्ड करने के लिए काम विभाग द्वारा विशेष मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम अधीन पिछले साल 1 लाख 40 हजार श्रमिकों को रजिस्टर्ड किया।

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सरसा (सच कहूँ/सुनील वर्मा)। पुलिस कर्मचारियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना पहली प्राथमिकता है, ताकि वे बगैर किसी तनाव के अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर सके। पुलिस कर्मचारी अक्सर अपनी ड्यूटी के दौरान परिवार से दूर रहते है, इसलिए उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल की स्थापना की गई है। यह बात हरियाणा के पुलिस महानिदेशक बीएस संधू ने शुक्रवार को सरसा पुलिस लाइन में पुलिस पब्लिक स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करने के बाद कही। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस अधीक्षक हामिद अख्तर, एएसपी विजय कक्कड़, एएसपी नरेंद्र बिजारणिया, पुलिस आवास निगम के एससी केएल भट्ट, स्कूल के प्रिंसिपल आलोक शर्मा सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

महिलाओं व बच्चियों पर होने वाले अपराधों पर लगेगा अंकुश

पत्रकारों से रूबरू होते हुए डीजीपी ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं व बच्चियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में पुलिस द्वारा अगले महीने से बड़ा प्रोग्राम शुरु किया जा रहा है। उन्होंने रेवाड़ी, यमुनानगर, हांसी, उकलाना इत्यादि क्षेत्रों में बच्चियों के साथ हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पुलिस महिलाओं की सुरक्षा में जुटी हुई है। डीजीपी संधु ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में गांव बंद आंदोलन के दौरान जोर जबरदस्ती की घटनाएं कहीं नहीं हो रही है। आतंकी संगठनों द्वारा अंबाला रेलवे स्टेशन उड़ाए जाने की धमकी संबंध में उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।

एसपी के आॅपरेशन प्रबल प्रहार को सराहा

डीजीपी ने सरसा में पुलिस अधीक्षक हामीद अख्तर के नेतृत्व में जिलाभर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन प्रबल प्रहार की सराहना की। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि हरियाणा पुलिस नशे के खिलाफ एक विशेष मुहिम चलाए हुए है, जिसमें आमजन का सहयोग अति आवश्यक है। नशा बेचने वालों को किसी भी सूरत में बक्शा नहीं जाएगा और उनकी प्रोपर्टी तक एटैच की जाएगी।

राज्य के गांवों में घर-घर बिजली पहुंचाने का दावा

चंडीगढ़(अनिल कक्कड़)। वर्ष 2005 में शुरू हुई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत हरियाणा राज्य ने सभी जिलों के ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक बिजली पहुंचाने का 100 फीसदी कार्य पूरा कर लिया है जबकि अन्य प्रस्तावित जगहों पर कुल 93.3 फीसदी इस योजना के तहत लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। यह दावा नैशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट में किया गयाहै। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 21 जिलों में कुल 2 लाख 7 हजार 626 बिजली के नए कनैक्शन दिए गए हैं।

इनमें से उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने 77970 घरों में व दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने 1 लाख 29 हजार 656 घरों में बिजली पहुंचाई है। बता दें कि कुल 15 राज्य इस योजनों के तहत 2005 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा चुने गए थे। तब नीति आयोग न होकर पंच वर्षीय योजना बनाने वाला योजना आयोग हुआ करता था। जिसे 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने बदल कर नीति आयोग कर दिया।

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प्रत्येक ब्लॉक में पौधे तैयार करने के लिए एक-एक नर्सरी बनाने का प्रयास किया: अध्यक्ष

• एडीसी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली

पटियाला (खुशवीर तूर)। जिला परिषद अधीन पटियाला के विभिन्न गांवों में प्राथमिक हैल्थ सैंटर अधीन चल रहे 73 स्वास्थ्य सब-सेंटरों को पंचायतों द्वारा जमीन देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में जिला परिषद कंपलैक्स में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के साथ मीटिंग की गई है।

जिला परिषद के अध्यक्ष जसपाल सिंह कल्याण व अतिरिक्त उपायुक्त विकास शौकत अहमद परे की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में चर्चा की गई जो सब सैंटर धर्मशाला, गुरुद्वारा, पंचायती कार्यालय, आंगनबाड़ी सेंटर या फिर अन्य गैर सरकारी जमीन में चल रहे हैं। उन 73 सेंटरों को 1 से 2 एकड़ जमीन दी जाए।

42 पंचायतों ने दी सहमति

कल्याण ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा सब-सेंटरों के लिए जमीन दान देने के लिए अपेक्षित कार्रवाई करनी बनती है ताकि इन सब सेंटरों के लिए नेशनल हैल्थ मिशन के अंतर्गत फंडज प्राप्त कर बिल्डिंग का निर्माण करवायाजा सके। मीटिंग में बताया कि अब तक 42 पंचायतों ने अपने तरफ से सहमति प्रकट कर दी गई है।

नर्सरी बनाने के लिए जगह का चयन

चेयरमैन ने बताया कि 22 मार्च की मीटिंग में लिए गए फैसले अनुसार जिला परिषद ने प्रत्येक ब्लॉक में पौधे तैयार करने के लिए एक-एक नर्सरी बनाने का प्रयास कर लिया है। इस संबंध में ब्लॉक विकास व पंचायत अधिकारियों द्वारा एक-एक गांव में जगह का चयन कर लिया है और नर्सरी में पौधे तैयार किए जाएंगे।

पंचायती जमीन का चयन

यह काम मनरेगा स्कीम के अधीन किया जाना है। पौधे तैयार होने उपरांत स्कीम के अंतर्गत गांवों की खाली स्थानों पर लगाया जाएगा। इससे जहां मनरेगा स्कीम के अंतर्गत रोजगार मुहैया करवाया जा सकेगा। वहीं वातावरण में सुधार लाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि एक नर्सरी के लिए 4 से 5 एकड़ पंचायती जमीन चुनी गई है, जहां पानी का प्रबंध पहले से ही है।

नर्सरी में वन विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों के सहयोग से इस सीजन में पौधे तैयार किए जाएंगे। अगले सीजन में हर ब्लॉक में एक-एक लाख पौधा लगाने का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। इस मौके जिला परिषद के सचिव चरनजोत सिंह वालिया, भूपेन्द्र सिंह, मैंबर जिला परिषद, बलविन्दर सिंह, सुखविन्दर सिंह, लाल सिंह, कर्म सिंह, सवरनजीत कौर उपस्थित थे।

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प्रधानमंत्री आवास योजना। बेघरों को सस्ती दरों, सब्सिडी या वित्तीय सहायता के तौर पर सहायता उपलब्ध करवाएगी सरकार

• जल्द सच होगा अपने घर का सपना
• प्रदेशभर के शहरों में शुरू हुआ सर्वे का काम
• सर्वे टीमों को झूठी जानकारी देने वाले नपेंगे

सरसा(सच कहूँ डेस्क)। प्रदेश के शहरों में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों की मुराद अब जल्द ही पूरी होने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी बेघरों व सस्ते आवास की बाट जोह रहे शहरवासियों को आवास उपलब्ध करवाने के लिए स्थानीय शहरी निकायों में एक जून से सर्वे प्रक्रिया शुरू हो गई है। 45 दिन यानि 15 जुलाई तक चलने वाली इस सर्वे प्रक्रिया के दौरान हर आवेदक से सैल्फ डिक्लरेशन ली जाएगी। झूठी जानकारी देने वाला इसका खुद जिम्मेदार होगा। सर्वे टीम घर-घर जाकर इस बात का पता लगाएगी कि कितने लोगों के पास अपनी छत नहीं है।

सर्वे पूरी तरह नि:शुल्क होगा। इस दौरान कोई कर्मचारी पैसे की डिमांड करता है, तो नगर निगम या नगर परिषद को इसकी सूचना तुरंत दें। योजना के तहत प्रदेशभर में करीब एक लाख 80 हजार मकान बनाए जाएंगे। हर परिवार को अपना घर देने के मकसद से यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए बनाई गई है। योजना के विभिन्न घटकों के तहत 67 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपये तीन किश्तों के रूप में सब्सिडी या वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा सहायता दी जा सकती है जबकि अन्य सहायता केंद्र सरकार प्रदान करेगी। बता दें कि दिसंबर 2016 व जनवरी माह में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेशभर में शहरों से बड़ी संख्या में लोगों ने नया मकान बनाने के लिए आवेदन किया था लेकिन उस समय आवेदकों ने प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाए थे।

हर शहर में 1000 बेघरों को घर देने का है लक्ष्य

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने हर शहर में 1000 बेघरों को मकान दिए जाने का लक्ष्य रखा है। जयपुर की कंपनी याशी कंसलटिंग सर्विसेज प्रा. लि. को सर्वे की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो प्रदेश को 4 कलस्टर में विभाजित कर सर्वे कर रही है। हिसार, रोहतक, अम्बाला व गुरुग्राम इनको अलग-अलग कलस्टर में बांटा गया है। सरसा हिसार कलस्टर के अंतर्गत आता है। कंपनी द्वारा हिसार कलस्टर का इंचार्ज राहुल बिश्रोई को नियुक्त किया गया है। इन चारों कलस्टरों में कुल 80 शहर शामिल किए गए हैं।

ये हैं आवास योजना के मापदंड

परिवार की स्थिति                                        वार्षिक आय

• आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग                                      3 लाख रुपये
• निम्न आय वर्ग                                                               3-6 लाख
• मध्यम आय वर्ग-2                                                      12 से 18 लाख

इन प्रमाण पत्रों की है जरूरत

• परिवार के हर सदस्य का आधार कार्ड
• बैंक खाता
• आवेदक के तीन फोटो
• मकान या प्लाट यदि है तो रजिस्ट्री की प्रतिलिपि
• आॅनलाइन आवेदन यदि किया है, उसकी रसीद
• संबंधित शहर में 17 जून 2015 से पहले से रहने वाला हो
• इसके लिए 17 जून 2015 से अब तक का रैंट एग्रीमेंट जरूरी

आवेदन से पहले यह भी जान लें

इसके अलावा देश के किसी भी भाग में लाभार्थी अथवा परिवार के किसी भी सदस्य पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र-पुत्री के नाम कोई पक्का मकान न हो। लाभार्थी ने पूर्व में केंद्रीय व राज्य सरकार की किसी भी आवासीय योजना के अन्तर्गत लाभ न लिया हो। अनाधिकृत कालोनियों के निवासी जिनके पास निर्मित पक्का आवास है। इस योजना में लाभ के पात्र नहीं होंगे।

वार्ड पार्षद के संपर्क में रहें

हर शहर के हर वार्ड में सर्वे के लिए अलग-अलग तिथियां निर्धारित की गई हैं। आप भी अपने वार्ड के पार्षद से संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं कि आपके वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वे कब व किस स्थान पर होने जा रहा है। उससे पहले ही सभी डोक्यूमेंटस तैयार कर लें।

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