अम्बाला। भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में बुधवार को मिले मरीज के शव के मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि यहां के बंसीलाल अस्पताल में 6 दिन से लापता एक मरीज का शव सीएमओ अॉफिस के पीछे मिला था, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने डीजी हेल्थ को मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। उनका कहना है कि सभी जानकारी जुटाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

मामले में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी

पढ़िए क्या था पूरा मामला- जानकारी के अनुसार झज्जर जिले के गोरिया गांव के 75 वर्षिय श्योताज को शुगर की बीमारी के चलते 28 मई को चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। इलाज के दौरान 30 मई की शाम श्योताज ने खाना खाया और खाना खाकर वह बैड से उठ कर घूमने के लिए बाहर गया। काफी देर तक जब श्योताज वापस अपने बैड पर नहीं आए तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरु की, कापफी तलाशने के बाद भी श्योताज का कुछ पता नहीं चला।

इसके चलते परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। छह दिन बाद मिला शव- बुधवार को मृतक श्योताज का शव अस्पताल परिसर में मिला। जिसे कुत्ते नौच रहे थे। शव काफी दिनों तक पडा रहने के कारण शव से बदबू उठी तो आनन-फानन में अस्पताल प्रशासन का ध्यान गया जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच की। शव के पास अस्पताल के बैड की चद्दर होने पर आशंका जताई गई कि ये मरीज है। ये कहना था सीएमओ का- सीएमओ डॉ. आदित्य स्वरूप गुप्ता का कहना था कि सुरक्षा गार्ड आउटसोर्सिंग के तहत लगे हैं। उन्हें पूरी जानकारी नहीं है।

एक्शन। डेंगू-मलेरिया की रोकथाम को एडवाइजरी जारी

• सभी सीएमओ व पीजीआई को किया अलर्ट
• स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष अभियान
• फोगिंग के लिए बनाई गई हैं 15 टीमें
• पीजीआई में बनाया जाएगा अलग वार्ड
• पीजीआई प्र्रबंधन ने भी बुलाई बैठक

रोहतक(सच कहूँ/नवीन)। बरसाती मौसम को लेकर अब स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के फैलने के संभावना को देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी है।

यहां तक विभाग ने इसके लिए प्रदेश के सभी सीएमओं व पीजीआई को एडवाजरी जारी की है और बीमारियां से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध करने को कहा है।जिसको देखते हुए अभी से स्वास्थ्य विभाग ने फोगिंग शुरू कर दी है

और करीब 15 टीमें गठित की गई है, जोकि घर घर जाकर मलेरिया के लारवा का पता लगाने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मलेरिया लारवा मिलने वाले घरों के मालिकों को नोटिस भी दिया है।

साथ ही टीम ने चेतावनी भी दी है कि अगर दोबारा लारवा पाया गया तो उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी। दरअसल पिछले साल डेंगू व चिकनगुनिया ने सरकार की नींद उड़ा दी थी। पीजीआई में स्थिति यह थी कि मरीजों को भर्ती करने के लिए बैड कम पड़ गए थे और मरीज स्वयं खाट लेकर पीजीआई पहुंच रहे थे। पीजीआई प्रबंधन ने भी बरसात से होने वाली बीमारियों को देखते हुए सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाई है।

प्रदेशभर में अब तक मलेरिया के 20 केस

जिला मलेरिया अधिकारी अनूपमा मित्तल का कहना है कि डेंगू व चिकनगुनिया का कोई केस सामने नहीं आया है। मलेरिया के बीस केस पाए गए हैं। मच्छरों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम के लिए विशेष टीमें लगी हुई है, साथ ही लोगों को बीमारियों से बचने के लिए जगह-जगह बड़े स्तर पर जागरूक भी किया जा रहा है।

पिछले साल आए थे करीब 1200 मामले

पीजीआई के कुलपति डॉ. ओपी कालरा का कहना है कि चिकनगुनिया व डेंगू से निपटने के लिए तमाम प्रबंध किए गए हंै और सभी दवाईयां भी पीजीआई में उपलब्ध है। प्रदेश में पिछले साल करीब एक हजार से अधिक लोग चिकनगुनिया व पीजीआई में दो सौ के करीब डेंगू से पीडित मरीज भर्ती हुए थे।

घर-घर की जा रही लारवा की जांच

इस साल भी बीमारी फैलने के अंदेशे को देखते हुए अभी से पीजीआई प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। बकायदा सी ब्लॉक को आपातकाल के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों को सही उपचार मिल सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी घर-घर जाकर मलेरिया के लारवा की जांच की जा रही है और शहर में अब तक तीस घरों में लारवा पाया गया है, जिन्हें नोटिस भी दिया गया है।

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सीएमओ चलाने के लिए बाहरी लोगों की सेवा ले सकते हैं केजरीवाल

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में कम से कम एक दर्जन वरिष्ठ अधिकारियों के काम करने से इनकार करने के साथ अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर के अधिकारियों को ला सकते हैं या अनुबंध पर निजी व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। सीएमओ इस समय अधिकारियों की कमी का सामना कर रहा है और सरकार के सूत्रों की मानें तो वहां जल्द ही कोई अधिकारी नहीं बचेगा।

सीएमओ के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने कार्यालय में काम करने के लिए करीब 10-12 अधिकारियों से संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने पदभार संभालने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया क्योंकि उन्हें आशंका है कि वे भी सीबीआई के रडार पर आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेन्द्र कुमार और उप सचिव तरूण कुमार पर भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्रवाई हुई है। दोनों अधिकारियों को वर्ष 2016 में सीबीआई के मामले के बाद निलंबित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अधिकारियों की कमी को देखते हुए करीब एक दर्जन नौकरशाहों से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने कार्रवाई की आशंका जताते हुए इसे ठुकरा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक सूत्र में कहा कि इस स्थिति में मुख्यमंत्री के पास दिल्ली से बाहर के अधिकारियों या अनुबंधित कर्मचारियों की सेवा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सूत्रों ने यह भी कहा कि सीएमओ में ओएसडी के पद पर तैनात भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी सुकेश जैन ने अपने मूल कैडर में वापस भेजने के लिए आवेदन दे दिया है, जिसे मंजूरी मिलने की संभावना है। अतिरिक्त सचिव गीतिका शर्मा का तबादला कर दिया गया, जबकि एक और अतिरिक्त सचिव दीपक विरमानी ने अध्ययन अवकाश के लिए आवेदन दिया है।

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