मुंबई (एजेंसी)। Anil Ambani: बम्बई उच्च न्यायालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी पर अप्रैल 2022 में आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। एक वकील ने वीरवार को यहां यह जानकारी दी। न्यायमूर्ति महेश एस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र एस जैन की पीठ ने हाल ही में अंबानी के वकील गुंजन कक्कड़ को सुनवाई के दौरान कड़ी फटकार लगाई और कहा कि अंबानी के वकील ने मामले को तत्काल सुनवाई के लिए अब लिखित अनुरोध किया है, जबकि नोटिस 12 अप्रैल, 2022 को जारी किया गया था। न्यायालय ने अंबानी को दो सप्ताह के भीतर राशि जमा करने को कहा और अगली तारीख तक सुनवाई स्थगित कर दी। Bombay High Court

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सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को दी बड़ी राहत, कहा- (Anil Ambani)

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने जाने-माने उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) को मंगलवार को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार को स्पेक्ट्रम की बैंक गारंटी के तौर पर रिलायंस कम्युनिकेशंस की ओर से जमा करायी गयी रकम (104 करोड़ रुपये) लौटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (टीडीसैट) के आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि उसे इस अपील में कोई वैध वजह नजर नहीं आती।

केंद्र ने टीडीसैट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें दूरसंचार विभाग को आरकॉम को 104 करोड़ रुपये लौटाने के लिए कहा था। टीडीसैट ने 21 दिसंबर, 2018 को अपने आदेश में केंद्र सरकार को 104 करोड़ रुपये आरकॉम को वापस करने का आदेश दिया था। केंद्र सरकार ने 774 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम शुल्क की वसूली के लिए आरकॉम द्वारा उसके पास जमा 908 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को भुना लिया था। टीडीसैट ने इसी राशि में से स्पेक्ट्रम शुल्क वसूली के बाद शेष राशि लौटाने को कहा था।

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अंबानी की कंपनी पर एरिक्सन के 550 करोड़ बकाया, कोर्ट ने भुगतान के आदेश दिए थे

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी को भुगतान से जुड़े विवाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल (Anil Ambani will pay Rs 453 crore to Ericsson in 4 weeks or 3 months in jail: SC) अंबानी को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने अनिल अंबानी समूह की दूसरी कंपनी रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी को भी दोषी माना है। आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तय समय पर भुगतान नहीं किया। कोर्ट ने कहा है कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। चूक हुई तो अनिल अंबानी, सतीश सेठ और छाया विरानी को 3 महीने की जेल होगी। फैसले के वक्त तीनों अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।

1-1 करोड़ रु का जुर्माना नहीं भरा तो 1 महीने की अतिरिक्त जेल होगी

कोर्ट ने आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। 4 हफ्ते में कोर्ट की रजिस्ट्री में जुर्माने की रकम जमा नहीं हुई तो 1 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि रिलायंस समूह ने कोर्ट की रजिस्ट्री में जो 118 करोड़ रुपए पहले जमा किए थे वो एरिक्सन को जारी कर दिए जाएं। आरकॉम ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसका पालन किया जाएगा।

क्या है पूरा विवाद ?

एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर 10% तक गिरे

कोर्ट के फैसले के बाद शेयरों में तेज गिरावट आई। बीएसई पर रिलायंस कैपिटल का शेयर 10.26% लुढ़क गया। आरकॉम में 6% से ज्यादा गिरावट आ गई। कारोबार के दौरान रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर में 8.75% नुकसान दर्ज किया गया। रिलायंस पावर 5.52% और रिलायंस होम फाइनेंस 5% टूट गया।

दिवालिया होना चाहती है आरकॉम, कंपनी पर 46,000 करोड़ रु का कर्ज

नकदी के संकट से जूझ रही आरकॉम ने पिछले दिनों कहा था कि वह संपत्ति बेचकर कर्ज चुकाने में विफल रही है। ऐसे में कंपनी के बोर्ड ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत एनसीएलटी के जरिए फास्ट-ट्रैक रेजोल्यूशन प्रोसेस में जाने का विकल्प चुना है। कंपनी बोर्ड का मानना है कि यह कदम सभी संबंधित पक्षों के हित में होगा। इससे 270 दिन की तय अवधि में आरकॉम की संपत्ति बेचकर कर्ज के भुगतान की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी। आरकॉम पर 46,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। कंपनी मोबाइल बिजनेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी है।

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधा निशाना |Rafale Aircraft Deal

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष  राफेल विमान सौदे (Rafale Aircraft Deal)को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर निशाना साधते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि इसमें हुए भ्रष्टाचार में उनकी सीधी भागीदारी है और दलाली की 284 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके चहेते उद्योगपति अनिल अम्बानी तक पहुंच चुकी है।

गांधी ने यहां पार्टी मुख्यालय में अचानक बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस सौदे में हुए भ्रष्टाचार की पहली किस्त का भुगतान अनिल अम्बानी की कंपनी में निवेश करके किया जा चुका है। उन्होंने सवाल किया फ्रांस की विमान निमार्ता कंपनी दसॉल्ट ने 8.30 लाख रुपए की घाटे वाली कंपनी में 284 करोड़ रुपए का निवेश किस आधार पर किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष की यह टिप्पणी मीडिया में एक दिन पहले छपी उन खबरों के बाद आयी है जिनमें कहा गया है कि राफेल विमान बनाने वाली फ्रांस की दसॉल्ट कंपनी ने अनिल अम्बानी की कंपनी में जमीन खरीदने के लिए 284 करोड़ रुपए का निवेश किया है। गांधी ने कहा कि अब दसॉल्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी झूठ पकड़ा गया है।

उसने कहा था कि अनिल अम्बानी की कंपनी के पास जमीन थी इसलिए एचएएल से ठेका छीनकर उसे राफेल का काम दिया गया। अब खुलासा हो रहा है कि दसॉल्ट से मिले पैसे के बाद अम्बानी की कंपनी ने जमीन खरीदी है।

उन्होंने कहा कि यह साफ हो गया है कि अम्बानी की कंपनी ने राफेल सौदे में मिली दलाली के पैसे से फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन खरीदी थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को यह सब जानकारी है लेकिन वह चुप हैं। कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब वह बचने वाले नहीं है इसलिए चुप रहकर इस भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

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कंपनी पर कुल 45,000 करोड़ रुपये कर्ज

मुंबई। कर्ज के बोझ से दबी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) को बैंकों से कर्ज की अदायगी करने के लिए सात महीने की मोहलत मिल गई है। बैंकों ने रणनीतिक पुनर्गठन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सात महीने तक कंपनी को कर्ज की किस्त नहीं चुकानी होगी। कंपनी पर कुल 45,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। कंपनी की क्रेडिट रेटिंग नीचे किए जाने के बाद आरकॉम के चेयरमैन अनिल अंबानी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करने करने की कोशिश की।

अनिल अंबानी ने घोषणा की कि सितंबर तक कारोबार की बिक्री के दो सौदों से मिले धन की मदद से कंपनी अपने कर्ज के बोझ को घटाकर 20,000 करोड़ रुपये करेगी। बैंकों ने कंपनी को एक दिन पहले इसके लिए दिसंबर तक की समयसीमा दी है। अंबानी ने कहा कि इसके अलावा कर्ज को और कम करने के लिए कंपनी अपने वैश्विक कारोबार की रणनीतिक बिक्री पर विचार करेगी।

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