नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने रविवार को कहा कि नए कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषि क्षेत्र में नयी क्रांति आएगी और इससे किसान खुशहाल होगा। दिल्ली प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा द्वारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह की समाधि, किसान घाट पर ऐतिहासिक कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में आज आयोजित किसान खाट महापंचायत में दिल्ली के 365 गांवों के सैकड़ों किसानों को संबोधित करते हुए श्री बिधूड़ी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से देश के किसानों की आय दोगुनी होगी, नई तकनीकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और हमारे कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भरेगा। चाहे अनाज हो, दलहन हो या फिर तिलहन हो, हर मामले में देश आत्मनिर्भर बनेगा और किसान सशक्त होगा।

उन्होंने कहा कि इन कानूनों की बदौलत यह पहली बार होगा कि किसान की फसल का दाम उसे मात्र तीन दिन में मिलेगा। उसे फसल बेचने की आजादी होगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) भी जारी रहेगा। किसान यदि किसी फर्म से समझौता करेगा, तो बुवाई से पहले ही फसल की कीमत तय हो जाएगी। यदि किसान समझौते को तोड़ता है तो उस पर कोई जुमार्ना नहीं लगेगा लेकिन यदि समझौता करने वाली फर्म समझौता तोड़ती है, तो उस पर जुर्माना जरूर लगेगा। बीज, खाद, नई तकनीक आदि सबकुछ फर्म को देना होगा और फसल के नुकसान का जोखिम भी उसे ही उठाना होगा। सबसे बड़ी बात यह भी तय कर दी गई है कि समझौता फसल का होगा, जमीन का नहीं। किसान की जमीन हमेशा उसके पास रहेगी। उन्होंने कहा कि आज देश में करोड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है। उस पर कोई खेती नहीं होती। लेकिन नए कानूनों के आने के बाद ऐसी जमीनों में भी पैदावार होगी।

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चंडीगढ़(सच कहूँ/अश्वनी चावला)। नए कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से संघर्षरत पंजाब की 29 किसान यूनियनों ने दिल्ली में कृषि मंत्रालय के सचिव संजय अग्रवाल से मीटिंग करने पर सहमति दे दी है। यूनियन के सभी सदस्य इस मीटिंग में भाग लेंगे, लेकिन यूनियन के ओर से बातचीत के लिए केवल सात लोगों को ही अधिकृत किया गया है। उक्त फैसला बुधवार को चंडीगढ़ में हुई 29 किसान संगठनों की मीटिंग में लिया गया। जानकारी देते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रधान बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि केंद्रीय सचिव से बात करने के लिए हम तैयार हैं और कल उनके समक्ष अपनी बात रखी जाएगी। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को दो बार न्यौता भेजा चुका है।

राजेवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि यह बात ग्रुप आॅफ मिनिस्टर के साथ ही की जाएगी। पंजाब में चल रहे रेल रोको आंदोलन को फिलहाल यूं ही चलता रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंधी 15 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान रेल पटरियों पर पहले की तरह डटे रहेंगे और कोई भी रेल ट्रैक खाली नहीं किया जाएगा। इस संबंधी फैसला दल्ली बैठक के बाद ही लिया जाएगा। केंद्र सरकार के साथ बातचीत करने के लिए बनाई गई समिति में डॉ. दर्शन पाल, बलबीर राजेवाल, जगमोहन सिंह, जगजीत सिंह, सुरजीत सिंह, सतनाम सिंह और कुलवंत सिंह शामिल हैं। यह सभी किसान नेता तय रणनीति के अंतर्गत ही बैठक में शामिल होंगे।

किसान नहीं करते हिंसा, भड़काने की कोशिश करती रही है भाजपा

बलबीर राजेवाल ने कहा कि किसान समझदार हैं और किसी भी प्रकार की हिंसक घटना को अंजाम नहीं देंगे, जबकि भाजपा के नेता निरंतर किसानों को भड़काने का प्रयास करते रहे हैं, इसके बावजूद किसानों द्वारा कोई भी हिंसक घटना नहीं की है। किसानों ने काले झंडे दिखाने के साथ-साथ नारेबाजी कर रहे हैं।

5 नवंबर को देश भर में रहेगा चक्का जाम

बलबीर राजेवाल ने बताया कि देश भर की किसान संगठनों द्वारा गत दिवस बैठक दौरान देश स्तरीय चक्का जाम करने का फैसला किया गया। इसी फैसले के अनुसार 5 नवंबर को देश भर में चक्का जाम किया जा रहा है। इस चक्का जाम को प्रात:काल 10 बजे शुरू करते हुए शाम 4 बजे तक किया जाएगा।

पंजाब: अनाज मंडियों में 34.48 लाख टन धान की आवक

पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रवि भगत ने जालंधर जिले की अनाज मंडियों में चल रहे धान खरीद कार्यों पर मंगलार को पूरी तरह से संतोष व्यक्त किया। भगत ने धान खरीद कार्यों की समीक्षा के लिए मंगलवार को जालंधर और करतारपुर की अनाज मंडियों का दौरा किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि किसानों के पूरे अनाज की खरीद की जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड -19) महामारी से उत्पन्न मौजूदा स्थिति के बावजूद, पंजाब मंडी बोर्ड और जिला प्रशासन ने अनाज मंडियों में सुचारू, परेशानी मुक्त और सुरक्षित खरीद सुनिश्चित की है। सचिव ने कहा कि अनाज मंडियों में 34.48 लाख टन धान की आवक हुई है, जिसमें से 33.04 लाख टन पहले ही पंजाब की विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदा जा चुका है।

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