नई दिल्ली । CBSE ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET- UG) के नतीजे शुक्रवार सुबह जारी कर दिए। NEET 2017 में करीब 12 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। 7 मई को यह एग्जाम हुआ था जिसमे 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने हिंदी-अंग्रेजी और 1.50 लाख ने रीजनल लैंग्वेज में यह एग्जाम दिया था। पंजाब के नवदीप सिंह ने टॉप किया है। दूसरे नंबर पर एमपी के अर्चित गुप्ता रहे तथा एमपी के मनीष मूलचंदानी की तीसरी पोजिशन रही। नीट-यूजी के जरिए देशभर की 65,000 MBBS सीटों और 25,000 BDS सीटों पर एडमिशन होंगे।

यहां देखें रिजल्ट

परीक्षा का  परिणाम सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbseresults.nic.in पर जारी कर दिया हैं। अपना रिजल्ट जानने के लिए छात्रों को परीक्षा का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स की काउन्सलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी।

इस परीक्षा से होगा फायदा

 NEET के जरिए मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में एंट्रेस मिलता है। इसके अलावा उन कॉलेजों में भी एंट्री मिलती है, जो मेडिकल कांउसिल ऑफ इंडिया और डेटल कांउसिल ऑफ इंडिया के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं।

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अब शिक्षा पर खर्च होगा तीर्थ यात्रा का पूरा बजट

• वित्तमंत्री मनप्रीत ने अकालियों की कारगुजारियों पर लगाया बैन
• पिछली सरकार में तीर्थ यात्रा पर खर्च हुए थे 139 करोड़

चंडीगढ़ (अश्वनी चावला)। पंजाब में अब कोई भी सरकारी तीर्थ यात्रा नहीं होगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने इस तरह की सारी सरकारी तीर्थ यात्राओं को बंद करने का ऐलान कर दिया है। बजट में भी यात्राओं के लिए कोई फंड नहीं रखा गया है। पिछली सरकार ने इसी तैयार यात्रा पर 5-7 करोड़ नहीं बल्कि 139 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, जबकि पंजाब की तीन बड़ी यूनिवर्सिटी फंड को तरसती रही थी।

यूनिवर्सिटी सात करोड़ को तरसती रही

पंजाब विधानसभा में ऐलान करते हुए वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा अब तीर्थ यात्राएं नहीं लगेंगी। उन्होंने कहा कि जिन जरूरतमन्दों को अनुदान की जरूरत थी उन्हें तो कुछ दिया नहीं गया, जबकि तीर्थ यात्रा पर करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। मनप्रीत बादल ने सदन में बताया कि पिछली सरकार ने साल 2016-17 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा स्कीम के तहत कई स्थानों पर यात्राएं करवाते हुए 139 करोड़ 38 लाख 32 हजार 900 रुपए का खर्च कर दिया है। जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को पंजाब सरकार ने केवल 7 करोड़ रुपए ही नहीं दिए, जिस कारण पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी एक महीना धरना देते रहे।

इसके अलावा सैनिक स्कूल जिसने देश को सेना अधिकारी दिए हैं, उसे भी पिछली सरकार ने केवल 10 लाख नहीं दिए। मनप्रीत बादल ने कहा कि बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, जहां कि लोगों का इलाज होता है उन्हें भी अकाली सरकार ने 40 करोड़ रुपए जारी नहीं किए। मनप्रीत बादल ने कहा कि अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि तीर्थ यात्रा करवाने के लिए उन्होंने कोई भी बजट में फंड नहीं रखा है, जबकि यूनिवर्सिटी को फंड जारी किए जा रहे हैं।

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोमवार को बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड की करीब 45 मिनट मीटिंग हुई। एनडीए ने बिहार के गवर्नर राम नाथ कोविंद को अपना कैंडिडेट बनाया। कोविंद कानपुर के रहने वाले हैं। अमित शाह ने इसका एलान किया। इस मौके पर शाह ने कहा- हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। एनडीए के सभी साथियों को बता दिया है। पीएम ने सोनिया और मनमोहन और बाकी सीनियर लीडर्स से बात की है।

अमित शाह ने कहा

रामनाथ कोविंद की प्रशंसा करने हुए अमित शाह ने कहा ”वो एक दलित हैं, हमेशा संघर्ष करेंगे। बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अभी काम कर रहे हैं। रामनाथ जी हमेशा समाज, गरीबों, पिछड़ों, दलितों के साथ जुड़े रहे हैं. एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। हमने आज उनका नाम तय किया है।”

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की अहम बैठक में करीब एक घंटे तक मंथन चलता रहा। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रमुख अमित शाह के अलावा सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, अनंत सिंह और थावर चंद गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए।

वहीं बीजेपी सूत्रों ने बताया कि 28 जून को राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 से 27 जून तक 4 दिन के लिए अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में राष्ट्रपति उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल होगा और उसमें ज्यादा समय बचा नहीं है।

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मानसून सीजन के तहत

नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। मानसून की दस्तक के साथ ही एयरलाइन कम्पनी ने मानसून सेल स्कीम की घोषणा कर दी है जिसमें कम्पनी 900 रुपए के अंदर हवाई सफर के आॅफर दे रही है। इसकी शुरूआत एयर विस्तारा और इंडिगों ने की।

इंडिगों की स्कीम से आप 14 जून तक 39 घरेलू रूटों के लिए सस्ते टिकट बुक करा सकते है इस आॅफर के तहत टिकट बुक करने पर जुलाई से सितंबर के बीच यात्रा करनी होगी। कम्पनी ने कहा कि इस सेल में पहले आओ, पहले पाओं नीति के तहत टिकट दिए जाएंगे।

मानसून सेल के तहत 849 रूपए मे टिकट आॅफर

इंडिगों की इस आॅफर का लाभ मुबंई-गोवा,जम्मू-अमृतसर, दिल्ली-उदयपुर, अहमदाबाद-मुंबई, हैदराबाद-मुबंई जैसी छोटी यात्राओं पर मिल रहा है। इसके साथ एयर विस्तारा ने भी अपने ग्राहकों के लिए द ग्रेट मानसून सेल के तहत 849 रूपए मे टिकट आॅफर कर रही है। यह टिकट केवल इकॉनमी क्लास के लिए है जिसकी बुकिंग 13 से 17 जून तक करानी होगी।

इस आॅफर के तहत 28 जून से 20 सितम्बर तक यात्रा करना अनिवार्य है। एयर विस्तारा 849 रूपए के आॅफर से जम्मू-श्रीनगर की यात्रा कराएगी। इसके साथ ही विस्तारा देश के अलग-अलग पर्यटन जगहों के लिए भी आॅफर दे रही है। जिसमें गोवा, कोच्ची, अमृतसर जैसी जगह शामिल है।

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रोडवेज ने झेला था 90 करोड़ नुकसान

• कल  रात 12 बजे से फिर रोडवेज हड़ताल
• थम जाएंगे बसों के पहिए, आमजन को होगी परेशानी
• पहलें चार दिन की हड़ताल से प्रदेश हुआ था हल्कान

चंडीगढ़/हिसार( अनिल कक्कड़/संदीप सिंहमार)। निजी बसों को दिए गए बस परमिटों के लिए बनाई गई निजी बस पॉलिसी स्वयं सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। सरकार जहां निजी बसों को परमिट देकर खुश है वहीं रोडवेज की विभिन्न यूनियनें इन्हें परमिट न देने की जिद्द पर अड़ी हैं। इसी जिद्द के कारण समस्या पिछले करीब दो माह से जस की तस बनी है। रोडवेज यूनियनों ने कल  रात 12 बजे से फिर प्रदेशभर में रोडवेज बसों के चक्का जाम की चेतावनी दी है।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने छल से यूनियनों के साथ पूर्व में हुए समझौते को तोड़-मरोड़ कर फिर से निजी बसें चलाने की छूट दी है। वहीं सरकार बार-बार कह रही है कि समझौतों का ज्यों का त्यों माना गया है तथा उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की गई है। इन्हीं समझौतों का एफिडेविट कोर्ट में पेश किया गया है तथा परिवहन पॉलिसी 2016 रद्द कर दी गई है। सीएम मनोहर लाल ने साफ किया है कि नई नीति रोडवेज़ कर्मचारियों के सलाह-मशविरे से ही बनाई जाएगी।

समझौते को लेकर विरोधाभास

सरकार जहां रोडवेज कर्मचारियों की मांगें पूरी करने का दावा कर रही है, वहीं रोडवेज यूनियनों के पदाधिकारी सरकार पर 13 अप्रैल को हुए समझौते से मुकरने का दावा ठोक रहे हैं। दोनों तरफ से चल रही खिंचतान रूपी चक्की के बीच आमजन रविवार रात 12 बजे से एक बार फिर पीसता नजर आ रहा है।अब देखना ये होगा की सरकार प्रदेशभर व प्रदेश में आने वाले यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक कर पाएगी या फिर आमजनता को एक बार फिर अपने ही हाल पर छोड़ दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री का दावा, किसी को नहीं दिया नया परमिट

प्रदेश के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार का कहना है कि यूनियनों से हुए समझौते से पहले प्रदेश की 873 निजी बसों परमिट दिया गया था। समझौते में कहा गया था कि जिन बसों को परमिट दिया गया है उन्हें नई पॉलिसी बनने तक टेंपरेरी परमिट पर परिवहन करने दिया जाएगा। सरकार ने वैसा ही किया है। कोर्ट में एफिडेविट सबमिट करवाने के बाद से अब तक एक भी निजी बस को परमिट नहीं दिया गया है।

प्रदेश में 10 हजार बसों की जरूरत, इतनी नहीं खरीद सकते

सरकार ने हाई कोर्ट में नीति संशोधन करने बारे लिखित में दिया है। प्रदेश में जब भी नई नीति बनाई जाएगी, तो रोडवेज यूनियन से बातचीत कर उसमें सुझाव भी लिए जाएंगे। आज प्रदेश में आबादी अनुसार 10 हजार बसों की जरूरत है। सरकार अकेले इतनी संख्या में बसें नहीं खरीद सकती। इसलिए जनता को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयास कर रही है और यूनियनों व सहकारी समितियों से भी सुझाव इस बारे लिया जाएगा।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा

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